अवघ्या जगावर संकट आलेय, हवामान बदलाचे. परिणामी, समुद्राची पाणी पातळी वाढतेय. वाढत्या उष्णतामानाने कहर केला आहे. पाऊस अधिक लहरी बनत चाललाय. कुठे भूकंप होतोय, तर कुठे ढगफुटी होऊन अतोनात हानी होतेय. हवामान बदलाच्या संकटाचे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिणाम साऱ्या सजीवसृष्टीला भोगावे लागत आहेत. हे लक्षात घेता, त्यावर जागतिक पातळीवर अनेक परिषदा होत आहेत. डोंगर, नद्या, दऱ्याखोऱ्यांची, जैवविविधता जपण्याची किती गरज आहे, याचे महत्त्व देशीविदेशी पर्यावरण तज्ज्ञांच्या भूमिकेतून अधोरेखित होऊ लागले आहे. त्यानुसार विविध देशांनी पर्यावरणस्नेही उपक्रम राबविण्यास प्रारंभ केला आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखून हवामान बदलाच्या संकटावर मात करण्यासाठी प्रत्येक देश तयारीला लागला आहे. एकीकडे अशी पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी सारेच देश एकवटले असताना, महाराष्ट्रात याबाबत नेमके उलटे चित्र पुन्हा दिसू लागले आहे. ‘मेट्रो ३’साठीची (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ) कारशेड कांजूरमार्गला हलविल्यास अधिकचा पैसा खर्च होईल. परिणामी, मेट्रोच्या कामाला विलंब होईल, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. तथापि, मुंबईचे फुफ्फुस म्हणून गणलेले, वाढत्या प्रदुषणावर सहाय्यकारी ठरलेले आणि शेकडो पशुपक्ष्यांचा अधिवास असलेले आरे कॉलनीचे जंगल पुन्हा नष्ट करणे कितपत योग्य आहे, यावर विविध व्यासपीठांवरून सांगोपांग चर्चा होण्याची गरज आहे. ‘मेट्रो ३’साठीची (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ) कारशेड आरेतच होणार अशी भूमिका राज्यातील नव्या सरकारने घेतली असली तरी मुंबईच्या फुफ्फुसावर सरकारला घाव घालू देणार नाही, असे सांगून पर्यावरणप्रेमींनी ‘आरे वाचवा’ची हाक दिली आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी देऊन आरे मेट्रो कारशेडचा प्रकल्प सुरु झाला आहे. मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गला नेली, तर तिथे आणखी चार वर्षे बांधकामाला लागतील आणि खर्च वाढेल. त्यामुळे आता मुंबईकरांना मेट्रो लवकर मिळण्याकरता पर्यावरणपूरक निर्णय घेणार आहोत, असा दावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. पर्यावरणाचे मुद्दे घेऊन पर्यावरणवादी हायकोर्टात गेले आणि तिथे हरले. सुप्रीम कोर्टातही हरले. सुप्रीम कोर्टाच्या परवानगीनंतर २५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पाला थांबवणे चुकीचे आहे, असा दावा फडणवीस यांनी केलाय. त्यांच्या या दाव्याला माजी मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी कडाडून विरोध दर्शविला आहे. ‘माझ्यावरील राग माझ्या मुंबईवर काढू नका, मुंबईच्या काळजात कट्यार घुसली असे करु नका, असे आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे. माजी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईकरांवर अन्याय करु नये, अशी विनंती राज्यातील नव्या सरकारला केली आहे. याशिवाय, मनसेचे युवा नेते अमित ठाकरे यांनीदेखील आरेमध्ये कारशेड होऊ नये, अशी भूमिका मांडून शिवसेनेच्या सुरात सूर मिसळला आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आरे जंगलात मेट्रो कारशेडचा प्रकल्प सुरूच ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात रविवारी आरेतील पिकनिक पॉइंट येथे पर्यावरणप्रेमींनी रविवारी आंदोलन केले. कोणत्याही परिस्थितीत आरेत कारशेड होऊ देणार नाही, असा निर्धार पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त करून 'आरे वाचवा’ अशी साद घातली आहे. आरे वाचवाच्या आंदोलनात आगामी काळात मुंबईकर आदिवासींसोबतच डहाणू, ठाणे पट्ट्यातील आदिवासींनाही सहभागी होतील, असा इरादा आदिवासी हक्क संवर्धन समितीने जाहीर केला आहे. मुंबईच्या पर्यावरणाचा ऱ्हास करून, त्यातही शहरातील एकमेव जंगल नष्ट करून विकास होणार असेल, तर असा विकास आम्हाला नको. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत आरेत कारशेड होऊ देणार नाही, असा निर्धार आरेप्रेमींनी व्यक्त केला आहे. फडणवीस हे आरेबाबत सातत्याने दिशाभूल करणारी विधान करीत आहेत. त्यांची विधाने खोडून आम्ही आमची भूमिका मुंबईकरांसमोर मांडू, असे वनशक्तीच्या प्रकल्पाच्या कार्यकर्त्यांनी जाहीर केले आहे. आसामच्या गुवाहाटीत जाऊन झाडी, डोंगर पाहणाऱ्यांना बंडखोर आमदारांना मुंबईतील, आरेतील झाडी आणि डोंगराचा राग का, असा सवाल या वेळी आरेतील स्थानिक रहिवाशांनी विचारला आहे. तसेच मेट्रो कारशेड आणि इतर कोणताही प्रकल्प आरेत येऊ देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. मुळात आसामच्या गुवाहाटी येथील आरस्पानी हॉटेलमधून दिसणारा निसर्ग राज्यातील सत्तारुढ गटाच्या बंडखोर आमदारांना स्वाभाविकपणे हवाहवासा वाटला आहे. देशाच्या भावी राष्ट्रपतीपदी प्रथमच एका आदिवासी महिलेला स्थान दिले जाणार असल्याचे गौरवगीत सध्या गायिले जात आहे. पण, यात जंगले, आदिवासी यांचा विसर पडला, तर पर्यावरण रक्षण होणार कसे? जागतिक हवामान बदलाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर वाचवायचे नेमके काय, जंगल की पैसा?