मत आमचेही

केशव उपाध्ये

मतदारांचा विश्वास कसा मिळवावा हे कळत नसल्याने संविधानिक संस्थांवर अविश्वास दाखवून राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे यांच्यासारखे नेते आपल्या पराभवाचे निमित्त शोधत आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी दुरुस्ती मोहिमेवरून सध्या राहुल गांधींसकट देशभरातले सर्व भारतीय जनता पार्टी विरोधक आंदोलन करत आहेत. देशात हिंसाचार पेटवण्याचे अनेक प्रयत्न अपयशी ठरल्यानंतर आता ही मंडळी निवडणूक आयोगाला लक्ष्य करीत अराजकता निर्माण करण्यासाठी सक्रिय झाली आहेत. याच मंडळींनी अनेक वर्षे ईव्हीएमच्या नावाने शंख केला होता. मात्र त्यातून काहीच साध्य न झाल्यामुळे आता मतदार यादी दुरुस्ती मोहिमेला लक्ष्य केले जात आहे. निवडणुकांमध्ये विजय मिळवण्याची खात्री नसल्याने प्रत्यक्ष मैदानात उतरून लढण्याची हिंमत राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल आदी विरोधकांमध्ये राहिलेली नसल्याने या मंडळींनी रणांगणावरून पळ काढला आहे.

नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्याविरुद्ध आपण जिंकू असा विश्वास नसल्याने व भाजपाविरोधात लढण्यासाठी कशी तयारी करावी हेच कळेनासे झाल्याने ही मंडळी पॅव्हेलियनमध्ये बसून अराजकतेची कुटिल कारस्थाने आखत बसली आहेत. महाराष्ट्र, हरयाणा विधानसभेच्या निवडणुकीत दणदणीत पराभव झाल्यानंतर युवराज राहुल गांधींनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन ईव्हीएममध्ये घोटाळे केल्याने आमचा पराभव झाला अशा शब्दांत भोकांड पसरले होते. याचा काहीच उपयोग न झाल्याने राहुल गांधींनी बिहार निवडणुकीआधीपासून मतदार यादी दुरुस्ती अभियानावर टीका करणे सुरू केले. मृत, दुबार मतदारांची नावे वगळण्याबरोबरच घुसखोरांची नावे कायमस्वरूपी काढून टाकणे हा मतदार यादी शुद्धीकरणाचा उद्देश आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधक मतदारांची नावे वगळली जात आहेत, असा बालिश आरोप राहुल गांधींनी केला होता. ज्यांनी आपल्या व आपल्या कुटुंबीयांच्या देशातील निवासाचे आवश्यक पुरावे सादर केले आहेत त्या सर्वांची नावे मतदार यादीत कायम राहिली आहेत.

मतचोरीचा आरोप करताना राहुल गांधींनी एकाच मतदाराचे नाव अनेक ठिकाणी कसे आहे, अनेक मतदारांचे पत्ते कसे चुकलेले आहेत याची माहिती पीपीटीद्वारे पत्रकारांपुढे सादर केली होती. राहुल गांधींच्या पीपीटी सादरीकरणापासून प्रेरणा घेत आदित्य ठाकरे व राज ठाकरे यांनीही मतदार यादीतील चुकांची अशीच जाहीर चिरफाड केली. अशा चुका होऊ नयेत यासाठीच मतदार यादी दुरुस्ती अभियान सुरू आहे. यापूर्वी मतदार यादी शुद्धीकरणाची प्रक्रिया २००३ मध्ये झाली होती. पूर्वीच्या शुद्धीकरण मोहिमेला २३ वर्षे उलटून गेली आहेत. आताच्या मतदार यादी दुरुस्ती मोहिमेसाठी (SIR) २००२ ची मतदार यादी आधार मानली जात आहे. दरवर्षी देशात अंदाजे एक कोटींहून अधिक मतदार मरण पावतात. माणूस मरण पावला तरी त्याचे नाव मतदार यादीतून लगेच काढले जात नाही. यासाठीची प्रक्रिया करण्यास नातेवाईक विसरल्यामुळे मृत मतदारांची नावे वर्षानुवर्षे मतदार यादीत राहतात. अशाच चुकांचे भांडवल करीत राहुल गांधी पीपीटीद्वारे निवडणूक आयोगावर टीकास्त्र सोडतात. मृत मतदारांबरोबर दुबार मतदारांची नावेही मोठ्या प्रमाणात आहेत. नोकरी, रोजगार, विवाह अशा अनेक कारणांमुळे दुबार मतदारांची नावे कोट्यवधींच्या घरात आहेत. लाखो मतदार गेल्या २३-२४ वर्षांत परदेशात गेले आहेत. त्यांचीही नावे मतदार यादीत आहेत. ही नावे वगळली गेलीच पाहिजेत. त्यासाठीच मतदार यादी दुरुस्ती अभियान आहे. ज्यांचे व ज्यांच्या माता, पित्याचे नाव २००२ च्या मतदार यादीत आहे, त्यांना त्याचे पुरावे सादर करावे लागत आहेत. अशी कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांचे नाव मतदार यादीत कायम राहत आहे. यात काय चुकीचे आहे हे विरोधकांना सांगता येत नाही.

विरोधकांचे दुखणे वेगळेच आहे. त्यांचे हक्काचे मतदार असलेल्यांना आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करता आली नाहीत तर त्यांची नावे मतदार यादीतून काढली जातील या भीतीने राहुल गांधी, अखिलेश यादव या कंपूने निवडणूक आयोगाला लक्ष्य करीत आरडाओरडा सुरू केला आहे. बांगलादेश, पाकिस्तानमधून आलेल्या हजारो लोकांनी अनेक उद्योग करून मतदार यादीत आपली नावे घुसवलेली आहेत. ज्यांचे कुटुंब वर्षानुवर्षे भारतात राहात आहे, त्यांना पूर्वीच्या मतदार यादीतील आपल्या कुटुंबीयांच्या नावाचे पुरावे देण्यात काहीच अडचण येत नाही. मात्र ज्यांचे पूर्वज या देशाचे नागरिकच नाहीत व ज्यांना आधार, रेशन कार्ड, मतदार कार्ड मिळवून देऊन सरकारी योजनांचे लाभार्थी बनवले गेले आहे, अशा कोट्यवधी मतदारांची नावे मतदार यादीत राहता कामा नयेत अशीच प्रत्येक भारतीयाची भूमिका असायला हवी. बिहार, पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादी शुद्धीकरणानंतर एकाही मतदाराने जाहीररीत्या न्यायालयांकडे वा निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केलेली नाही.

मतदार यादी दुरुस्ती मोहिमेच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये आजवर १३ कोटींहून अधिक मतदारांची नावे वगळली गेली आहेत. काँग्रेस कार्यकारिणीने ही १३ कोटी नावे पुन्हा मतदार यादीत आणावीत अशी मागणी केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, १३ कोटींपैकी सुमारे दोन कोटी मृत मतदारांची आहेत, एक कोटी नावे दुबार आहेत, तर उर्वरित ९-१० कोटी मतदार स्थलांतर वा ज्यांचा पत्ता लागत नाही अशा गटातील आहेत. ज्यांचे नाव मतदार यादीत नाही त्यांना निवडणूक आयोगाने आणखी एक संधी फॉर्म क्रमांक सहामध्ये दुरुस्ती करून दिली आहे. असे असतानाही मतदार यादीविरुद्ध काहूर माजवले जात आहे. मतदारांचा विश्वास कसा मिळवावा हे कळत नसल्याने संविधानिक संस्थांवर अविश्वास दाखवून राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे यांच्यासारखे नेते आपल्या पराभवाचे निमित्त शोधत आहेत.

उपाध्यक्ष, प्रदेश भाजप