मुलुख मैदान

रविकिरण देशमुख

राजकारणातली ‘बदले की आग’ विझायचे नावच घेत नाही. प्रगल्भता, सहिष्णुता, सामंजस्य, उत्तरदायित्व शब्दकोषातून हद्दपार होत आहेत. यात भरडली जात आहे ती राजकारणापासून अलिप्त राहणारी सामान्य जनता.

आता आपला माणूस आला आहे, काही कामं असतील तर सांगा, हे वाक्य राजकीय वर्तुळात वावरणाऱ्यांच्या अंगवळणी पडले आहे. सरकार, प्रशासन यात महत्त्वाच्या पदांवर बदल झाले की हे वाक्य उच्चारले जाते. असे का व्हावे? सरकार तर स्थायी यंत्रणा आहे. कायदे, नियम रोज सकाळी नव्याने केले जात नाहीत. महत्त्वाचे पद रिक्त असले तरी शासकीय पातळीवर काही अडत नसते. प्रत्येक गोष्ट नियम, कायदे याच्या चौकटीनुसार हाताळली पाहिजे, हेच अपेक्षित असते.

असे असतानाही सरकार बदलले की बऱ्याच गोष्टी बदलतात. नियम व कायदे याचे अन्वयार्थ व्यक्ती पाहून बदलले जातात. तुम्ही माणूस दाखवा, मी नियम दाखवतो या वृत्तीने सरकारी यंत्रणा चालू लागते तेव्हा पक्षांतरे घडतात, बाजू बदलतात, माणसे आपापली जागाच काय आचार-विचारसुद्धा बदलतात. यात आपल्या व्यवस्थेची घसरण किती प्रचंड आहे याचा विचार मागे पडत जातो.

सध्या जे राजकारण सुरू आहे त्यावर चर्चा करण्याआधी सरकारी पातळीवरचे दोन विषय. एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पाच लाख रुपये दंड ठोठावला. चुकले कोण तर सरकार आणि दंड कोण भरणार तर सरकारला कर देणारी सामान्य जनता. प्रकरण काय होते तर अस्तित्वात नसलेल्या कायद्याचा आधार घेऊन एका कंपनीला सरकारी बाबूने तब्बल ५४ लाखांचा दंड लावला होता. ही कंपनी कोणाचे काम करत होती तर अणुऊर्जा विभागाचे. न्यायालयाने अत्यंत कडक भूमिका स्वीकारली व सरकारनेही असा कायदा अस्तित्वातच नाही हे कबूल केले. पण हे प्रकरण १० वर्षे कोर्टात चालले. आता बोला!

सर्वसामान्यांची न्याय कामे वेळेवर होत नाहीत म्हणून लोक सरकारी कचेऱ्यांचे उंबरठे झिझवतात आणि इथे वातानुकूलीत कार्यालयात बसणारे, वेळ आणि इच्छा असेल तर लोकांना भेटणारे, मिटिंग-फटिंगच्या नावाखाली सतत व्यस्तता दाखवणारे प्रशासन नेमके कोणाला जबाबदार असते? त्यांच्या वेतनाची सोय करणाऱ्या सामान्य करदात्या जनतेला की त्यांची बदली, बढती व पदस्थापना ठरविणाऱ्यांना? लोकांना हे लक्षात येत नाही असे नाही पण ते हतबल आहेत.

दुसरे उदाहरण थेट मंत्रालयाशी संबंधित. नाशिक शहरात शेतमाल खरेदीसाठी लोकांना बाजार उपलब्ध व्हावा म्हणून पंकज भुजबळ यांनी परवा विधान परिषेदत लक्षवेधी उपस्थित केली. ही लक्षवेधी आमच्या विभागाशी संबंधित नाही, असा पवित्रा नगरविकास विभागाच्या विषयांना उत्तरे देणारे मंत्री उदय सामंत यांनी घेतला. शहरात बाजार उपलब्ध करून देणे हे महापालिकेचे काम आहे. त्यांच्या कायद्यात अशी तरतूद आहे हा पवित्रा पणन विभागाने घेतला. शेतमाल शेतकऱ्यांनी विकण्यास आणणे आणि तो ग्राहकांना उपलब्ध होणे ह्या विषयाचा नियम व कायदे यावर आधारून अभ्यास न झाल्याने ही लक्षवेधी थांबवून ठेवण्याची पाळी आली.

वरील दोन्ही प्रकरणांतून मुलभूत प्रश्न उपस्थित होतात ते म्हणजे सर्वसामान्यांना सरकारकडून काही हवे असल्यास अनेकदा कागदपत्रे तपासली जातात, गरज नसलेली मागितली जातात. एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर फाईल फिरवली जाते. तिथे प्रशासकीय कौशल्य वेगळ्या अर्थाने वापरले जात असताना आणि न्यायालय व विधिमंडळाला सामोरे जाताना पात्रता उघडी पडत नाही? अशी अनेक प्रकरणे आहेत की जिथे सरकार, प्रशासन उघडे पडते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका कंत्राटदाराने अनेक वर्षे प्रकरण नेटाने लढवून न्यायालयामार्फत काहीशे कोटी रुपये वसूल केले तेव्हा सरकार अवाक् झाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. ज्यांना स्वतःची पात्रता हे बावनकशी सोने आहे हे सिद्ध करता येत नाही त्यांना सामान्यांची पात्रता तपासण्याचा काय अधिकार पोहोचतो?

अशा चूका घडतात तेव्हा सध्याच्या राजकारणाचा नेमका फोकस काय यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. पूर्वी निवडणुका संपल्या की पुढची निवडणूक येईपर्यंत २४ तास राजकारण होतच नव्हते असे म्हणता येणार नाही. पण त्याचे प्रमाण काहीसे मर्यादित होते. प्रत्येक गोष्टीत हा कुठला, कोणत्या विचारांचा, त्याची राजकीय भूमिका काय हे पाहिले जात नव्हते. सामान्य जनतेला विनाकारण त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली जात असे. राजकीय चुरस वाढली तसे खूप बदल होत गेले. निवडून येण्यासाठी सुरक्षित पक्ष कुठला हे शोधणारे निवडून आल्यानंतर सत्तापक्ष सुरक्षित असे मानू लागले. यात विश्वासार्हता, नैतिकता हे मुद्दे लिलावात निघाले.

आज जे घडतेय ते फारच नवीन आहे, असेही नाही. पण याचे प्रमाण बरेचसे मर्यादित असे. आपल्याला जो भाग मतदान करत नाही, त्याची कामे फारशा गांभीर्याने न घेण्याची वृत्ती काँग्रेसमध्येही होती. एखादा भाग किंवा व्यक्तीसमूह आपल्याला मतदान करत नाही असे दिसले की काही साखर कारखानदार तिथला ऊस गाळपासाठी घेत नसत. आजही ते सुरू आहे. खासगी साखर कारखाने वाढण्याचे ते एक कारण. सिचंनाच्या सुविधा निर्माण करताना, पाणीवाटप करताना, रस्त्यांची कामे करताना काही नेते राजकीय दृष्टिकोन बाळगताना त्यांच्या एकूणच समंजसपणापुढे प्रश्नचिन्ह लावून घेत.

पक्षांतरे होत होती. विरोधी पक्षाकडील मातब्बर नेते आपल्याला धोका निर्माण करू शकतील हे पाहून सत्ताधारी त्यांना स्वतःकडे खेचत. पण त्यामुळे विरोध करणे, जनहिताच्या प्रश्नांवर आवाज उठवणे बंद झाले नाही. संख्या मर्यादित असतानाही विरोधकांनी सरकारला जेरीला आणल्याची, निर्णय बदलायला लावल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. अगदी अलीकडील उदाहरण २०१४ चे आहे. विधानसभा निवडणुका जवळ येत असल्याचे पाहून सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने ग्रामविकास व नगरविकास विभागामार्फत वैशिष्टपूर्ण योजनांच्या नावाखाली सत्ताधारी आमदार समोर ठेवून निधी वाटपाची तयारी सुरू केली. याची कानोकान खबर लागणार नाही याची तजवीज झाली होती. पण याचा साद्यंत वृत्तांत एका इंग्रजी दैनिकात नेमके अधिवेशन सुरू होतानाच प्रसिद्ध झाला. त्याचा आधार घेत भाजप-शिवसेनेने सभागृहात हंगामा केला. न्यायालयात जाऊ असा इशारा दिला. अखेर सर्वच विरोधकांना नाही पण त्यांच्या काही प्रमुख नेत्यांच्या मतदारसंघांसाठी तरतूद झाली.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही विरोधकांच्या मतदारसंघात कशाला निधी द्या, असा विचार झाला. परिणामी महायुती सरकारने सत्तेवर येताच बदला घेण्यास सुरूवात केली. सत्तेचे खेळ होतात पण इथे जनहिताचा बळी जातो. सत्तापक्षाला मतदान करणार नसाल तर त्याची फळे भोगा असा हा संदेश देण्याचा प्रयत्न आहे. तुम्ही गाय मारली म्हणून आम्ही वासरू मारणार, ही वृत्ती आहे.

सर्वच क्षेत्रे जागतिक बदल लक्षात घेऊन आधुनिकतेकडे वाटचाल करत असताना आपण मागे-मागे जात आहोत. आपल्या व्यवस्थेच्या सुशिक्षितपणाची, सुंस्कृतपणाची इयत्ता उलट्या क्रमाने घसरत अडाणीपणाचा दर्जा वाढणे चिंताजनक ठरेल. राजकारणातली ‘बदले की आग’ विझायचे नावच घेत नाही. प्रगल्भता, सहिष्णुता, सामंजस्य, उत्तरदायित्व शब्दकोषातून हद्दपार होत आहेत. यात भरडली जात आहे ती राजकारणापासून अलिप्त राहणारी सामान्य जनता. पुढच्या पिढीसाठी काय वाढून ठेवलेय याचा विचार न करता ‘आता मतदानासाठी कोणीतरी घरी ‘सप्रेम भेटी’सह आलेय ना, मग पुढचा विचार सोडून द्या,’ अशी काहींची धारणा असेल तर आपले भविष्य अंधकारमय आहे.

ravikiran1001@gmail.com