भवताल
ॲड. वर्षा देशपांडे
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची स्थापना स्त्रियांच्या हक्कांसाठी आणि न्यायासाठी झाली, पण आज हा आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या हातातील कठपुतळी बनला आहे. अनेक प्रकरणांत पीडित महिलांच्या बाजूने उभे राहण्याऐवजी आयोगाने आरोपींचे समर्थन केले, हे दुर्दैवी आहे.
महिला आयोगाची स्थापना होण्यापूर्वी समाजमाध्यमे नसल्याच्या काळामध्ये महाराष्ट्रातील जनतेकडून महिला आयोग कसा असावा? या संदर्भात सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. ५० हजारहून अधिक सूचना यावेळी नागरिकांकडून आल्या होत्या आणि २५ जानेवारी १९९३ रोजी ‘महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग’ अध्यादेश काढून स्थापन करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत आयोगाचे अध्यक्ष ही महिलांच्या कल्याणासाठी जिने स्वतःला वाहून घेतले आहे, अशी एक मान्यवर महिला असेल असे नमूद केले आहे. अलीकडे या पदावरची व्यक्ती ही सत्ताधाऱ्यांच्या आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या हातातील कठपुतळी झाली असल्याचे अनुभवायला येते आहे. सदर पदावर विशिष्ट पक्षाची व्यक्ती नेमली जावी असे कुठेही नमूद केलेले नसताना महिला आयोगाच्या स्थापनेपासून हे पद सत्ताधारी राजकीय पक्षात अध्यक्ष होण्यापूर्वी सक्रिय महिलेला किंवा त्यांच्याशी संबंधित व त्यांना पाठबळ देणाऱ्या महिलेलाच मिळाले आहे. त्यामुळे महिला आयोग अस्तित्वात येतानाच आयोगाच्या उद्दिष्टामध्ये जरी म्हटले असले की स्त्रियांना मूलभूत हक्क मिळवून देण्यासाठी आणि समाजातील महिलांचा दर्जा व प्रतिष्ठा सुधारण्यासाठी, राज्याच्या धोरणांची आणि विशेषतः मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तत्त्वे अंमलात आणण्यासाठी, स्त्रियांची अप्रतिष्ठा करणाऱ्या प्रथांना दुरुस्त करण्यासाठी स्त्रीविषयक कायद्यांची नीटपणे अंमलबजावणी होईल आणि स्त्रियांचा समाजातील दर्जा व प्रतिष्ठा सुधारेल, उंचावेल या सर्व गोष्टी संबंधित बाबीवर शासनाला सल्ला देण्यासाठी या आयोगाची निर्मिती झालेली आहे. तरी हा आयोग प्रभावीपणे स्त्रियांच्या बाजूने उभा राहताना दिसला नाही.
काही सन्माननीय अध्यक्षांच्या कार्यकालात स्त्रीविषयक अनेक गंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीत महिला आयोगाने बजावलेली भूमिका ही ऐतिहासिक राहिलेली आहे. मधल्या काळात अनेक वर्षे महिला आयोग अस्तित्वात नव्हता आणि पुन्हा एकदा या पाच वर्षांत महिला आयोग अस्तित्वात आला आहे. सत्ताधाऱ्यांनी जशी महामंडळे वाटून घेतली तसा हा महिला आयोग आणि अध्यक्षपद राजकीय बनले आणि नीतिशून्य, फौजदारी गुन्हेगारीची पार्श्वभूमी असणाऱ्या आमदार, त्यांचे ठेकेदार आणि पोलीस यंत्रणा यांना पाठीशी घालून आरोपीला निर्दोषमुक्त करण्यासाठी ढालीसारखा महिला आयोगाचा वापर सुरू झाला. कोपर्डीचे प्रकरण असो की बदलापूर येथील शाळेतील मुलींवर झालेला अत्याचार असो, वैशाली हगवणेची आत्महत्या असो की डॉ. संपदा मुंडेचा संशयास्पद मृत्यू असो, या सर्व घटनांच्या वेळी महिला आयोगाकडे आशेने पाहणाऱ्या महाराष्ट्रातील जनतेची निराशा झाली आहे. महिला आणि बालिकांच्या संदर्भातील लैंगिक अत्याचार आणि फौजदारी स्वरूपातील गुन्हे संबंधित कायद्यात आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना धाब्यावर बसवून सत्ताधाऱ्यांना, पोलीस प्रशासनाला आणि आरोपींना निर्दोष सुटण्यासाठी महिला आयोगाचा आणि असणाऱ्या अधिकाऱ्याचा गैरवापर होत आहे. स्वतःला असे वापरू देणाऱ्या महिलांनाच महिला आयोगाचे अध्यक्षपद आणि सदस्यत्व मिळते असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. महाराष्ट्रात बिघडलेल्या राजकीय परिस्थितीत महिला आयोगही स्वतःची नैतिकता हरवून बसला आहे. पीडित महिलेच्या कुटुंबीयांना भेटून सहवेदना व्यक्त करण्याचा संकेत महाराष्ट्राच्या महिला आयोगाच्या इतिहासात आतापर्यंत पाळला गेला होता. परंतु हा संकेत मोडून टाकून प्रसिद्धी माध्यमांसमोर येऊन आरोपींच्या बाजूने आणि सत्ताधाऱ्यांना खुश करून पॉलिटिकल मायलेज घेऊ इच्छिणाऱ्या महिला आयोगाच्या सध्याच्या अध्यक्षा पीडितेचे जाहीरपणे चारित्र्यहनन करताना दिसल्या, तेव्हा खरोखरच प्रश्न पडला हाच का सावित्रीमाईचा पुरोगामी महाराष्ट्र? आणि हीच का ती सक्षम महिला? जी भ्रष्टाचारी, नीतिशून्य गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या राजकारण्यांच्या हातातली कठपुतली बनलेल्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा? प्रशासकीय कामकाजाच्या बाबतीत सत्ताधाऱ्यांचे, पोलिसांचे ऐकत नाहीत म्हणून ज्या तरुण महिला अधिकारीला स्वतःचा जीव गमवावा लागला (आत्महत्या करावी लागली किंवा तिचा काटा काढला गेला) त्या तरुण महिला अधिकाऱ्याप्रमाणेच आपण महिला आयोगाची अध्यक्षा म्हणून आपल्या आयोगासह स्वतःला वापरू देतो, आरोपींना पाठबळ देतो, पीडितेचे चारित्र्य हनन करतोय. कणखरपणे या सगळ्यांना फैलावर न घेता तपासामध्ये ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ झालं पाहिजे. पीडितेच्या संदर्भात घडलेले सत्य बाहेर आले पाहिजे, तिचा आणि तिच्या कुटुंबाचा न्याय झाला पाहिजे, असे ठणकावून न सांगता तिच्या चारित्र्याचे वाभाडे काढण्याचे महिला आयोगाच्या अध्यक्षांचे वर्तन हे प्रचंड चीड आणणारे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या मार्गदर्शक तत्त्वांनाही तिलांजली देत होत्या; पुरोगामी महाराष्ट्राच्या इतिहासाला काळीमा फासत होत्या. महाराष्ट्रातील महिलांना आणि संबंधित युवतीच्या कुटुंबीयांना न्यायाची ‘भीक नको, पण कुत्रा आवर’ अशी म्हणायची वेळ आली आहे.
तातडीने महिलांच्या बाजूने भूमिका घेण्याची नैतिकता नसणारा हा महिला आयोग बरखास्त करावा. पीडितेचे चारित्र्यहनन केले म्हणून तातडीने महिला आयोगाच्या अध्यक्षांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील समस्त महिला मंडळ, बचत गट, महिला संघटना यांनी पुढे आले पाहिजे आणि महाराष्ट्राच्या महिला आयोगाच्या स्त्रीविरोधी अध्यक्षांना घरी बसविले पाहिजे. पीडितेचा न्याय करणे हे जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच या महिला आयोगाच्या अध्यक्षाला धडा शिकवणे ही गोष्ट महत्त्वाची बनली आहे. काळ सोकावता कामा नये म्हणून पोलिसांनी सदर महिला आयोगाच्या अध्यक्षांविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये महिला आयोगाच्या अध्यक्षांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी झाली पाहिजे. भविष्यकाळात पुरोगामी महाराष्ट्रात महिला आयोगाच्या कोणत्याही महिला अध्यक्षांना एवढा मस्तवालपणा करण्याची हिंमत होता कामा नये, असा धडा देण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी आपल्यावर आली आहे. पीडित तरुणीच्या कुटुंबीयांच्या प्रति सहवेदना व्यक्त करत असताना महाराष्ट्रातील समस्त संवेदनशील महिला आणि नागरिकांच्या वतीने महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी त्या तरुणीचे चारित्र्यहनन केले याबद्दल आम्ही त्या कुटुंबीयांची माफी मागतो. असली लाजिरवाणी वेळ आमच्यावर येण्यापेक्षा असला आयोग नसलेलाच बरा, अशी आमची धारणा आहे.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या व लेक लाडकी अभियानच्या संस्थापक