भ्रम -विभ्रम

फारुक गवंडी

लव्ह जिहादची कायद्यानुसार व्याख्या नाही. सरकार, तपास यंत्रणा किंवा न्यायालये यापैकी कोणीही लव्ह जिहादचे दावे आजपर्यंत सिद्ध करू शकलेले नाहीत. तरीदेखील सातत्याने द्वेषपूर्ण वक्तव्ये करून मुस्लिमद्वेषाचा विषाणू पद्धतशीरपणे फोफावला जात आहे.

सध्या तथाकथित ‘लव्ह जिहाद’ नावाचे भूत आपल्या राजकीय फायद्यासाठी आणि विषमतेचे तत्त्वज्ञान पोसण्यासाठी ताकदीने उभे केले जात आहे. भाजपशासित राज्यांमध्ये २०१४ नंतर जे तथाकथित जिहादविरोधी कायदे करण्यात आले आहेत, त्यामध्ये लग्नासाठी धर्मांतर करणे; विशेषतः मुस्लिम पुरुष व हिंदू स्त्री यांची लग्नं, ज्याला ते 'लव्ह जिहाद' असे म्हणतात, त्याविरोधात तथाकथित जिहादविरोधी कायदे करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे ‘लव्ह जिहाद’ या शब्दाचा कायद्यात कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. असे नवीन कायदे झारखंड (२०१७), उत्तराखंड (२०१८), उत्तर प्रदेश (२०२१), हरियाणा (२०२२) या राज्यांमध्ये लागू करण्यात आलेले आहेत. या कायद्यांतर्गत आंतरधर्मीय विवाह करण्यापासून अगदीच रोखण्यात आलेले नाही. आंतरधर्मीय विवाह करायचे असतील तर जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवावे लागते. दोन महिन्यांच्या मुदतीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व तपासणी करून परवानगी दिली तरच तो विवाह करता येईल; म्हणजे शासनाची परवानगी घेऊन दोन महिन्यांनंतर असे आंतरधर्मीय विवाह करता येतील.

एका बाजूला विशेष कायद्यानुसार, एक महिन्याचा नोटीस कालावधी प्रचंड अडचणींचा असताना आता हा कालावधी दोन महिन्यांनी वाढवणे, यातच कायदे करणाऱ्या सरकारचा हेतू स्पष्ट होतो. या कायद्यांतर्गत गुन्हा घडल्यास तो जामीनपात्र असून, यामध्ये एक वर्षापासून दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, पंधराशे रुपयांपासून पाच लाखांपर्यंत दंड, अशा शिक्षा आहेत. गुन्हा सिद्ध झाल्यास झालेला विवाह रद्दबातल समजण्यात येणार आहे. यात अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती-जमातींमधील व्यक्तीचे किंवा लोकांचे धर्मांतर करण्यात आले असेल, तर शिक्षेची तरतूद ही सर्वांत जास्त आहे. या कायद्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे एखाद्यावर आरोपी म्हणून खटले भरले गेले, तर प्रचलित कायद्यानुसार आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी हे आरोप करणाऱ्यावर असते. त्याला कायद्याच्या भाषेत ‘बर्डन ऑफ प्रूफ’ असे म्हणतात. परंतु नवीन कायद्यानुसार, आता आरोपित व्यक्तीवर आरोप सिद्ध करण्याची संपूर्ण जबाबदारी टाकण्यात आलेली आहे. असेच कायदे करण्याच्या वाटेवर कर्नाटक आणि महाराष्ट्रही सध्या आहेत. हे कायदे स्पष्टपणे भारतीय राज्यघटनेतील समतेचा हक्क (कलम १४ ते १८), स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम १९ ते २२) आणि धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क (कलम २५ ते २८) यांचे उल्लंघन करणारे असले, तरी ते सत्ताधीशांकडून प्रत्यक्षात केले गेले आहेत; राज्यघटनेतील एकही कलम न बदलता.

तथाकथित लव्ह जिहादची कल्पना काय आहे? तर या संकल्पनेनुसार मदरशांकडून किंवा परदेशी मुस्लिम राष्ट्रांकडून भारतातील मुस्लिम तरुणांना ब्रँडेड कपडे, मोटारसायकल, महागडा मोबाईल, गॉगल.. इतकेच नाही, तर महागडे सुवासिक डिओडरंट आदी वस्तू घेण्यासाठी पैसे पुरवले जातात. या पैशांतून वरील सर्व वस्तू घेऊन त्यांनी फक्त एवढंच करायचं, की हिंदू मुलींना आपल्या मोटारसायकलवरून फिरवत, गोड बोलत आपल्या प्रेमाच्या जाळ्यात फसवायचं. एकदा ती हिंदू मुलगी प्रेमाच्या जाळ्यात फसली की, तिचं धर्मपरिवर्तन करून तिला मुसलमान बनवायचं. तिच्याबरोबर लग्न करायचं. लग्नानंतर मुसलमानांच्या लोकसंख्येमध्ये वाढ होण्यासाठी अनेक मुले जन्माला घालायची. अशा प्रकारे मुस्लिम लोकसंख्येत वाढ करून भारताला मुस्लिम राष्ट्र बनवायचं. विचार करणाऱ्या कोणत्याही माणसाला प्रथमदर्शनी हे कितीही हास्यास्पद वाटलं, तरी गोबेल्स नीतीचा वापर करून ही खोटी प्रचारयंत्रणा परिणाम करत आहे. पण हा तथाकथित लव्ह जिहादचा मुद्दा आला कुठून, हे पाहणे देखील रंजक आहे.

सप्टेंबर २००९ मध्ये केरळ कॅथलिक बिशप कौन्सिलने ४५०० मुलींचं धर्मपरिवर्तन करून त्यांना गायब करण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. चर्चने विशेषतः ख्रिश्चन मुलींच्या धर्मांतराबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. पण लगेच, साधारण ऑक्टोबर २००९ मध्ये याचे नामकरण तथाकथित ‘लव्ह जिहाद’ असे हिंदुत्ववादी गटाकडून करण्यात आले. ख्रिश्चनऐवजी हिंदू मुली धर्मांतरित किंवा गायब करण्यात आल्याची आवई उठवून, गायब मुलींचा ३० हजार असा आकडा जाहीर करण्यात आला. या प्रोपोगंडावर ‘काश्मीर फाइल्स’सारखा ‘दि केरला स्टोरी’ नावाचा चित्रपटही निघत आहे. केरळ आणि कर्नाटकामध्ये मुलींच्या धर्मांतराचा मुद्दा तापू लागल्यावर केरळ विधानसभेत तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमेन चंडी यांनी २५ जून २०१४ रोजी या प्रश्नाला उत्तर देताना लेखी निवेदन केले की, २००६ पासून इस्लाम धर्म स्वीकारणाऱ्यांमध्ये २,६६७ तरुणींचा समावेश आहे; मात्र चंडी यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात सक्तीने धर्मांतर केल्याचा कोणताही पुरावा नाही आणि लव्ह जिहादची भीती निराधार आहे.

सन २०१४ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणांबद्दल विचारण्यात आले, तेव्हा ते म्हणाले होते, “लव्ह जिहाद म्हणजे काय? त्याची व्याख्या समजून घेणे आवश्यक आहे.” फेब्रुवारी २०२० मध्ये भाजप नेते आणि गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी लोकसभेत सांगितले की, लव्ह जिहाद हा शब्द सध्याच्या कायद्यानुसार परिभाषित केलेला नाही. ‘लव्ह जिहाद’चे असे एकही प्रकरण केंद्रीय एजन्सीने नोंदवलेले नाही. राष्ट्रीय महिला आयोग ही एक वैधानिक संस्था आहे. रेखा शर्मा या तिच्या अध्यक्ष. ऑक्टोबर २०२० मध्ये त्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन इतर मुद्द्यांसह महाराष्ट्रात ‘लव्ह जिहाद प्रकरणांमध्ये वाढ’ या विषयावर चर्चा केली. परंतु वकील नवीन कौशल यांनी केलेल्या आरटीआय अंतर्गत ‘लव्ह जिहाद’ श्रेणीअंतर्गत किती प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत आणि यासंदर्भात किती लोकांना अटक करण्यात आली आहे? या प्रश्नावर कोणताही डेटा एनसीडब्ल्यूला देता आलेला नाही. कोणताही डेटा नसताना राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यपालांना का भेटल्या असाव्यात? स्पष्ट आहे, भेटीच्या बातम्यांतून प्रोपोगंडा पसरवण्यासाठी. २०१४ पासून मोदी सरकारने आपल्या संसदेच्या उत्तरांसह अनेक अधिकृत सरकारी कागदपत्रांमध्ये ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणांची कोणतीही व्याख्या किंवा डेटा असल्याचे नाकारले आहे.

लव्ह जिहादची कायद्यानुसार व्याख्या नाही. व्यापक कटाचा पुरावा नाही. सरकार, तपास यंत्रणा किंवा न्यायालये यापैकी कोणीही कोणतेही दावे आजपर्यंत सिद्ध करू शकलेले नाहीत, तरीदेखील सातत्याने द्वेषपूर्ण वक्तव्ये, स्वधर्मातील महिलांच्या प्रतिष्ठेचा बागलबुवा करून त्या धर्मातील पुरुषांच्या भावनेचा प्रभावी वापर करून मुस्लिमद्वेषाचा विषाणू पद्धतशीरपणे फोफावला जात आहे. मुस्लिम पुरुष आणि हिंदू महिला यांनी विवाह केला असेल, तर तो मनुवाद्यांच्या लेखी लव्ह जिहाद असतो. मुस्लिम किंवा इतर धर्मातील स्त्रीने हिंदू पुरुषांबरोबर लग्न केले तर मात्र ते तिने संमतीने केलेले असते. पण हिंदू स्त्रीने मुस्लिम पुरुषासोबत लग्न केले तर? तिची फसवणूक, ‘ब्रेन वॉश’ करण्यात आला असेल, अशी मानसिकता तयार करण्यात आली आहे. हा भ्रम उभा करण्यात त्यांचे दोन फायदे आहेत – एक म्हणजे मुसलमानांच्या राक्षसीकरणाचा वेग वाढवणे, अल्पसंख्य मुस्लिम समाजाची भीती निर्माण करणे, स्त्रीअस्मितेचा वापर करून हिंदू एकगठ्ठा मतदार तयार करणे. दुसरा फायदा म्हणजे आपल्याच धर्मातील स्त्रियांना दुय्यम ठरवून हिंदू धर्मातील मोठा भाग बेदखल करणे.

पुरोगामी महाराष्ट्रात तथाकथित लव्ह जिहादविरोधी कायदा करण्याची पूर्वतयारी म्हणून १३ डिसेंबर २०२२ रोजी आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती गठित करण्याबाबतचा आदेश पारित करण्यात आलेला आहे. पुरोगामी म्हणवणाऱ्या, बसता-उठता छत्रपती शिवाजी महाराज-फुले-शाहू-आंबेडकर यांची नावे घेणाऱ्या महाराष्ट्रात ‘गस्त-ए-इर्शाद’ची कायदेशीर यंत्रणा निर्माण केली जात आहे.

लव्ह जिहादच्या नावावर मुस्लिमांच्या खांद्यावर बंदूक आहे. पण गोळी संत-समाजसुधारकांचा वारसा आणि भारतीय संविधानाच्या मानवी मूल्यांवर आहे. हे लक्षात घेतले की कोडे सुटायला सोपे जाईल.

- अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते