मुलुखमैदान
रविकिरण देशमुख
पक्ष कार्यालयासाठी जागा हा राजकीय पक्षांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असल्याने सगळेच पक्ष एकमेकांचे हित सांभाळून असतात. शासकीय जागेतील जागावाटपाचा अधिकार हा मुख्यमंत्र्यांकडे असतो. शासकीय जागा मोफत मिळाली तरी सेवा आकार म्हणून विशिष्ट रक्कम भरावी, असा निर्देश आहे. पण किती राजकीय पक्ष ही रक्कम भरतात, हा संशोधनाचा विषय आहे.
काही दिवसांपूर्वी चर्चगेटजवळ न्यू मरिन लाईन्स येथे भारतीय जनता पार्टीच्या नवीन प्रदेश कार्यालयाचा पायाभरणी कार्यक्रम पार पडला. पूर्वी वाशानी चेंबर्स म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ताब्यात असलेल्या या जागेचे वाटप कसे झाले यावर त्याच दिवशी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार आणि काँग्रेसकडून काही प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याच दिवशी प्रत्युत्तर देत इतरांचे जागा बळकाव आम्हाला माहिती असल्याचा सूचक इशाराही दिला.
राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबईत राजकीय पक्षांना आपापली कार्यालये थाटावी, असे वाटते. मंत्रालय आणि विधान भवनाच्या जवळपास ही कार्यालये असावीत अशीही त्यांची इच्छा असते. ह्या जागावाटपाला विशेष अशा धोरणाचा आधार नाही.
राजकीय पक्षांच्या कार्यालयांसाठी शासनाच्या मालमत्तेतील जागावाटप करणे, हा विषय मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित येतो. हा त्यांचा अधिकार असल्याने जो राजकीय पक्ष त्या त्या काळात जेवढा प्रभावी असेल तसे ते जागावापट होते. राजकीय पक्षांच्या कार्यालयांसाठी शासकीय जागावापट करण्याची सुरूवात साधारणपणे १९७१ साली झाली. त्यानंतर अव्याहतपणे हे वाटप सुरूच आहे. जागा मोफत असते. तरीही सेवा आकार म्हणून त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रति चौरस फूट विशिष्ट रक्कम दरवर्षी शासकीय तिजोरीत जमा केली पाहिजे. हा सेवा आकार पूर्वी १ रुपया प्रति चौरस फूट होता. त्यात सन २००० च्या सुरूवातीला ५ रु. प्रति चौ.फू. अशी वाढ केली होती. पण ती अन्यायकारक आहे व राजकीय पक्ष हे नफा कमावणाऱ्या संस्था नाहीत. तसेच एवढे पैसे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून जमा करणे कठीण आहे, असे म्हणत त्यावेळच्या सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाने तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले व या ‘प्रचंड अन्यायकारक’ निर्णयावर स्थगिती घेतली. ती बहुदा आजही कायम असावी. त्यांनी स्थगिती घेतल्याने इतर राजकीय पक्षांनीही स्थगिती मागितली, हे वेगळे नमुद करण्याची आवश्यकता नाही.
२००६ मध्ये एका न्यायालयीन प्रकरणात सरकारकडून सादर झालेल्या आकडेवारीनुसार त्या वेळी १९ राजकीय पक्षांच्या कार्यालयांकडे सेवा आकाराची थकबाकी होती साधारणपणे २.४५ कोटी रुपये. ती आज किती असेल याची माहिती सहजासहजी मिळणे कठीण आहे, कारण शासकीय यंत्रणा राजकीय पक्ष आणि नेते यांच्याबाबतची माहिती देताना कमालीची संवेदनशील असते. त्यावेळी सर्व राजकीय पक्षांना मिळून शासनाने २५ हजार ५०० चौ.फू जागा दिलेली होती. आता त्यात वाढच झालेली आहे. कारण २०२२ नंतर एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना व अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला मंत्रालयासमोर बंगले दिले गेले.
अनेक राजकीय पक्षांची कार्यालये अत्याधुनिक आहेत. उत्तम अंतर्गत सजावट, नेते- पदाधिकारी यांच्यासाठी दालने, वेगवेगळ्या कार्यालयीन उद्दिष्टांसाठी स्वतंत्र कक्ष, आधुनिक साधन-सामुग्री सर्व काही आहे. पण बदलत्या काळात शासनाने सेवा आकार वाढवला तरी आमची हरकत नाही, असे कोणी म्हणत नाही. तसे त्यांनी म्हणावे ही अपेक्षाही जनता करू शकत नाही. कारण त्यांच्या व्यापक हितासाठी हे पक्ष अहोरात्र कार्यरत असतात.
सद्यस्थितीत दक्षिण मुंबईत आझाद मैदान येथील एन्सा हटमेंट तसेच एलआयसीसमोरील बॅरॅक्समध्ये काही कार्यालये आहेत. यशोधन इमारतीच्या मागील जागेत व मंत्रालायजवळील लेखा व कोषागारे बॅरेक्स म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या परिसरातील कार्यालये तात्पुरती स्थलांतरीत करण्यात आली आहेत. यशोधनच्या मागे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी नव्या इमारतीचे काम सुरू केल्यानंतर व मेट्रो-३ चे काम करण्यासाठी लेखा व कोषागारे बॅरेक्स रिकामे करून घेतल्याने राजकीय पक्षांना बॅलार्ड पिअर व इतर भागात खासगी इमारतीत जागा दिल्या गेल्या. त्याचे भाडे अर्थातच मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन आणि राज्य शासन भरत आहे. मेट्रोसाठी जागा दिल्याने आठ राजकीय पक्षांना बॅलार्ड पिअर येथे जागा दिली गेली आणि काँग्रेसने कुलाबा परिसरातली जागा स्वीकारली.
काँग्रेस पक्ष सर्वाधिक काळ सत्तेत असल्याने या पक्षाकडे आजवरची सर्वाधिक १०,७०० चौरस फूट जागा आहे. शिवाय त्यांच्या मुंबई विभाग कार्यालयाने एन्सा हटमेंट, आझाद मैदान येथील कार्यालयासमोरच्या मोकळ्या जागेवर शेड टाकून काही जागा वापरात आणली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने १९९९ मध्ये काँग्रेसबरोबर सत्तेत आल्यानंतर आपला कार्यालयविस्तार करत ८ हजारहून अधिक चौ.फू. जागा मिळविली. त्यानंतर सरकारला पाठिंबा देणारे समाजवादी पार्टी, शेतकरी कामगार पक्ष, रिपब्लिकन पक्षाचे विविध गट यांनीही जागा घेतल्या. भाजपानेही सध्या सध्याचे प्रदेश कार्यालय असलेली जागा शासनाकडून मिळविली. ती आधी जनसंघाकडे होती. १९९४ साली या पक्षाने कार्यालय विस्तारासाठी शासनाकडून अधिक जागा मंजूर करून घेतली. २०१४ नंतर आणखी विस्तार केला तेव्हा त्याची खूप चर्चा झाली.
जो पक्ष सत्तेत येतो आणि सत्तेसाठी ज्यांची मदत घेतो त्यांना जागा प्राधान्याने मिळतात हे वास्तव आहे. २०१४ ते १९ दरम्यान राष्ट्रीय समाज पक्षाने भाजपा नेतृत्वाखालील सरकारला पाठिंबा दिल्याने त्यांनाही यशोधन इमारतीच्या मागे कार्यालय थाटता आले. २०२२ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले तेव्हा बच्चू कडू यांच्या प्रहार जनशक्ती पक्षाने सरकारला पाठिंबा दिल्याने जागा मागितली तेव्हा एलआयसी समोरच्या जनता दल (सेक्युलर) या पक्षाच्या ताब्यात असलेल्या कार्यालयाच्या जागेत त्यांना घुसविण्यात आले. जनता दलाच्या कार्यालयात नेमके काय पक्षकार्य सुरू असते याची फारशी कल्पना नाही. पण तिथे कधी कधी विक्री प्रदर्शन, एक कायमचे कँटिन व भोजनालय आणि पान-बिडीची टपरी सुरू असल्याचे दिसते.
शासनाची मालमत्ता ताब्यात आल्यानंतर ती कधी कोणी परत करत नसते. उलट त्यात वाढ करता येईल का याची चाचपणी सुरू असते. सरकारने ज्या ज्या राजकीय पक्षांना शासकीय जागेत कार्यालये थाटू दिली त्याचा आढावा घेतल्याचे फारसे कधी दिसत नाही. ठळकपणे दिसलेला एकच अपवाद मात्र बच्चू कडू यांचा आहे. त्यांना दिलेली जागा काही दिवसांपूर्वी शासनाने तत्परतेने काढून घेतली. दिली का होती याची कारणमीमांसा न झाल्याने काढून का घेतली, हे ही विचारणे संयुक्तक ठरत नाही.
अनेक पक्ष असे आहेत की गेल्या अनेक वर्षांत त्यांचे नेमके अस्तित्व काय आहे, हे कळलेले नाही. काहींचे आमदार-खासदारच काय, पण पंचायत समिती वा ग्राम पंचायत सदस्य निवडून आल्याचे किंवा एखादी ग्राम पंचायत त्यांच्या ताब्यात असल्याचेही ऐकिवात नाही. तरीही भारतात सर्वाधिक महागडा परिसर असलेल्या दक्षिण मुंबईत त्यांचे शासनकृपेने कार्यालय मात्र आहे. अनेक योजनांमध्ये सर्वसामान्य लाभार्थ्यांची पात्रता-अपात्रता तपासून त्यांचे लाभ तत्काळ बंद केले जातात, पण हे नियम राजकीय पक्षांना अभावानेच लागू पडतात.
जागा मागण्याच्या या स्पर्धेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उतरल्याचे दिसलेले नाही. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाने १३ जागा मिळविल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी घेतलेल्या मतांमुळे लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही निवडणुकांत शिवसेना-भाजपाला चांगलाच फटका बसला आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना चांगलीच मदत झाली. त्याची जाणीव ठेवत मनसेने आग्रह केला असता तर सरकारने त्यांना चांगली जागा उपलब्ध करून दिली असती. पण राज ठाकरे यांनी बहुदा हे टाळले व आमची कोठेही शाखा नाही हे दाखवून देत दादरचे मुख्यालय हेच एकमेव कार्यालय ठेवले.
राजकीय पक्ष साधारणपणे एकामेकाच्या हिताच्या निवडक विषयात फारसे लक्ष घालत नसतात. त्यापैकी हा एक विषय आहे.
ravikiran1001@gmail.com