मत आमचेही

- ॲड. हर्षल प्रधान

महाराष्ट्राला ज्याची सर्वोच्च प्रतीक्षा आहे तो न्याय कधी मिळणार? सर्वोच्च न्यायालयात केवळ ‘तारीख पे तारीख’ पडत आहे. मात्र न्याय काही मिळत नाही. महाराष्ट्रातील आपापल्या मूळ पक्षातून बंडखोरी करून भाजपसोबत घटनाबाह्य पद्धतीने सत्ता काबीज करणाऱ्या शिंदे आणि अजितदादा यांच्यासोबत गेलेल्या जवळपास ८० आमदारांवर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार आमदार अपात्रतेची कारवाई अपेक्षित आहे. राज्यघटनेतील १० वी अनुसूची अर्थातच 'पक्षांतरबंदी कायदा' यानुसार ही कारवाई अपेक्षित आहे. मात्र महाराष्ट्राच्या पदरी केवळ तारखा पडतायत, न्याय मिळत नाहीए. असे का?

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. शिवसेना बंडखोर आमदारांच्या गटाचे नेतृत्व करत एकनाथ शिंदे यांनी भाजपसोबत हातमिळवणी केली आणि राज्याच्या राजकारणात मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला. स्वत:च्या पक्षाची सत्ता असताना आणि त्यातही पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री पदावर असतानाच हे बंड घडल्याने अवघ्या देशाचे लक्ष महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींकडे लागले. भारतीय संविधानातील १०वी अनुसूची ही पक्षांतरासंदर्भात आहे. याला 'पक्षांतरविरोधी कायदा' (Anti-Defection Law) म्हणूनही ओळखले जाते. सन १९८५ मध्ये ५२ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. या घटनादुरुस्तीनुसार ‘पक्षांतरविरोधी कायदा’ अस्तित्वात आला. पक्षांतर म्हणजे नेमके काय आणि पक्षांतर करणाऱ्या व्यक्तीला अपात्र ठरविण्याची पद्धत, व्याख्या आणि नियम या कायद्यात अंतर्भूत आहेत. राजकीय स्वार्थासाठी आणि पदांसाठी पक्षांतर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना चाप बसवून कायदेमंडळ अथवा संसदीय लोकशाहीतील सरकार अथवा व्यवस्था स्थिर राहील, याची काळजी घेणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे

पक्षांतर बंदी कायदा काय सांगतो

पक्षांतर बंदी कायद्यान्वये एखाद्या लोकप्रतिनिधीला खालील मुद्द्यांवरून अपात्र घोषित केले जाऊ शकते - १. एखाद्या सदस्याने, लोकप्रतिनिधीने स्वत:हून स्वत:च्या मर्जीने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले, त्याचा राजीनामा दिला. २. एखादा अपक्ष सदस्य, लोकप्रतिनिधी एखाद्या राजकीय पक्षात सहभागी झाला. ३. एखाद्या सदस्याने, लोकप्रतिनिधीने पक्षादेश डावलून विरोधात मतदान केले. ४. एखादा सदस्य, लोकप्रतिनिधी पक्षादेश डावलून स्वत:च्या मर्जीने मतदानास अनुपस्थित राहिला.

वरील कारणे पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्र ठरण्यास कारणीभूत ठरतात.

एखादा सदस्य अध्यक्ष अथवा सभापती किंवा संविधानिक पदावर निवडला जातो तेव्हा तो पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊ शकतो. तसेच, पदाचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर तो त्याच पक्षात परतही येऊ शकतो. अशा वेळी त्याला अपात्र ठरवता येत नाही. जर एखाद्या पक्षातील एक तृतीयांश आमदारांनी दुसऱ्या कोणत्या पक्षात होणाऱ्या विलीनीकरणास पाठिंबा दिला, मतदान केले तर त्या पक्षातील लोकप्रतिनिधींना दुसऱ्या पक्षात विलीन होता येते. दहाव्या अनुसूचित २००३ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या. या सुधारणांमुळे पक्षांतरबंदी कायदा अधिक कठोर झाला. २००३ मध्ये झालेल्या ९१ व्या घटनादुरुस्तीनुसार केवळ व्यक्तिगतच नव्हे, तर सामूहिक पक्षांतरबंदीवरही मर्यादा आल्या. सामूहिक पक्षांतरबंदी असंवैधानिक घोषित करण्यात आली. हे सगळे कायद्याने मान्य केलेले असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचा निकालही स्पष्टपणे दिलेला असताना त्याबाबतीतला अधिकार विधानसभेच्या अध्यक्षांचा असल्यामुळे त्यांच्याकडे प्रकरण वर्ग करून त्यांनी तशा पद्धतीने न्याय करणे अपेक्षित असताना देखील राजकीय पद्धतीने या विषयात निकाल दिला गेला. म्हणूनच पुन्हा त्याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. आता त्याचा निवाडा करताना सरन्यायाधीश नक्की न्याय देतील या प्रतीक्षेत महाराष्ट्र आहे. मात्र त्याबाबतीत केवळ तारखा आणि तारखाच मिळत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालय: सर्वोच्च न्यायिक संस्था

भारताचे सर्वोच्च न्यायालय ही भारतीय संविधानाच्या अंतर्गत सर्वोच्च न्यायिक संस्था आहे. धनंजय चंद्रचूड यांची ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी भारताचे नवीन सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. भारताचे सरन्यायाधीश हे भारतातील न्यायव्यवस्थेचे प्रमुख आहेत. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हे विविध सरकारी प्राधिकरणांमधील, राज्य सरकारांमधील तसेच केंद्र आणि कोणत्याही राज्य सरकारांमधील विवादांचे निराकरण करते. त्यामुळे त्यांना कायम तटस्थ भूमिकेतच राहावे लागते. कोणत्याही न्यायालयात वावरतानाही न्यायाधीश समोरून मार्गस्थ होत असल्यास त्यांना ओळख दाखवता येत नाही. न्याय देताना न्यायाधीशांना केवळ न्यायाची बाजू घ्यावी लागते. म्हणूनच न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर पट्टी असते.

तारीख पे तारीख! तारीख पे तारीख!!

न्यायालयाच्या या सर्व बाबी विस्ताराने सांगण्याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्राला अद्यापही त्यांचा बहुप्रतीक्षित न्याय मिळालेला नाही. केवळ तारखा आणि तारखा एवढेच महाराष्ट्राच्या पदरात पडत आहे.

राज्यातील मतदारांनी सध्याच्या राज्य विधानसभेवर निवडून पाठविलेल्या २८८ पैकी ८० म्हणजे सुमारे ३५ टक्के आमदारांच्या डोक्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. राज्यात गेली दोन वर्षे सत्तेवर असलेल्या एकनाथ शिंदे सरकारची संवैधानिक वैधता या आमदारांच्या पात्रता/अपात्रतेवर अवलंबून आहे. महाराष्ट्राच्या सध्याच्या विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संपत आहे. पक्षांतर केलेल्या या आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय ही मुदत संपेपर्यंतच जिवंत राहणार आहे. विधानसभेची मुदत संपली की संभाव्य अपात्रतेची ही टांगती तलवार आपोआप दूर होईल. म्हणूनच याविषयीच्या याचिकांवर ही विधानसभा अस्तित्वात असेपर्यंत निकाल होणे गरजेचे आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बंडखोरी करून त्यांच्यासह ३९ विधानसभा सदस्य दि. २० जून, २०२२ रोजी शिवसेनेतून बाहेर पडले होते. त्यानंतर बरोबर एक वर्षाने २० जून, २०२३ रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात बंड झाले व अजित पवार यांच्यासह ४१ विधानसभा सदस्यांनी पक्षांतर केले. कालांतराने दोन्ही पक्षांमधील या फुटीर गटांना निवडणूक आयोगाने अनुक्रमे मूळ शिवसेना आणि मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून मान्यता दिली. एवढेच नव्हे, तर मूळ पक्षांची अनुक्रमे ‘धनुष्य-बाण’ आणि ‘घड्याळ’ ही राखीव निवडणूक चिन्हेही या फुटीर गटांना दिली गेली. त्यापाठोपाठ विधानसभेच्या अध्यक्षांनीही मूळ पक्षाच्या याचिकांवर, अपात्रता प्रकरणांवर वाजवी कालावधीत निकाल देणे अपेक्षित होते. परंतु तसे झाले नाही. शिवसेनेसंबंधीचा निकाल बंडाळीनंतर दीड वर्षाने तर राष्ट्रवादी काँग्रेससंबंधीचा निकाल बंडखोरीनंतर आठ महिन्यांनी दिला गेला. विधानसभा अध्यक्षांनी सर्व याचिका फेटाळल्या आणि एकाही बंडखोर आमदारास अपात्र ठरविले नाही. विधानसभा अध्यक्षांच्या या निकालांविरुद्ध उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेतर्फे सुनील प्रभू यांनी तर शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे जयंत पाटील व जितेंद्र आव्हाड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अनुक्रमे १९ आणि तीन विशेष अनुमती याचिका (SLP) दाखल केल्या आहेत. याचिकांच्या या दोन्ही गटांवर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे एकत्रित सुनावणी व्हायची आहे.

सुनील प्रभू यांच्या याचिका ठरल्याप्रमाणे २१ ऑगस्ट रोजी सुनावणीस लावल्या गेल्या नाहीत. नंतर जयंत पाटील व आव्हाड यांच्या याचिकांना ३ सप्टेंबर ही तारीख दिली गेली. त्यानंतर ५,१०,११ आणि १२ सप्टेंबर रोजी त्या बोर्डावर लावल्या गेल्या. परंतु त्यांच्या आधी नंबर असलेल्या प्रकरणांची संख्या २०० हून अधिक असल्याने या याचिका सुनावणीसाठी पुकारल्याही गेल्या नाहीत. गेल्या आठ महिन्यांत या याचिका एकूण आठ वेळा बोर्डावर लावल्या गेल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवरील ताज्या माहितीनुसार आता या याचिकांना १५ ऑक्टोबर ही पुढील तारीख संगणकीय प्रणालीने दाखवली गेली आहे. विषयाची व्याप्ती लक्षात घेता दोन्ही बाजूंच्या सविस्तर युक्तिवादांसाठी किमान सहा दिवसांचा संपूर्ण वेळ दिला जाणे अपेक्षित आहे.

अशा प्रकारे दिवसभर चालणारी सुनावणी फक्त मंगळवार ते गुरुवार या दिवशीच होऊ शकते. म्हणजे सहा दिवसांच्या सुनावणीस प्रत्यक्षात दोन आठवडे जातील. न्यायालयाच्या सुट्ट्यांचा विचार करता याचिकांवर सुनावणीसाठी १५, १६, १७, २२, २३ व २४ हे ऑक्टोबर महिन्यातील सहा दिवस उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र या कालावधीत याबाबत निकाल लागू शकेल का, महाराष्ट्राला न्याय मिळेल का, हा याबाबतचा यक्ष प्रश्न आहे.

(लेखक उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत.)