मत आमचेही

- हर्षल प्रधान

यंदाची महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक ही पूर्णपणे जाती-जमातीच्या आधारावर लढवली जात आहे. महाराष्ट्रात जातीच्या-जमातीच्या तिरस्काराच्या भिंती उभ्या राहिल्या आहेत आणि आता पुढील काळात त्या काही केल्या दुभंगणार नाहीत. भाजपने महाराष्ट्र जाती-जमातीत दुभंगला आणि लुटला हाच इतिहास लिहिला जात आहे. जातीच्या आधारावर, धर्माच्या आधारावर मतदान करून घेऊन महाराष्ट्रातील गोरगरीब जनतेला आणखी मागासलेले करण्याचा आणि महाराष्ट्रातील प्रमुख आर्थिक केंद्रे आपल्या हातात घेऊन ती लुटण्याचा डाव टाकला गेला आहे.

महाराष्ट्राच्या विधानसभेत ‘कोण आला रे कोण आला’ हे कळायला आता केवळ २० दिवस उरले आहेत. दरम्यान, राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीचे चित्र आता पूर्णपणे स्पष्ट झाले आहे. महाविकास आघाडीमध्ये काँग्रेस-उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना-शरद पवार यांची राष्ट्रवादी-अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष-अरविंद केजरीवाल यांचा आप-मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि इतर समविचारी सहकारी ज्यात अर्जुन डांगळे यांचा रिपब्लिकन पक्ष, उल्का महाजन यांचा समाजवादी साथी इत्यादी पक्ष आहेत. त्यांच्या समोर सत्ताधारी महायुती आहे. या महायुतीमध्ये भाजप- एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना-अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी-रामदास आठवले यांचा आरपीआय आणि सोबत इतर समविचारी ज्यात कोल्हापूरचा जनसुराज्य पक्ष, अमरावतीच्या रवी राणा यांचा पक्ष इत्यादी पक्ष आहेत. प्रमुख लढती या पक्षांमध्ये होणार आहेत. या सोबत ‘व्होट कटिंग मशीन’ म्हणून राज ठाकरे यांची मनसे, प्रकाश आंबेडकर यांची वंचित बहुजन आघाडी आणि मनोज जरांगे, राजू शेट्टी-बच्चू कडू, संभाजी राजे यांची तिसरी आघाडी याशिवाय एमआयएम इत्यादी आहेतच.

महाराष्ट्रातील २८८ विधानसभेच्या जागांसाठी जवळपास सात हजारांपेक्षा अधिक उमेदवार लढत आहेत. त्यामुळे यावेळी निवडणूक चुरशीची होण्याऐवजी फुशारकीची झाली आहे. मुंबई-ठाणे येथील ३६ आणि १८ जागा सोडल्या तर उभ्या महाराष्ट्रात जातीच्या आधारावर आणि जात पाहूनच उमेदवार दिले गेले आहेत. जाती-जमातीच्या भिंती राज्यात उभ्या राहिल्या आहेत आणि त्या आता तोडता येतील की नाही याबाबत शंका आहे. पुरोगामी म्हणून ओळखला जाणारा महाराष्ट्र आता पुन्हा त्याच जुन्या वळणावर जाऊ लागला आहे. जातीच्या आधारावर, धर्माच्या आधारावर मतदान करून घेऊन महाराष्ट्रातील गोरगरीब जनतेला आणखी मागासलेले करण्याचा आणि महाराष्ट्रातील प्रमुख आर्थिक केंद्रे आपल्या हातात घेऊन ती लुटण्याचा आणि ओरबाडण्याचा मोठा डाव टाकला गेला आहे आणि या निवडणुकीत तो यशस्वी होताना दिसत आहे.

बेटी आणि व्होट जात में ही देना

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत एक सुप्त आवाज जोरात फिरत आहे तो म्हणजे आपला माणूस! ‘ज्याची जैसी जात तैसे मत देतो रे मतदार’ अशी परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. ‘बेटी और व्होट जात मे ही देना’ असा सुप्त भाव मनी बाळगून हा महाराष्ट्र निवडणुकीला समोरा जात आहे. यंदाच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात प्रमुख सहा-सात पक्षांसह इतर घटकही महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसतील असे जाणवत आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेनेतील बंडखोरी, राष्ट्रवादी-काँग्रेसमधील बंडखोरी, बदललेली राजकीय गणितं, सत्तांतर, आमदारांची निष्ठा, २०२४च्या लोकसभेच्या निकालात भाजपची झालेली निराशा, आरक्षणाच्या प्रश्नावर महाराष्ट्रातील विविध समूहांची तीव्र भावना, मराठा आरक्षणाचे आंदोलन, धनगर आंदोलन, तिसऱ्या आघाडीचा प्रयोग, वंचित बहुजन आघाडी, मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे, मनसे, परिवर्तन महाशक्ती, एआयएमआयएम अशा अनेक मुद्यांचा समावेश आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक भूमिका घेत मनोज जरांगे यांनी मराठा समूहात मोठे जनमत तयार केले आहे. याचा परिणाम २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ठळकपणे जाणवला. बीड, जालन्यासह राज्यातील अनेक मतदारसंघांमध्ये जरांगे फॅक्टरने निकाल बदलले. याचा मोठा फटका राज्यातील सत्ताधारी भाजपला बसला. यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीत माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्या नेतृत्वात तिसरी आघाडी म्हणून परिवर्तन महाशक्तीचा प्रयोग होत आहे. माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू, माजी आमदार वामनराव चटप, शंकरअण्णा धोंडगे यांचा समावेश आहे. या सर्व नेत्यांचा त्यांच्या भागात प्रभाव आहे. त्यामुळे तेही काही ठिकाणी निवडणूक निकाल बदलू शकतात. प्रकाश आंबेडकर - राज ठाकरे आणि एमआयएम हे व्होट कटिंग मशीन म्हणूनच शिल्लक राहिले आहेत हे आता मतदारांना माहिती आहे. त्यांच्या उमेदवाऱ्या म्हणजे सत्ताधारी भाजपकडून विशेष सवलती घेऊन भाजपविरोधी मतदान कमी करणे आणि भाजपला फायदा होईल अशा उमेदवारांना पुढे आणणे अशीच रणनीती असल्याचे मतदारांनाही लक्षात आले आहे. बाकी विदर्भातील कुणबी-माळी हे देखील मोठे मतदान आहे. जे एकाच्या बाजूला नसून आपापल्या जातीच्या आणि जमातीच्या मागे उभे राहणार आहे.

२०११ मध्ये केलेल्या जनगणनेमध्ये महाराष्ट्रातील एकूण जातींची संख्या ४,२८,६७७ नोंदविण्यात आली. २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या ११,२३,७२,९७२ आहे. राज्यात ८०% हिंदू, ६% बौद्ध, १२% मुस्लिम, १% जैन व १% ख्रिश्चन धर्मीय लोक आहेत. महाराष्ट्रातील ओबीसी जातींची संख्या ३६० इतकी नोंदवलेली आहे. मराठा ही या राज्यातील प्रबळ जात आहे. अंदाजानुसार त्यांची लोकसंख्या २८ टक्के आहे. मुस्लिम ओबीसी, कुणबी (सात टक्के), माळी (सात टक्के), वंजारी (सहा टक्के) आणि धनगर (पाच टक्के) अशी राज्यातील ओबीसी लोकसंख्या सुमारे ३८ टक्के आहे. महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीच्या वर्गात ५९ जाती आहेत आणि त्यात बौद्धांची संख्या सर्वाधिक आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास १३ टक्के अनुसूचित जाती-जमाती आहेत. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येत १२% किंवा १ कोटी ३५ लाख लोकसंख्या ही अनुसूचित जातीच्या लोकांची आहे. भिल्ल, गोंड, महादेव कोळी, ठाकूर, वारली आणि पावरा या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त ४५ अनुसूचित जमातींपैकी मुख्य जमाती आहेत. महाराष्ट्रातील धनगर मोठ्या इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात, भटक्या जमातीच्या श्रेणीत येतात. १९७९-८० मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या मंडल आयोगाच्या सुरुवातीच्या यादीत मागास जाती आणि समुदायांची संख्या ३,७४३ होती. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगानुसार २००६ मध्ये ओबीसींच्या केंद्रीय यादीतील मागास जातींची संख्या आता ५,०१३ एवढी (बहुतेक केंद्रशासित प्रदेशांच्या आकडेवारीशिवाय) वाढली आहे. यामध्ये बडगुजर, सूर्यवंशी गुजर, लेवे गुजर, रेवे गुजर आणि रेवा गुजर यांचा समावेश आहे. आयोगाने पोवार, भोयर आणि पवार यासारख्या जातींचीही स्वतंत्र दखल घेतली आहे आणि ओबीसींच्या केंद्रीय यादीत त्यांचा समावेश करण्यास मान्यता दिली आहे. एनसीबीसीने (NCBC) केंद्रीय ओबीसी यादीत महाराष्ट्रातील १९ जातींचा समावेश केला आहे. याचा फायदा त्या जातींना होईलच, शिवाय आगामी निवडणुकीत सत्ताधारी महायुती आघाडीला मदत होणार आहे. भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) माजी खासदार हंसराज अहिर यांच्या अध्यक्षतेखाली एनसीबीसीने ओबीसींच्या केंद्रीय यादीत राज्य यादीतील जाती आणि पोटजातींचा समावेश करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यासोबतच बेलदार जातीच्या कपेवार, मुन्नार कापेवार, मुन्नार कापू, तेलंगा, पेंटारेड्डी आणि बुकेकरी या पोटजातींचा केंद्रीय ओबीसी यादीत समावेश करण्यास आयोगाने मान्यता दिली आहे. याशिवाय अहिर यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय आयोगाने महाराष्ट्र सरकारच्या शिफारशींवरून काही जातींचा केंद्रीय यादीत समावेश करण्यास मान्यता दिली आहे. या लोध, लोढा, लोधी आणि डांगरी जाती आहेत. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम २०२४, हा २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून अंमलात आला आहे, असेही सरकारने स्पष्ट केले. या अधिनियमान्वये ‘सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग’ असा नवीन वर्ग निर्माण करण्यात आला असून त्यात मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसींमध्ये २७ टक्के आरक्षण आहे. परंतु त्यांना मराठा म्हणून सरसकट आरक्षण पाहिजे आहे आणि आता सगळेच पक्ष हे आरक्षण देण्याचे आश्वासन देत आहेत.

तर अशा पद्धतीने महाराष्ट्रात जाती-जमातीच्या भिंती उभ्या राहिल्या आहेत आणि यंदाच्या निवडणुकीत त्या एकमेकांचा सुपडा साफ करायला निघाल्या आहेत. त्यांच्या मदतीला आहेत मोदी-शहा यांच्या फौजा. दुभंगता महाराष्ट्र पाहून त्यांना आनंद होत आहे. ही नवीन जखम महाराष्ट्र यापुढे कायम हृदयी बाळगणार आहे आणि पश्चात्ताप करत बसणार आहे. महाराष्ट्रात कधी नव्हे त्या जातीच्या-जमातींच्या आधारावर तिरस्काराच्या भिंती उभ्या राहिल्या आहेत आणि आता पुढील काळात त्या काही केल्या दुभंगणार नाहीत. भाजपने महाराष्ट्र जाती-जमातीत दुभंगला आणि लुटला हाच इतिहास लिहिला जात आहे. यांना आता आवरायलाच हवं.

(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत.)