संपादकीय

रेव्ह पार्टी की सेव्ह पार्टी?

भाजपसारख्या स्वच्छ प्रतिमेच्या पक्षाला हे ‘हनी’ प्रकरण परवडणारे नव्हते. त्यामुळेच ही रेव्ह पार्टी कारवाई केली गेली, असे बोलले जाते. म्हणूनच ‘रेव्ह पार्टी’च्या नावाखाली ‘सेव्ह पार्टी’ असेच या कारवाईचे स्वरूप असल्याची शंका वाटते.

नवशक्ती Web Desk

कोर्टाच्या आवारातून

ॲड. विवेक ठाकरे

भाजपसारख्या स्वच्छ प्रतिमेच्या पक्षाला हे ‘हनी’ प्रकरण परवडणारे नव्हते. त्यामुळेच ही रेव्ह पार्टी कारवाई केली गेली, असे बोलले जाते. म्हणूनच ‘रेव्ह पार्टी’च्या नावाखाली ‘सेव्ह पार्टी’ असेच या कारवाईचे स्वरूप असल्याची शंका वाटते.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या चिखलफेक सुरू आहे. रोज नवा राडा हेच जणू राज्याच्या राजकारणाचे नवीन सूत्र बनले आहे. ज्या विधिमंडळात अनेक उत्तमोत्तम नेत्यांनी आपले सर्वोच्च योगदान दिले, त्याच विधिमंडळात अधिवेशनाच्या काळात निर्माण झालेली कधीही न पाहिलेली फ्री स्टाईल हाणामारी बघायला मिळाली. अधिवेशनात विरोधी नेते आणि माजी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी हनी ट्रॅपचा बॉम्ब टाकला. यामुळे केवळ विधिमंडळच नव्हे, तर अख्खा महाराष्ट्र हादरून गेला.

७२ अधिकाऱ्यांसह अनेक आमदार व मंत्र्यांचा हनी ट्रॅप झाल्याचा दावा करत त्यांनी सरकारलाच आरोपांच्या कठड्यात उभे केले. तिथून सुरू झाला आरोप-प्रत्यारोप आणि शह-काटशहाचा खेळ. सदस्यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे या अत्यावश्यक सार्वजनिक विषयाकडे लक्ष वेधल्यानंतर सरकारने समाधानकारक उत्तर द्यायला हवे होते; मात्र अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या खास शैलीत “ना हनी, ना ट्रॅप” असे म्हणत विषय टोलवला. त्यामुळे संशयाचे जाळे अधांतरीच राहिले आणि ट्रॅपचा वेताळ सरकारच्या मानगुटीवर तसाच बसून राहिला.

हनी ट्रॅपप्रकरणी प्रफुल्ल लोढा यांची झालेली अचानक अटक हा मोठाच धक्का ठरला. प्रफुल्ल लोढा हे नाव जळगावच्या राजकारणात आणि मंत्रालयातील सत्तेच्या सर्कलमध्ये नवीन नाही. पण हेच नाव आता गळ्यातील लोढणे बनले आणि त्यांच्या तोंडून धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन एकामागोमाग तीन गुन्हे दाखल करत त्यांची मुस्कटदाबी झाली.

हनी ट्रॅपमध्ये जळगावचा समावेश झाल्याने जननायक एकनाथराव खडसे आक्रमक झाले. त्यांनी आपल्याकडे असलेली स्फोटक सीडी ‘सेव्ह’ ठेवून नाशिकचा पेनड्राइव्ह शोधण्याचा पेन घेतला आणि हे प्रकरण रेव्ह पार्टीपर्यंत येऊन पोहोचले. खडसे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन खळबळजनक खुलासे केले. यात संकटमोचक सत्ताधाऱ्यांवर आरोपांची फैरी झाडली.

पोलिसांनी रातोरात सापळा रचत एकनाथ खडसे यांचे जावई डॉ. प्रांजल खेवलकर यांना काही मित्रांसह हाऊस पार्टी करत असताना ताब्यात घेतले आणि लगेचच मीडियात रेव्ह पार्टीवर धाड टाकल्याची आणि खडसेंच्या जावयाला अटक केल्याची ब्रेकिंग न्यूज झळकू लागली. सामान्यतः अशा प्रकरणांत नेत्यांच्या नातेवाईकांची नावे दडवली जातात. मात्र या प्रकरणात मात्र खडसे यांच्या जावयाचे नाव व चेहरा माध्यमांत ठळकपणे मांडला गेला.

इथे कायदेशीर प्रश्न उभा राहतो, ही रेव्ह पार्टी होती का? विश्वास नांगरे-पाटलांनी पुण्यातील सिंहगडजवळ घेतलेल्या रेव्ह पार्टीवरची कारवाई लक्षात घ्यावी. त्यावेळी १५० हून अधिक उच्चभ्रू तरुण-तरुणी फार्महाऊसवर मद्य, संगीत आणि ड्रग्जच्या नशेत धुंद होते. नांगरे-पाटलांनी नावे मीडियात येऊ नयेत याची काळजी घेतली. तेव्हापासून ‘रेव्ह पार्टी’ हा शब्द लोकांच्या परिचयाचा झाला; मात्र आता पोलिसांच्या कारवाईवर ‘विश्वास’ ठेवावा, अशी परिस्थिती राहिलेली नाही. ही बंदिस्त हाऊस पार्टी ‘रेव्ह पार्टी’ म्हणून मीडियात उचलून धरली गेली, यामागे काही गूढ राजकारण आहे का, असा प्रश्न उभा राहतो.

रेव्ह पार्टी म्हणजे काय?

रेव्ह पार्टी म्हणजे ड्रग्ज, म्युझिक, डान्स, मस्ती यांचे मिश्रण असलेली पार्टी. यात प्रामुख्याने उच्चभ्रू मॉडेल्स, सेलिब्रिटी आणि फॅशन क्षेत्रातील लोकांचा सहभाग असतो. रात्री म्युझिक ऐकत, नाचत पार्टी करणं बेकायदेशीर नाही, पण ड्रग्ज व सेक्सचा भाग असल्यास ती पार्टी बेकायदेशीर ठरते. शाहरूख खानचा मुलगा आर्यन खान याला क्रूझवरील रेव्ह पार्टीतून अटक झाली होती; मात्र ड्रग्जचे कोणतेही पुरावे नसल्याने त्याला निर्दोष मुक्त करण्यात आले.

कायदा काय सांगतो?

ही विद्यमान पार्टी रेव्ह पार्टीच्या व्याख्येत बसत नाही. कारण मोठ्या आवाजात संगीत नव्हते, बीभत्स नृत्य नव्हते, निमंत्रण देऊन लोकांना बोलावलेले नव्हते, पार्टी निर्जनस्थळी नव्हती आणि ड्रग्जचे पुरावेही स्पष्ट नाहीत. पार्टीत एका महिलेच्या पर्समध्ये २.७ ग्रॅम कोकेनसदृश पदार्थ व ७० ग्रॅम गांजासदृश पाला आढळला. एनडीपीएस कायद्यानुसार, अमली पदार्थांचे उत्पादन, साठवण, वाहतूक, विक्री आणि सेवन यावर बंदी आहे. दोन ग्रॅमपर्यंत कोकेन आढळल्यास आरोपीला एक वर्ष तुरुंगवास किंवा ₹१०,००० पर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. दोन ते १०० ग्रॅम आढळल्यास दहा वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि एक लाख दंड, तर १०० ग्रॅमपेक्षा जास्त आढळल्यास वीस वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि ₹२ लाख दंड होतो.

पोलिसांनी मुद्दाम २.७ ग्रॅम कोकेन दाखवले का?

जिच्याकडे कोकेन सापडले तिच्यावर पण पोलिसांनी न्यायालयीन कोठडी मागून कारवाई केली, चौकशी नको, असे का सांगितले? या महिलेकडे ड्रग्ज आले कुठून? पुरवणारे कोण? त्यांना अटक का केली नाही? हे सगळे प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. दारू पार्टीत नशेची खात्री झाली. पण ड्रग्जचा रिपोर्ट अद्याप नाही. खेवलकर यांनी ड्रग्ज घेतले नाही, ही पार्टी प्लॅन्ट केलेली आहे, असा त्यांच्या वकिलांचा दावा आहे. हिरवा गांजासदृश पाला म्हणजे गांजाच असतोच असे नाही, असे उच्च न्यायालयाचे निर्णय स्पष्ट करतात. त्यामुळे भविष्यात डॉ. खेवलकर यांची आर्यन खानप्रमाणे निर्दोष मुक्तता होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

राजकीय अर्थ

जळगावचे जननायक खडसेंनी भाजपच्या संकटमोचकावर थेट आरोप केले. भाजपसारख्या स्वच्छ प्रतिमेच्या पक्षाला हे ‘हनी’ प्रकरण परवडणारे नव्हते. त्यामुळेच ही रेव्ह पार्टी कारवाई केली गेली, असे बोलले जाते. म्हणूनच ‘रेव्ह पार्टी’च्या नावाखाली ‘सेव्ह पार्टी’ असेच या कारवाईचे स्वरूप असल्याची शंका वाटते.

भाजपचा संकटमोचक जर स्वतःच संकटात असेल तर ‘डॅमेज कंट्रोल’शिवाय पर्याय नव्हता. पण यासाठी कायद्याचा वापर होत असेल तर तो गंभीर प्रश्न आहे. सत्तेचे आणि सुडाचे राजकारण आता घरापर्यंत पोहोचले आहे. ज्यांनी पक्षासाठी खस्ता खाल्ल्या, त्यांच्यावरच अशी वेळ यावी हे दुर्दैव आहे. दोन्ही जावई जेलमध्ये आहेत, हे वाईट चित्र आहे.

रेव्ह पार्टीमुळे सरकारला हनी ट्रॅपपासून तात्पुरता दिलासा मिळाला असेलही, पण हा वेताळ इतक्या सहजासहजी सरकारच्या मागे लागणे सोडेल असे वाटत नाही.

या सगळ्या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ‘मिस्टर क्लीन’ प्रतिमा पणाला लागली आहे. त्यांनी हे प्रकरण अत्यंत शांतपणे आणि प्रामाणिकपणे हाताळावे. कारण, “बूंद से गयी वो हौद से नहीं आती” असे म्हणायची वेळ महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांवर येऊ नये, हीच अपेक्षा.

वकील, मुंबई उच्च न्यायालय

Mumbai : राडारोडा टाकला तर 'दंड'; आजपासून कारवाईचा बडगा, नोंदणी आणि वाहनांवर ट्रॅकिंग यंत्रणा बंधनकारक

UPI व्यवहारांवरील शुल्क कमी करण्याची IIT बॉम्बेची शिफारस; लोकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी पाऊल उचलण्याचा अहवालातून सल्ला

Ulhasnagar : लटकत्या ढिगाऱ्यामुळे नागरिकांच्या जिवाला धोका! दुर्घटनेनंतरच महापालिकेला जाग येणार का?

IPO चा जोर कायम; जिओ प्लॅटफॉर्म्ससह डझनभर कंपन्या प्राथमिक बाजारात उतरणार

Satara : कराडजवळ स्वीट कॉर्न मक्याच्या पिकाची चोरी; दुष्काळात शेतकऱ्याला आर्थिक फटका, परिसरात भीतीचे वातावरण