विशेष

ओंकार माने

रशिया आणि अमेरिकेत पडद्यामागून काही सामंजस्य करार झाले आणि चीनने रशियाला मदत सुरूच ठेवली, तर अमेरिकन निर्बंधांचा थेट फटका चीनच्या अर्थव्यवस्थेला बसण्याची दाट शक्यता आहे. एकूण अमेरिकेने चीनवर टाकलेली ही रशियन वेसण बीजिंगसाठी धोक्याची घंटा म्हणून पाहिली जाते.

गेली साडेचार वर्षे रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध धुमसत असूनही अमेरिकेने अचानक यूक्रेनला कात्रजचा घाट दाखवला आहे. तो सुद्धा त्याच्या शत्रू असलेल्या रशियाशी संधान बांधून. ज्या यूक्रेनला अमेरिकेने नाटो संघटनेत सामील करून घेण्याचा प्रस्ताव जाहीर करून रशियाला उचकावले आणि त्यानंतर सुरू झालेल्या युद्धाचा फायदा घेण्यात धन्यता मानली त्याला आता यू टर्न घेत अमेरिकेने आपले खरे रूप पुन्हा एकदा दाखवले. अमेरिका रशियाची ही सलगी डोईजड होणाऱ्या चीनला वेसण घालण्यासाठी टाकलेले एक पाऊल मानले जाते.

युद्धाला पार्श्वभूमी असते ती तेल आणि शस्त्र विक्रीची. रशिया खनिज तेलाचा खूप मोठा निर्यातदार देश आहे. त्यातून त्याला बरेच परकीय चलन मिळते. भारत हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार देश राहिला आहे. ट्रम्प यांनी भारताला रशियाकडून तेल आयातीस बंदी घातली. शिक्षा म्हणून भारतातून अमेरिकला निर्यात होणाऱ्या वस्तुमालावर शंभर टक्के आयात कर बसवला. याचे भोंगळ कारण दिले ते म्हणजे भारत या माध्यमातून युक्रेनविरुद्धच्या युद्धात रशियाचे हात बळकट करत असल्याचे. एवढे करून अमेरिका थांबली नाही, तर रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर अमेरिकेने रशियाच्या गुंतवणुकी गोठवल्या. अमेरिकेने युक्रेनला रशियाविरुद्ध लढण्यासाठी बरीच शस्त्रसामग्री पुरवली. अर्थात ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर त्यांनी रशियाकडून खनिज तेल आयात करणाऱ्या देशांविरुद्ध चक्क आकांडतांडव सुरू केले होते त्याचा हा परिणाम होता. रशियाकडून तेल खरेदी करणारा अमेरिका मात्र आता त्याच रशियाकडून स्वतःसाठी तेल खरेदीचा करार करून आपला दुटप्पीपणा सिद्ध करत आहे. अलीकडेच ट्रम्प यांनी रशियाबरोबर मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकला डिझेल निर्यात करण्यासाठी करार करताना एका अर्थाने रशियाचे हात बळकट करून यूक्रेनला कड्यावर आणले आहे. यूक्रेनने युद्ध थांबवावे असा अजब सल्लासुद्धा ट्रम्प यांनी देताना रशियाचे गुणगान गायले.

अमेरिका रशियाची ही सलगी जी तात्पुरती मानली तरी त्याचे दूरगामी परिणाम हे दक्षिण आशिया देशावर विशेषत: चीन आणि भारतावर पडणार आहेत. अमेरिकेने रशियासोबत संबंध सुधारल्यास रशियाला पाश्चात्य बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञानाचा पर्याय पुन्हा उपलब्ध होईल. त्यामुळे रशियाचा चीनवरील दबाव कमी होऊ शकतो. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे अमेरिका आणि रशिया एकत्र आल्यास चीनला आशिया आणि जागतिक स्तरावर एकटे पाडणे अमेरिकेसाठी सोपे होईल. अमेरिकेला सध्या रशिया आणि चीन या दोन्ही आघाड्यांवर एकाच वेळी लढावे लागत आहे. रशियाशी मैत्री झाल्यास अमेरिका आपली संपूर्ण शक्ती चीनला रोखण्यासाठी (हिंद-प्रशांत क्षेत्रात) लावू शकते असा अंदाज आहे. रशिया हा भारताचा जुना व विश्वासू मित्र असला, तरी अमेरिका-रशिया मैत्रीमुळे भारतासमोर काही धोरणात्मक पेच निर्माण होऊ शकतात. गेल्या काही काळापासून भारत हा अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही परस्परविरोधी शक्तींशी संतुलन साधून स्वतःचे हित जपत आहे. रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करणे आणि अमेरिकेशी संरक्षण भागीदारी वाढवणे हे भारताचे धोरण आहे. जर अमेरिका आणि रशिया स्वतःच मित्र झाले, तर दोघांनाही मध्यस्थ किंवा समतोल साधणारा देश म्हणून भारताची असलेली उपयुक्तता कमी होण्याचा धोका आहे. विशेषत: भारत अजूनही रशियन संरक्षण उपकरणांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. अमेरिका-रशिया मैत्री झाल्यास या व्यवहारांवरील अमेरिकेच्या निर्बंधांचा धोका संपेल, परंतु जागतिक बाजारपेठेत संरक्षण भागीदारीची समीकरणे पूर्णपणे बदलू शकतात. यातील एक समाधानाची बाब भारतासाठी असेल ती म्हणजे तेल खरेदी. सध्या भारताला रशियाकडून तेल आयात केल्याबद्दल अमेरिकेच्या दबावाचा सामना करावा लागत आहे. अमेरिका-रशिया संबंध सुधारल्यास भारतावरील हा दबाव पूर्णपणे नाहीसा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अमेरिका-रशिया सलगी ही भारतासाठी धोकादायक ठरणार नाही.

रशिया-चीन मैत्रीचा पाया अमेरिका विरोधावर आधारलेला असला तरी तो आता किती राहील हे सांगता येत नाही. रशिया आणि चीन यांची झालेली घट्ट मैत्री भारतासाठी सुद्धा फारशी आश्वासक नव्हती. चीनच्या जगभरातील जवळपास सर्व देशातील बाजारपेठा काबिज केल्याने त्याचा फटका अमेरिकेला सुद्धा बसत होता. त्यामुळेच शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या नात्याने अमेरिकेने भारताला आपल्या कंपूत ओढले. भारताचे शेजारी राष्ट्र चीनच्या कच्छपी लागल्याने नवीनच संकट निर्माण झाली होते. रशिया आणि चीनची युती ही अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वासाठी सर्वात मोठे आव्हान मानली जाते. त्यामुळे ही युती कमकुवत करणे हे अमेरिकेचे उद्दिष्ट असू शकते. अमेरिका आणि रशियामध्ये संवाद वाढल्यास किंवा इंधन आणि ऊर्जा क्षेत्रातील करारांसारखे व्यवहार, नुकताच झालेला डिझेल पुरवठा करार यशस्वी झाल्यास, रशियाचे चीनवरील हे धोरणात्मक अवलंबित्व कमी होईल. यामुळे द्विपक्षीय वाटाघाटींमध्ये रशियाची बार्गेनिंग पॉवर वाढेल, जे चीनला फारसे रुचणारे नसेल असे सांगितले जाते.

अमेरिकेने रशियन ऊर्जेवरील निर्बंध शिथिल केले आणि रशियाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अधिक चांगला नफा मिळू लागला, तर रशिया चीनला मिळणाऱ्या सवलती कमी करू शकतो. तसेच, अमेरिकेने रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर ज्यात चीन अग्रस्थानी आहे, १०० टक्क्यांपर्यंतचे अतिरिक्त शुल्क लादण्याची धमकी दिली आहे, ज्यामुळे चीनच्या अडचणी आणखी वाढण्याचा धोका आहे.

चीन आणि रशिया यांच्यातील मैत्री ही कोणत्याही अधिकृत लष्करी करारावर आधारित नसून ती मुख्यत्वे अमेरिकाविरोधी भूमिकेवर आधारलेली आहे. दोन्ही देशांमध्ये ऐतिहासिक काळापासून सीमावादावरून अंतर्गत अविश्वास राहिलेला आहे. त्यामुळे रशिया कधीही चीनचा संपूर्ण ‘कनिष्ठ भागीदार’ बनून राहणे पसंत करणार नाही आणि जागतिक राजकारणात आपले पर्याय खुले ठेवण्यासाठी तो अमेरिकेशी संवाद कायम ठेवण्याची रणनीती आखू शकतो. चीनसाठी तैवान आणि दक्षिण चीन समुद्राचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील आहे. सध्या रशिया आणि चीनच्या मजबूत संबंधांमुळे अमेरिकेला आशिया-पॅसिफिक आणि युरोप अशा दोन्ही आघाड्यांवर एकाच वेळी लक्ष केंद्रित करावे लागत आहे. जर अमेरिकेचे रशियासोबतचे संबंध सुधारले, तर अमेरिका आपली पूर्ण लष्करी आणि आर्थिक ताकद आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनला रोखण्यासाठी वापरण्याचा प्रयत्न निश्चित करले. युक्रेन युद्धामुळे पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादल्याने रशिया पूर्णपणे चीनच्या आर्थिक आणि तांत्रिक मदतीवर अवलंबून आहे. मात्र, जर अमेरिकेने रशियासोबतचे संबंध सुधारले तर रशियाचे चीनवरील धोरणात्मक अवलंबित्व कमी होईल. यामुळे चीन जागतिक राजकारणात एकाकी पडण्याची भीती आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील काही तज्ज्ञांच्या मते, चीनला रोखण्यासाठी रशियाला चीनपासून दूर करणे आवश्यक आहे. १९७० च्या दशकात अमेरिकेने चीनशी मैत्री करून त्या वेळेच्या सोव्हिएत युनियन ला (रशिया) एकाकी पाडले होते. आता अमेरिका नेमकी उलट चाल खेळून रशियाशी सलोखा वाढवून चीनची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करू शकते. सध्या अमेरिका युक्रेन आणि मध्य पूर्वेतील युद्धांमध्ये गुंतल्यामुळे चीनला इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र आणि तैवानच्या मुद्द्यावर काहीशी मोकळीक मिळाली आहे. परंतु, जर अमेरिकेने रशियासोबतचे वाद मिटवून युरोपमधील तणाव कमी केला, तर अमेरिका आपली सर्व लष्करी आणि आर्थिक ताकद आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनला रोखण्यासाठी केंद्रित करेल. हे चीनच्या सुरक्षेसाठी आणि तैवानवरील दाव्यासाठी मोठे आव्हान ठरेल. जर रशिया आणि अमेरिकेत पडद्यामागून काही सामंजस्य करार झाले आणि चीनने रशियाला मदत सुरूच ठेवली, तर अमेरिकन निर्बंधांचा थेट फटका चीनच्या अर्थव्यवस्थेला बसण्याची दाट शक्यता आहे. एकूण अमेरिकेने चीनवर टाकलेली ही रशियन वेसण बीजिंगसाठी धोक्याची घंटा म्हणून पाहिली जाते.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत)