- ॲड. हर्षल प्रधान

मत आमचेही

मुंबई महानगर प्रदेशात मुंबई शहर आणि त्याच्या आजूबाजूच्या छोट्या उपनगरांचा आणि शहरांचा समावेश होतो. या भागाच्या विकासाची जबाबदारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणावर आहे. गेल्या दहा वर्षांत या प्राधिकरणाची कार्यकक्षा वाढवली जात आहे. यात ठाणे, रायगड, पालघर या जिल्ह्यांतील भागांचा समावेश केला जात आहे. त्याला विकासाचे नाव दिले जात आहे. विकासाच्या नावाने मुंबई महानगर प्रदेशाची व्याप्ती वाढवून हा भाग महाराष्ट्रापासून तोडण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्रातील महायुती सरकार करत आहे का, अशी शंका येत आहे.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ही महाराष्ट्र सरकारची संस्था आहे. मुंबई महानगर प्रदेशासाठी प्रादेशिक योजना तयार करण्याची आणि मुंबई महानगर प्रदेशाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाची जबाबदारी या संस्थेवर आहे. एमएमआरडीएची निर्मिती २६ जानेवारी १९७५ रोजी एका कायद्यान्वये करण्यात आली. मुंबई प्रदेशातील विकास उपक्रमांचे नियोजन करणे आणि समन्वय साधणे यासाठी एमएमआरडीए जबाबदार आहे, असे या निर्मितीशी संबंधित कायद्यात म्हटले आहे. मात्र आजच्या केंद्र सरकारच्या राजकारणी धोरणाकडे पाहता आणि त्यांच्याद्वारे एमएमआरडीएची कार्यकक्षा वाढवण्याचा केला जाणारा प्रयत्न पाहता काहीतरी वेगळे शिजत आहे, अशी शंका आल्याशिवाय राहत नाही.

भाषावार प्रांत रचना हा मूळ पाया

स्वतंत्र भारतात मराठी भाषकांचे राज्य स्थापन करण्यासाठी आणि मुंबई ही महाराष्ट्राला मिळण्यासाठी ‘संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ’ हा लढा उभारला गेला. या चळवळीमुळे १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. महाराष्ट्र राज्यात मराठी भाषा बोलणारे मुंबई, कोकण, प. महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश व अजूनही महाराष्ट्राबाहेरच असलेले डांग, बेळगाव, निपाणी, कारवार व बिदर हे भाग अभिप्रेत होते. साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, राजकीय या सर्व अंगानी ही चळवळ उभी राहिली. ब्रिटिशांनी आपल्या राज्यकारभारासाठी भारताची विभागणी वेगवेगळ्या प्रांतात केली होती. परंतु ती भाषेप्रमाणे नव्हती. इ. स. १९२० रोजी नागपुरात झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनाच्या वेळी भाषावर प्रांतरचनेचा मुद्दा महात्मा गांधींनी मान्य केला होता. लोकमान्य टिळक हे देखील भाषावर प्रांतरचनेच्या बाजूने होते. काँग्रेसनेच एकेकाळी मान्य केलेला हा मुद्दा स्वातंत्र्यानंतर मात्र त्या पक्षाला, विशेषतः नेहरूंना राष्ट्रीय एकात्मकतेसाठी धोकादायक वाटू लागला.

मुंबई महाराष्ट्राला देण्यास भांडवलदारांचा विरोध

मुंबईतील भांडवलदारांना जे मुख्यत: अमहाराष्ट्रीय होते, त्यांचा मुंबई महाराष्ट्राला द्यायला कडाडून विरोध होता. २८ नोव्हेंबर १९४९ रोजी मुंबई महापालिकेत संयुक्त महाराष्ट्राचा पहिला ठराव आचार्य अत्रे व डॉ. आर. डी. भंडारे यांनी ‘मुंबईसह महाराष्ट्र’चा ठराव शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनच्या वतीने मांडला. स्वातंत्र्यानंतर भाषिक राज्यांची मागणी होऊ लागली. आंध्र प्रदेश राज्याची मागणी पोट्टी श्रीरामल्लू यांच्या बलिदानानंतर पूर्ण झाली. भाषावार प्रांतरचेनेसाठी नेमलेल्या कमिशनने महाराष्ट्र राज्याची मागणी डावलली. मुंबई अनेक भाषांच्या व वर्गाच्या लोकांचे, उद्योगधंद्याचे शहर आहे, असे अहवालात म्हटले होते. वल्लभभाई पटेलांनी मुंबईचा विकास गुजराती भाषकांनी केल्याचे नमूद केले. मात्र महाराष्ट्रातील कम्युनिस्ट, सोशालिस्ट व प्रजासमाजवादी पक्षातील डावे पुढारी व काँग्रेसेतरांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा हातात घेतला. सेनापती बापट, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, एस. एम. जोशी, प्रल्हाद केशव अत्रे, श्रीपाद डांगे, शाहीर अमर शेख, भाई उद्धवराव पाटील, प्रबोधनकार ठाकरे हे या चळवळीतील महत्त्वाचे नेते ठरले. एस. एम. जोशी, श्रीपाद डांगे यांनी लढ्याचे नेतृत्व केले. अत्र्यांनी आपल्या ‘मराठा’ या दैनिकात संयुक्त महाराष्ट्राचा जोरदार पुरस्कार केला, तर विरोधकांवर बोचरी व कठोर टीका केली. त्यांनी आपल्या भाषणातून संयुक्त महाराष्ट्राला विरोध करणाऱ्यांचा खरपूस समाचार घेतला. शाहीर अमर शेख, शाहीर अण्णा भाऊ साठे, शाहीर गव्हाणकर यांनी आपल्या कलाविष्काराने मराठी अस्मिता जागृत ठेवली. इ.स. १९५६ रोजी केंद्रशासित मुंबईची घोषणा केल्यानंतर लोक रस्त्यावर उतरले. हरताळ, सत्याग्रह व मोर्चे यांना सुरुवात झाली. १ नोव्हेंबर इ. स. १९५६ला केंद्राने सौराष्ट्र, गुजरात, मराठवाडा, विदर्भ व मुंबई इलाख्यातील सर्व मराठी प्रदेश मिळून (परंतु बेळगाव-कारवार वगळून) विशाल द्विभाषिक राज्य स्थापले. परंतु या द्विभाषिकाला महाराष्ट्र व गुजरात दोन्ही राज्यांत कडाडून विरोध झाला. काँग्रेसचे नेतृत्व या सर्व प्रकारामुळे व १९६२ला होणाऱ्या निवडणुकीला सामोरे जायचे असल्यामुळे अखेरीस संयुक्त महाराष्ट्राला अनुकूल झाले. इंदिरा गाधी यांनी नेहरूंचे मन वळवले. द्वैभाषिकाची विभागणी करताना महाराष्ट्र राज्याने गुजरात राज्याला १० कोटी द्यायचे व पुढील ४ वर्षांत ती रक्कम कमी करत आणायची अशी अट मान्य झाली. तसेच मुंबईचा विकास व उभारणी गुजराती भांडवलदारांनी केली असा दावा गुजराती भाषिक करत होते. त्याचे ‘व्याज’ म्हणून एकूण ५० कोटी रुपये देऊनच मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला. हा सगळा इतिहास सांगण्याचे आणि पुन्हा पुन्हा आठवण्याचे कारण एवढेच की आता पुन्हा केंद्रातील काही व्यापारीबुद्धीच्या लोकांमार्फत एमएमआरडीएच्या नावाखाली वा शहरी विकासाच्या नावावर विस्तारित मुंबई प्रदेश महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा आणि त्याला व्यापारी बेट करण्याचा बेत आखला जात आहे.

एमएमआरडीएची कक्षा वाढता वाढता वाढे

मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआरचे संक्षिप्त रूप जे पूर्वी ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन एरिया म्हणूनही ओळखले जात असे) हे पश्चिम भारतातील महाराष्ट्राच्या उत्तर कोकण विभागातील मुंबई आणि त्याच्या उपग्रह शहरांचा समावेश असलेले महानगर आहे. या प्रदेशाचे क्षेत्रफळ ६,३२८ चौरस किलोमीटर (२,४४३ चौरस मैल) आहे आणि २६ दशलक्षाहून अधिक लोकसंख्या असलेला हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या महानगरीय क्षेत्रांपैकी एक क्षेत्र आहे. या एमएमआरडीएच्या अधिकार कक्षा गेल्या काही वर्षांपासून विशेषतः गेल्या दहा वर्षांत बऱ्याच अंशी वाढल्या आहेत. सुरुवातीला केवळ मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रापुरते मर्यादित कार्यकक्षा असलेले एमएमआरडीएचे क्षेत्र आता मुंबई शहर जिल्हा, मुंबई उपनगर जिल्हा, रायगड जिल्हा (अलिबाग, पेण, पनवेल, उरण तालुके आणि कर्जत तालुक्याचा काही भाग), ठाणे जिल्हा (ठाणे, मीरा-भाईंदर, कल्याण, अंबरनाथ, उल्हासनगर, भिवंडी तालुके), पालघर जिल्हा (वसई आणि पालघर तालुके) इतके वाढले आहे. या संपूर्ण शहरी भागात मुंबई आणि आसपास नोकरी करणारी मध्यमवर्गीय लोकवस्ती राहते. त्यांना विकास म्हणून दळणवळणाची साधने उपलब्ध करून दिली तरी पुरेसे होते. मात्र त्यांच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून हा संपूर्ण भाग वेगळा करून त्याचे वेगळे राज्य म्हणून तुकडा पाडता येऊ शकतो.

एमएमआरडीएच्या कामांचा मागोवा

‘मुंबई नागरी विकास प्रकल्प’ असे गोंडस नाव देऊन एमएमआरडीएने आजपर्यंत घाऊक बाजारांचे स्थलांतर, वडाळा ट्रक टर्मिनल, माहीम निसर्ग उद्यान, मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प, मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्प, मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प (मुंबई मेट्रो लाइन तीन वगळता), निर्मल एमएमआर अभियान, मुंबई स्कायवॉक, मुंबई मोनोरेल, ईस्टर्न फ्रीवे, विरार-अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉर, सॅटिस, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे आंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र असे महत्त्वाचे प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. या सर्व प्रकल्पांसाठी एमएमआरडीएने खूप मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले आहे आणि महाराष्ट्र शासनाने देखील एमएमआरडीएने हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावेत यासाठी सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांची हमी कर्ज रूपाने देऊ केली आहे. म्हणजे ते कर्ज महाराष्ट्राच्या सात लाख कोटींच्या वर अधिक म्हणून गणले गेले आहे. एमएमआरडीएमुळे महाराष्ट्रावरील एकूण कर्ज नऊ लाख कोटी रुपये इतके आहे, असे म्हटले तर चुकीचे ठरू नये.

छोटी राज्ये विकासाला पोषक की राजकारणाला?

राज्ये छोटी असली की त्यांचा विकास करणे सोपे होते, अशी काही नेत्यांची मानसिकता आहे. छोटी राज्य विकासाला पोषक असल्याचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांचेही मत असल्याचे म्हटले गेले आहे. छोटी राज्य झाली की गोवा, जम्मू, अरुणाचल प्रदेशप्रमाणे राजकीय कुरघोडी करून तेथील निवडणुकीत सत्ता हातात घेता येईल, असेही संघ आणि भाजपमधील काही नेत्यांचे विचार आहेत. मुंबई, विदर्भ, खान्देश, मराठवाडा असे महाराष्ट्राचे चार भाग करावेत असे भाजपच्या अनेक नेत्यांना वाटत आले आहे. महाराष्ट्र राज्याची सीमा गुजरात, तेलंगणा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, गोवा आणि कर्नाटक या सहा राज्यांच्या सीमेला लागून आहे. महाराष्ट्र राज्यात मुंबई महानगर प्रदेश आणि पश्चिम महाराष्ट्र हे आर्थिकदृष्ट्या सर्वात विकसित प्रदेश आहेत आणि राज्याच्या जीडीपीमध्ये त्यांचा सर्वात मोठा वाटा आहे. मुंबई महानगर प्रदेशाचा जीएसडीपी ३१ ट्रिलियन रुपयांपेक्षा जास्त आहे. म्हणूनच मुंबई महानगर प्रदेशावर केंद्र शासनाचे अधिकार असावेत, यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशाला महाराष्ट्रापासून वेगळे करण्याचा डाव आखला जात आहे. महाराष्ट्र एकसंघ असल्यामुळे मुंबईचे महत्त्वाचे स्थान अबाधित आहे. त्यामुळे त्याचे वेगवेगळे भाग करणे हितावह नाही.

विकासाचे राजकारण की राजकीय विकासाचे कारण

मुंबई महानगर प्रदेशाचे (मुं.म.प्र.) क्षेत्र सुमारे ६३२८ चौ.कि.मी. असून त्यामध्ये बृहन्मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, उल्हासनगर, भिवंडी- निजामपूर, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर आणि पनवेल या नऊ महानगरपालिका आणि अंबरनाथ, कुळगांव-बदलापूर, माथेरान, कर्जत, खोपोली, पेण, उरण, अलिबाग व पालघर या नऊ नगरपरिषदा, खालापूर नगर पंचायत, तसेच ठाणे, रायगड व पालघर जिल्ह्यांतील १००० च्या वर खेडी यांचा समावेश आहे. सदर मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासाची जबाबदारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणावर आहे. त्याची वाढलेली कार्यकक्षा रायगड-पालघर-ठाणे-मुंबई शहर आणि उपनगर इतक्या भागापर्यंत वाढली आहे. उद्या या क्षेत्रफळाचे एक स्वतंत्र राज्य सहज होऊ शकते. तेव्हा विकासाच्या राजकारणाच्या नावाने सामान्य जनतेला भूलवून आपल्या राजकीय विकासाला प्राधान्य देणाऱ्या भाजपासारख्या राजकीय पक्षांपासून सर्व महाराष्ट्रप्रेमींनी सांभाळूनच राहायला हवे, याच या वाढत्या कक्षेच्या सावध हाका आहेत.

(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत.)