प्रातिनिधिक छायाचित्र  
संपादकीय

भाषा मरता देशही मरतो...

भाषा आणि संस्कृतीचा विकास एकमेकांवर अवलंबून असतो. पण आज भाषेवरून संघर्ष वाढतोय. महाराष्ट्रात स्थलांतरित झालेल्या परप्रांतीयांनी इथे एकरूप न होता स्वतःचे शक्तिस्थान निर्माण केले आहे. सरकार आणि राजकारण्यांच्या भूमिकेमुळे हा वाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

नवशक्ती Web Desk

कोर्टाच्या आवारातून

ॲड. विवेक ठाकरे

भाषा आणि संस्कृतीचा विकास एकमेकांवर अवलंबून असतो. पण आज भाषेवरून संघर्ष वाढतोय. महाराष्ट्रात स्थलांतरित झालेल्या परप्रांतीयांनी इथे एकरूप न होता स्वतःचे शक्तिस्थान निर्माण केले आहे. सरकार आणि राजकारण्यांच्या भूमिकेमुळे हा वाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

मानवी उत्क्रांती होत गेली, तसतसा भाषेचाही विकास होत गेला. भाषा हे व्यवहाराचे आणि संवादाचे साधन आहे. संवादातून संस्कृतीचा विकास होत असतो आणि यातूनच भाषा आणि संस्कृती उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होत गेल्या. मात्र, गेल्या काही काळापासून भाषेवरून प्रांतिक, प्रादेशिक संघर्ष तीव्र होताना दिसतोय. भाषेचा वाद तसा जुनाच आहे. भाषेवर आधारित प्रांतरचना झाल्यामुळे विविध भाषिक राज्ये अस्तित्वात आली आणि त्यातून प्रादेशिक, सांस्कृतिक विकास होत गेला. स्वातंत्र्यानंतर दक्षिणेकडील राज्यांसह, महाराष्ट्राने व इतर काही राज्यांनी लक्षणीय प्रगती केली. पण, धार्मिक रूढी-परंपरेत अडकलेल्या उत्तरेकडील राज्यांना विकासाची गुढी उभारता आली नाही. यामुळे उत्तरेकडील लोकांचा एक मोठा लोंढा महाराष्ट्र आणि इतर विकसित राज्यांकडे स्थलांतरित होत राहिला.

महाराष्ट्र राज्य भारतीय उपखंडात दक्षिण-मध्य भागात येते. भौगोलिकदृष्ट्या हे राज्य उत्तर आणि दक्षिण भागाला जोडत असल्यामुळे दोन्हीकडील लोक महाराष्ट्रात, विशेषतः महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईत, स्थलांतरित होत गेले. नोकरी, उद्योग-व्यवसायासाठी हे स्थलांतर होत असल्यामुळे ही संख्या लक्षणीय वाढली. परप्रांतातून आलेल्या व्यापाऱ्यांनी, व्यवसायिकांनी आणि नोकरदारांनी स्थानिकांसोबत येथील भाषा, संस्कृती शिकून इथल्या मातीशी आणि समाजजीवनाशी एकरूप व्हायला पाहिजे होते. दुधातील साखरेसारखे एकजीव व्हायला हवे होते. पण तसे झाले नाही.

महाराष्ट्रातील सद्यस्थिती पाहता असे दिसते की, वर्षानुवर्षे महाराष्ट्राच्या मातीत नोकऱ्या, धंदा, रोजगार आणि राजकारण करणाऱ्यांना येथील भाषा, संस्कृती, संस्कार शिकून महाराष्ट्राच्या मातीशी एकरूप व्हायचेच नाही. त्यांना व्यवसायाबरोबर राजकारण आणि स्वतःचे शक्तिस्थान तयार करायचे आहे. येथे आलेल्या व्यापाऱ्यांना, उद्योजकांना, हिंदी कलाकारांना मराठी येत नाही. किंबहुना, त्यांना ती शिकायचीच नाही, अशीच परिस्थिती आहे.

हिंदीशी साधर्म्य असल्यामुळे देवनागरी लिपीतील मराठी भाषा शिकणे खूप सोपे आहे. त्या त्या प्रांताची भाषा शिकणे हे संवाद आणि संस्कृतीचे साधन आहे. त्या प्रांताप्रती अभिमान-स्वाभिमान व्यक्त करण्याचेही ते एक साधन आहे. पण, जर हे करायचे नसेल तर अहंकार तयार होतो आणि आक्रमक मानसिकता वाढते. 'काय फरक पडतो, कोण आमचे वाकडे करू शकतो?' अशी दर्पोक्तीची भाषा सुरू होते आणि इथूनच भाषिक-प्रादेशिक संघर्ष सुरू होतो. म्हणूनच, सरकार पुरस्कृत मराठी-हिंदी भाषेचा आणि त्याआडून मराठी विरुद्ध इतर प्रांतीय अशी मतांची विभागणी सुरू आहे. ही खूप गंभीर बाब आहे. महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जशा जवळ येतील, तसा हा वाद अधिक तीव्र केला जाईल.

हिंदी ही एक 'आक्रमणकारी' भाषा आहे. हिंदी आणि हिंदी भाषिकांच्या रेट्यामुळे देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये प्रांतवाद उफाळून आला आहे. निशिकांत दुबेसारखा एका राष्ट्रीय पक्षाचा प्रवक्ता आणि खासदार जेव्हा मराठी माणसाला 'पटक पटकके मारेंगे' असे म्हणतो, तेव्हा ते या भाषिक वादाला द्वेषाची फोडणीच देत असतात. 'हम तो डुबेंगे सनम' म्हणत इतरांनाही उद्ध्वस्त करण्याचा त्यांचा मनसुबा असतो.

भारतीय राज्यघटनेत कलम ३४४ (१) ते कलम ३५१ भाषांशी संबंधित आहेत. भारतीय राज्यघटनेचे कलम ३४५, राज्य विधानमंडळाने स्वीकारलेल्या कोणत्याही भाषेला त्या राज्याची अधिकृत भाषा म्हणून संवैधानिक मान्यता देते. स्वातंत्र्यानंतर काही प्रांत भारतात येण्यास इच्छुक नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अस्मिता तीव्र होत्या. त्याच काळात तेलुगू भाषिकांसाठी स्वतंत्र राज्याची पहिली मागणी पोट्टी श्रीरामल्लु यांनी केली आणि त्यासाठीच्या उपोषणात त्यांचे निधनही झाले. त्याचप्रमाणे मराठी भाषिकांचे मुंबईसह महाराष्ट्र हे स्वतंत्र राज्य व्हावे म्हणून येथील जनतेला प्रचंड संघर्ष करावा लागला. १०७ हुतात्म्यांच्या रक्ताच्या सिंचनावर महाराष्ट्र स्वतंत्र राज्य म्हणून अस्तित्वात आले आहे.

परप्रांतातून आलेल्या आणि इथे येऊन भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय दादागिरी करणाऱ्यांना महाराष्ट्राचा इतिहास आणि अस्मिता माहीत नाही. त्यांनी त्या समजून घेणे आवश्यक आहे. भारतात जवळपास ८०० भाषा बोलल्या जातात. त्यापैकी २२ अधिकृत भाषा आहेत आणि त्यात मराठीचा समावेश आहे, ही अभिमानाची बाब आहे. राज्यघटनेने हिंदी आणि इंग्रजी या दोन भाषांना व्यावहारिक अधिकृततेचा दर्जा दिलेला आहे. भारतीय राज्यघटना किंवा कायद्याने कोणत्याही एका भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिलेला नाही.

तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या सरकारने मराठी राजभाषा अधिनियम १९६४ सर्वप्रथम ११ जानेवारी १९६५ रोजी प्रसिद्ध केला. या अधिनियमानुसार, महाराष्ट्राची अधिकृत राजभाषा मराठी असेल असे जाहीर केले आणि १९६६ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली. विद्यमान सरकारच्या प्रयत्नांनी ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. या दिवशी केंद्र सरकारने मराठीसह पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली या पाच भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने भाषेच्या समृद्ध वारशाला आणि सांस्कृतिक मूल्यांना मान्यता मिळते. तसेच, या दर्जाच्या माध्यमातून त्या भाषेच्या पुढील विकासाला आणि प्रचाराला प्रोत्साहन मिळते, ज्यामुळे भाषेचा गौरव वाढतो.

राज्यातील प्रादेशिकतावाद टाळायचा असेल तर सरकारने योग्य भूमिका घेतली पाहिजे. परप्रांतातून आलेल्यांना येथील संस्कृतीशी एकरूप होण्यासाठी प्रवृत्त केले पाहिजे. ज्यांना भाषा येत नसेल, त्यांना त्या राज्याची भाषा शिकण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे आणि मराठीचे धडे दिले पाहिजेत. पण, जर सरकारच परप्रांतीयांना मराठीविरोधात प्रोत्साहन देऊ लागले आणि मोर्चे काढायला प्रवृत्त करू लागले, तर याचे गंभीर परिणाम महाराष्ट्राला भोगावे लागू शकतात.

आधीच भाजपने शिवसेनेचे दोन तुकडे करून मराठी माणसाची ताकद कमी केली आहे. त्यात मराठी माणूस सर्व पक्षात विभागला गेला आहे, दुभंगला गेला आहे. याचा फायदा घेऊन जर सरकार मतांच्या लालसेपोटी मराठी माणसाच्या छाताडावर पाय ठेवून परप्रांतीयांना गोंजारणार असेल, तर हे सहन होणार नाही. मुंबईसह इतर महानगरांमध्ये परप्रांतीयांची संख्या आणि मग्रुरी वेगाने वाढत असेल आणि ते महाराष्ट्रावर हक्क सांगणार असतील, तर महाराष्ट्राचे तुकडे व्हायला वेळ लागणार नाही. तसेही सरकारला महाराष्ट्रधर्माचे आणि प्रादेशिक अस्मितेचे वावडे आहे. महाराष्ट्रातील मराठी माणसाची ताकद कमी होतेय हे लक्षात येताच, केंद्रशक्ती मुंबईचा लचका तोडायलाही कमी करणार नाही. ज्या पद्धतीने सरकार मुंबईमधील सगळ्या गोष्टी अदानी-अंबानींना खैरातीसारख्या वाटत आहे, त्यावरून हा दिवस फार दूर नाही, असेच दिसतेय.

मराठी माणसाने आता संघटित होण्याची गरज आहे. मुंबई-महाराष्ट्राच्या जल, जंगल, जमिनीवर, सत्ताकारण आणि राजकारणावर परप्रांतीयांनी कब्जा केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राची माती, नाती आणि संस्कृती वाचवण्यासाठी आता सगळ्यांनीच पुढाकार घेतला पाहिजे. महाराष्ट्राचे अर्थकारण आणि राजकारण ताब्यात घेऊन ते टिकवले पाहिजे. मुंबईत-महाराष्ट्रात, रेल्वेत विमानात, कामावर-नाक्यावर, सर्वत्र ठासून ठोकून मराठीच बोलली पाहिजे. मराठीचा गजर-गौरव केला पाहिजे. मराठीचा गमावलेला अभिमान-स्वाभिमान आपण परत मिळवून त्याला गतवैभव प्राप्त करून दिले पाहिजे.

कवी कुसुमाग्रजांच्याच भाषेत सांगायचे झाल्यासः "भाषा मरता देशही मरतो, संस्कृतीचाही दिवा विझे ! गुलाम भाषिक होऊनि आपुल्या, प्रगतीचे शीर कापू नका !!"

वकील, मुंबई उच्च न्यायालय

Maratha Reservation : मनोज जरांगे मराठा आरक्षणासाठी अखेर आझाद मैदानात; बेमुदत आंदोलनावर ठाम, पावसातही आंदोलकांचा उत्साह कायम

लातूर-नांदेडमध्ये मुसळधार पावसाचा कहर; बचावासाठी लष्कराची मदत, जनजीवन विस्कळीत

...तर मुख्यमंत्र्यांच्या कारकीर्दीला धोका! मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचा इशारा

दीड दिवसाच्या बाप्पाला निरोप; २९,९६५ गणेशमूर्तीच विसर्जन

...तर भारताचा 'टॅरिफ' कमी करू! व्हाइट हाऊसचे सल्लागार पीटर नवारो यांचे वक्तव्य