मत आमचेही

ॲड. श्रीनिवास बिक्कड

महाराष्ट्राला सत्तेची मस्ती नव्हे, जनतेची साथ देणारे शासन हवे आहे. आता निर्णय घ्या, काम करा आणि जनतेने दिलेल्या विश्वासाची परतफेड करा. सत्ता जनतेसाठी वापरायची असते, जनतेवर गाजवायची नसते.

देशाला दिशा देणारे, पुरोगामी, सुधारणावादी आणि प्रगत राज्य अशी ओळख असलेल्या महाराष्ट्रातील ८० टक्के भूभाग दुष्काळाने होरपळत आहे, तर १०० टक्के भूभाग भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, गुन्हेगारी, अमली पदार्थ, जुगार, जातीयवाद, धर्मांधता आणि माफियांच्या काळ्या कारनाम्यांनी त्रस्त झाला आहे. पाणीटंचाईमुळे त्रस्त झाल्याने सोलापूर जिल्ह्यातील तुळशी गावकऱ्यांनी आपले गाव विक्रीला काढले आहे. सत्ताधारी पक्षाचे आमदारचं कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती बिहारसारखी झाल्याचे सांगत आहेत. एका बाजूला आस्मानी संकट आणि दुसऱ्या बाजूला सरकारी गलथानपणा, अशा दुहेरी संकटात सामान्य जनता सापडली आहे. मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या वर्तनातून या भीषण परिस्थितीचे त्यांना सोयरसुतक नसल्याचे दिसून येते.

शेतकरी वाचवा!

दुष्काळाने खरीप हंगाम हातातून गेला आहे. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांसमोर सोयाबीन, कापूस, तूर, उडीद, मूग, मका, कांदा आणि इतर पिके करपून गेली आहेत. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे, जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई निर्माण झाली आहे आणि शेतकरी तसेच शेतमजुरांच्या उपजीविकेचा आधारच संकटात आला आहे. हताश आणि निराश झालेल्या शेतकऱ्यांसमोर आत्महत्यांचे संकट अधिक गंभीर होत आहे. यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होण्याची पूर्वकल्पना सरकारला होती. तरीही त्यानुसार आवश्यक खबरदारी आणि उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे हवामानाच्या संकटाबरोबरच सरकारी नियोजनाच्या अभावाची किंमत आता जनतेला मोजावी लागत आहे. आधी २६५ आणि त्यानंतर आणखी ४३ तालुक्यांचा समावेश करून एकूण ३०८ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करावे लागले आहेत यावरून दुष्काळी स्थिती किती भयंकर आहे याची कल्पना येते. सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्यातही पक्षपातीपणा केला आहे. फक्त सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांचे तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले आहेत. नुसता दुष्काळ जाहीर केल्याने शेतकऱ्याच्या घरातील संकट दूर होत नाही. पावसाचा मोठा खंड, पिकांची झालेली वाताहत आणि पाणीटंचाई लक्षात घेता उर्वरित प्रभावित भागांचाही प्रत्यक्ष परिस्थितीच्या आधारे तातडीने फेरआढावा घेतला पाहिजे. एकही नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहता कामा नये. सरकारने तातडीने आणि पारदर्शक पंचनामे पूर्ण करून प्रत्यक्ष नुकसानीच्या आधारे भरीव पीक नुकसानभरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली पाहिजे. कर्जमाफीपासून बहुतांश शेतकरी वंचित राहिल्याने पीककर्जाची वसुली थांबवून कर्जाचे पुनर्गठन करावे, कृषिपंपांची वीजजोडणी खंडित करू नये, चालू वीजबिलात सवलत द्यावी. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, जनावरांसाठी पुरेसा चारा आणि आवश्यक ठिकाणी चारा डेपो आणि चारा छावण्या उभारल्या पाहिजेत. रोजगार हमीची कामे युद्धपातळीवर सुरू करून लोकांच्या हाताला काम दिले पाहिजे. रब्बी हंगाम वाचवण्यासाठी बियाणे, खते आणि अन्य कृषी निविष्ठा मोफत उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. शेतकऱ्याला कागदावर दुष्काळाची घोषणा नाही त्याच्या बँक खात्यात मदत आणि पुढील हंगामासाठी आधार हवा आहे.

करप्ट इन्फ्रा

ग्रामीण भाग दुष्काळाशी झुंजत असताना राज्याच्या औद्योगिक पट्ट्यातही उद्योगाच्या स्थलांतराचे संकट उभे राहिले आहे. पुण्यातील हिंजवडी आयटी पार्कमधून गेल्या दहा वर्षांत जवळपास ३७ हून अधिक कंपन्यांनी पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि तीव्र वाहतूककोंडीला कंटाळून बेंगळुरू किंवा हैदराबादसारख्या शहरांकडे स्थलांतर केले. चाकण औद्योगिक वसाहतीतील २० उद्योगांनाही खराब रस्ते आणि वाहतूककोंडीला कंटाळून स्थलांतरित होण्याचा इशारा दिला आहे. अगोदरच भयंकर बेरोजगारीचे संकट असताना उद्योगांच्या स्थलांतरामुळे गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे. उद्योगांना महाराष्ट्रात आणण्याच्या घोषणा करण्यापेक्षा राज्यात असलेले उद्योग टिकवून ठेवण्याची क्षमता सरकारने दाखवणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

शासकीय कामांच्या ठेक्यांपासून बिलांच्या मंजुरीपर्यंत आमदार, मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना ५० ते ५६ टक्क्यांपर्यंत कमिशन किंवा ‘टक्केवारी’ द्यावी लागते, असा जाहीर आरोप कंत्राटदारांनी केला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष कामासाठी केवळ ४० ते ४५ टक्के निधी शिल्लक राहतो आणि त्याचा परिणाम कामाच्या गुणवत्तेवर होतो. निकृष्ट रस्ते काही काळातच खराब होतात आणि त्यांच्या दुरुस्तीसाठी पुन्हा जनतेचा पैसा खर्च केला जातो. या भ्रष्ट दुष्टचक्रात महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा अडकून पडल्या आहेत. सत्ताधाऱ्यांमध्ये स्वत:ला इन्फ्रामॅन म्हणून घेण्याची स्पर्धा लागली आहे, पण जनता त्यांना करप्टमॅन म्हणत आहे.

जंगलराज

सत्ताधारी भाजपच्या आमदार बुलढाण्याचा बिहार झाला आहे असे म्हणत आहेत यावरून महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न किती गंभीर झाला आहे याचा अंदाज येतो. अमली पदार्थांचा वाढता व्यापार, खून, गोळीबार, चोऱ्या आणि महिलांवरील अत्याचार यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेषतः तरुण पिढीला ड्रग्जच्या विळख्यातून वाचवणे हे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. केवळ अधूनमधून छापे टाकण्यापुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण पुरवठा साखळी, आर्थिक व्यवहार आणि गुन्हेगारी नेटवर्कपर्यंत पोहोचवून ते उद्ध्वस्त करण्याची भूमिका सरकारने घेतली पाहिजे, पण सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित लोक या धंद्यात असल्याचे पुढे येत असल्याने कारवाई संथगतीने होत आहे. गुन्हेगारांना कायद्याची भीती राहिली नाही. पोलीस अधिकाऱ्याची हत्या करण्यापर्यंत गुंडांची मजल गेली आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या गुंडासाठी १०० खून माफ अशी स्थिती राज्यात निर्माण झाली आहे.

विषारी राजकारणाला प्राधान्य

राज्य इतक्या गंभीर संकटातून जात असताना सत्ताधारी नेते मात्र विरोधी पक्षांवर पातळी सोडून टीका, निवडणूक आयोगाची वकिली आणि विखारी धर्मांध वक्तव्यांमध्ये अधिक रमलेले दिसतात. उत्तरेतील बुलडोझर राज आणि ‘गायपट्टा संस्कृती’ महाराष्ट्रात आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या जन्माष्टमी कार्यक्रमातील बीभत्स प्रकारानेही सामाजिक वातावरणाबाबत चिंता निर्माण केली आहे. महाराष्ट्राला धार्मिक आणि जातीय ध्रुवीकरणाची प्रयोगशाळा नाही, तर सामाजिक सलोखा, रोजगार, विकास आणि सुरक्षिततेची मॉडेल बनवण्याची आवश्यकता आहे. समाजात फूट पाडून राजकीय फायदा मिळवण्यापेक्षा संकटात सापडलेल्या जनतेला आधार देण्याची गरज आहे याचा विसर सरकारला पडला आहे.

२८८ पैकी २३७ जागांचा जनादेश हा सत्तेच्या मस्तीत वावरण्याचा परवाना नाही, तर जनतेने सोपवलेली मोठी जबाबदारी आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी, शेतमजूर, तरुण, कामगार, महिला विद्यार्थी आणि उद्योजक आज प्रश्नांची उत्तरे मागत आहेत; त्यांना राजकीय तमाशा नको, तर त्यांच्या आयुष्यात बदल घडवणारी ठोस कृती हवी आहे. त्यामुळे घोषणा, दिखावा आणि भावनिक मुद्द्यांच्या आड विकासाचे खरे प्रश्न झाकण्याचा प्रयत्न आता थांबला पाहिजे. जनादेशाची ताकद जनतेच्या हितासाठी वापरली, तरच त्याचे सार्थक होईल; अन्यथा सत्तेचा अहंकार इतिहासात नोंदला जाईल.

महाराष्ट्राला सत्तेची मस्ती नव्हे, जनतेची साथ देणारे शासन हवे आहे. आता निर्णय घ्या, काम करा आणि जनतेने दिलेल्या विश्वासाची परतफेड करा. सत्ता जनतेसाठी वापरायची असते, जनतेवर गाजवायची नसते. याचे भान सत्ताधीशांनी ठेवले पाहिजे. कारण आज जनतेच्या प्रश्नांकडे पाठ फिरवली, तर उद्या हीच जनता खुर्ची खाली खेचून सत्तेवरून पायउतार केल्याशिवाय राहणार नाही. बा पांडुरंगाने सत्तेच्या मस्तीत हरवलेल्या सत्ताधाऱ्यांना सद्बुद्धी द्यावी!

माध्यम समन्वयक

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी