मुलुख मैदान

रविकिरण देशमुख

राज्यातील सत्ताधाऱ्यांमधील सतत चालणारी भांडणं आणि आघाड्यांचे फेरबदल हा मतदारांच्या मानसिकतेशी खेळण्याचा जुना आणि परिचित मार्ग आहे; पुणे व पिंपरी चिंचवडसारख्या ठिकाणी पक्ष एकत्र येऊनही अंतर्गत मतभेद स्पष्ट होतात.

राज्यात सत्तेसाठी एकत्र आलेले पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत एकामेकांशी कडाकडा भांडतात यात नाविन्य नाही. असे भांडणे त्यांच्याच पथ्यावर पडले आहे. गेल्या २०-२५ वर्षांचा इतिहास चाळला तर अशी उदाहरणे अनेक सापडतील.

२००१-०२ मध्ये जिल्हा परिषद निवडणुकीत पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर पट्ट्यात काँग्रेसने आपल्याला अधिक मोकळीक द्यावी अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची इच्छा होती. हा भाग राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वाचा असला तरी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख काँग्रेसचे महत्त्व कमी होऊ देण्यास तयार नव्हते. आपल्या उमेदवारांसमोर राष्ट्रवादीचे बंडखोर उभे आहेत असे काँग्रेसचे म्हणणे होते. तर देशमुख यांची वृत्ती हुकुमशाही आहे, असे शरद पवार तेव्हा म्हणाले होते. प्रत्युत्तर म्हणून काँग्रसने राष्ट्रवादीचे वर्णन सत्तालालसा असलेल्यांचा पक्ष असे केले होते.

२००२ मध्ये मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या काळात राष्ट्रवादीचे वर्चस्व असलेल्या भागात काँग्रेसने उमेदवार उभे करण्यावरूनही पवार संतापले होते. ही एकतर्फी आत्महत्या आहे असे त्यांनी म्हणताच काँग्रेस नेते मुरली देवरा यांनी पवारांचे वर्णन अविश्वासार्ह नेते असे केले होते. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनीही काँग्रेस जागा सोडत नाही म्हणून संताप व्यक्त केला तेव्हा काँग्रसने राष्ट्रवादीचा उल्लेख संधीसाधू असा केला.

२००५ मध्येही काही नगरपालिका निवडणुकांदरम्यान या दोन पक्षात चकमक घडली. आपले लोक फोडण्याचे काम राष्ट्रवादी करत असल्याचा आरोप काँग्रेसमध्ये नव्यानेच आलेल्या नारायण राणे यांनी केला. स्थानिक आघाडी तोडण्याची धमकीही त्यांनी दिली होती. पण ती तेवढ्यापुरतीच राहिली. पुढे विधानसभा निवडणुका दोन्ही पक्षांनी एकत्रित लढविल्या, सत्तेतही आले. पण आता मतदार कसा विचार करतात, त्याचे प्रतिबिंब मतदानाच्या वेळी कसे उमटते यावर सारे अवलंबून आले.

आता गेले काही दिवस उपमुख्यमंत्री अजित पवार व भाजपा नेत्यांमधील शाब्दिक युद्ध लक्षवेधी ठरत आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत उत्तम कामगिरी करता यावी यासाठी त्यांनी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीला सोबत घेतले आहे. राष्ट्रवादीच्या दोन गटात विखुरले गेलेले स्थानिक पुढारी पवार कुटुंबाचे भक्त असल्याने आणि पुणे परिसरात दृष्य, अदृष्य स्वरूपात सर्वत्र त्यांचा वावर असल्याने दोन्ही बाजूने युतीचा आग्रह झाला असण्याची शक्यता अधिक आहे.

जमीन खरेदी प्रकरण बाहेर आल्याबरोबर; पार्थ (पवार) असे काही करेल असे मला वाटत नाही, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरदचंद्र पवार आणि या पक्षाच्या कार्याध्यक्षा खासदार सुप्रिया सुळे मुंढवा म्हणाल्या. तेव्हाच पुणे परिसरात पवार कुटुंबियांच्या भरवशावर राजकारण करणारांची मने गद्गद झाली असणार. महानगरपालिकेसाठी एक्तर येण्याची सुरुवात इथेच झाली असे म्हटले तर चूक ठरणार नाही.

समोर भाजपा स्वतंत्र लढत देत आहे. भाजपा आणि राष्ट्रवादी एकत्रित पवार यांना पुण्यावर वर्चस्व ठेवायचे आहे. खरेतर हे दोघे अनोख्या ‘पुणे पॅटर्न’चे जनक. महापालिकेत काँग्रेसला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी २००९-१० मध्ये भाजपा आणि राष्ट्रवादी एकत्र आले होते. आताही दोघांना समन्वयानेच पुणे व पिंपरी चिंचवडचा कारभार करायचा आहे. पुढेमागे पुणे महानगर परिसराच्या ‘व्यापक हिता’साठी एकामेकांना मदतही करायची आहे. तिसरा भिडू ताकदवान होऊ नये, यासाठी पुरेपूर काळजी घेत निवडणुकीची पटकथा तयार झाली असणार हे मानण्यास जागा आहे.

काँग्रेस, ठाकरे बंधू व एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना यांना वेशीबाहेर थांबवायचे असेल तर अधिकाधिक मतदारांसमोर आपलीच प्रतिमा दिसली पाहिजे याची काळजी घेण्याची सुरुवात भांडण सुरू करून झाली आहे. अजित पवार यांनी पुणे व पिंपरी चिंचवडचा भाजपाचा कारभार कसा होता, यावर तोंड उघडताच बिचकलेल्या सवंगड्याने पवारांचा इतिहास काढायला सुरुवात केली.

विषय ७० हजार कोटींच्या कथित सिंचन घोटाळ्यापर्यंत गेला आहे. आपल्याला ज्या विषयामुळे राजकीय संकटात टाकले गेले व ज्यामुळे पाणउतारा सहन करावा लागला त्याची परतफेड कधीतरी करावीच लागेल, असे अजित पवार यांना वाटलेच असणार. त्यातून ते बोलून गेले की, आरोप तर माझ्यावर पण झाले होते ना. पण ज्यांनी केले त्यांच्याच सोबत मी सत्तेत आहे. यावर भाजपा प्रचंड अस्वस्थ होणार हे ओघानेच आले. पवार एकटे बोलले पण विजापूरच्या प्रसिद्ध गोल घुमट येथे एकदा दिलेल्या आवाजाचा अनेकदा प्रतिध्वनी निघतो तशा भाजपाच्या ४-५ बड्या नेत्यांच्या प्रतिक्रिया आल्या.

खरे तर अजित पवार यांनी एकदा मनमोकळेपणे काही गोष्टी राज्याला सांगितल्याच पाहिजेत. ते जलसंपदा मंत्री असताना कोणकोणत्या पक्षाच्या नेत्यांनी त्यांना कोणकोणत्या प्रकल्पाची कामे करण्याचा हट्ट धरला, सुरू असलेल्या प्रकल्पाचा विस्तार करा म्हणून कंत्राटदारासह भेटून कोणी कोणी गळ घातली, फारशी गरज नसतानाही कोणाच्या आग्रहास्तव कोणत्या प्रकल्पाचा विस्तार केला, कोणाच्या मतदारसंघाला फायदा व्हावा व राजकीय बस्तान बसविण्यास मदत व्हावी म्हणून सहकार्य केले, कोणाच्या भागात कोणत्या कंत्राटदारांना कामे दिली, त्यातून कोणाचा फायदा झाला हे जर ते बोलले तर राज्याच्या ज्ञानात बरीच भर पडेल.

त्यांच्याकडे बहुदा अनेकांनी तेव्हा दिलेल्या पत्रांच्या छायाप्रती सुद्धा असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे सारे खुले करण्याने चुकांचे परिमार्जन होईल का हे जनता ठरवेल; पण ज्यांच्यासाठी म्हणून आपण सार्वजनिक जीवनात वावरतो त्यांच्यासाठी हे सारे बाहेर आले पाहिजे. हा विषय महानगरपालिका निवडणुकांनंतर संपला तर मात्र ‘विषय अजून न्यायालयात प्रलंबित आहे’, हे भाजपा मंत्र्यांनी उच्चारलेले वाक्य महत्त्वाचे ठरले, असे म्हणावे लागेल.

सध्या तरी अजित पवार बोलत राहतील व भाजपा त्याला उत्तर देत राहील अशीच चिन्हे आहेत. मतदारही प्रामुख्याने या दोघांतच विखुरला जाईल. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत यश मिळाले की, त्याचा फायदा विधानसभा, लोकसभेला होतो. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकात स्वबळावर सत्तेत आल्यास भाजपाला राष्ट्रवादीची गरज भासणार नाही. पवारांचे वर्चस्व वाढावे हा भाजपाचा राजकीय कार्यक्रम असू शकत नाही. तरीही राष्ट्रवादीची कामगिरी उजवी राहिली तर फरक पडेल.

हेच भाजपाने ठाणे जिल्ह्यातील महापालिका व नगरपालिकांत ठरविले आहे. ते केल्याशिवाय एकनाथ शिंदे व त्यांच्या शिवसेनेची गरज कमी करता येत नाही. याचाच एक भाग म्हणून शिंदे यांचे सुपुत्र श्रीकांत खासदार असलेल्या कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील निवडणुकांकडे भाजपाचे बारीक लक्ष आहे. अंबरनाथ येथे काँग्रेसला सोबत घेण्याचा निर्णय उगाच होत नाही. भाजपाच्या राज्यस्तरीय नेतृत्वाने परवानगी दिल्याशिवाय स्थानिक पातळीवर काँग्रेससोबत सत्तेसाठी आघाडी स्थापन होत नसते. पक्ष संघटना मजबूत असताना परस्पर काही होत नाही.

ठाण्यात आणि मुंबईत मात्र शिंदे सेनेला असे धक्के देता येत नाहीत. एकतर ठाकरे बंधूंशी लढायचे आहे. त्यासाठी शिंदे यांच्याकडे असलेले सेना नेते कामाला येणार आहेत. बाजूला मिरा-भाइंदर महापालिकेवर ताबा असावा म्हणून तिथेही नरेंद्र मेहता व प्रताप सरनाईक यांच्यात वादविवाद सुरू आहेच. सत्ताधाऱ्यांतील भांडणाकडे मतदारांचे लक्ष केंद्रीत झाले तर विरोधक दुर्लक्षित राहतात. राजकीय तडजोड ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असते.

ravikiran1001@gmail.com