विशेष

डॉ. दीपक सावंत

देशाची आर्थिक व्यवस्था, पर्यटन आणि त्यातून बिघडलेला निसर्गाचा समतोल हा २०५० च्या डेडलाइनची केवळ भविष्यवाणी नसून, तज्ज्ञांनी हिमालयापासून ते थेट मुंबईपर्यंत दिलेला हा गंभीर इशारा आहे!

नेपाळमध्ये झालेल्या भीषण हिमस्खलनाने काही मिनिटांतच होत्याचे नव्हते केले. मानसरोवरसारख्या पवित्र ठिकाणी दर्शनासाठी गेलेले निष्पाप भाविक हकनाक मृत्युमुखी पडले असावेत असे आज सात दिवसांनी वाटायला लागले आहे. परंतु, त्यांच्या जिवलगांचे डोळे आजही या आशेने उघडे आहेत की, कुठून तरी त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीचा मेसेज किंवा फोन येईल! या अभूतपूर्व दुर्घटनेनंतर आता संशोधक नक्कीच विचार करतील की असे का झाले? हा केवळ क्लायमेट चेंज (हवामान बदल) किंवा ग्लेशियर वितळण्याचा परिणाम आहे, की मानवनिर्मित हायड्रोइलेक्ट्रिक (जलविद्युत) प्रकल्पांचा झालेला हा दुष्परिणाम आहे? ज्या प्रचंड वेगाने पाणी, मलबा, बोल्डर्स, माती आणि दगडांसह बर्फ खाली आले अन् भल्याभल्या इमारती मुळासकट उखडल्या गेल्या, त्यावरून वूंगाच्या (Vanga) भविष्यवाणीवर विश्वास ठेवावा का, असा प्रश्न पडतो.

भारतातील जोशीमठ २०२१ साली भूस्खलनात गाडले गेले, हा अनुभव भारतानेही घेतला आहे. चमोलीपासून कित्येक गावे गाडली गेली. या दुर्दैवी दुर्घटनेच्या अवघ्या १० दिवसांपूर्वी मी स्वतः तेथे होतो. जोशीमठ भागातील घरांना, दुकानांना आणि हॉटेलच्या भिंतींना पडलेले मोठे तडे मी पाहिले होते. पुढे याच भेगांचे पर्यवसान भीषण भूस्खलनात होऊन घरे आणि माणसे जिवंत गाडली गेली. येथेही बेसुमार रस्ते बांधले जात होते, हायड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अन् बोगद्यांची कामे सुरू होती आणि मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाली होती. आज नेपाळमध्येही हे हायड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स या विनाशाचे प्रमुख कारण ठरत आहेत. त्याचबरोबर, या पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत अतिसंवेदनशील भागात बेसुमार वाढलेले पर्यटन आणि पर्यावरणासाठी मिळणारा ‘ग्लोबल क्लायमेट फंड’ मिळण्यास झालेला उशीर हेही मोठे कारण आहे. हा निधी मिळण्यास जवळपास काही वर्षे उशीर झाला. त्यातच, नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी अमेरिका, चीन आणि भारत या राष्ट्रांनी प्रमाणाबाहेर कार्बन उत्सर्जन केल्यामुळेच याचा फटका नेपाळला बसल्याचा आरोप केला आहे, तसेच या देशांनी नेपाळला नुकसानभरपाई द्यावी असे म्हटले आहे. अशा प्रकारे नेपाळच्या राज्यकर्त्यांनी भारतावर ठपका ठेवण्याचाही प्रयत्न केला आहे.

तसे पाहिले तर ‘सायन्स डायरेक्ट डॉट कॉम’ (sciencedirect.com) यांच्या अहवालानुसार, हवामान बदलाच्या बाबतीत अतिसंवेदनशील असलेल्या देशांच्या यादीत नेपाळचा पहिल्या दहा राष्ट्रांमध्ये वरचा क्रमांक लागतो. १९९१ ते २०२१ या कालावधीत नेपाळमध्ये भूस्खलन, पूरस्थिती आणि हिमस्खलन हे नेहमीच पाहायला मिळाले आहे. हवामान बदलाच्या परिणामांमुळे आजवर दहा हजारांहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. हिमालयाची उंची जगाला आकर्षित करणारी असली, तरी त्याचा ठिसूळपणा आणि भूगर्भातील सततची हालचाल तितकीच घातक आहे.

नेपाळ येथे हवामान व जलविज्ञानविषयी माहिती देणारी सुमारे ४०० केंद्रे तयार करण्यात आली आहेत, जी आज माहिती पुरवतात; तरीसुद्धा ही यंत्रणा आपत्ती रोखण्यास कमी पडली. कदाचित शेजारील चीनने या धोक्याची सूचना अगोदरच दिली असती, तर मोठी मनुष्यहानी व मालमत्तेची हानी वाचवता आली असती. उंचीवर ऑक्सिजन कमी असल्यामुळे आणि शरीरातील पाण्याचे प्रमाण टिकवण्यासाठी पर्यटकांना जास्त पाणी पिण्यास सांगितले जाते. पर्यटकांच्या मूत्रविसर्जनामुळे बर्फात ३७ अंश सेल्सिअस इतकी उष्णता तयार होते आणि तिथून बर्फ वितळण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात होते. या सततच्या क्रियेमुळे ग्लेशियर वितळण्यास मोठी जोड मिळते. अहवाल सांगतात की, दररोज साधारणतः ६,००० लिटर युरिन ही हिमपृष्ठावर केली जाते.

तसेच, या हिमालयीन बेस कॅम्पमध्ये अन्न शिजवणे, जनरेटर वापरणे आणि हिटरसारख्या वस्तू वापरल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर फॉसिल फ्युएल (केरोसीन, गॅस, डिझेल) जळते. याबरोबरच वाहनांची ये-जा मोठ्या प्रमाणात होते. यामुळेही ग्लेशियर वितळण्यास गती मिळते, असा हवाला ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने दिला आहे. त्यामुळे हे सर्व पूर्णपणे मानवनिर्मित आहे. सध्या हे बेस कॅम्प थेट ग्लेशियरवरच आहेत. नेपाळच्या एक्सपर्ट टीमने असा निष्कर्ष काढला आहे की, मानवी हस्तक्षेपामुळे हिमालयीन बेस कॅम्प भागाचे तापमान ०.२८ अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. त्याचबरोबर, नेपाळच्या ‘मिनिस्ट्री ऑफ लँड मॅनेजमेंट’नुसार खुंबू ग्लेशियर भागात मोठ्या प्रमाणात उष्णता तयार होऊन २००० टनांहून अधिक बर्फ वितळला आहे. मानवी हस्तक्षेप आणि मानवी हालचालीमुळे हवामान बदलाचा वेग वाढवण्यास जबाबदार आहेत. मानसरोवरसारख्या पवित्र स्थानांवरही आज हीच परिस्थिती आहे. मग याला लगाम कोण घालणार? कारण शेवटी या देशांचे आर्थिक गणित मोठ्या प्रमाणात भक्तगण आणि हौशी पर्यटक यांच्यावरच अवलंबून असते.

संशोधकांच्या मते, या हिमस्खलनात हिमकड्याबरोबर बोल्डर्स, माती, कचरा, बर्फ आणि सेडिमेंट इतक्या प्रचंड वेगाने खाली आले की, या सर्वांनी १२ मैलांचे अंतर केवळ ७ मिनिटांत पार केले! याचा वेग ५० मीटर प्रतिसेकंद इतका प्रचंड होता. बर्फ वितळण्याच्या प्रक्रियेमुळे नदीची पाणीपातळी वाढली होती आणि पाण्याने नेहमीप्रमाणे किनाऱ्यावरील माती, हिमकडे व डेब्रीस (कचरा) स्वतःबरोबर खेचून घेतले. तीव्र उतारामुळे पाण्याचा वेग तिप्पट झाला. अवघ्या सात मिनिटांत १२ मैल अंतर भन्नाट वेगाने कापले गेले; लोकांना जीव वाचवण्यासाठी वेळच मिळाला नाही!

भारत-तिबेट-चीन हा त्रिकोण पर्यावरणासाठी अत्यंत संवेदनशील आहे आणि तितकाच पर्यटकांनी गजबजलेलाही आहे. या परिसरात हजारो पर्यटक येऊन पर्यावरणाची ऐशीतैशी करतात. दुसरीकडे, हायड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जसे भारतात सुरू आहेत, तसेच नेपाळ, तिबेट आणि चीनमध्येही मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. खरं तर, २०२५ च्या नेपाळमधील महाप्रलयाचा धडा घेणे आवश्यक होते. याचाच विचार करून आंतरराष्ट्रीय क्लायमेट चेंज फंड नेपाळसाठी देण्यात आला होता. यामध्ये ‘ग्रीन क्लायमेट चेंज फंड’ आणि ‘क्लायमेट इन्व्हेस्टमेंट फंड’ मिळून २०१३ ते २०२३ या दहा वर्षांत $236.9 billion निधी आला असल्याचे अहवालात नमूद आहे. तसेच, GCF (Green Climate Fund) मधून जुलै २०२५ च्या आपत्ती निवारणासाठी ($49.9 billion पैकी) $4.9 billion नेपाळला देण्यात आला आहे, असा दावा केला जातो. हा निधी ‘ग्लेशियर फ्लड रेझिलिअन्स प्रोजेक्ट’साठी देण्यात आला होता; कारण भोटे कोशी आणि त्रिशूली नद्यांवर असलेले हायड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हिमालयाचे पर्यावरण आणि येथील इकोसिस्टम धोक्यात आणणार, याची पूर्ण कल्पना संयुक्त राष्ट्रांना (UN) होती. मात्र, हा निधी मंजूर होऊन प्राप्त होण्यास सात वर्षे लागली आणि अजूनही काही निधी येणे बाकी आहे, असे आकडेवारी सांगते. विकासाची ही संकल्पना आता दुधारी तलवार ठरताना दिसत आहे. देशाची आर्थिक व्यवस्था, पर्यटन आणि त्यातून बिघडलेला निसर्गाचा समतोल हा २०५० च्या डेडलाइनची केवळ भविष्यवाणी नसून, तज्ज्ञांनी हिमालयापासून ते थेट मुंबईपर्यंत दिलेला हा गंभीर इशारा आहे! ज्या भूमीवर आपण ‘विकासाचे रोपटे’ लावतो, त्यामुळे बदल्यात कमीत कमी पर्यावरणाचा ऱ्हास व्हावा, यावर आपण सर्वांनी गंभीर विचार केला पाहिजे. अतिसंवेदनशील भूमीवर पर्यटनासाठी पडणारी पावले आणि त्यामुळे होणारे वायू व ध्वनिप्रदूषण मोजण्याची आता खरोखरच वेळ आली आहे!

(लेखक माजी आरोग्य मंत्री व डेझिग्नेटिंग इको-सेन्सिटिव्ह झोन या केंद्रीय समितीचे माजी सदस्य आहेत.)