विशेष
अतुल माने
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पुणे येथे ७३ हजारांहून अधिक लिफ्ट्स बसवल्या गेल्या असताना त्याची पाहणी करण्याकरिता मात्र केवळ अकरा हजार लिफ्ट्स निरीक्षकच शासनापाशी आहेत. असे असेल, तर लिफ्टच्या सुरक्षेची खात्री कशी देणार?
माणसाने शहरांच्या आडव्या वाढीबरोबरच उभी वाढ करण्यावर गेल्या काही काळात भर दिला आणि त्यातूनच नभाशी स्पर्धा करणाऱ्या इमारती अस्तित्वात येऊ लागल्या. जसजसे इमारतींचे मजले वाढत जाऊ लागले, तसतसा रोजच्या चढण्या-उतरण्यासाठी ‘लिफ्ट’ची म्हणजेच उद्वाहनाची गरज निर्माण झाली. दोन मजल्यांपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींमध्ये लिफ्टचा वापर सर्रास झाला आहे. विकासक ते सामान्य व्यक्ती, सर्वजण लिफ्ट निवडतात, लिफ्ट नियमांचे पालन करणे महत्त्वाचे असले तरी ते नियम सर्व कागदावरच. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांत लिफ्ट दुर्घटनेचे प्रमाण वाढून जीवितहानी झाल्याने सरकारचे डोळे खाडकन उघडले असले तरी नियमांचे दरवाजे मात्र अजूनही किलकिल्या अवस्थेत आहेत.
नव्या आदेशानुसार म्हणजे जुन्या नियमानुसारच १२ वर्षांखालील मुलांना प्रौढ किंवा मोठ्या व्यक्तीच्या देखरेखीशिवाय लिफ्ट वापरण्यास सक्त मनाई आहे, तसेच लिफ्ट स्वतंत्रपणे वापरणारी व्यक्ती किमान १८ वर्षांची असणे आवश्यक आहे. अर्थात हे नियम कोण व कसे पाळणार हा कळीचा मुद्दा आहे. नियम न पाळणे हा आपल्याकडे जणू जन्मसिद्ध हक्क असल्याने नेहमी तो पायदळी तुडवण्यात धन्यता मानली जाते. गगनचुंबी इमारतींचे जाळे सध्या मुंबई, ठाण्यासह राज्यातील प्रमुख शहरात उभारले जात आहे. त्यामुळे उद्वाहन ही गरज बनली. काही उद्वाहनामध्ये वाहक नियुक्त करण्यात आलेला असला तरी ही संख्या नगण्य आहे. त्यामुळे लहान मुले बिनदिक्कतपणे लिफ्टचा वापर करतात. अनेकदा लहान मुले लिफ्टच्या दरवाजाशी खेळतात किंवा अडकतात, ज्यामुळे जीवघेणे अपघात होतात. तसेच पॅसेंजर लिफ्टमधून बांधकाम साहित्य, जड फर्निचर किंवा क्षमतेपेक्षा जास्त माणसे नेल्याने केबल तुटणे किंवा लिफ्ट कोसळणे असे अपघात कायम घडत आहेत व १२ वर्षांखालील मुलांना प्रौढ व्यक्तीच्या देखरेखीशिवाय लिफ्ट किंवा एस्केलेटर वापरण्यास सक्त मनाई असली तरी त्याची अनेकांना माहिती नाही. सर्वात महत्त्वाची व गंभीर दखल घेण्याजोगी बाब म्हणजे अधिकृत कंत्राटदाराकडून दर महिन्याला लिफ्टची तपासणी व सर्व्हिसिंग करणे आणि दरवर्षी सुरक्षा ऑडिट करून त्याचा अहवाल विद्युत निरीक्षकांना सादर करणे अनिवार्य आहे. अर्थात हा नियम कोणालाही माहीत नाही.
सर्व नवीन लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही, स्वयंचलित बचाव उपकरणे आणि अतिभार संरक्षण यंत्रणा बसवणे बंधनकारक आहे. जुन्या लिफ्टमध्ये या सुविधा बसवण्यासाठी २८ ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. जुन्या पद्धतीच्या लिफ्टची रचना आणि तंत्रज्ञान पाहता हा नियम कसा वापरात येणार हे पाहणेसुद्धा महत्त्वाचे ठरते. आणखी एक कळीचा मुद्दा आहे तो विम्याचा. प्रत्येक लिफ्टसाठी तृतीय पक्ष विमा काढणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. जेणेकरून अपघातग्रस्तांना त्वरित भरपाई मिळू शकेल. अनेक सोसायट्यांचा कारभार पाहता ही बाब अनेकांना अशक्यप्राय आहे.
बहुमजली इमारतींमध्ये वरच्या मजल्यावर जाण्यासाठी लिफ्टचा वापर करावा, असा विचार माणसाला सुचून सुमारे चारशे वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. त्याही आधी रहाटाचा वापर करून माणसे आणि जनावरे यांच्या साहाय्याने विहिरीतून पाणी उचलून वर आणायचे तंत्र माणसाने आत्मसात केले होते. पण माणूस वाहून नेणाऱ्या लिफ्टचा इतिहास लक्षात घेतला, तर १७४३ साली फ्रान्समध्ये राजा लुईस पंधरावा याच्या राजवाड्यात लिफ्टचा अद्यावतार वापरण्यात आला होता. या खुर्चीला त्या काळी ‘फ्लाइंग चेअर’ म्हणजे ‘उडती खुर्ची’ असे म्हटले जायचे. त्यानंतर १८२३ साली इंग्लंडमध्ये बर्टन आणि होमर या वास्तुविशारदांनी ‘अॅसेंडिंग रूम’ अर्थात ‘वर सरकणारी खोली’ तयार केली. या सरकणाऱ्या खोलीतून माणसांची ने-आण सुरू झाली. या खोलीतून पर्यटकांना उंचावरच्या एका मजल्यावर नेऊन तिथून वरून लंडन कसे दिसते हे दाखवले जाई. पुढे वाफेवर चालणाऱ्या यंत्रांचा शोध लागल्यावर वाफेवर चालणारी लिफ्ट तयार केली गेली. १८५३ साली एलिशा ग्रेव्हज् ओटिस यांनी लिफ्ट तयार करणारी कंपनीच स्थापन केली आणि १८५७ सालापासून लिफ्टचे उत्पादन सुरू केले. तीच आजही ओटिस कंपनी म्हणून ओळखली जाते. १८६१ साली त्यांनी वाफेवर चालणाऱ्या लिफ्टचे पेटंट घेतले.
मुंबईत विसाव्या शतकात लिफ्टचा वापर होत असताना १७ मे १९३९ या दिवशी ‘बॉम्बे लिफ्ट अॅक्ट’ अस्तित्वात आला. लिफ्टचे बांधकाम/ उभारणी, देखभाल आणि सुरक्षितता याबाबतच्या तरतुदी या कायद्यात आहेत. जास्त क्षेत्रफळाच्या असलेल्या अशा इमारतींमध्ये आगीच्या वेळी लोकांची सुटका करणारी आणि एका मिनिटात सर्वात वरच्या मजल्यावर पोहोचणारी अशी ‘फायर लिफ्ट’ असणेही गरजेचे आहे. १९५३ साली ‘बॉम्बे लिफ्ट रुल्स’ची नियमावलीही प्रसिद्ध झाली. हे दोन्ही दस्तऐवज केवळ मुंबईपुरतेच लागू नाहीत, देशातल्या इतर राज्यांनीही याच्याच पायावर या संदर्भातले त्यांचे कायदे आणि नियम तयार केले आहेत. याबरोबरच ‘भारतीय वीज कायदा २००३’च्या तरतुदीही लिफ्ट उभारणीच्या कामी लागू आहेत. केवळ साधी लिफ्ट जर इमारतीला बसवलेली असेल, तर किमान स्ट्रेचर जाईल इतक्या आकाराची असणे बंधनकारक करायला हवे. कारण आजारी माणसांना रुग्णालयात स्ट्रेचरवरून नेताना किंवा रुग्णालयातून घरी आणताना जिन्याने ने-आण करणे हे कठीण तर असतेच, पण हृदयरोग्यांसारख्या रुग्णांबाबत थोडाही जास्तीचा उशीर हा जीवघेणा ठरू शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या एका निकालानुसार, लिफ्ट अपघातप्रकरणी इमारत व्यवस्थापन (सोसायटी/मालक), लिफ्ट उत्पादक कंपनी आणि देखभाल कंत्राटदार हे तिघेही संयुक्तपणे जबाबदार धरले जातात. पीडितांना भरपाई मागण्यासाठी नेमका दोष कोणाचा हे सिद्ध करण्याची गरज नसते. मुंबई, ठाण्यात गगनचुंबी इमारती वाढल्या असून, मोठमोठ्या संकुलांमध्ये लिफ्टच्या दुर्घटना समोर येत आहेत. लिफ्ट किंवा सरकत्या जिन्याशी संबंधित कोणताही अपघात घडल्यास २४ तासांच्या आत विद्युत निरीक्षक आणि स्थानिक पोलिसांना कळवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे ही बाब समाधानकारक मानावी लागेल. लिफ्टचा नियमित मेंटेनन्स आणि सर्व्हिसिंग न केल्यामुळे तिच्या कार्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे, वेळोवेळी मेंटेनन्स करणे आवश्यक आहे. जर कोणतीही त्रुटी आढळल्यास त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. लिफ्टमध्ये पॅनिक अलार्म सिस्टम असली पाहिजे हा नियम आहे. तो नवीन इमारतींच्या लिफ्ट वगळता अन्यत्र कुठेही लागू झालेला नाही. ज्या सोसायट्या १५ ते २० वर्षे जुन्या आहेत तिथे ही सोय अजिबातच नाही. पूर्वीच्या जाळीच्या दाराच्या लिफ्ट या तशा सुरक्षित मानल्या जात असल्या तरी त्याचे अपघात झाले आहेत. लिफ्टच्या प्रत्येक फेरीत दरवाजा उघडतो आणि बंद होतो, ज्यामुळे त्याचे कुलूप आणि सेन्सर्स लवकर खराब होतात. जुन्या इमारतींमधील जाळीच्या दरवाजांमुळे लहान मुलांचे हात किंवा पाय अडकण्याचे प्रकार अनेकदा होतात. पूर्णपणे बंद असलेल्या लिफ्टमध्ये काही दुर्घटना घडली तर त्यात अडकलेल्या लोकांना श्वास घेण्यासाठी त्रास सहन करावा लागतो. स्वयंचलित दरवाजे असल्याने अनेकदा त्यामध्ये लहान मुलांचे झालेले अपघात हा कायमच चिंतेचा विषय होता.
सुमारे दीड वर्षांपूर्वी माहितीच्या अधिकाराखाली एका कार्यकर्त्याने मागविलेल्या माहितीतून आणखी एक धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. त्या वेळच्या आकडेवारीनुसार मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पुणे येथे ७३ हजारांहून अधिक लिफ्ट्स बसवल्या गेल्या असताना त्याची पाहणी करण्याकरिता मात्र, केवळ अकरा हजार लिफ्ट्स निरीक्षकच शासनापाशी आहेत. असे असेल, तर लिफ्टच्या सुरक्षेची खात्री कशी देणार? त्यामुळे खरोखरच पाहणी करून प्रमाणपत्र दिलेल्या लिफ्ट्स आजच्या घडीला किती आहेत, हा संशोधनाचा विषय आहे. अशा प्रकारे लोकांच्या जिवाशी खेळ खेळला जाऊ नये याकरिता त्वरित निरीक्षकांची नेमणूक होणे गरजेचे आहे.
मनुष्यबळ कमी असेल, तर एरव्ही पीपीपी अर्थात सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या गप्पा मारणारे सरकार याबाबतीत खासगी प्रशिक्षित निरीक्षकांची नेमणूक का करीत नाही? माणूस जसजशी प्रगती करतो आहे, तसतसा तो आकाशाला गवसणी घालू पाहतो आहे. पण हे करीत असताना त्याची स्वत:ची सुरक्षा धोक्यात येणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार)