मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले आहे. त्याची सुरुवातच दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त आहे या राग आळवणीने झाली. हे पद मिळाले म्हणजेच आपल्या कामाला परिपूर्णता येईल असे विरोधी पक्षाने मानण्याचे काही कारण नाही.
आपली लोकशाही कोणत्या पद्धतीची असावी अशी चर्चा स्वातंत्र्यानंतर सुरू झाली तेव्हा दोन पर्याय होते - लोकशाही थेट निर्णयाद्वारे चालविली जावी की संवाद प्रक्रियेद्वारे?
थेट निर्णयाद्वारे म्हणजे ज्यांना सरकार चालविण्याचा अधिकार मिळतो त्यांनी थेट निर्णय घ्यायचे व अंमलात आणायचे. ती अध्यक्षीय पद्धत. आपण संवाद प्रक्रियेद्वारे म्हणजे संसद वा विधिमंडळात निर्णयांची चिकित्सा व कायदे केल्यानंतर अंमलबजावणी करण्याचा दुसरा पर्याय स्वीकारलेला आहे. संसद किंवा विधिमंडळाला सर्वोच्च महत्त्व असल्याने प्रत्येक सरकारला वर्षातून किमान तीनवेळा त्यांच्यासमोर जावे लागते. आपल्या योजना सादर करून निर्णयांना तिथे मान्यता घ्यावी लागते.
सरकारला पै ना पै खर्च करण्यासाठी संसद अथवा विधिमंडळाची मान्यता घ्यावी लागते. त्यासाठी वार्षिक अंदाजपत्रक म्हणजेच बजेट मांडून सभागृहाची मान्यता घ्यावी लागते. बजेटमध्ये आपण प्रतिनिधित्व करत असलेल्या भागाला अथवा जनहिताच्या एखाद्या गोष्टीला निधी मिळाला नाही, असे कोणत्याही सदस्याला वाटले तर तो एक रुपयाची कपात सूचना देऊन संपूर्ण सभागृहाचे लक्ष वेधून घेऊ शकतो. त्यापासून त्याला कोणीही रोखू शकत नाही. याचाच आधार घेत सत्तेपासून प्रदीर्घ काळ वंचित राहूनसुद्धा प्रजा समाजवादी पक्ष, जनता पक्ष पुढे जनता दल, डावे पक्ष, शेका पक्ष, अन्य प्रादेशिक पक्षाचे सदस्य वर्षानुवर्षे निवडून येत राहिले. जनता त्यांच्या पाठीशी उभी राहिली.
संसद वा विधिमंडळ याचे अधिकार इतके मोठे आहेत की तिथे झालेल्या निर्णयांना आणि चर्चेला कुठेही आव्हान देता येत नाही. तेथील चर्चेचा आधार न्यायालये पण घेऊ शकत नाहीत. संसद अथवा विधिमंडळ सदस्याला तिथे उपस्थित राहण्यापासून, जनहिताचे विषय उपस्थित करण्यापासून कोणी वंचित ठेवू शकत नाही.
सांगण्याचा उद्देश हा की, सद्यस्थितीची तुलना सर्वांना करता यावी. घटनाकारांनी फार विचार करून संसदीय लोकशाहीचे स्वरूप स्वीकारले आहे. त्यात दोष आहेत आणि आम्ही हतबल आहोत असे कोणी म्हणत असेल तर ती त्यांची कमतरता आहे. तसेच लोकशाहीचा रथ एका चाकावर चालूच शकत नाही. विरोधी पक्ष कितीही लहान असला तरी त्याचे महत्त्व आहे आणि ते जपण्याची जबाबदारी सत्तापक्षाची आहे. कारण विरोधी पक्ष कोणी एक विशिष्ट अशी व्यक्ती नाही. तर ती जनभावना आहे. लोकांनी जाणीवपूर्वक त्यांना मते दिली आहेत. विरोधी पक्षाची कोंडी करणे म्हणजे जनभावनेची कोंडी करणे हा साधा सरळ अर्थ आहे. ती फार काळ केली तर कोंडलेली वाफ कुठून ना कुठून बाहेर पडणारच.
आता विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले आहे. त्याची सुरुवातच दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेते पद रिक्त आहे या राग आळवणीने झाली आहे. विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते पद मिळावे म्हणून शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हा पक्ष प्रयत्न करून थकतो आहे. आज ना उद्या हे पद मिळेल असे त्यांना वाटते. पण मध्येच विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते पद रिक्त झाले तेव्हा तिथे काँग्रेसचा नेता बसेल, अशी शक्यता असताना त्यांच्या एका सदस्याने राजीनामा देत खो घातला. याचा अर्थ दोन्ही सभागृहांना हे पद मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले.
हे पद मिळाले म्हणजेच आपल्या कामाला परिपूर्णता येईल असे विरोधी पक्षाने मानण्याचे काही कारण नाही. असे पद नसतानाही लक्षणीय कामगिरी करता येते. पण त्यासाठी जबर इच्छाशक्ती आणि संयम हवा. लोकांना सरकार कसे काम करतेय आणि त्यातील उणिवा विरोधी पक्ष कसा मांडतोय याची प्रचंड उत्सुकता असते.
सर्वसामान्यांमधील नवीन पिढी विधिमंडळ कामकाजाकडे फार औत्सुक्याने पाहत असेल असे ठामपणे म्हणता येत नाही. त्यांच्या मनातल्या प्रश्नांना इथे वाचा फुटतेय का यावर ते अवलंबून आहे. तरूण पिढीच्या ज्या ज्या समस्या आहेत त्यावर चर्चा झाली तर त्यांचे लक्ष वेधले जाईल. तीच गत मध्यमवर्गीयांची आहे.
आज संपर्काची अनेक उत्तम साधने उपलब्ध आहेत. पूर्वी केवळ वर्तमानपत्र आणि आकाशवाणी याद्वारेच विधिमंडळ कामकाजाबाबत माहिती मिळत असे तेव्हा याकडे लोक कान टवकारून असत. सध्यांकाळी ७ च्या बातम्या संपल्यानंतर विधिमंडळ कामकाजाचे समालोचन अत्यंत बारकाईने ऐकले जाई. आज समाजमाध्यमांद्वारे माहितीचा भडीमार आहे. पण त्यातून लोकांपुढे विधिमंडळाचे नेमके काय चित्र जाते?
या प्रश्नाचे उत्तर मागील पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटी विधान भवनात दोन कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या झटापटीतून मिळाले. आपापल्या नेत्यासाठी लढणारे दोघेजण एकामेकांवर धावून गेले आणि या महत्त्वाच्या वास्तूची अत्यंत नकारात्मक प्रतिमा लोकांपुढे गेली. याचे कारण तपासले असता काय दिसून येते तर आजकाल विधान भवन वास्तूत प्रवेश करताना आपले फोटो काढणे व ते समाजमाध्यमांवर टाकणे हा एक छंद झाला आहे. आपण अधिवेशन चालू असताना तिथे आहोत हे गावच्या लोकांना, मित्रांना दाखविणे हा फुशारकीचा भाग झाला आहे.
मारामारीचा परिणाम असा झाला की, विधान भवनात प्रवेश करण्यासाठी सर्रास उपलब्ध असलेल्या प्रवेशिका बंद झाल्या. इथे प्रवेश मिळविणे एवढे सोपे राहिलेले नाही. काहींना ते अजूनही सोपे आहे असे अपवाद दिसतात. पूर्वी विधान भवनात सामान्य लोक येत होते, पण त्यांचे लक्ष या वास्तूत इतरत्र भटकत राहण्यात नसे.
विधानसभा आणि विधान परिषद सभागृहांच्या प्रेक्षक गॅलरी खच्चून भरलेल्या असत. आपण ज्या नेत्यांच्या तडाखेंबद भाषणांची, वक्तृत्व कौशल्याची वर्णने वर्तमानपत्रांतून वाचतो, ऐकतो ते सभागृहात कसे विषय मांडतात यासाठी लोक बसून राहत. अनेकदा आत बराचवेळ बसलेल्यांना बाहेर जाण्याची व इतरांनाही सभागृहाचे कामकाज पाहू द्या अशी सूचना करावी लागे. आज काय चित्र आहे?
विधान भवनातील प्रवेशमार्गावर टाकलेल्या रेड कार्पेटवर व पोर्चमध्ये उभे राहून आमदार, मंत्री व इतर नेत्यांच्या बाजूला उभे राहून फोटो काढणे याकडे अधिक लक्ष दिले जात आहे. तुम्ही आत का बसत नाही असे विचारल्यावर काहींचे म्हणणे असते की तशा चर्चा तरी व्हायला हव्या. विरोधी पक्ष अभ्यासपूर्ण भाषणांनी सरकार पक्षाची कोंडी करतोय, सरकारला बचावात्मक भूमिका घ्यायला भाग पाडतोय, मंत्री व सत्ताधारी बाकावरील सदस्य सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडताहेत असे दिसायला हवे. यावर काय उत्तर देणार?
मागे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार असताना मागास भागांच्या अनुशेषाच्या मुद्द्यावरून विधान परिषदेत भाजपासह बी. टी. देशमुख यांच्यासारख्या सदस्यांनी सरकारची अशी काही कोंडी केली की अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा लागला. राज्याच्या महाधिवक्त्यांना (एडव्होकेट जनरल) सभागृहासमोर अभिमत देण्यासाठी पाचारण करावे लागले. त्याचवेळी विधिमंडळ कामकाज संपणार आहे तेव्हा लवकर निघू म्हणून संसदीय कामकाज मंत्री पुण्याला निघून गेले होते. त्यांना हे खाते गमवावे लागले होते.
लोकशाहीतले विधिमंडळाचे महत्त्व काय याचे असंख्य दाखले आहेत. त्याचे महत्त्व आणि पावित्र्य जपणे सर्व सदस्यांच्या हातात आहे. विधिमंडळात कोणीही हतबल असू शकत नाही. तसे म्हणणे म्हणजे आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिलेल्या व लोकशाही पद्धती स्वीकारून तशी राज्यघटना देणारांचा तो उपमर्द ठरेल.
ravikiran1001@gmail.com