मत आमचेही

श्रीनिवास बिक्कड

अतिवृष्टी व पुरामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, खरीप हंगाम पूर्णतः उद्ध्वस्त झाला आहे. तरी सरकारकडून मदतीचे ठोस निर्णय झालेले नाहीत. उलट आरक्षणाच्या राजकारणात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत आहे.

गेल्या दोन महिन्यांपासून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्रासह सर्वत्र अतिवृष्टी आणि पुराचा प्रचंड फटका बसला आहे. खरीप हंगाम जवळजवळ पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे. मराठवाडा विभागात ४८ लाख हेक्टरवर वर खरीपाची पेरणी झालेली आहे. यातील जवळपास १०० टक्के पिकं अतिवृष्टी आणि पुराने बाधित झालेली आहेत. त्यामुळे एकट्या मराठवाड्यात एक लाख २० हजार एकर क्षेत्रावरील पिकं उद्ध्वस्त झाली आहेत. यावरून किती प्रचंड नुकसान झाले आहे याचा आपल्याला अंदाज येईल. सोयाबीन, तूर, उडीद, मूग, बाजरी, मका, कापूस, कांदा या पिकांसह फळबागांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि मशागतीसाठी मजुरांवर केलेला खर्च वाया गेल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होणार आहेत. अनेक भागात जमिनी खरवडून गेल्यामुळे रब्बी हंगामात पेरण्याही करता येणार नाहीत. खरीपासोबत रब्बी हंगामातून हाती काही लागणार नाही, सरकार मदत देण्याबाबात तोंडातून शब्द काढत नाही. निवडणुकीत दिलेला कर्जमाफीचा शब्द सरकारने पाळलेला नाही. त्यामुळे शेतकरी हताश आणि निराश आहेत.

आभाळ फाटले

‘ढगफुटी’ हा शब्द राज्यातील जनतेने फक्त वृत्तवाहिन्यांच्या बातम्यात ऐकला होता किंवा वर्तमानपत्राच्या बातम्यांमध्ये वाचला होता. उत्तरेतल्या उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश सारख्या राज्यांमधील लोकांनी अनुभवलेले हे महासंकट यंदा कायम दुष्काळग्रस्त मराठवाडा आणि विदर्भ अनुभवतो आहे. अवघ्या काही मिनिटांच्या पावसाने महापुराची स्थिती निर्माण होत आहे. नदी-नाल्यांना पूर येत आहे. शेतं, घरं पाण्याखाली जात आहेत. पिकांसोबत पोटच्या लेकराप्रमाणे सांभाळलेलं पशुधन वाहून जात आहे. उघड्या डोळ्यांनी हा विध्वंस पाहणे आणि आक्रोश करण्यापलीकडे शेतकरी काही करू शकत नाही. तळहातावरच्या फोडासारखे जपलेले पिकं अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नष्ट झाल्याने त्या शेतात लोळून आक्रोश करणाऱ्या शेतकऱ्यांची दृश्ये आता रोजचीच झाली आहेत. त्यामुळे सरकारलाही आता ते पाहण्याची सवय झाला आहे. जनतेने दिलेल्या राक्षसी बहुमताच्या बळाने सत्ताधाऱ्यांची कातडी गेंड्याच्या कातडीपेक्षा जाड झाल्याने ते संवेदनाहीन झाले आहेत.

असंवेदनशील सरकार

शेतकऱ्याचं आयुष्य आज उद‌्ध्वस्त झालं आहे, पण सरकारकडून ठोस मदत मिळणे दूरच सरकारने याची दखल तरी घेतली आहे का? असा प्रश्न पडावा इतकी बिकट स्थिती आहे. अद्याप नुकसानीचे पंचनामे झालेले नाहीत. पालकमंत्री फक्त ध्वजारोहणासाठीच जिल्ह्यात येतात. अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यास त्यांना वेळ नाही, ती केली पाहिजे याची त्यांना अजिबात आवश्यकता वाटत नाही. तसे असते तर ते पाहणी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देताना दिसले असते. पण दुर्दैवाने अद्याप तरी तसे दिसत नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अदानीला जमिनी देण्याचे निर्णय होतात. पण शेतकऱ्यांना नुकसनाभरपाई देण्याबाबत चर्चा होत नाही. मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांना मदत करू या एका वाक्याच्या पुढे काहीच बोलत आणि करत नाहीत. राज्यातील जनतेने महायुतीला दिलल्या राक्षसी बहुमताची परतफेड सरकारकडून सुरू आहे, असेच म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे.

शेती, शेतकरी सरकारच्या खिजगिणतीतही नाही

या गंभीर संकटाकडे दुर्लक्ष करून सरकार नेमके काय करत आहे? असा प्रश्न पडला असेल तर त्याचे उत्तर शोधण्यासाठी एकदा हैदराबाद गॅझेट जनतेने पहावे का? आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जनतेची दिशाभूल करून, संभ्रम निर्माण करून मराठा आणि ओबीसी संघर्ष पेटविण्याच्या कामात सरकार व्यस्त आहे. मनोज जरांगे-पाटील, छगन भुजबळ, लक्ष्मण हाके, मराठा अभ्यासक आणि ओबीसी कार्यकर्ते महाराष्ट्र एवढ्यापुरताच मर्यादित आहे. त्यात शेतकरी कष्टकरी यांचा समावेश नाही असे वाटावे इतक्या मोठ्या प्रमाणात माध्यमे त्यांच्यावर केंद्रित झालेली आहेत. सकाळ-दुपार- संध्याकाळ कोणत्याही वेळी कोणतीही वाहिनी लावा तुम्हाला हीच लोकं दिसतील आणि त्यांची वादग्रस्त वक्तव्ये आणि त्यावर सत्ताधाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया दिसतील. एखाद्या दिवशी हे कमी पडले, तर गोपीचंद पडळकर, नितेश राणे यांची बेताल वक्तव्ये तयारच असतात. एकंदरीत जनतेच्या आयुष्याशी निगडित ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा होऊ द्यायचीच नाही हा सरकारी प्रयत्न यशस्वी झाला आहे. त्यामुळे अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेती आणि शेतकऱ्यांचा मुद्दा केंद्रस्थानी असणे तर दूरच साधा चर्चेतही नाही.

सरकारपुरस्कृत संघर्ष

रोजच्या या सरकारी बीजपेरणीमुळे समाजही आता विभागला गेला आहे. नांदेड जिल्ह्यातल्या एका ओबीसी संस्थाचालकाच्या आश्रमशाळेतून मराठा पालकांनी आपल्या पाल्यांना काढून घेतले. मराठवाड्यात हा संघर्ष टोकाला गेला असून एकमेकांच्या दुकानातून खरेदीही केली जात नाही. एखाद्याने खरेदी केली तर त्यावर बहिष्कार घालण्याची भाषा काही विखारी लोक करत आहेत. मराठवाडा आणि लगतच्या अहिल्यानगर सोलापूर जिल्ह्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी अशा दोन गटात समाज पूर्णपणे विभागला गेला आहे हे सत्य आहे. सरकार आपल्या राजकीय फायद्यासाठी जातीपाती पाहून काम करते. पण अतिवृष्टी आणि पुरासारखी संकटे जाती पाहून येत नाहीत. पुराचं पाणी मराठा शेतकऱ्याच्या शेतालाच वाहून नेतं आणि ओबीसी शेतकऱ्याच्या शेताला वाचवतं, असं होत नाही. नैसर्गिक संकट हे सर्वांना समानपणे भेडसावतं. तरीसुद्धा सरकारने या प्रश्नाला प्राधान्य न देता समाजाला जातीय संघर्षात अडकवणं हा बेजबाबदारपणा असून, सरकार तो अत्यंत जबाबदारीने पार पाडत आहे.

महायुतीची बेईमानी

निवडणुकीत भाजप महायुतीने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचे, लाडकी बहीण योजनेचा निधी १५००वरून वाढवून २१०० रुपये करण्यासह, वीजबिलात ३० टक्के कपात करणार जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवणार, सोयाबीनला सहा हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर देणार, किमान आधारभूत किमतीवर २० टक्के भावांतर योजना राबवणार, १० लाख विद्यार्थ्यांना १० हजार रुपये विद्यावेतन देणार अशी अनेक आश्वासने भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात दिली होती. भाजप, शिवसेना (एकनाथ शिंदे), राष्ट्रवादी (अजित पवार) या तिन्ही पक्षांनी दिलेल्या आश्वासनापैकी एकही आश्वासन सरकारने अद्याप पूर्ण केले नाही. पण यावरोधात जनतेमध्ये संताप निर्माण होणे दूरच याची साधी चर्चाही होऊ नये, याची पुरेपूर काळजी सरकार घेत आहे. त्यासाठीच आरक्षणावरून मराठा, ओबीसी वाद निर्माण करणे, हिंदू-मुस्लिम, गरब्यात आधार कार्ड पाहून सोडणे, वराह जयंती साजरी करणे असले उद्योग सुरू आहेत. जनतेला या जाळ्यात गुंतवून सरकार आपला कार्यभार साधून घेत आहे.

शेतकरी म्हणजे या भूमीचा कणा. पण आज तोच कणा मोडून पडला आहे. या संकटाच्या वेळी सरकारने तातडीने मदत जाहीर करायला हवी होती- नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे, भरपाई, मोफत बियाणे आणि खते, कर्जमाफीसारख्या तातडीच्या उपाययोजना करणे अपेक्षित होते. पण त्याऐवजी सरकार मराठा आणि ओबीसी हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असे संघर्ष निर्माण करण्यास प्राधान्य देत आहे. राज्यात दररोज आठ शेतकरी आत्महत्या करतात. पण सरकारला शेतकऱ्याच्या आयुष्याची किंमत नाही. जातीय राजकारण करून सत्ता टिकवणे हेच त्यांचं प्रमुख उद्दिष्ट आहे. पण समाजानेही डोळसपणे विचार करायला हवा. जर शेतकरीच वाचला नाही, तर जातपात करून आपण काय उरणार आहोत? सरकारने जातीय भांडणं थांबवून तातडीने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी निर्णय घ्यावेत. कारण शेतकरी वाचला तरच महाराष्ट्र वाचेल.

माध्यम समन्वयक, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी