- मत आमचेही

- ॲड. हर्षल प्रधान

संविधानातील तरतुदींबाबत चांगले भाष्य करणे आणि प्रत्यक्षात त्या तरतुदींचे पालन होणे, या दोन भिन्न प्रक्रिया आहेत का? अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या समारोपात विधिमंडळात संविधानावर चर्चा झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संविधानातील महत्त्वाच्या तरतुदींबाबत अतिशय उत्कृष्ट भाषण केले. विरोधी पक्षातल्या नेत्यांनीही त्यांचे कौतुक केले. पण वास्तवात राज्यात काय घडले आणि काय घडते आहे, याचा लेखाजोखा घेतला, तर मुख्यमंत्र्यांना भाषण करतेवेळी अनेक गोष्टींचे विस्मरण झाले, असे दिसते.

संविधानाच्या ७५ व्या वर्षानिमित्त राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेवटच्या दोन दिवसांत विधिमंडळ सदस्यांद्वारे संविधानावर चर्चा करण्यात आली. या चर्चेचा समारोप करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रपती, राज्यपाल यांचे महत्त्व विषद केले. त्यांनी राष्ट्रपती राजवट कधी लावतात आणि ते काढण्याची प्रक्रिया राज्याला कशी क्लिष्ट पद्धतीने सोडवावी लागते याचे विश्लेषण केले. इतकेच नाही, तर राज्याचे महत्त्व विषद करताना राज्यातील व्यक्तींची केंद्रीय यंत्रणाद्वारे चौकशी करतानाही राज्यातील नियम, अटी यांचे पालन करूनच केंद्रीय यंत्रणांना चौकशीचे अधिकार दिले जातात आदी विषयांवर भाष्य केले. मात्र कायद्याचे महत्त्व विषद करताना त्यांच्याच पक्षाने विविध पक्षातील राजकारण्यांना केंद्रीय यंत्रणांनी नामोहरम करून भाजपमध्ये प्रवेश करण्यास कसे प्रवृत्त केले हे सांगण्यास मात्र मुख्यमंत्री विसरले. इतकेच नव्हे, तर एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असेल तर ती काढणे ही कशी लांबलचक प्रक्रिया आहे, हे सांगतानाही त्यांच्याच पक्षाने राष्ट्रपती राजवट कशी रातोरात काढली आणि पहाटेचा शपथविधी पार पाडून सत्तालोलूप राजकारण कसे केले, हे सांगायला देखील ते विसरले.

राष्ट्रपती राजवट कधी?

राष्ट्रपती राजवट ही भारत देशाच्या संविधानामधील कलम ३५२, ३५६, ३६० नुसार लागू केली जाऊ शकते. देशातील कोणत्याही राज्यात शासकीय कारभार संविधानानुसार चालणे शक्य नसल्याचा अहवाल संबंधित राज्याच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा तसा अहवाल नसतानाही राष्ट्रपतींची स्वतःची तशी खात्री पटली, तर राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतात. संविधानाच्या कलम ३५६ नुसार, एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतीने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. संविधानाच्या कलम ३५६ नुसार, एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्य असते. कलम ३५६ यानुसार कोणतेही राज्य सरकार अल्पमतात आल्यास किंवा कामकाज चालवण्यास असमर्थ ठरल्यास ते बरखास्त करून त्या राज्याचा कारभार थेट भारत सरकार-केंद्र सरकारद्वारे चालवला जातो. राष्ट्रपती राजवट ही किमान सहा महिन्यांपर्यंत तर कमाल तीन वर्षांपर्यंत असू शकते. राष्ट्रपती राजवटीच्या दरम्यान कोणत्याही पक्षाला सत्ता स्थापनेचा दावा करता येतो. त्यासाठी त्या पक्षाने बहुमत सिद्ध केले पाहिजे. नवीन सरकार स्थापन होताच राष्ट्रपती राजवट आपोआप संपुष्टात येते. पण सहा महिन्यांत जर कोणत्याही पक्षाने सत्ता स्थापनेचा दावा न केल्यास नवीन मध्यावधी निवडणूक घेतली जाते. राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान त्या राज्याच्या राज्यपालाला बहुतेक घटनात्मक अधिकार असतात. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत त्यासाठी संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. संसदेच्या मंजुरीनंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. संसदेने पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो. संसदेची मान्यता मिळत असली, तरीही कोणत्याही राज्यात जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंतच राष्ट्रपती राजवट लागू करणे शक्य असते. राष्ट्रपती राजवटीत न्यायालयीन वगळता राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती असते. राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून बहुतांश वेळा राज्यपालच राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने राज्याचे शासन चालवतात. राष्ट्रपती राजवटीत संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे सोपवले जातात. राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन राज्य सरकारच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास सांगू शकतात. लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती त्या कालावधीमध्ये देऊ शकतात. राष्ट्रपती राजवटीतही उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित असतात. संबंधित राज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.

महाराष्ट्रात तीन वेळा राष्ट्रपती राजवट

महाराष्ट्रात १९८०, २०१४ आणि २०१९ अशी तीन वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. १७ फेब्रुवारी ते ९ जून १९८० या काळात महाराष्ट्र राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. दुसऱ्यांदा २८ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४ या कालावधीत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती, तर तिसऱ्यांदा १२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. ती २३ नोव्हेंबर २०१९ च्या पहाटेच्या शपथविधीपर्यंत राहिली. विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर शिवसेना-भाजप युतीला बहुमत मिळाल्यानंतरही दोन्ही पक्षांतील मतभेदामुळे सत्तेचा दावा न केल्यामुळे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्यावर निर्णय घेत राष्ट्रपतींकडे त्यावर आदेश देण्याची शिफारस केली. तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी करत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट आणली.

राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्यासाठी...

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवट सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी सुरू राहते. दर सहा महिन्यांनी संसदेच्या मान्यतेने जास्तीत जास्त तीन वर्षांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा किंवा ती सुरू ठेवण्यास मान्यता देणारा प्रत्येक ठराव संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाने साध्या बहुमताने म्हणजेच सभागृहात उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या ५० टक्के सदस्यांनी मंजूर केला पाहिजे. आणीबाणीची घोषणा राष्ट्रपती कधीही त्यानंतरच्या घोषणेद्वारे रद्द करू शकतात. अशा घोषणेस संसदीय मंजुरीची आवश्यकता नाही. हे सगळे नियम महाराष्ट्रात भाजपने २०१९ मध्ये तंतोतंत पाळले होते का? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे तेव्हा मुख्यमंत्री होणार हे केंद्रीय नेतृत्वाने जवळपास निश्चित केले होते. मात्र दिलेल्या वचनांची भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला शिवसेनेने आठवण करून दिली आणि डाव विस्कटला. त्यावेळेस भाजपने केंद्रातील सत्तेच्या जोरावर राज्यात राष्ट्रपती शासन आणले.

पहाटेचा शपथविधी

२०१९ निवडणुका भाजप-शिवसेनेने एकत्रित लढवल्या. मात्र मुख्यमंत्रीपद वाटून घेण्याच्या मुद्द्यावरून दोन पक्षांमध्ये बिनसले. शिवसेनेने भाजपपासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर काही दिवसांत म्हणजे २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांनी शपथ घेत सरकार स्थापन केले. भाजप-राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येत सरकार तयार झाल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. पुढच्या दोन दिवसांत शरद पवारांनी सगळ्या आमदारांना परत आणले आणि हे सरकार गडगडले. मात्र या तीन दिवसांत अजित पवारांना सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपातून क्लीनचिट मिळाली. राजभवनावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या शपथविधीची अनेक दिवस चर्चा होती. एका रात्रीत घटनेची राष्ट्रपती राजवटीशी संबंधित प्रक्रिया कशी पार पाडली? संसदेच्या दोन्ही सभागृहातून त्यास मान्यता कशी मिळवली? तत्कालीन राज्यपालांनी तत्कालीन राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी कशी मिळवली? असे अनेक प्रश्न पडले होते.

देवेंद्र यांनी आपल्या भाषणात केंद्रीय चौकशी यंत्रणा एखाद्या राज्यात कधी चौकशीस जातात, हाही विषय छेडला. अर्थात त्याचेही रंजक अनुभव याच कालावधीत महाराष्ट्र राज्याने अनुभवले. भाजप सत्ता मिळवण्यासाठी सरकारी यंत्रणांना हाताशी धरून विरोधकांना कसे नामोहरम करतो, हेही सगळ्यांनी अनुभवले. भारतीय संविधानानुसार भारत संघराज्यीय रचनेचे पालन करतो, ज्यामध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमध्ये अधिकारांचे स्पष्ट विभाजन आहे. जर राज्य सरकारने सीबीआयला किंवा ईडीला संमती दिली तर एजन्सी राज्यातील प्रकरणांचा तपास करू शकते. ही संमती एकतर सामान्य (सर्व प्रकरणांचा समावेश असलेली) किंवा विशिष्ट (एका विशिष्ट प्रकरणापुरती मर्यादित) असू शकते. राज्ये कधीही त्यांची सामान्य संमती मागे घेऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांच्या क्षेत्रातील सीबीआयचे आणि ईडीचे अधिकार क्षेत्र प्रभावीपणे मर्यादित होतात. हे नियम अव्हेरून महाराष्ट्रात राजकीय नेते आणि सरकारी अधिकारी यांच्यावर ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआय, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांसारख्या तपास यंत्रणांकडून अनेकदा धाडी टाकण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, या सर्व धाडी तेव्हा राज्यातील सत्तेत असणारे नेते आणि त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांवर पडत होत्या. काही नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करताना, त्या भ्रष्टाचाराचे बैलगाडीभर पुरावे असल्याचेही सांगण्यात आले होते; परंतु राजकीय समीकरणे बदलल्यानंतर हा विषयच मागे पडला.

अशाच प्रकारे काही नेत्यांनी पक्षबदल केल्यानंतर त्यांच्यामागील तपास यंत्रणांचा ससेमिरा आपोआपच नाहीसा झाला. असे प्रकार सर्रास दिसू लागल्यामुळे या धाडींकडे राजकीय षडयंत्र किंवा विरोधकांना नामोहरम करण्याचा डाव म्हणून पाहिले गेले. राज्यांकडे पोलीस यंत्रणा, सीआयडी, लाचलुचपत प्रतिबंधक यांसारख्या यंत्रणा, तर केंद्र सरकारकडे ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स यांसारख्या तपास संस्था. एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी दोन्हीही बाजू कमी-अधिक फरकाने या संस्थांचा मनमानी वापर करत होते. यातून एक अनागोंदीचे चित्र समाजासमोर उभे राहिले.

भाषण करताना या सगळ्या बाबी देवेंद्र फडणवीस सहज विसरले आणि सभागृहातील नवीन-जुन्या सदस्यांना देशाच्या महान संविधानाबाबत ज्ञान देत राहिले.

प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष.