कोर्टाच्या आवारातून

ॲड. विवेक ठाकरे

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका केवळ सत्तास्थापनाची प्रक्रिया न राहता नियम, न्याय आणि नैतिकतेची कठोर परीक्षा ठरत आहेत, आणि या परीक्षेत लोकशाहीच अपयशी ठरत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत निवडणूक, नियम आणि नैतिकता यांच्यातील संघर्ष गेल्या काही वर्षांपासून तीव्र झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे २०२२ पासून बहुतांश जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर पंचायत आणि महानगरपालिका निवडणुका थांबल्या होत्या. सुप्रिम कोर्टाने जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत सर्व निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. याला दोन आठवड्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. या काळात जिल्हा परिषद निवडणुकीचा रखडलेला पहिला टप्पा जाहीर झाला आहे. इतक्या अल्प कालावधीत मतदारांना, उमेदवारांना आणि छोट्या-मोठ्या राजकीय पक्षांना विचार करायला व प्रचार करायलाही पुरेसा वेळ न देता राज्यातील सर्वच महत्वाच्या निवडणुका पार पडतात ही भूषणावह, पारदर्शी आणि निपक्ष बाब नाही. या प्रक्रियेत गोंधळ, हिंसाचार, पैशाचे वाटप, धार्मिक ध्रुवीकरण आणि अनेक नियमबाह्य बाबी समोर आल्या आहेत, ज्या सक्षम लोकशाहीला घातक आहेत. सात वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुकाही इतक्या घाईगडबडीत उरकल्या जात आहेत की, एकाच पक्षाच्या सोयीने हे सर्व सुरु आहे हे विचारायला सोय नाही.

आरक्षण आणि निवडणुकीचा विलंब

संविधानाच्या अनुच्छेद २४३डी, २४३टी आणि २४३के नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एस. सी / एस. टी आणि ओबीसी आरक्षणाची तरतूद आहे. मात्र, इंद्रा साहनी (१९९२) खटल्यात निश्चित ५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडता येत नाही. २०२१-२२ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्टची अट घातली. जयंत कुमार बंठिया कमिशनच्या २०२२ अहवालानुसार २७% ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल दिला. सरकारने जुन्या धोरणानुसारच निवडणुका घेण्याचे ठरवले पण काही ठिकाणी एकूण आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त झाले. सुप्रीम कोर्टाने मे २०२५ मध्ये ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत राहून तातडीने निवडणुका सुरू करण्यास परवानगी दिली होती. पण निवडणूक आयोगाने वेळकाढूपणा केला. पुढे १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये कोर्टाने स्पष्ट केले की, जिथे ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण आहे, तेथील निकाल अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहतील. नंतर १२ जानेवारी २०२६ रोजी दोन आठवड्यांची मुदतवाढ मिळाली. अनेक संस्था प्रशासकांच्या हाती असताना वेळेवर निवडणुका घेणे अनिवार्य होते. पण सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या धोरणामुळे जनतेच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मूळ उद्देशालाच हळताल फसला गेला.

निवडणुकीतील गोंधळ

नगर पंचायत आणि महापालिका निवडणुकांमध्ये मोठा गोंधळ दिसला. जिल्हा परिषद निवडणुका आधी महानगरपालिका निवडणुका जाहीर झाल्या. काही ठिकाणी १५ दिवसांच्या अल्प काळात कार्यक्रम आखला गेला. लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५१ च्या कलम १२६ नुसार, उमेदवारांना तयारीसाठी वाजवी वेळ मिळावा. अल्प काळामुळे आदर्श आचारसंहितेचे पालन कठीण झाले. राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार उमेदवारी अर्ज, छाननी, माघार आणि प्रचारासाठी पुरेसा वेळ देणे आवश्यक आहे. अल्प कालावधीत मोठ्या प्रमाणात उमेदवारांना तयारीची संधी मिळत नाही, ज्यामुळे स्पर्धा कमी होते आणि बिनविरोध वाढतात. हे लोकशाही प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करते.

बिनविरोध निवडणुकांमध्ये हिंसाचार, हाणामारी, दमदाटी, पैशाचे वाटप आणि खूनही झाले. आदर्श आचारसंहितेत पैशाचे वाटप आणि हिंसा निवडणूक भ्रष्टाचार हे दंडनिय अपराध आहेत. उच्च न्यायालयाने नुकत्याच बिनविरोध निवडणुकांवरील याचिका फेटाळल्या, पण हे प्रकरण निवडणूक प्रक्रियेच्या अखंडतेवर प्रश्न उपस्थित करते.

शेवटच्या दिवशी प्रचाराला परवानगी देणे आणि ‘पाडू’ (Printing Auxiliary Display Unit) मशीन आणणे संशयास्पद ठरले. ‘पाडू’ हे ईव्हीएमच्या कंट्रोल युनिटचा बॅकअप डिस्प्ले आहे; व्हीव्हीपॅट बंद पडल्यास वापरले जाते. हे भेल कंपनीचे यंत्र आहे आणि शेवटच्या क्षणी आणल्याने राजकीय पक्षांनाही आपल्याला निवडणूक प्रतिनिधींपर्यंत या यंत्राची माहिती पोहोचवणे कठीण असल्याने अनेक आरोप करण्यात आले. बदल पारदर्शक असावेत हा साधा नियम निवडणूक आयोगाला पाळता आला नाही.

महानगरपालिकांचा गोंधळ संपतो न संपतो तोच निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यातील जिथे ५०% आरक्षण मर्यादेचा मुद्दा नाही अशा १२ जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यात रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, छ. संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, लातूर यांचा समावेश आहे. यानुसार १६ जानेवारीला अर्ज दाखल करण्यापासून २७ जानेवारीला छाननी आणि ५ फेब्रुवारीला मतदानापर्यंत प्रचारासाठी फक्त ८ दिवसांचा वेळ मिळणार आहे. यानंतर उर्वरित २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लगेच दुसऱ्या टप्प्यात होणार आहेत.

धार्मिक ध्रुवीकरण आणि हिंसाचार

महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाचा मोठा प्रयत्न झाला. लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याच्या कलम १२३(३) नुसार, धर्माच्या व समुदायाच्या आधारावर मत मागणे अवैध आहे. सुप्रीम कोर्टानेही निवडणुका धर्मनिरपेक्ष असाव्यात असे सांगितले आहे. निवडणुकांदरम्यान धार्मिक ध्रुवीकरण आणि पैशाचे वाटप हे आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन आहे. राज्यभरातून मतदारांना मोठ्या प्रमाणात पैशाचे वाटप झाल्याच्या बातम्या येत होत्या. उमेदवार कार्यकर्तेच पैसे वाटणाऱ्यांना पकडत होते. कुठे मारामाऱ्या सुरु होत्या. या सगळ्यांमध्ये निवडणूक आयोग आणि आचारसंहिता कुठेच नव्हती. मतदानाच्या दिवशीही सगळीकडून ईव्हीएम मशीनमध्ये बिघाड झाल्याच्या बातम्या येत होत्या. मतदान केंद्रात गेलेल्या मतदारांची नावे गायब झाल्याचे दिसून आले. वर्षानुवर्षे परिवारासह एकाच ठिकाणी मतदान करणाऱ्यांची नावेही वेगवेगळ्या प्रभागांमध्ये फेकलेली दिसून आली. सगळीकडे सावळा गोंधळ सुरु होता. मतदाराला सन्मानाने मतदान करण्याचा हक्कही उरला नाही असे वाटावे अशी ही परिस्थिती होती. नैतिकतेच्या दृष्टिकोनातून, निवडणूक ही केवळ नियमांची पूर्तता नव्हे, तर लोकशाही मूल्यांची जपणूक आहे. प्रत्येकाला सोयीने मतदान करता यावे अशी व्यवस्था असली पाहिजे. पैसा, हिंसा, डावपेज आणि ध्रुवीकरण वापरून सत्ता मिळवणे हे नैतिक अधोगतीचे लक्षण आहे. जॉन स्टुअर्ट मिलच्या स्वातंत्र्याच्या तत्त्वानुसार, इतरांच्या हक्कांना हानी न पोहोचवणे हेच खरे स्वातंत्र्य असते.

दुबार मतदारांचा गोंधळ शेवटपर्यंत निवडणूक आयोगाला सोडवता आला नाही, सात वर्षे ज्या मुद्द्यावर निवडणुका अडकलेल्या होत्या त्याच ५० टक्केपेक्षा अधिक आरक्षणाचा मुद्दा तसाच कायम ठेवून न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून निवडणुका घेणे हे निवडणूक आयोग आणि सरकारचे अपयश आहे. मतदार आणि उमेदवार कायम जात्यात राहणार आहेत. आदर्श लोकशाहीत या तत्वांना थारा नाही. निवडणुक आयोगावर सरकारच्या सोईने निर्णय घेत असल्याचा पक्षपातीपणाचा निर्णय घेत असल्याचा आरोप परवडणारा नाही. एकाच वेळी घाईघाईत राज्यातील महत्वाच्या सर्वच निवडणुका घेणे हे प्रचंड व्यवस्था असणाऱ्या मोजक्या पक्षांनाच शक्य आहे. बाकी छोटे-मोठे पक्ष आणि अपक्ष या पुरात वाहून गेल्याचे चित्र आहे. निवडणूक आयोगालाही हा भार नीटपणे पेलवता आला नाही हेच खरे. सक्षम लोकशाहीसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही, काळ सोकावतोय.

वकील, मुंबई उच्च न्यायालय