देश-विदेश

भावेश ब्राह्मणकर

नेपाळमध्ये तीन दिवस अराजक माजले. नेपाळमधील अराजकतेला तेथील तरुणच कारणीभूत आहेत की, काही परकीय शक्ती त्यात गुंतलेल्या आहेत? एवढा जनक्षोभ अचानक उसळला की, कट रचण्यात आला? काय घडत होते आतल्या गोटात?

हिमालयाची कुस आणि छोटेखानी भौगोलिक सीमा असलेल्या नेपाळमध्ये तीन दिवस अराजक माजले. रस्त्यावर उतरलेल्या तरुणाईने हिंसक आंदोलन हाती घेतले. तरुणांचा राग एवढा प्रचंड होता की त्यांनी संसदेसह अनेक सरकारी मालमत्ता पेटवून दिल्या. एवढ्यावरच हे थांबले नाही, तर माजी पंतप्रधान, अर्थमंत्री, लोकप्रतिनिधींना गाठून त्यांचे कपडे फाडण्यासह त्यांना बेदम मारहाण केली. जसा एखादा ज्वालामुखी जागृत होतो, तसे तरुण आक्रमक आणि हिंसक झाले. हे सारे अनपेक्षित म्हणता येईल का, तर मुळीच नाही. या अस्थैर्याला बरेच कंगोरे आहेत.

नेपाळ सरकारने व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब यांसारख्या सोशल मीडियावर बंदी घातली. पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वातील सरकारने यासंदर्भात गेल्या महिन्याभरापासून हालचाली सुरू केल्या होत्या. सरकारच्या परवानगीशिवाय सोशल मीडिया कंपन्या बक्कळ पैसा कमावतात. त्यांनी परवानगी घ्यावी आणि देशाला कर द्यावा, अशी भूमिका होती. इशाऱ्यानंतरही सोशल मीडिया कंपन्यांनी त्याची दखल घेतली नाही. अखेर सरकारने बंदीचा वरवंटा फिरवला. पण हे सारे करताना सरकारने जनमानस जाणून घेतले नाही. सोशल मीडियावर सरसकट बंदी योग्य आहे का, हे सुद्धा लक्षात घेतले नाही. प्रत्येक साधनाचे जसे फायदे तसे दुष्परिणाम असतात. त्या साधनाचा वापर कोण आणि कसा करतो आहे यावर सारे अवलंबून असते. सरकारने केवळ परवानगी आणि कराचा विचार केला. पण तेथील तरुणाई आणि त्यांच्याद्वारे सोशल मीडियाचा होणारा वापर याची कुठेच पडताळणी झाली नाही. त्यामुळे एखादी बंदी किती अंगलट येऊ शकते आणि देशभरात उद्रेक होऊन थेट राज्यकर्त्यांवर जीव वाचविण्यासाठी सैरावैरा पळण्याची वेळ येते, याचा प्रत्यय तेथे आला.

सोशल मीडिया हा वाईटच आहे का? तरुणाई त्याच्या आहारी गेल्याने ती आता बरबादच होणार आहे का? सोशल मीडियातून काहीच चांगले प्रदर्शित होत नाही का? या प्रश्नांचाही विचार व्हायला हवा. सोशल मीडिया हे विचार आणि अभिव्यक्ती मांडण्याचे व्यासपीठ आहे. त्याचे अनेक फायदे आहेत. पण वापरण्यावरच त्याचे तोटे अवलंबून आहेत. उदाहरणार्थ, सार्वजनिक ठिकाणी कचरा असल्याची तक्रार करणारी पोस्ट कुणी टाकते, तर कुणी सरकारच्या एखाद्या निर्णयाचे कसे नकारात्मक परिणाम होणार आहे असे पोस्ट करते, कुणी एखाद्या सार्वजनिक किंवा सामाजिक समस्येवर काय उपाय आहे हे सूचविते, तर कुणी चिथावणी देणारी पोस्ट टाकून भावना भडकावते.

नेपाळची लोकसंख्या तीन कोटींच्या आसपास आहे. यात १५ ते ३५ वयोगटातील जवळपास एक कोटी आहेत. हे सर्वजण सोशल मीडियाचा आवर्जून वापर करतात. त्याची वेगवेगळी कारणे आहेत. रोजगाराच्या शोधात देशाबाहेर गेलेल्यांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. जवळपास प्रत्येक घरटी एक जण परदेशी गेला असे म्हटले तर वावगे ठरत नाही. त्यामुळे ही सर्व मंडळी आपल्या कुटुंबीयांना परदेशातून पैसे पाठवतात. नेपाळच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात याचा वाटा तब्बल ३५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. म्हणजे नेपाळच्या अर्थकारणावर त्याचा प्रभाव आहे. तसेच, हे कुटुंबीय आपल्या परदेशी सदस्याशी सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनच संपर्कात राहतात. बंदीमुळे मोठा रोष यामुळेही निर्माण झाला. जे तरुण नेपाळमध्ये उद्योग, व्यवसाय करतात त्यांना सोशल मीडिया अतिशय महत्त्वाचा आहे. कारण, नेपाळमध्ये उद्योग विकासाला प्रचंड मर्यादा आहेत. पर्यटन, तीर्थाटनासारखाच सक्षम पर्याय आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील सर्वच जण सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनच व्यवसाय करतात. बंदीमुळे थेट त्यांच्या व्यवसायावर गंडांतर आले. तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, स्वतःला अपडेट ठेवण्यासाठी, विविध माहिती जाणून घेणे किंवा स्वतःच्या ज्ञानात भर टाकण्यासाठी तरुणाई सोशल मीडिया वापरते. काही तरुण रोजगाराच्या संधी शोधतात. एकंदरीतच, सोशल मीडिया हे तरुणाईपासून सर्वांसाठी जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहे. सरकारने बंदीचा निर्णय घेऊन या साऱ्यावर मोठा आघात केला. तो वर्मी बसला आणि उद्रेक झाला.

कालसुसंगत आणि समाजात किंवा जनतेत काय घडते आहे, त्यांच्या आशा-अपेक्षा काय आहेत, त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील अविभाज्य घटक कोणते आहेत, त्यांचे विचार काय आहेत, गरजा आणि मागणी काय आहे या साऱ्याचाच सत्ताधाऱ्यांनी सतत विचार करणे आवश्यक आहे. ते झाले नाही तर अस्वस्थतेची लाट तयार होणे आणि त्यानंतर रस्त्यांवर जनतेचे साम्राज्य पसरणे स्वाभाविक असते. या साऱ्याचा अंदाज आणि जाणीव राज्यकर्ते वा प्रशासनाला नसेल तर काय होते हे श्रीलंका, बांगलादेश आणि आता नेपाळमध्ये दिसून आले आहे. त्यामुळे इतरांनीही त्यातून योग्य तो बोध घेणे आवश्यक आहे.

नेपाळमधील ही स्थिती निर्माण होण्यास अनेक कंगोरे आहेत. पदच्युत व्हावे लागलेले पंतप्रधान शर्मा यांना जनाधार नव्हता. भ्रष्टाचाराने प्रशासन, लोकप्रतिनिधी बरबटलेले आहेत. बेरोजगारीचा प्रमुख मुद्दा तेथे आहे. मजुरीची साधी कामेही चिनी नागरिकांनी हिसकावून घेतल्याने त्याचाही संताप नेपाळी नागरिकांमध्ये आहे. अमेरिकेकडून दोन विमाने खरेदीचा सरकारी व्यवहार पारदर्शक नसल्याची ओरड, सोशल मीडिया कंपन्यांकडून मागितलेली कथित खंडणी या साऱ्याचा जनमानसावर मोठा परिणाम झाला. आशेचे कुठलेही किरण दिसत नसताना सोशल बंदीचा जाचक निर्णय पाहून अखेर देशवासीयांचा संयम संपला आणि त्यांनी थेट सत्ताच उलथवून लावली.

या साऱ्या प्रकरणात परदेशी हात होते का? त्याचे उत्तर होकारार्थीच आहे. पंतप्रधान ओली शर्मा हे भारतविरोधी आणि चीनच्या जवळचे असले तरी चीनने दिलेले प्रस्ताव त्यांनी जलदगतीने पुढे रेटले नाहीत. त्यामुळे चिनी गुप्तचर किंवा शासनानेही या प्रकरणात हात धुवून घेतले, असे जाणकारांचे मत आहे. याशिवाय अमेरिकेने बांगलादेशपाठोपाठ नेपाळमध्ये उद्रेक घडवून भारताला घेरण्याचे नियोजन केल्याचे बोलले जाते. शेजारी देशांना अस्वस्थ करून भारताला डिवचायचे आणि मानसिकदृष्ट्या अविचल करायचे हा त्या षडयंत्राचा एक धागा आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि चिनी गुप्तचर यंत्रणांच्या सक्रिय असण्याचा परिपाक नेपाळमध्ये दृश्य स्वरूपात दिसल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारताचा विचार केला, तर आपल्या गुप्तचर यंत्रणेला तेथील अस्वस्थता, नाराजी किंवा एकंदरीतच परिस्थितीचा काहीच सुगावा न लागणे अतिशय गंभीर आहे. कारण, बांगलादेशातही आपण असेच अपयशी ठरलो. शेजारी देशांमधील स्थितीचा थांगपत्ता न लागणे हे गुप्तचर यंत्रणाच नाही तर देशासाठी घातक आहे. बांगलादेशची चूक नेपाळमध्ये दुरुस्त झाली असती तर ते योग्य होते. पण पुन्हा तसेच घडणे अतिशय चिंताजनक म्हणावे लागेल.

सर्वात शेवटचा मुद्दा म्हणजे, भारतीय सोशल मीडियात नेपाळच्या उद्रेकाचे सुस्पष्ट प्रतिबिंब उमटताना दिसते. अनेकांनी तर भारतातही अशी स्थिती घडेल किंवा व्हायला हवे, असे बिनडोक मत मांडले आहे. या साऱ्यात हे लक्षात घ्यायला हवे की, भारतीय राज्यघटना आणि संघराज्य प्रणाली अतिशय भक्कम आहे. शिवाय प्रादेशिक अस्मितांची मोठी किनार भारताला लाभलेली आहे. त्यामुळे जे शेजारी देशांमध्ये घडले तसे भारतात होणे शक्य नाही. याचा अर्थ भारत सरकारने गाफील रहावे, असे मुळीच नाही. उलट शेजारी राष्ट्रांमधील तरुणाईची स्पंदने काय होती वा आहेत हे जाणणे आणि भारतातही तसेच चित्र आहे का, याची खातरजमा करणे अगत्याचे आहे. तरुणाईचे आचार, विचार, मनीषा, गरजा, मागणी या साऱ्यांचाच साकल्याने विचार व्हायला हवा. ते जोवर होणार नाही तोवर अस्वस्थता आणि उद्रेकाचे भूकंप होतच राहतील. आधी ते अंतर्गत भागात होतील. त्यानंतरच ते रौद्ररूप धारण करून राष्ट्रीय पातळीवर दिसतील, एवढेच.

bhavbrahma@gmail.com

संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध अभ्यासक.

मुक्त पत्रकार