मत आमचेही

ॲड. हर्षल प्रधान

उद्धव ठाकरे यांचा शिस्तबद्ध अंमल असलेल्या मनपात आता भाजप आणि शिंदे गटातील नेत्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा निर्माण झाली आहे. या स्पर्धेमुळे समित्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत असून, मुंबईकरांच्या समस्या अधिक जटिल होत चालल्या आहेत.

मुंबई महापालिका ही देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखली जाते. २०२६ च्या निवडणुकीत मुंबई महापालिका निवडणुकीत २२७ जागांपैकी भाजपने ८९ जागा जिंकल्या, तर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने २९ जागा मिळवल्या, एकूण ११८ जागांसह बहुमत मिळवले. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला ६५ जागा मिळाल्या, तर राज ठाकरे यांना केवळ सहा जागा. या निवडणुकीनंतर विविध समित्यांच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या निवडणुका बिनविरोध पार पडल्या. या बिनविरोध निवडणुकीचे श्रेय उद्धव ठाकरे यांना दिले जात आहे, पण हा केवळ दिखावा आहे. प्रत्यक्षात, या समित्या आणि त्यांची अध्यक्षपदे आता केवळ शोभेच्या वस्तू ठरणार आहेत. पूर्वी उद्धव ठाकरे यांचा शिस्तबद्ध अंमल असलेल्या मनपात आता भाजप आणि शिंदे गटातील नेत्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा निर्माण झाली आहे. या स्पर्धेमुळे समित्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत असून, आर्थिक कमकुवतपणा आणि निर्माण झालेला गोंधळ यामुळे मुंबईकरांच्या समस्या अधिक जटिल होत चालल्या आहेत.

मुंबई मनपा समित्या या महापालिकेच्या कारभारातील महत्त्वाचा भाग आहेत. मुंबई मनपात एकूण १६ वैधानिक समित्या आहेत, ज्यात स्थायी, शिक्षण, आरोग्य, बेस्ट, प्रभाग समिती इत्यादींचा समावेश आहे. स्थायी समिती ही सर्वात शक्तिशाली समिती आहे, जी पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देते. शिक्षण समिती शाळा आणि शिक्षणाशी संबंधित धोरणे आखते, तर आरोग्य समिती आरोग्य सेवा आणि रुग्णालयांवर देखरेख ठेवते. बेस्ट कमिटी ही बहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (बेस्ट) उपक्रमाच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवते. या समित्यांच्या निवडणुका सामान्यतः सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पार पडतात आणि यंदा त्या बिनविरोध झाल्या. मात्र, या बिनविरोध निवडणुकीचे कारण उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय चातुर्यात असल्याचे सांगितले जाते. महाराष्ट्रात एकूण ६८ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले, ज्यात बहुतांश महायुतीचे आहेत.

पूर्वी मुंबई मनपावर ठाकरे कुटुंबाचा एकछत्री अंमल होता. १९९० पासून शिवसेनेने मुंबई मनपावर वर्चस्व गाजवले, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना मुंबई मनपाच्या कारभाराकडे त्यांचे बारीक आणि थेट लक्ष असायचे. मात्र, २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या भाजपप्रणित बंडखोरीनंतर शिवसेना फुटली आणि मुंबई मनपा निवडणुका रखडल्या. आता, २०२६ च्या निकालानंतर भाजप आणि शिंदे गटातील नेत्यांमध्ये समित्यांच्या अध्यक्षपदांसाठी रस्सीखेच सुरू झाली. यामुळे समित्यांच्या बैठकांमध्ये वाद होणार आणि निर्णय प्रक्रिया मंदावणार हे निश्चित आहे. मुंबई मनपाच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार केला, तर ती कमकुवत असल्याचे दिसते. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात मुंबई मनपाने ५९ हजार ९५५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प जाहीर केला, ज्यात भांडवली खर्चासाठी ३१ हजार ७७५ कोटी रुपयांची तरतूद होती. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात नवीन प्रकल्पांची घोषणा होण्याची शक्यता कमी आहे, विद्यमान प्रकल्पांवरच भर दिला जाईल. मुंबई मनपाचे उत्पन्न मुख्यतः मालमत्ता कर, पुनर्विकास कर आणि सरकारी अनुदानांवर अवलंबून आहे, पण कोविडनंतरच्या आर्थिक मंदीमुळे उत्पन्न कमी झाले. समित्यांना मिळणारा निधी अत्यल्प आहे; उदाहरणार्थ, प्रभाग समितीला प्रति प्रभाग केवळ एक ते दोन कोटी रुपये मिळतात, जे मुंबईच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अपुरे आहेत. मुंबईची लोकसंख्या सव्वा कोटी आहे आणि प्रति व्यक्ती खर्च फक्त ४० हजार रुपये आहे, जे दिल्ली किंवा बंगळुरूच्या तुलनेत कमी आहे. या कमकुवत आर्थिक परिस्थितीमुळे समित्या प्रभावीपणे काम करू शकत नाहीत. स्थायी समितीला पाच कोटींपेक्षा अधिक खर्च मंजूर करण्याचा अधिकार आहे, पण निधीची कमतरता असल्याने अनेक प्रस्ताव रखडतात.

बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक समस्या

बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक समस्या ही मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आहे. बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (बेस्ट) हा मुंबई महापालिकेचा उपक्रम असून, दररोज सुमारे ३५ ते ४० लाख प्रवासी त्यावर अवलंबून आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत बेस्टचे आर्थिक नुकसान सतत वाढत आहे, ज्यामुळे त्याची सेवा, बस खरेदी आणि कर्मचारी व्यवस्थापनावर मोठा परिणाम होत आहे. बेस्टच्या आर्थिक स्थितीचे मुख्य आकडे पाहिले तर बेस्टची अखेरची घरघर सहज लक्षात येते. २०२६-२७ साठी बेस्टचा संभाव्य तोटा रु.३,००० कोटींपर्यंत असेल. हे नुकसान मुख्यतः उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त असल्यामुळे आहे. बेस्टचे उत्पन्न तिकीट विक्री, जाहिराती आणि इतर स्रोतांवरून येते. बेस्टने २०२६-२७ पर्यंत पूर्णपणे इलेक्ट्रिक बसकडे जाण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी नवीन बस खरेदी, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि इतर सुधारणांसाठी मोठा निधी लागणार आहे. २०२५-२६ साठी बेस्टने मुंबई मनपाकडून रु.२ हजार १३२ कोटी अनुदान मागितले होते. मुंबई मनपा ही बेस्टची मालक संस्था असल्याने दरवर्षी अनुदान देते. २०२५-२६ च्या मुंबई मनपा अर्थसंकल्पमध्ये रु. एक हजार कोटी अनुदानाची तरतूद. हे अनुदान नसते तर बेस्टची सेवा पूर्णपणे ठप्प होऊ शकते. मात्र, हे अनुदान मुंबई मनपाच्या इतर प्रकल्पांवर (रस्ते, पाणी, शिक्षण) परिणाम करते. बेस्टमध्ये कोविडनंतर प्रवासी संख्या कमी झाली, पण खर्च वाढला. डिझेल दर वाढले, इलेक्ट्रिक बस संक्रमण महाग झाले. जुने कर्मचारी, पेन्शनचा भार यामुळे बेस्टची आर्थिक बाजू कमकुवत होत गेली. आधीच बस संख्या कमी (सध्या नऊ हजारपैकी केवळ ७०% सुरू), त्यात अपघात वाढले (गेल्या ५ वर्षांत ८३४ अपघात, ८८ मृत्यू, ₹४२.४० कोटी भरपाई), त्यामुळे सेवा गुणवत्ता कमी होत गेली आणि प्रवाशांनी पर्यायी मार्ग स्वीकारले. बेस्टला टिकवण्यासाठी कमी अंतरासाठी कमी भाडे, जास्त अंतरासाठी वाढ करणे, जाहिरात आणि इतर उत्पन्न स्रोत वाढवणे, खासगी भागीदारी कमी करणे, इलेक्ट्रिक बससाठी केंद्र-राज्य अनुदान घेणे, बेस्टला पूर्णपणे मुंबई मनपामध्ये विलीन करणे. जेणेकरून प्रशासन एकत्र येईल अशा काही सूचना आहेत. बेस्ट ही मुंबईची ‘जीवनवाहिनी’ आहे, पण सध्याची आर्थिक समस्या गंभीर आहे. अनुदान आणि सुधारणा न झाल्यास, २०२६-२७ मध्ये तोटा रु.३ हजार कोटींवर जाऊ शकतो. मुंबईकरांना स्वस्त आणि विश्वसनीय सार्वजनिक वाहतूक हवी आहे, पण त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि दीर्घकालीन योजना आवश्यक आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या नितीन नांदगावकर यांच्यासारख्या आक्रमक नेत्यांना बेस्ट समितीमध्ये नेमले आहे. बेस्ट हा मुंबई मनपाचा एक भाग आहे, जो मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतुकीचे व्यवस्थापन करतो. बेस्टची आर्थिक स्थिती अत्यंत कमकुवत आहे; २०२४ मध्ये बेस्टला एक हजार कोटी रुपयांचा तोटा झाला, बेस्टला सतत मुंबई मनपाकडून अनुदान मिळवावं लागतं. उद्धव ठाकरे यांचे निष्ठावान आणि आक्रमक नेते, जसे की नांदगावकरांसारखे, बेस्ट कमिटीमध्ये पाठवले आहेत. हे नेते कामगार संघटना आणि विरोधकांवर दबाव टाकण्यासाठी ओळखले जातात. यामुळे बेस्टमध्ये कामगार हिताचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बेस्टच्या ४० हजार कर्मचाऱ्यांना नितीन नांदगावकर यांच्यामुळे दिलासा मिळाला आहे आणि त्याचा उत्पादकतेवर चांगला परिणाम झाला.

गोंधळात गोंधळ महायुतीचा

महायुतीच्या गोंधळात गोंधळामुळे मुंबईच्या विकासकामांवर परिणाम होत आहे. रस्ते दुरुस्ती, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन यासारख्या मूलभूत समस्या सोडवल्या जात नाहीत. मुंबईत दरवर्षी पाच हजार किलोमीटर रस्ते दुरुस्त केले जाणार होते, पण केवळ २०% दुरुस्त होतात आणि पावसाळ्यात खड्डे वाढतात. मुंबई मनपाच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पामध्ये ७४ हजार ४२७ कोटी रुपयांची तरतूद आहे, पण या निधीचा योग्य वापर होत नाही. अनियोजित खर्च आणि भ्रष्टाचारामुळे मुंबईकरांना फटका बसतो. या गोंधळाचे विश्लेषण करताना, राजकीय स्थैर्याची गरज दिसते. पूर्वी ठाकरे यांचा एकछत्री अंमल असल्याने निर्णय जलद होत असत, पण आता बहुपक्षीय टक्करमुळे ते शक्य नाही. भाजप आणि शिंदे गटातील नेत्यांमध्ये ४०% नेते मुंबईबाहेरील आहेत, ज्यामुळे स्थानिक मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष होते. उद्धव ठाकरे यांच्या धोरणांमुळे पक्षांतर्गत दहशत निर्माण झाली, ज्याचा परिणाम मुंबई मनपाच्या कारभारावर झाला. या गोंधळावर नियंत्रण मिळवले नाही तर मुंबईच्या विकासाला ब्रेक लागेल. - प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष