मत आमचेही

ॲड. हर्षल प्रधान

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेच्या लॉटरीनंतर नगरसेवकपदासाठी इच्छुक असणाऱ्यांची धाकधूक वाढली आहे. मात्र उमेदवारीपेक्षा मुंबईचा विकास ही बाब सर्वाधिक महत्त्वाची आहे, याचे भान प्रत्येक इच्छुकाने ठेवले पाहिजे.

मुंबई महानगरपालिकेची नवीन प्रभाग रचना जाहीर झाली आहे. ही रचना आगामी २०२५-२६ च्या महापालिका निवडणुकांसाठी आहे. एकूण २२७ प्रभाग आणि एकसदस्यीय प्रभाग पद्धत असल्याने प्रत्येक प्रभागातून एकच नगरसेवक निवडला जाईल. सुमारे २५% प्रभागांच्या सीमांमध्ये बदल झाले आहेत. साधारणत: ६० प्रभाग त्यात प्रभावित झाले आहेत. नवीन रस्ते, मेट्रो, कोस्टल रोड यामुळे सीमांमध्ये किरकोळ बदल करण्यात आला आहे. ही प्रभाग रचना जनगणना २०११ च्या आधारे केली आहे. त्यावेळी शहरातील लोकसंख्या १.२४ कोटी होती. मात्र आज ती त्यापेक्षा दुप्पट-तिप्पट आहे. पुढील जनगणना होईपर्यंत २०११ च्या जनगणनेनुसार रचना केली जाणार होती. बृहन्मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत येणाऱ्या २२७ प्रभागांपैकी ५०% प्रभाग महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आले. आता ११४ जागा या महिला नेतृत्वात लढल्या जातील. अनुसूचित जाती-१५ प्रभाग, अनुसूचित जमाती-दोन प्रभाग, ओबीसी-६१ प्रभाग, तर सर्वसाधारण १४९ प्रभाग, त्यातील ७४ महिला अशी लॉटरी जाहीर झाली आणि नगरसेवकपदासाठी इच्छुक असणाऱ्यांची धाकधूक वाढली.

तब्बल तीन वर्षे रखडलेली निवडणूक

मुंबई महानगरपालिका निवडणूक गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेली आहे. शेवटची निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झाली होती आणि मार्च २०२२ मध्ये तिची मुदत संपली. २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी ‘ट्रिपल टेस्ट’ अनिवार्य केली. महाराष्ट्रात डेटा नसल्याने आरक्षण रद्द झाले आणि निवडणुका रखडल्या. बांठिया आयोगाच्या अहवालानंतर ओबीसी आरक्षण परत आणण्यात आले, पण यावर अनेक याचिका दाखल झाल्या. महाविकास आघाडी सरकारने प्रभाग २२७ वरून २३६ केले, पण महायुती सरकारने ते रद्द करून परत २२७ केले. यावर सर्वोच्च न्यायालयात खटले सुरू आहेत. प्रभाग रचना कोण ठरवणार? सरकार की निवडणूक, आयोग यावरूनही वाद आहेत. सुरुवातीला कोविडमुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या. ईव्हीएम कमी, कर्मचारी कमतरता, बोर्ड परीक्षा आदी कारणे निवडणूक आयोगाने सांगितली. यातली काही कारणे न्यायालयाने फेटाळली. मे २०२५ मध्ये न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. सप्टेंबर २०२५ मध्ये मुदतवाढ मागितली. न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका घ्या, असे सांगितले. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने ३१ जानेवारीच्या आत निवडणुका घेण्याचे ठरवले आणि निवडणुकीसाठी लागणारी पूर्वपीठिका तयार करण्यास सुरुवात केली. विरोधकांनी मतचोरीपासून अगदी बोगस मतदार, दुबार-तिबार मतदार या सगळ्याचे पुरावे निवडणूक आयोगाला दिले. पण तरीही त्यांनी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केलाच.

तीन तिघाडा आणि काम बिघाडा

मुंबई महानगरपालिका मार्च २०२२ पासून प्रशासक राजवटीत आहे. निवडणुका रखडल्याने लोकप्रतिनिधींच्या देखरेखीअभावी पारदर्शकता कमी झाली. त्यात राज्यात महाविकास आघाडीच्या सत्तेनंतर महायुती सत्तेत आली. दोन राजवटी आणि प्रशासक अशा तीन तिघाड्यात महापालिका अडकली आणि ‘तीन तिघाडा-काम बिघाडा’ म्हणतात तसे झाले. महाविकास आघाडी आणि महायुतीने एकमेकांवर आरोप करण्यात धन्यता मानली आणि मुंबई महानगरपालिका दुष्टचक्रात अडकली. महायुतीच्या काळातील प्रशासकीय काळात महानगरपालिकेत भ्रष्टाचारांचे मोठे इमले रचले गेले. रस्ते दुरुस्तीमध्ये ६,००० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. स्ट्रीट फर्निचरसाठी २६३ कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला. मिठी नदी डिसिल्टिंग घोटाळादेखील या कालावधीत गाजला, ज्यात ६५ कोटींपेक्षा जास्त नुकसान झाले. त्याचा ईओडब्ल्यूने एफआयआर दाखल करून घेतला आहे. कर्मचारी कॉलनी पुनर्विकास प्रकरणात १,२०० कोटींचा घोटाळा करून अनधिकृत मंजुरी आणि पैसे वसुली केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. होर्डिंग परवानगीमध्ये भ्रष्टाचार, गोरेगावमधील दुर्घटना, पाईपलाइन कंत्राटांमध्ये अनियमितता, लाच प्रकरणांमध्ये एसीबीने केलेली अटक, अशी एक ना अनेक प्रकरणे या काळात समोर आली.

मुंबई महापालिकेच्या ठेवी मोडल्या

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात मुंबई महानगरपालिकेने मुंबईकरांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी मुदत ठेवी निर्माण केल्या होत्या, पण महायुतीने या मुदत ठेवी मोडल्या. गेल्या पाच वर्षांत एकूण आठ वेळा २,३६० कोटी २० लाख १९ हजार रुपयांच्या एफडी मुदतपूर्व मोडण्यात आल्या. बेस्टच्या तोट्यासाठी या एफडी प्रामुख्याने मोडल्या गेल्या. १९ ऑगस्ट २०१९ ला २५० कोटी आणि ११३ कोटी, २१ ऑगस्ट २०१९ ला ११५ कोटी, तर २५ मार्च २०२३ ला २७९.१२ कोटी असा निधी या एफडी मोडून बेस्टसाठी घेण्यात आला. बेस्ट ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. त्यामुळे एखाद वेळेस बेस्टला दिलेले अनुदान मान्य करायला हरकत नाही. पण एमएमआरडीएला अधिदान म्हणून स्टेट बँक ऑफ इंडियातील ९४९.५० कोटींची एफडी मेट्रो कामांसाठी मोडण्यात आली. कर्मचारी वेतन पेन्शनसाठी युनियन बँक ऑफ इंडियातील ६४५.२० कोटींची एफडी मोडण्यात आली. ही एकप्रकारे लूटच म्हणावी लागेल. एफडी मुदतपूर्व मोडल्याने व्याजदरात ०.५-१% तोटा होतो. महापालिकेच्या तिजोरीत सध्या ८०,००० कोटींहून जास्त एफडी आहेत, पण गेल्या २.५ वर्षांत १०,००० कोटी कमी झाल्याचा दावा केला जात आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातही मोठ्या प्रकल्पांसाठी एफडी मोडण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रशासकीय कालावधीचा उपयोग करून सत्ताधारी स्वतःच धनी होत आहेत की काय, अशी शंका येते. या सगळ्याचा हिशेब महायुतीला या निवडणुकीत नक्कीच द्यावा लागणार आहे.

मुंबईच्या आधुनिकीकरणाचे श्रेय ठाकरेंना

मुंबईला खऱ्या अर्थाने आधुनिक शहर बनवण्याचे श्रेय हे उद्धव ठाकरे यांनाच द्यायला हवे. अगदी ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असल्यापासूनचा अडीच वर्षांचा कालावधी जरी पाहिला तरी हे ठळकपणे जाणवते. अर्थात गेली २५ वर्षे त्यांच्या हातात मुंबई महानगरपालिका आहे. पण त्यातील जवळपास २३ वर्षे त्यांच्यासोबत भाजप महायुती म्हणून सत्तेत होती. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना २०१७ ते मार्च २०२२ पर्यंत आणि महाविकास आघाडी सरकार २०१९ -२०२२ दरम्यान मुंबई महानगरपालिकेने अनेक भरीव विकासकामे केली. नागरी सुविधांमध्ये प्रगती केली. उद्धव ठाकरे हे शिवसेना पक्षप्रमुख असल्याने आणि आदित्य ठाकरे हे मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री असल्याने त्यांचा या विकासात थेट सहभाग होता. विशेषतः कोविड-१९ काळातील व्यवस्थापन आणि आरोग्य सुविधा यांची दखल जगाने घेतली. ‘माय क्लिनिक’ आणि ‘आपला दवाखाना’सारख्या आरोग्य केंद्रांची सुरुवात करण्यात आली. पायाभूत सुविधा आणि रस्ते विकासात मुंबईला अग्रेसर ठेवले. कोस्टल रोड ही तर उद्धव ठाकरे यांची संकल्पना, दक्षिण मुंबई ते उपनगर जोडणारा २९ किमीचा हा रस्ता आज मुंबईच्या विकासात मानाचा तुरा म्हणून ओळखला जातो. मुंबई मेट्रो लाइन २ए दहिसर-डी. एन. नगर आणि मेट्रो लाइन ७ दहिसर-आरेचे ट्रायल रन आणि उद्घाटनही ठाकरे यांनी केले. ३५ कि.मी. नेटवर्क कमी कालावधीत पूर्ण करून दाखवले. शिवडी-वरळी कनेक्टरचे भूमिपूजन करून कामास वेग दिला. जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड, सांताक्रुझ-चेंबूर लिंक रोड, एलबीएस मार्ग, वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे, ईस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे यांचे नूतनीकरण केले. मनोरी-मालाड येथे मुंबईतील पहिल्या डिसेलिनेशन प्लांटसाठी इस्रायलमधील कंपनीसोबत करार केला. पाणीटंचाई दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी क्रांतिकारी पावले उचलली. मुंबई ब्युटीफिकेशन प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. महापालिका अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षण, आरोग्य, पाणी व वाहतूक सुधारणांना प्राधान्य दिले. अशी अनेक विकासकामे करून मुंबईचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व कायम राखले. मुंबईला खऱ्या अर्थाने आधुनिक शहर बनवले ते ठाकरेंनी, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

मुंबईचे भवितव्य महत्त्वाचे

मुंबई महानगरपालिका निवडणूक आता साधारण जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात होईल, असे म्हटले जात आहे. २२७ प्रभागांतील नगरसेवकांच्या पदासाठी इच्छुक असलेल्यांची धाकधूक वाढली आहे. यंदा प्रभागातील आरक्षण सगळ्यांच्याच मनाप्रमाणे नाही. त्यामुळे काय होणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली आहे. प्रत्येकाला नगरसेवक बनण्याची इच्छा आहे. कोणाला तिकीट मिळेल, कोणाला मिळणार नाही तो नशिबाचा भाग आहे. पण तिकीट मिळाले नाही म्हणून नाराजी ठेवायची आणि आपल्याच पक्षातील उमेदवाराला पाडायचे अशी गलिच्छ कामे कदापि कोणी करू नये. समाजकारण करणारा कार्यकर्ता म्हणूनच आपल्याला ओळखले जाते याचे भान प्रत्येकाने ठेवायला हवे. मुंबई महानगरपालिका सगळ्यांची आहे आणि तिच्यावर हक्कदेखील सगळ्यांचा असायला हवा. केवळ आपल्या स्वार्थासाठी तिच्या चिंध्या ओरबाडून घेऊ नका. मुंबईला आपण ‘मुंबादेवी’ म्हणतो याची जाणीव प्रत्येकाने ठेवायला हवी.

प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख,

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष