आपले महानगर

तेजस वाघमारे

आरटीईमुळे गरीब मुलांना आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण मिळते, पण नववीचे प्रवेश शुल्क (₹१.५ ते दोन लाख) ऐकून पालकांना मोठा धक्का बसतो. या गंभीर समस्येवर त्वरित तोडगा काढण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यामुळे (आरटीई) पहिली ते आठवीपर्यंतच्या मुलांना मोफत शिक्षणाची संधी मिळाली आहे. मात्र, जेव्हा नववीच्या वर्गाचे शुल्क समोर येते, तेव्हा पालकांना भोवळ आल्यासारखं होतं. चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देणाऱ्या शाळा पालकांकडून एका वर्षाचे दोन ते तीन लाख रुपयांपर्यंत शुल्क आकारत आहेत. यामुळे गरीब पालकांची मोठी आर्थिक कोंडी होत आहे.

केंद्र सरकारने २००९ मध्ये हा शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) आणला, जो १ एप्रिल २०१० पासून देशभरात लागू झाला. या कायद्यामुळे सहा ते १४ वयोगटातील, म्हणजेच पहिली ते आठवीपर्यंतच्या गरीब आणि वंचित मुलांना उत्कृष्ट दर्जाचे प्राथमिक शिक्षण मिळवण्याचा हक्क मिळाला. आरटीई प्रवेशासाठी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवल्या जातात, ज्यामुळे गरीब घटकांतील विद्यार्थ्यांना राज्य मंडळ, आयसीएसई आणि सीबीएसई मंडळांच्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळतो. मात्र, अल्पसंख्यांक दर्जा असलेल्या अनुदानित किंवा विनाअनुदानित शाळा आरटीई कायद्याची अंमलबजावणी करत नसल्यामुळे, राज्यातील लाखो मुलांना चांगल्या शाळांमधील प्रवेशापासून वंचित राहावे लागत आहे.

राज्यात आरटीई प्रवेशासाठी दरवर्षी तीन लाखांहून अधिक विद्यार्थी अर्ज करतात. पण राज्यात केवळ एक लाख जागा उपलब्ध असल्याने, जवळपास दोन लाख मुलांना दर्जेदार शिक्षणाच्या लाभापासून मुकावे लागत आहे.

आरटीईनुसार प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना पहिली ते आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण देणे बंधनकारक आहे. या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शिक्षण विभाग भरते. मात्र, हे अनुदान शाळांना वेळेवर मिळत नसल्यामुळे शाळा पालकांना वेठीस धरतात आणि त्यांच्याकडून शुल्काची मागणी करतात. पहिली ते आठवी मोफत असल्याने पालक आपल्या मुलांना आरटीईतून प्रवेश घेतात. पण, आठवीचे वर्ष संपण्यापूर्वीच शाळा पालकांना सांगतात की, नववीच्या वर्गासाठी शुल्क भरावे लागेल. हे शुल्क ऐकून पालकांचे डोळे पांढरे होतात. नववीतील प्रवेशासाठी शाळा दीड ते दोन लाख रुपये शुल्क भरण्यास सांगतात. त्यामुळे पालकांची झोप उडते. इतके शुल्क भरणे शक्य नसल्यामुळे, अखेरीस मुलांना जिल्हा परिषदेच्या किंवा महानगरपालिकेच्या शाळेत प्रवेश घेण्याची वेळ येते.

पहिली ते आठवीपर्यंत चांगल्या शाळेत शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना नववी आणि दहावीचे शिक्षण मात्र कठीण परिस्थितीत पूर्ण करावे लागते. नववीसाठी घराजवळ शाळा उपलब्ध नसेल, तर पालकांना कर्ज काढून मुलांना आहे त्या शाळेत शिकवावे लागते. किंवा मग, काही पालक मुलांचे शिक्षण थांबवण्याचा विचार करतात. यामुळे आरटीईतून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांसमोर नववी-दहावीच्या शिक्षणाचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. विशेष म्हणजे, पहिली ते आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण मिळत असल्यामुळे अनेक श्रीमंत लोकही कायद्याचा दुरुपयोग करून आपल्या मुलांना आरटीई प्रवेशातून प्रवेश मिळवतात. अशा पालकांवर शिक्षण विभागाने वेळेत कारवाई करणे गरजेचे आहे. आरटीई कायद्यांतर्गत सहा ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत प्रवेश मिळतो. पण कायद्यात शून्य ते १७ अशी तरतूद नसल्यामुळे ज्युनिअर-सीनिअर केजी, तसेच नववी-दहावीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणी येतात. मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे, असे मत शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

गेल्या काही वर्षांत राज्यातील अनुदानित शाळा मोठ्या प्रमाणात बंद पडू लागल्या आहेत, ही चिंतेची बाब आहे. याउलट, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे प्राथमिक शिक्षण देण्याबाबत पालकांसमोर पेच निर्माण झाला आहे. यात गरीब मुले शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकले जाण्याची भीती आहे. अनुदानित शाळा टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारने आणि पर्यायाने पालकांनीही प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. पालकच मुलांना विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश देत असल्याने अनुदानित शाळा बंद पडत आहेत, तर विनाअनुदानित शाळांना ‘सुगीचे दिवस’ आले आहेत. भविष्यात विद्यार्थ्यांअभावी अनुदानित शाळा बंद झाल्यास, गरीब मुलांचे शिक्षणाचे दरवाजे कायमचे बंद होऊ शकतात.

ज्युनिअर-सीनिअर केजीपासूनच शिक्षणासाठी पालकांना मोठा आर्थिक भार सोसावा लागतो. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शिक्षणासाठी तर लाखो रुपये खर्च येतो. त्यामुळे उच्च शिक्षण गरीब विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे आणि गरीब विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर जात आहेत.

आरटीईनुसार सहा ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत प्रवेश मिळतो, पण नववी-दहावीच्या दोन वर्षांसाठी पालकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. पालकांसमोरचा हा पेच शिक्षण विभागाने वेळेत सोडवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची तेवढीच गरज आहे, अन्यथा आरटीईनुसार प्रवेश घेणाऱ्या पालकांची ही लूट कधीच थांबणार नाही.

tejaswaghmare25@gmail.com