मुलुख मैदान

रविकिरण देशमुख

निवडणूक ही राजकीय पक्षांसाठी आणि त्यांच्या उमेदवारांसाठी एक परीक्षाच असते. अस्तित्त्व टिकवण्यासाठीचे आव्हान असते. मतदारांचे मत मिळ‌वण्याचे आव्हान असते. पण सध्या राजकीय परिस्थिती अतिशय उलटीपालटी झालेली आहे. कोणतीच विचारधारा शिल्लक राहिलेली नाही. राजकारणाकडे व्यवसाय म्हणून पाहिले जात आहे. एकाच कुटुंबातील लोकं वेगवेगळ्या पक्षांकडून उभी राहत आहेत. या अशा स्थितीत मत कोणाला द्यायचे, हे आव्हान मतदारांसमोर उभे आहे.

राज्याची १५ वी विधानसभा निवडून देण्यासाठीचे मतदान सहा दिवसांवर आले आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे नऊ कोटी ६५ लाख मतदार एका वेगळ्या परिस्थितीत मतदान करणार आहेत. गेल्या काही वर्षांत राजकारणाचा पोत खूप बदलला आहे. सध्याचे वातावरण कसे आहे याचा पुनरुच्चार करण्याची गरज नाही. पण खरी कसोटी निवडणूक लढविणारांची नाही तर महाराष्ट्रातील जनतेचीच आहे!

याचे कारण राजकीय विचारधारा, महाराष्ट्रमानस, राज्याच्या सर्वांगीण विकासाशी बांधिलकी हे मानणारा पक्ष कोणता आहे आणि त्याचे उमेदवार कसे आहेत, हे निवडण्याची तितकीच कठीण जबाबदारी मतदारांवर येऊन पडली आहे. महाराष्ट्राची विविधरंगी संस्कृती, विचारधारा आणि सध्याच्या विविध आव्हानांचा सामना करत राज्याला अग्रस्थानी कोण घेऊन जाऊ शकेल, हे मतदारांना ठरवायचे आहे.

या निवडणुकीत विचारधारा शिल्लक राहिलेली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी एका न्यूज पोर्टलला दिलेली मुलाखत गाजते आहे. त्यात ते म्हणाले की, "विचारधारेविषयी विचारू नका. महाराष्ट्राचे राजकारण बदलले आहे. प्रत्येकाला सत्ता हवी आहे आणि त्यासाठी विचारधारा बाजूला ठेवली आहे.” हे विधान कोणा नवख्या राजकारण्याने केले असते तर ठीक होते. पण अजित पवारांविषयीचे वादग्रस्त मुद्दे काही काळ बाजूला ठेवले तरी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, १९९० पासून अल्पकाळासाठी लोकसभा आणि सलग सातवेळा विधानसभा सदस्य आणि प्रदीर्घकाळ मंत्रिमंडळात जबाबदारीची पदे भूषविलेला, बऱ्याच मोठ्या राजकीय घडामोडींचा साक्षीदार असलेला एक राजकारणी हे बोलत आहे.

मग राजकारण विचारधारेला तिंलाजली देणार असेल तर जनतेनेच त्याचा का जप करावा? महाराष्ट्राची विचारधारा या भूमीत जन्म घेतलेल्या अनेक दिग्गज समाजसुधारक, क्रांतिकारक, विचारवंत, लेखक, साहित्यिक आणि पत्रकार यांनी घडविलेली आहे. ही विचारधारा उत्तरेकडील राज्यांपेक्षा खूप वेगळी आहे. दक्षिणेकडील राज्यांपेक्षाही तिची वैशिष्ट्ये वेगळी आहेत. ती फक्त जनतेने जोपासावी, अशी अपेक्षा असेल तर मतदारांसमोर किती मोठे आव्हान आहे ना?

जनतेला सत्ताधारी महायुती की महाविकास आघाडी हा पर्याय निवडायचा आहे. या दोन्हीपैकी एकच आदर्शवत पर्याय आहे असेही नाही. त्यात अनेक उणीवा असतीलही, पण करायचे तरी काय, असे वाटू शकते. गेल्या काही वर्षांतील घडामोडी पाहिल्या, तर राजकारणात विचारधारेला फारसे महत्त्व राहिले नाही, हे स्पष्ट दिसून येते. मग राजकारण ही समाजसेवा राहिलेली नाही हे ही मान्य करावे लागते. जर ती समाजसेवा नव्हे तर तो व्यवसायच झाला, हे ही अधोरेखीत होते.

मग व्यवसायासाठी अनेक क्लप्त्या ओघानेच आल्या. त्याचाच एक भाग म्हणून की काय अनेक कुटुंब राजकारणात लढताहेत. एकाच कुटुंबातील दोन-चार लोक एकाच किंवा अनेक पक्षांकडून उभे आहेत. त्यातील प्रत्येकाला निवडून यायचे आहे. त्यासाठी काय करायला हवे, तर त्या त्या भागातील सर्व घडामोडींवर, विकासकामांवर मजबूत पकड आणि सरकारदरबारी वजन हवे आहे. एकाच कुटुंबातले लोक एकामेकांविरोधात उभे आहेत. सासू-सून, वडील-मुलगी, काका-पुतणे, भाऊ-भाऊ, भाऊ-बहिण हे ही वेगवेगळ्या राजकीय भूमिका घेऊन लोकांसमोर जात आहेत. जर त्यांना विचारधारेचे काही देणे-घेणे नसेल तर लोकांनी त्याचे ओझे का वागवावे?

राजकारण हा व्यवसाय झाल्यामुळे यात नवखी मंडळी तर नशीब आजमावत आहेतच, शिवाय ज्यांच्या घरी इतर व्यवसायांचे जाळे आहे, तेही स्वस्थ बसलेले नाहीत. सहकारी संस्था, खासगी कारखाने, डिस्टिलरीज, बांधकाम व्यवसाय, कंत्राटदारी, शिक्षणसंस्था, मोटारगाड्यांच्या एजन्सीज अशा अनेक व्यवसायांचा व्याप असणारेही निवडणूक रिगंणात आहेत. सामान्य परिस्थितीतील नवख्या उमेदवाराला वाटते की निवडणूक जिंकली की आयुष्याची नवीन सुरूवात करेन, माझ्या कार्यक्षेत्राचा विस्तार होईल. त्याचवेळी वर्षानुवर्षे राजकारणात असणारांना वाटते की, माझे व्यवसाय उत्तम चालावेत, त्यात भर पडावी, त्यावर सरकारी यंत्रणांची वक्रदृष्टी पडू नये आणि म्हणून मलाही निवडणूक लढवावीच लागेल. आपल्याकडे सरकारी कृपादृष्टी एवढी महत्त्वाची आहे की, पिढीजात राजकारणी मंडळींनाही त्यासाठी कोणत्या ना कोणत्या सभागृहाचे सदस्य असणे आवश्यक वाटते. ही वैषम्याची बाब आहे की नाही, हा मुद्दा गैरलागू आहे.

राज्याच्या राजकारणात ठसा उमटवून गेलेले अलीकडच्या काही दशकातील दोन राजकारण्यांचे उदाहरण इथे देता येईल. हे दोघेही हयात नसल्याने त्यांचा नामोल्लेख योग्य ठरणार नाही. एका नेत्याने मोठ्या पदावर असताना प्रभादेवी परिसरात एक मोठा भूखंड अल्पदरात आपल्या धर्मादाय संस्थेच्या नावावर घेतला होता. ते पायउतार झाल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात सक्रीय राहू शकले नाहीत. हा भूखंड वर्षानुवर्षे विनावापर पडून होता. तो काढून घेतला जाऊ नये म्हणून ते मंत्रालयातील संबंधित विभागाच्या सातत्याने संपर्कात असत आणि तेथील अधिकाऱ्यांना स्वतः फोन करून त्यासंबंधातील फाईलीवर काही शंका असल्यास मी येऊन त्याचा खुलासा करेन, असे सांगत. त्यावर ते अधिकारीच ओशाळून जात आणि म्हणत ‘साहेब, कोणाला तरी पाठवून द्या, तुम्ही येण्याची गरज नाही.’

दुसऱ्या एका मोठ्या नेत्याने पश्चिम उपनगरात अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी भलामोठा भूखंड असाच धर्मादाय संस्थेच्या नावावर मिळविला होता. त्या नेत्याचा एका निवडणुकीत अनपेक्षित पराभव झाला. तेव्हा नव्या सरकारच्या काळात त्याकडे कोणाची नजर जाऊन तो काढून घेतला जाऊ नये म्हणून ते महसूल विभागातील सहसचिव, उपसचिव यांच्या सातत्याने संपर्कात असत आणि माझा भूखंड सुरक्षित आहे ना, अशी चौकशी करत.

केवळ सत्ताच नव्हे तर सत्तेच्या वर्तुळात महत्त्व असावे म्हणून विधिमंडळाचे सदस्य असणे किती महत्त्वाचे आहे हे सांगण्यासाठी अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. तेव्हा विधानसभेची निवडणूक मतदारांसाठी किती महत्त्वाची आणि राजकारणातील मंडळींसाठी किती महत्त्वाची, यातला फरक समजून घेतला पाहिजे. कोणतेही सरकार आले तर राज्यापुढच्या समस्या संपणे अशक्य आहे. पण समस्या समजून घेणारे, त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणारे किंवा प्रयत्न करतोय असे दाखवणारे तरी लोक हवे आहेत. जनतेच्या अपेक्षा फार माफक आहेत. त्यांना स्वतःच्या उन्नतीसाठी एक चांगले वातावरण हवे आहे. पण निवडणूक त्यासाठी खरेच होते का, हा एक प्रश्नच आहे.

राज्याच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाचा आकार सहा लाख कोटीहून काहीसा अधिक आहे. एवढा मोठा निधी कसा आणि कुठे खर्च व्हावा, हे ठरविण्याचे अधिकार मिळविण्यासाठी सत्ता हवी आहे. ती मिळविताना आम्ही गोरगरिबांसाठीच सत्ता मागतोय हे उच्चरवाने सांगण्याची स्पर्धा आहे. खरे तर विकासासाठी सरकार फारसा निधी देऊच शकत नाही हे वास्तव आहे. यातील अवघा १० टक्केच्या आसपास निधी भांडवली गुंतवणूक म्हणजे राज्याला भविष्यात काही उत्पन्न देऊ शकतील अशा योजनांत गुंतविला जात आहे.

बराचसा निधी म्हणजे सात लाख कोटींहून अधिक निधी कर्जाच्या परतफेडीसाठी जात आहे. सहा लाख कोटींपैकी २ ते २.५० लाख कोटींचा निधी सरकारी यंत्रणेचे वेतन, भत्ते, कार्यालयीन खर्च यासाठी लागतो. उरलेल्या निधीतून किती पैसा महाराष्ट्र राज्य सक्षम आणि प्रगतीशील व्हावे म्हणून खर्च होतो, हा संशोधनाचाच विषय आहे. विकासाची बहुतेक कामे कर्जातून सुरू आहेत. ते कर्ज पुढील कैक पिढ्यांना फेडायचे आहे. २५-५० वर्षानंतरचा महाराष्ट्र कोणकोणत्या क्षेत्रात अव्वल असेल हे ठामपणे सांगणे कठीण आहे. तरीही उमेद कायम ठेवून मतदान करणे हे कर्तव्य आहे.

ravikiran1001@gmail.com