मत आमचेही

केशव उपाध्ये

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होताच महाविकास आघाडीने मतदार याद्यांवर आक्षेप घेत निवडणूक आयोगावर टीकेची झोड उठवली. परंतु ही टीका पराभवाची भीती झाकण्याचा प्रयत्न आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच होतील. न्यायालयातील सुनावणीमुळे या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. आता या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. निवडणुका घेण्यासाठीची आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया सुरूही झाली आहे. या धामधुमीत महाविकास आघाडीचे शिष्टमंडळ निवडणूक आयोगाला नुकतेच भेटले. ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील आदी प्रमुख नेतेमंडळी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना भेटले. या भेटीत मविआ नेत्यांनी मतदार याद्यांवर आक्षेप घेत निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर तोंडसुख घेतले. पत्रकार परिषदेत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या तोंडी जी भाषा होती ती पाहिल्यावर मविआ नेत्यांच्या लढाईपूर्वीच्या पराभूत मानसिकतेची प्रचिती आली. मतदार याद्यांमधील घोळ हे आजचे नाहीत. अनेक वर्षांपासून मतदार याद्यांमध्ये विविध प्रकारच्या चुका मोठ्या प्रमाणात आढळून येतात. मतदाराचे नाव, वडिलांचे नाव, मतदाराचे वय, पत्ता अशा तपशिलात मोठ्या चुका असल्याच्या तक्रारी अनेक वर्षांपासून केल्या जातात. मतदानाच्या दिवशी मतदार यादीत नाव नसल्याच्या तक्रारीही मोठ्या प्रमाणात होतात. महाविकास आघाडीचे नेते पत्रकारांपुढे बोलताना काही मतदार याद्यांमधील चुका दाखवत होते. आपण फार मोठा शोध लावला आहे, अशा अविर्भावात मविआची नेतेमंडळी बोलत होती. मविआ नेत्यांची देहबोली पाहता त्यांनी निवडणुकी अगोदरच आपला पराभव मान्य केला आहे, असे वाटत होते. विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या दणदणीत पराभवाच्या धक्क्यातून मविआची नेतेमंडळी बाहेर आलेली नाहीत. त्यामुळे पराभवासाठी सबबी शोधण्याचे काम मविआच्या नेत्यांकडून सुरू आहे.

निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. निवडणुकीविषयीच्या असंख्य प्रशासकीय प्रक्रिया असतात. या प्रक्रिया केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून पार पाडल्या जातात. घरोघरी जाऊन मतदार नोंदणी करणे, मतदान केंद्रांवर काम करणे यासारख्या असंख्य जबाबदाऱ्या शिक्षक, प्राध्यापक तसेच अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे सोपविल्या जातात. मतदार याद्या तयार करण्यापासून प्रत्यक्ष मतदान, मतमोजणी या प्रक्रियेत लाखो सरकारी कर्मचारी सहभागी असतात. निवडणूक आयोगावर आरोप करणाऱ्या मंडळींना ही वस्तुस्थिती माहीत आहे. तरीही आपले अपयश झाकण्यासाठी उद्धव ठाकरे, संजय राऊत आदी मंडळी निवडणूक आयोगाला लक्ष्य करीत आहेत. महाविकास आघाडीच्या बँडमध्ये राज ठाकरेंच्या रूपाने नवा भिडू दाखल झाला आहे. २०१४ पासून मतदारांनी सातत्याने नाकारलेल्या राज ठाकरेंनी आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी महाविकास आघाडीचा टेकू घेतला आहे. राज ठाकरेंनी यापूर्वी ईव्हीएमवर अनेकदा शंका घेऊन आपल्या पराभवासाठी कारण शोधले होते. राज ठाकरेंसह महाविकास आघाडीतील समस्त नेतेमंडळींचा मतदार याद्या, ईव्हीएम या मुद्द्यांवर असलेला दुटप्पीपणा अनेकदा दिसला आहे. मतदार याद्यांमधील दुबार नावे, चुकीची नावे, चुकीचे पत्ते, वय वगैरे बाबतचे चुकीचे तपशील दुरुस्त करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये अलीकडेच मतदार यादी सुधारणा (एसआयआर) कार्यक्रम हाती घेतला होता. या कार्यक्रमाला काँग्रेस, लालूप्रसाद यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार या मंडळींनी प्रखर विरोध केला होता. भाजप विरोधक मतदारांची नावे वगळण्यासाठी हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आल्याच्या बोंबा या मंडळींनी ठोकल्या होत्या. महाराष्ट्रात मतदार याद्यांबाबत जे आक्षेप उद्धव ठाकरे, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील आदी मंडळींनी घेतले त्या आक्षेपांसाठी बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाने मतदार यादी दुरुस्ती अभियान अंमलात आणले होते. त्या अभियानाला बिहारमध्ये विरोध आणि महाराष्ट्रामध्ये मतदार याद्या दुरुस्त केल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नका, अशी मागणी करत उद्धव ठाकरे, बाळासाहेब थोरात, शरद पवार यांनी आपला दुटप्पीपणा दाखवून दिला आहे.

२०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत मोठे यश मिळवल्यावर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले, संजय राऊत यांचा आनंद गगनात मावत नव्हता. त्यावेळी या नेतेमंडळींना मतदार याद्यांमधील चुका दिसल्या नाहीत. त्यावेळी या नेत्यांनी ईव्हीएमवरही शंका घेतली नाही. मतदारांनी महायुतीला धडा शिकवला आणि महाविकास आघाडीवर विश्‍वास दाखवला, अशी प्रतिक्रिया महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी व्यक्त केली होती. निवडणुकीतील निकालाचे दान आपल्या बाजूने पडले की, मतदारांचा कौल मिळाला आणि निवडणुकीत अपयश आले की ईव्हीएममध्ये गडबड, मतदार याद्यांमध्ये घोळ असे आरोप करून भारतीय जनता पार्टी सरकारवर आणि निवडणूक आयोगावर टीका करायची, हा समस्त विरोधी नेत्यांचा आवडीचा खेळ बनला आहे. ईव्हीएमवर अविश्‍वास असेल, मतदार याद्यांमध्ये घोळ आहे, अशी खात्री असेल तर महाविकास आघाडीच्या राज्यातील सर्व खासदारांनी राजीनामे देण्याची हिंमत दाखवावी. तशी हिंमत महाविकास आघाडीच्या एकाही नेत्याकडे नाही.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत २०२२ मध्ये संपली आहे. अनेक नगरपालिकांची मुदत २०२१ मध्ये संपली आहे. महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या यांचा कारभार ‘आयुक्त’ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पालिका मुख्याधिकारी या सरकारी अधिकाऱ्यांमार्फत सुरू आहे. साडेतीन-चार वर्षे लोकशाहीत महत्त्वाचे स्थान असलेल्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार लोकप्रतिनिधींविनाच चालू आहे. निवडणुका लवकरात लवकर घेऊन सत्ता विकेंद्रीकरणाचे तत्त्व प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पुढाकार घेण्याऐवजी उद्धव ठाकरे, शरद पवार आदी विरोधी मंडळींची पराभवाच्या भीतीमुळे रडारड सुरू आहे. दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना शहाणपण येवो, हीच प्रार्थना.

प्रदेश भाजप मुख्य प्रवक्ते