सह्याद्रीचे वारे

अरविंद भानुशाली

पेपरफुटीच्या नावावर जे आंदोलन उभे करण्यात आले तो जनक्षोभ नव्हता तर केंद्रातील मोदी सरकार उलथविण्याचा तो कट होता. नेपाळ, श्रीलंका, बंगालमध्ये जे घडले त्याची पुनरावृत्ती करण्याचे षडयंत्र होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या घरात घुसण्याचा प्रयत्न होता.

जंतरमंतरवर मूळ जे काही घडले त्यामागे पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांचे उपोषण होते. त्याकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केल्याने त्यातून हे रामायण घडले. कॉक्रोच जनता पार्टीचे अभिजीत दीपके हे काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेतून आले. त्यांनी वांगचुक यांच्या उपोषणापूर्वी जंतरमंतरवर पुढे पुण्यात विद्यार्थी आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यास मोठा प्रतिसाद मिळाला नव्हता ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. जेव्हा वांगचुक यांच्या उपोषणाच्या २६व्या दिवसानंतर अभिजीत दीपके तेथे अवतरले. मुळात अभिजीत दीपके हा आपचा पूर्वीचा कार्यकर्ता होता. साहजिकच त्याच्या मदतीला दिल्लीचे एकेकाळीचे बादशहा अरविंद केजरीवाल येणार नाही तर मग कोण? दिल्लीत यापूर्वी मेडिकलच्या प्रश्नावर डावे नेते यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार आंदोलन झाले होते. ती मंडळी यावेळी अभिजीत दीपके याच्या मदतीस न आल्यास नवल नाही. अभिजीत दीपके हा एका रात्रीत कॉक्रोचचा नेता झाला नाही तर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या जंतरमंतर आंदोलनात सहभागी झालेला कार्यकर्ता होता. दिल्लीत जेव्हा दारू दुकानाच्या पार्श्वभूमीवर अरविंद केजरीवाल हे बदनाम होऊन जेलमध्ये गेले तेव्हा दीपके अमेरिकेत होता याचा अर्थ दीपके याला आपची साथ होती आणि त्या माध्यमातूनच जंतरमंतरवर गर्दी झाली. सोनम वांगचुक यांनी खर पाहू गेल्यास केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी सोडून दिली होती. त्यांना ज्यावेळी जंतरमंतरवरून हलवले तेथून खरे राजकारण सुरु झाले. २६ दिवसांच्या उपोषणानंतर वांगचुक यांची तब्येत खालावली होती व १० किलो वजन घटले होते. त्यांची पत्नी त्यांच्या सोबत होती त्यावरूनच खऱ्या अर्थाने राजकारण सुरु झाले. पुढे विद्यार्थ्यांच्या नावावर चाललेल्या आंदोलनात पराभूत झालेले नेते सामील झाले आणि त्याला उग्र स्वरूप प्राप्त झाले.

प्रधान यांचा राजीनामा होताच; परंतु खऱ्या अर्थाने हे आंदोलन थांबणे आवश्यक होते. राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, खरगेपासून समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल एवढेच कशाला महाराष्ट्रातून उद्धव ठाकरे ही मंडळी जंतरमंतरवर पोहचली आणि त्याला खऱ्या अर्थाने राजकारण सुरु झाले. विशेष म्हणजे वांगचुक यांनी या आंदोलनातून माघार घेतली; परंतु ज्यांना हे चालवायचे होते त्यांनी हे आंदोलन पेटवून ठेवले. जंतर मंतरच्या आंदोलनाचा खरा स्फोट झाला तो म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी घुसण्याचा प्रयत्न सुरू झाल्याने समोर भाजपची मंडळी उभी राहिली. हा रणसंग्राम वाढतो आहे हे लक्षांत येताच पोलिसांनी सूत्रे हाती घेतली. त्याच काळात धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची घोषणा व पेपरफुटी बाबत नवीन कायदा आणण्याचे मोदी यांनी जाहीर केले. हे सर्व विरोधकांना ऐकायचे नव्हते. एक वेळ अशी परिस्थिती होती की लष्कराच्या ताब्यात दिल्लीतले प्रशासन द्यावे की काय?

दिल्ली पोलीस हे कसे काय आहेत याची पूर्वकल्पना सर्वच राजकीय पक्षांना आहे. देशातील सर्व नेते, राष्ट्रपतींपासून पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री व सर्व देशाचे प्रमुख वकिलातही दिल्लीत असते. त्यामुळे पोलिसांनी काटेकोर राहणे हे अत्यंत महत्वाचे असते. जेव्हा त्या लाठीमाराचे भांडवल केले जाते तेव्हा दुसरी बाजूसुद्धा पुढे येते. पोलिसांवर झालेली दगडफेक त्यामध्ये १७० पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी जखमी होणे हे म्हत्वाचे होते; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करून विद्यार्थ्यांवरील लाठीमाराचे भांडवल करण्यात आले. दिल्लीतील ते दोन दिवस हे अराजकाचेच होते. अभिजीत दीपके यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल यांनी हे आंदोलन पेटते ठेवले. त्यामागे उद्देश एकाच होता की मोदी सरकार उलथवून लावणे. हा जनक्षोभ नव्हता तर एक कटकारस्थान होते हे पुढे आले आहे. या आंदोलनात बाहेरची २००च्या वर मंडळी सामील झाल्याचे पुढे आले आहे. यापुढे बाहेरील शक्ती किती मोठ्या प्रमाणात कार्यरत होते हे पुढे येत आहे. हे सगळे कटकारस्थान होत असतांना परदेशी शक्ती हमखास त्यामागे असणार यामध्ये वाद नाही. यापूर्वी नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका येथे झालेल्या आंदोलनातून पुढे आले आहे.

या देशात लोकशाही आहे; परंतु संसदेचे कामकाज चालू न देणे ही विचारशक्ती यामागे दिसून येते. जेव्हा मतदानाने सरकार पडत नाही तेव्हा अशी आंदोलने करून सरकार पाडण्याचे प्रयत्न केले जात होते. हेच बघाना गेली १४ वर्षे काँग्रेसच्या हातातून देशाची सत्ता गेली आहे. ज्या देशात काँग्रेस पक्षाशिवाय सूर्य उगवत नव्हता. आज त्या देशात काँग्रेस केवळ तीन राज्यापुरती मर्यादित राहिली आहे. तर पश्चिम बंगालमध्ये ममता दीदीची राजवट १४ वर्षानंतर संपली आहे. अरविंद केजरीवाल हे आता दिल्ली पुरते राहिले आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये योगी पॉवरफुल झाल्याने तेथे अखिलेश यादव यांचे वर्चस्व कमी झाले आहे. तर इकडे महाराष्ट्रात उबाठा शिवसेनेचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे अशी मंडळी या विद्यार्थी आंदोलनाच्या नावावर उतरली आहे. सोशल मीडिया कार्यरत झाला आहे आणि अशा वातावरणात दिल्लीतील अराजकता दिसून येते. विशेष म्हणजे याचवेळी नेमकी झारखंडमध्ये विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. तेथील आंदोलनाबाबत राहुल गांधी व इतर विरोधक मूग गिळून गप्प आहेत. मग तेथे अभिजीत दीपके का पोहचले नाहीत हे पाहता केवळ मोदी सरकारच्या विरोधात राजकारण करायचे होते हेच पुढे आले आहे. ज्यांच्या मनात मोदीद्वेष भरला आहे त्यांना देशात बदल होत असल्याचे दिसत नाही. देशाची सत्ता आपल्या हातात येईल अशा अविर्भावात राहुल गांधी व इतर नेते असल्याचे दिसून येते.

मोदी सरकारला बारा वर्षे होऊन गेली. २०२९ पर्यंत हे सरकार पडत नाही असे दिसल्यावरूनच अशी कटकारस्थाने होत असतात. ज्यांना स्वतःचे खासदार आमदार नगरसेवक टिकवता आले नाही ते आता मोदी सरकार पाडण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. विशेष म्हणजे त्या काळात सर्व राजकीय नेत्यांच्या मर्यादा ह्या संपल्या आहेत. शिवीगाळी पासून पंतप्रधानांचे एकेरी नाव घेणे अथवा त्यांच्या पालकांविषयी अपशब्द बोलणे हे भारतीय राजकारणात यापूर्वी कधीही नव्हते.

याबाबत एक महत्वाची बाब आठवते ती अशी अटल बिहारी वाजपेयी विरोधी पक्षात होते तेव्हा पाकिस्तानचे पंतप्रधान भुत्तो यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरूंबाबत कित्येक अपशब्द वापरले होते. त्यावर वाजपेयी यांनी भुत्तो यांची हजेरी घेऊन सांगितले की तुम्ही आमच्या पंतप्रधांनाबाबत वाकडे बोलत असाल तर सहन केले जाणार नाही. आता राहुल गांधी किंवा एखादा आमदार तर इकडे उबाठाचे संजय राऊत अत्यंत खालच्या शब्दात उच्चार करतात ही संस्कृती पूर्वी कधी नव्हती.आता महाराष्ट्रात जरांगे पाटील यांचे आंदोलन सुरु होत आहे. त्यांनी तर सर्व मर्यादाच सोडल्या आहेत. अत्यंत खालच्या पातळीवर ते बोलत आहेत. राज्य सरकार एवढे सहन का करीत आहे? यापूर्वी जरांगे यांनी मुंबईत धुमाकूळ घातला होता. २०२४ मधील निवडणुकीत त्यांनी भाजपा विरुद्ध भूमिका घेऊन प्रचार केला होता. काय झाले? उलट भाजप २०१९ पेक्षा २०२४ मध्ये बलवान झाला हे कोणी नाकारू शकणार आहे का? मराठा आंदोलनात यापूर्वी एका माजी मंत्र्यांनी सर्रासपणे जरांगे पाटील यांना मदत केली होती. जरांगे पाटील यांना आर्थिक मदत कोण पुरवतो याचा तपास देवेंद्र फडणवीस हे करणार आहेत की नाही असा प्रश्न राज्यातील जनता विचारत आहे.