लक्षवेधी

- डॉ. संजय मंगला गोपाळ

महायुतीतील पक्ष आणि नेत्यांमधील आपसातील रस्सीखेच आणि बनवाबनवी, सामान्य जनतेच्या हितासाठी नसून स्वत:च्या व्यक्तिगत फायद्यासाठी आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर एकूण राज्याच्या विकासासंदर्भातील धोरण दिशा नसलेल्या, सवंग घोषणा करणाऱ्या सध्याच्या ठग सरकारबाबत एकच निर्धार हवा, ‘धोरण लकवा, सरकारला घरी बसवा! राज्यात परिवर्तन घडवा!’

राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवारांची अंतिम स्थिती अखेरीस काल स्पष्ट झाली. युतीत राहूनही आपलाच पक्ष मोठा असा प्रत्येक घटक पक्षाचा सूर राहिल्याने, जागावाटपाचे संगीत शेवटपर्यंत सूर पकडू शकले नाही. महायुती आणि महाविकास आघाडीत घटक पक्षांना प्रत्येकी किती जागा सुटणार याबाबत पत्रकारांनी अनेकदा अनेक आकडे लावले; मात्र आघाडी वा युतीला अर्ज दाखल करण्याच्या अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंतही अधिकृत आकडे काही जाहीर करता आले नाहीत. राज्याच्या कानाकोपऱ्याची खडान‌्खडा माहिती असतानाही, या नेत्यांना कोणाला किती वा कोणत्या जागा सोडायच्या, याचे रीतसर गणित काही वेळेत मांडता आले नाही. याचे कारण मागच्या २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीतील आकडेवारी त्यानंतरच्या राज्यातील अभूतपूर्व राजकीय उलटापालटी वा कोलांट्या उड्यांमुळे फारशी उपयुक्त राहिलेली नाही. मागील निवडणुकीत जे एकत्र युतीत लढले ते निकालानंतर वेगळे झाले. ज्या पक्षाच्या माध्यमातून आजवर राजकारण केले, त्या पक्षाला मधेच सोडचिठ्ठी देत तिसऱ्याच पक्षासोबत घरोबा करण्याचे कसब दोन पक्षांनी, आपल्याच पक्षात फूट पाडत सिद्ध केले. त्यामुळे कोणत्या मतदारसंघात कोणाचा प्रभाव हे मागील विधानसभा निवडणुकांच्या मतदान आकड्यांच्या आधारे सांगणे अवघड. दुसरीकडे, नुकत्याच ५-६ महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतील आकडेवारी ही जशीच्या तशी विधानसभेसाठी लागू पडेल असे नसल्यामुळे, त्या आकडेवारीचाही अत्यल्प फायदा. तिसरीकडे, मागील वेळी महायुतीमध्ये असलेले अनेक छोटे पक्ष आधीच्या वाईट अनुभवांमुळे युतीतून बाहेर पडून स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवीत आहेत किंवा काहींनी नव्याने आघाड्या तयार केल्या आहेत.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वंचित बहुजन आघाडी यांचे राजकारण नेहमीप्रमाणे तिरक्या वाटेने सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अमित शहांच्या भेटीनंतर, मनसेने निवडणूक न लढवता महायुतीला पाठिंबा दिला. त्याआधीच्या लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी “लाव रे तो व्हिडीओ”, असे म्हणत मोदी-शहांची पिसे काढणारे राज ठाकरे यावेळी शहांच्या कोणत्या धाकामुळे गप्प बसले? ते असो. पण यावेळी ना महायुतीत ना महायुतीच्या विरोधात असे करत दीडशेहून अधिक जागांवर मनसेने स्वतंत्रपणे उमेदवार उभे केलेले आहेत. त्यात माहीम मतदारसंघात स्वत:च्या मुलालाच उमेदवारी दिलेली असल्याने, त्या जागेसाठी लपूनछपून, आतून-बाहेरून फिल्डिंग लावण्याचे राज ठाकरे यांचे प्रयत्नही जगजाहीर झालेले आहेत. युतीत असलो तरी ‘कौन बनेगा मुख्यमंत्री’ याची रेस प्रत्येक घटक स्वतंत्रपणे धावत असल्याने, या चोरीछुपे पाठिंबा खेळाला अजूनच धार चढली आहे. युती शिवसेना शिंदेंसोबत आणि पाठिंबा मनसेच्या युवराजांना, असा 'पुन्हा येईन'चा घोष देवेंद्र फडणवीस यांना युतीधर्मामुळे जरी जाहीररीत्या मागे घ्यावा लागला असला, तरी चोरीछुपे माहीममध्ये कसे फासे उलटवायचे, यात भारतीय जनता पक्षाचे संघ शिक्षित नेते माहीर आहेत.

अर्थात महायुतीच्या भोंगळपणाचा आणि लबाडीचा हा एकच मासला नाही. भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी दादा गट महायुतीत अधिकृतपणे सामील. तरीही दादा गटाच्या नवाब मालिकांचा आम्ही प्रचार करणार नाही, असा तोरा देवेंद्र फडणवीस मिरवत आहेत. त्यांना उमेदवारी देऊ नका, असे आम्ही दादांना सांगितले होते, असेही सांगताहेत. उद्या न जाणो मलिक निवडून आलेच, तर त्यांचा पाठिंबा नाकारण्याचा कायदेशीर मार्ग वकील फडणवीसांकडे उपलब्ध आहे का? उगा आपले काहीही नी कसेही फसवायचे! खरेतर, कोणत्या पक्षाने आपल्या कोणत्या नेत्याला उमेदवारी द्यायची ही त्या त्या पक्षाची जबाबदारी. पण महाविकास आघाडीचे सरकार लबाडीने उद‌्ध्वस्त करण्याच्या रात्रीच्या वेश पालटू कटाचा एक भाग म्हणून नाइलाजाने शिंदेंना मुख्यमंत्रीपद दिल्यावर, या रात्रीच्या बहुरुप्यावर उपमुख्यमंत्रीपदाची पदावनती स्वीकारावी लागली होती. यातून युती वगैरे केवळ सत्तेपुरती. खरा डाव तर शतप्रतिशत भाजपच, हे लपून राहात नाही. अशा युतीतून स्वाभिमानी वा तत्त्वाभिमानी पक्ष वा नेते एका दमात बाहेर पडते. पण इथे तर मिंधे आणि ईडी-सीबीआयच्या धाकापुढे शरमिंदे पक्ष असल्याने, निमूट मार खात हसण्याचे नाटक वठवताहेत! वर मलिक सांगतात, ‘भाजप माझ्या प्रचाराला येणारच नव्हता. आमची काही वैचारिक आघाडी नाही, केवळ राजकीय आघाडी आहे’.

राजकारणात मित्र, सहचर, सहकारी निवडताना वैचारिकता पाळण्याची जराही गरज नाही, हे जम्मू-काश्मीरमध्ये मुफ्ती महबुबांच्या पीडीपीसोबत निर्लज्जपणे एकत्र सरकार स्थापताना दस्तुरखुद्द, पार्टी विथ डिफरन्स अशी स्वत:च टिमकी वाजवणाऱ्या भाजपने दाखवून दिलेले आहे. युती-आघाडीत कुणाला कोणती जागा सुटणार याचा थांग नाही, अशा जागांवर उमेदवारी पटकावण्यासाठी ज्या शिताफीने पक्षबदल केले जात आहेत, ते स्तिमित करणारे आहेत आणि लोकशाहीप्रेमी सुजाण नागरिकांना चिंतित करणारेही आहेत. एखादा सदरा बदलावा इतक्या सहजपणे गळ्यातील पक्षचिन्हांची उपरणे बदलण्याचे जे तमाशे विविध पक्षांच्या स्टेजवर वा कार्यालयात झाले, ते म्हणजे वैचारिकता आणि विधिनिषेध गुंडाळून ठेवण्याची परमावधीच म्हणावी लागेल.

या सगळ्या धबडग्यात अलीकडेच मा. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने प्रकाशित केलेला गेल्या दहा वर्षांत आर्थिक आघाडीवर राज्याची पिछेहाट झाल्याचा निष्कर्ष दुर्लक्षित राहू नये. या दहापैकी महाविकास आघाडीची मधली अडीच वर्षांची सत्ता सोडता राज्यात डबल इंजिन सरकारच सत्तेवर होते. या काळात राज्याचे सकल राज्य उत्पादन १५ टक्क्यांवरून १३ टक्केवर आले. नेमक्या याच काळात, गुजरातचा सकल राज्य उत्पन्नातील वाटा ८ टक्क्यांपेक्षा अधिक झाला आहे, तर दरडोई उत्पन्नात गुजरातने महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. सध्या रद्द केलेल्या नियोजन आयोगानेही राज्य आर्थिक आघाडीवर मागे पडत असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. या पार्श्वभूमीवर, महायुती आणि त्यांचा मोठा भाऊ भाजप यांचा आर्थिक प्रश्नांवर काही ठोस कृती कार्यक्रम वा धोरण दिशा दिसत नाही. उलट मुंबई व्होट्स डॉटकॉम या समाजसेवी संस्थेने अलीकडेच केलेल्या अभ्यासानुसार, भाजपचा २०१९च्या निवडणुकीतील जाहीरनाम्यातील वचने पूर्ण करण्याचा अनुभव अत्यंत वाईट राहिलेला आहे. ऊर्जा, श्रम, रोजगार, परिवहन, पाणी या अर्थकारणाशी अत्यंत घनिष्ठ संबंध असणाऱ्या बाबीत, भाजपने केलेल्या ३६ आश्वासनांपैकी एकाही बाबतीत शब्द पूरा केलेला नाही. वीज वितरण जाळे वाढविण्याबाबतचा अभाव, दुष्काळप्रवण क्षेत्रात वाढ, रोजगारात फारशी वाढ नाही आणि मेट्रो जाळ्याचाही अपुरा विस्तार, ही भाजपची अकार्यक्षमता राहिली आहे.

राज्य अशाप्रकारे मागे जात असताना, देवेंद्र फडणवीसांची मालमत्ता गेल्या १० वर्षांत सुमारे तिप्पट झाली आहे, तर एकनाथ शिंदेंची मालमत्ता गेल्या ५ वर्षांतच सुमारे चौपट झाली आहे. थोडक्यात, राज्य बेहाल आणि नेते मालामाल! महायुतीतील पक्ष आणि नेत्यांमधील आपसातील रस्सीखेच आणि बनवाबनवी, सामान्य जनतेच्या हितासाठी नसून स्वत:च्या व्यक्तिगत फायद्यासाठी आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर एकूण राज्याच्या विकासासंदर्भातील धोरण दिशा नसलेल्या, सवंग घोषणा करणाऱ्या सध्याच्या ठग सरकारबाबत एकच निर्धार हवा, ‘धोरण लकवा, सरकारला घरी बसवा! राज्यात परिवर्तन घडवा!!’

(लेखक ‘भारत जोडो अभियान’ या नागरिकांच्या राजकीय मंचाचे राज्य समन्वयक व राष्ट्रीय सचिव आणि ‘जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वया’चे राष्ट्रीय समन्वयक आहेत. sansahil@gmail.com)