महाराष्ट्रनामा

एखादी घटना घडली की, त्यानंतर अशी घटना पुन्हा कधी घडणारच नाही अशी ओरड राजकीय पक्षांकडून होते. मात्र काही दिवस उलटले की, ये रे माझ्या मागल्या याप्रमाणे सगळं पुन्हा शांत. पुण्यातील वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणानंतर महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. वैष्णवी यांचे पती एका पक्षाशी संबंधित होते म्हणून वैष्णवी प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येतो हेच स्पष्ट होते.

पुरुषांच्या बरोबरीने महिला आज प्रत्येक क्षेत्रात पुढे आहेत. घर संसार संभाळत कामाच्या ठिकाणी महिला आपली जबाबदारी पार पाडत असतात. स्त्री म्हटलं की, घर, घराच्या चार भिंती हा समज आता काढलेलाच बरा. संसाराचा गाडा हाकण्यासाठी महिला कामानिमित्त घराबाहेर पडल्या आहेत. मात्र महिलांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अद्याप बदललेला नाही.

दरवर्षी ८ मार्च रोजी जागतिक महिला दिन जल्लोषात साजरा करण्यात येतो. यादिवशी महिलांचे कौतुक, महिलांचा आदर करणारे भाषण, कौतुक सोहळा असा आव महिलांसाठी आणला जातो. प्रत्येक व्यक्तीच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणं ही राज्यकर्त्यांची जबाबदारी आहेच. मात्र महिलांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष हे महिलेवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेनंतर समोर येतं.

सत्ताधारी असो वा विरोधक मनात आणलं तर काहीही करू शकतात. मात्र महिलांच्या सुरक्षेच्या नावाखाली फक्त अन् फक्त राजकारण केले जाते. राज्यात महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली त्याला तुम्ही आम्ही जबाबदार आहोत त्याहीपेक्षा राज्यकर्ते अधिक जबाबदार आहेत. घटनेत बदल करणे, नवीन कायदा करणे हे सगळे नेतेमंडळींच्या हातात.

महिलांच्या सुरक्षेची खरोखर काळजी असेल तर कठोरातील कठोर कायदा करणे काळाची गरज आहे. अन्यथा स्त्रीशक्तीने रौद्ररूप धारण केलं तर राजकीय नेतृत्व जबाबदार असेल यात दुमत नाही.

महाराष्ट्र राज्याची लोकसंख्या १३ कोटींच्या घरात. त्यात चार कोटींहून अधिक महिला. महिला व पुरुष मतदारांच्या मतांवर राजकीय पक्षांचा जय-पराजय ठरतो. राजकारणात महिलांची ही संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. महाराष्ट्र राज्यात उच्च पदावर महिलांची वर्णी. त्यामुळे महिलेचा मानसन्मान राखणे ही तुमची आमची सगळ्यांची जबाबदारी आहे. महिलेवर अत्याचाराची घटना घडली की, संपूर्ण समाज रस्त्यावर उतरतो. स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांत महाराष्ट्राने काय कमावलं, काय गमावलं याचा विचार करताना महिलांच्या सक्षमतेचा विचार करणे काळाची गरज बनली आहे. गेल्या काही महिन्यांत विशेषतः मणिपूरमध्ये स्त्रियांवरील अत्याचारांचा आलेख पाहता जगात महिलांचा विकास दूर त्यांच्या हक्काची पायमल्ली करण्यात भारत अग्रेसर आहे हे भारताचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.

समाजात विकृती ही आज-काल जन्माला आली असे नाही तर ती विकृती आधीपासून समाजात वावरत आहे. मात्र विकृतीला जेरबंद करण्याचे काम राज्यघटनेने केले. प्रत्येकाला सामान अधिकार, स्त्री-पुरुष समानता, लिंगभेद बंदी, बालविवाह, सती या अनिष्ट रूढींना कायद्याने बंदी, स्त्री शिक्षण, विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क आदी कायदे संमत झाल्याने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले.

शहरीकरण, शिक्षण यामुळे रोजगारनिर्मिती व त्यातून निर्माण झालेली आर्थिक आत्मनिर्भरता, प्रशासनात स्त्रियांना आरक्षण यामुळे स्त्रियांची वाटचाल प्रगतीच्या दिशेने सुरू झाली. मात्र हे सगळं होत असताना स्त्रियांवरील अत्याचारांचे सत्र सुरूच आहे. हुंडाबळी, बलात्कार, छेडछाड, महिलांच्या अंगावरील दागिने लंपास करणे, ॲसिड हल्ला या घटनांमध्ये वाढ झाली असून महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांना जेरबंद करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष करून सत्ताधारी व विरोधक यांनी पाऊल उचलत कठोर कायदा अंमलात आणला पाहिजे, तर अन् तरच महिलांचा खरा सन्मान होईल.

gchitre4gmail.com