महाराष्ट्रनामा

गिरीश चित्रे

महाराष्ट्र राज्याने देशाच्या राजकारणात नेहमीच महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. स्थिरता आणि विकासाच्या प्रशासन म्हणून महाराष्ट्राची ओळख कायम राहिली आहे. मात्र सध्याच्या महायुतीमधील अंतर्गत संघर्ष, आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका राज्याच्या प्रतिमेला मोठा धक्का देत आहे.

राज्याच्या जनतेने महायुतीला एकहाती सत्ता दिल्यानंतर स्थिर सरकार मिळेल, अशी अपेक्षा होती; मात्र सरकार स्थिर असले तरी महायुतीतील नेते आणि मंत्र्यांमध्ये एकमेकांचे पाय ओढण्याची चढाओढ सुरूच आहे. बेताल वक्तव्ये करणे, हाणामारी घडवून आणणे, हे जणू महायुतीतील काही नेत्यांच्या वर्तणुकीचा भागच झाला आहे. राज्यात भाजप हा मोठा भाऊ असताना, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील अनेक मंत्री आणि आमदार भाजपच्या लावलेल्या चौकटीत फिट बसण्यास तयार नाहीत. यामुळे महायुती सरकारमध्ये अंतर्गत कुरबुरी वाढत असून, प्रशासनाचा कारभार वादग्रस्त आणि बदनामीकडे झुकलेला आहे.

महाराष्ट्र राज्याने देशाच्या राजकारणात नेहमीच महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. सहकार्य, स्थिरता आणि विकासाच्या मूल्यांवर आधारित प्रशासन म्हणून महाराष्ट्राची ओळख कायम राहिली आहे. मात्र सध्याच्या महायुती सरकारमधील अंतर्गत संघर्ष, सततचे वाद आणि आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका राज्याच्या प्रतिमेला मोठा धक्का देत आहे.

महायुतीमध्ये शिवसेना (शिंदे गट), भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) या तीन प्रमुख पक्षांचा समावेश आहे. या पक्षांमध्ये सतत सुरू असलेली कुरघोडी, नेतृत्वाविषयीचे दावे-प्रतिदावे, विभागांतील वर्चस्ववाद आणि सार्वजनिक टीका-टिप्पणी हे सर्व घटक अंतर्गत अस्थैर्य दर्शवतात. त्यामुळे एकीकडे महायुतीकडे एकहाती सत्ता असली, तरी प्रत्यक्षात राज्यावर अस्थिर सरकारचेच राज्य असल्याचा अनुभव जनतेला येतो.

महाविकास आघाडीविरोधात असलेली महायुती विरोधकांना ठाम उत्तर देण्याऐवजी आपल्या घरातच रस्सीखेच करण्यात गुंतलेली आहे. राज्यातील जनतेने महायुतीला आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी सत्तेवर बसवले, तर विरोधकांची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्याची आणि मूलभूत सुविधा जनतेला मिळत आहेत का, यावर नजर ठेवण्याची आहे. मात्र महायुतीत आपसी वाद, तर महाविकास आघाडीत ‘मीच श्रेष्ठ’ दाखवण्याची चढाओढ सुरू आहे. म्हणूनच सत्ताधारी असो वा विरोधक, राज्य अस्थिर ठेवून महाराष्ट्राची प्रतिमा मलीन होत आहे, याचे भान दोघांनीही ठेवणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.

मतदारांच्या अपेक्षा आणि सत्ताधाऱ्यांची वागणूक

प्रत्येक मतदार आपल्या मतदारसंघातील समस्या सोडवल्या जातील, पायाभूत सुविधा मिळतील, अशी अपेक्षा ठेवतो. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून राजकारणी मंडळींचे राजकारण केवळ त्यांच्याच भोवती फिरत असल्याचे चित्र दिसते. सत्तेत असो वा नसो, एकमेकांची उणीदुणी काढण्यातच राजकीय नेत्यांना समाधान वाटते.

महायुतीला जनतेने स्पष्ट बहुमत दिले; मात्र त्यानंतरच महायुतीतील अंतर्गत धुसफूस डोके वर काढू लागली. सत्तेच्या वाटपावरून पक्षांमध्ये मतभेद वाढले. मंत्रिपदांचे वाटप, धोरणात्मक निर्णयांमध्ये समन्वयाचा अभाव, विकास व योजनांवर श्रेय घेण्यासाठीची चढाओढ या सगळ्यामुळे सरकारच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.

या सगळ्यात महायुतीतील नेत्यांची वादग्रस्त वक्तव्ये आणि हाणामारीमुळे राज्यातील राजकारण चुकीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचारांचा महाराष्ट्र आज राजकारणामुळे भरकटत चालला आहे. एकेकाळी सुशासन आणि प्रगतीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या महाराष्ट्रावर आता राजकीय अस्थिरतेची सावली पडू लागली आहे.

औद्योगिक गुंतवणूकदार, आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आणि उद्योजक अशा वातावरणात राज्याकडे पाहताना संकोच करत असल्याचे सध्याच्या घडामोडींवरून स्पष्ट होते. अंतर्गत वादांमुळे प्रशासनाची गती मंदावली असून सामान्य जनतेच्या समस्या दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. शेतकरी, कामगार, तरुण- या सर्व घटकांना ठोस निर्णयांची प्रतीक्षा आहे. पण राजकीय स्वार्थापोटी जनतेचे प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचे होत चालले आहेत.

ज्यांच्या मतांवर नेते निवडून आले, त्या मतदाराचा विचार सर्वपक्षीय नेत्यांनी करणे आज काळाची गरज बनली आहे. अन्यथा उत्तर प्रदेश किंवा बिहारकडे जसं पाहिलं जातं, तसंच महाराष्ट्राकडे पाहिलं जाईल, यात दुमत नाही.

अपेक्षा आणि वास्तव

२०२२ मध्ये राज्यातील राजकीय नाट्यपूर्ण घडामोडींनंतर भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्या त्रिपक्षीय महायुतीने सत्तेची सूत्रे हातात घेतली. हा प्रयोग राज्याच्या इतिहासात अद्वितीय ठरला. जनतेच्या अपेक्षा प्रचंड होत्या, परंतु सत्तेतील समसमान वाटचाल, अंतर्गत मतभेद आणि धोरणात्मक निर्णयांच्या अंमलबजावणीतील विसंवाद यामुळे सरकारच्या कार्यशैलीबाबत लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होतो आहे. या तीन पक्षांची महायुती सध्या सत्तेवर असली तरी गेल्या काही महिन्यांतील नेत्यांची बेताल वक्तव्ये, मंत्रिपदांवरील गैरवर्तनाचे आरोप, तसेच सत्ताधारी आणि विरोधक आमदारांमध्ये फ्री स्टाइल हाणामारी यामुळे महाराष्ट्राची सुसंस्कृत प्रतिमा डागाळली आहे. सुसंस्कृत महाराष्ट्र ही राज्याची ओळख राहिली असली, तरी सध्याचे राजकारण पाहता ही प्रतिमा मलीन होत असल्याचे चित्र स्पष्ट होते.

विकासाच्या प्रयत्नांवर सावली

महायुती सरकार आल्यापासून काही विकास प्रकल्पांना गती मिळाली आहे. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग, मुंबई मेट्रो, बुलेट ट्रेन, विविध औद्योगिक व लॉजिस्टिक हब - हे मोठे प्रकल्प गतिमान झाले आहेत. अतिवृष्टी व नापिकीमुळे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे निर्णय, आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रात योजनांची अंमलबजावणी, ‘बाल संजीवनी योजना’, ‘शालेय पोषण आहार योजना’ यांसारख्या उपक्रमांमुळे सरकारबद्दल सकारात्मकता निर्माण झाली; मात्र दुसरीकडे महायुतीतील नेत्यांची वादग्रस्त वक्तव्ये आणि विधिमंडळाच्या लॉबीत झालेल्या घटनांमुळे सरकारची प्रतिमा मलीन झाली आहे, हेही तितकेच खरे.

जनतेचा बदलता दृष्टिकोन

राज्यातील काही भागांत विकासकामांमुळे समाधान आहे, तर काही भागांत असमाधान आणि अस्थिरतेची जाणीव तीव्र आहे. युवापिढी रोजगाराच्या संधी व तंत्रज्ञान क्षेत्रात अधिक संधींची अपेक्षा बाळगून आहे, तर ग्रामीण भाग अजूनही मूलभूत सुविधांसाठी झगडतो आहे. त्यामुळे जनतेचा महायुती सरकारकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगवेगळा आहे.

gchitre4@gmail.com