शिक्षणनामा

डॉ. प्रवीण बनसोड

महाराष्ट्रातील १८ हजार जिल्हा परिषद शाळा बंद होणार असल्याची माहिती विधानसभेमध्ये देण्यात आली. शाळेची पटसंख्या २० पेक्षा कमी असल्याने राज्य सरकारकडून हा निर्णय घेतला जात आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे.

राज्यात २०२५-२६ हे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असून, या नव्या शैक्षणिक वर्षात महाराष्ट्रातील अनेक शाळांमधील पटसंख्या कमी झाली आहे. अनेक जिल्ह्यांतील शाळांमध्ये पटसंख्या २० पेक्षा कमी झाली आहे. यामुळे कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा आता बंद केल्या जाणार आहेत. याबाबत राज्य सरकारकडून पावसाळी अधिवेशनात माहिती देण्यात आली असून, राज्यातील १८ हजार शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी झाली आहे. राज्यात जिल्हा परिषदच्या एकूण एक लाख आठ हजार शाळा आहेत. त्यापैकी १८ हजार शाळांमध्ये २० पेक्षा कमी पटसंख्या असल्याची नोंद करण्यात आली आहे. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद केल्या जाणार आहेत. याउलट राज्यात आठ हजार गावांत शाळाच नाही, अशी धक्कादायक बातमी वृत्तपत्रांनी दिली आहे. समग्र शिक्षण अभियानाचा अर्थसंकल्प ठरवण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाच्या शिक्षण विभागाची संयुक्त बैठक झाली. त्यात ‘युडायस’च्या आकडेवारीनुसार राज्यात आठ हजार २१३ गावांमध्ये शाळांची सुविधा नसल्याचे शिक्षण विभागाने विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मान्य केले आहे. १,६५० गावांमध्ये प्राथमिक, १६,५६३ गावे उच्च प्राथमिकविना, शिवाय वीज, पाणी, स्वतंत्र शौचालयांचा अभाव. राज्यातील पाच हजार ३७३ शाळांमध्ये वीज, ५३० शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी, तीन हजार ३३५ शाळांमध्ये मुलींसाठी, तर पाच हजार १२४ शाळांमध्ये मुलांसाठी स्वतंत्र शौचालय नसल्याचे स्पष्ट असताना या शाळांचे सबलीकरण करण्याऐवजी १८ हजार शाळा बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे. एक हजार ६५० गावांमध्ये प्राथमिक शाळा, ६,५६३ गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा नसल्याचे निदर्शनास आले आहे, असे लेखी उत्तर शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिली आहे.

हे कमी की काय, म्हणून कमी पटसंख्येच्या साडेचौदा हजार शाळांवर संक्रांत येणार आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळांऐवजी आता समूह शाळांची निर्मिती करण्यासाठी धोरण निश्चित केले आहे. राज्यातील दुर्गम भागांमधील कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘क्लस्टर स्कूल’ (समूह शाळा) सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी नंदुरबार येथील तोरणमाळ व पुणे जिल्ह्यातील पानशेत या दोन क्लस्टर स्कूलच्या धर्तीवर राज्यात आता सर्व ठिकाणी क्लस्टर शाळा उभारल्या जाणार आहेत. परिणामी कमी पटसंख्येच्या तब्बल १४ हजार ७८३ शाळांवर संक्रांत येणार आहे. राज्यातील सर्व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत येत्या १५ ऑक्टोबरपर्यंत क्लस्टर शाळा संदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रत्येक मुलाला त्याच्या घराजवळ शिक्षण मिळणे अपेक्षित आहे; मात्र राज्यातील अतिदुर्गम भागात कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नाही. त्यामुळेच राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने या विद्यार्थ्यांसाठी व त्यांना विविध शैक्षणिक साधनसामग्री उपलब्ध होण्यासाठी क्लस्टर स्कूल (समूह शाळा) सुरू करण्याचा उपक्रम हाती घेतला. त्यावर अनेक शिक्षण तज्ज्ञांकडून टीकाही झाली; मात्र क्लस्टर शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाला राज्य शासनाने हिरवा झेंडा दाखवला आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण व इतर अभ्यास गटांनी सुचवलेल्या १८ पायाभूत सुविधा उपलब्ध असाव्यात, असे समूह शाळांबद्दल म्हटले जात असले तरी त्या सुविधा कितपत पूर्ण होतील हे सांगणे कठीण आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळांमधून विद्यार्थ्यांना मोफत ने-आण करण्यासाठी शालेय बसची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी. यासाठी विविध शासकीय निधी, सीएसआर यांचा वापर करावा. या प्रत्येक बसमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही, जीएसटी ट्रॅक्टरची सुविधा असावी व प्रत्येक बसमध्ये बिल्लाधारक चालक व महिला पर्यवेक्षक असावी, यासह इतरही सुविधा देण्याबाबत सुचविण्यात आले आहे, परंतु या सुविधा कागदावर राहतात की, प्रत्यक्षात साकार होतात, याबाबतचे भाष्य करण्यासाठी कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही.

क्लस्टरच्या माध्यमातून दहा किलोमीटर अंतरावर एक शाळासंकुल उभारण्याच्या सरकारच्या भूमिकेमुळे गावातील शाळा बंद होण्याची भीती असून राज्यभरातील १४ हजार ७८३ शाळा समायोजित (बंद) होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचा परिणाम एक लाख ८० हजार विद्यार्थी आणि तीन हजार शिक्षकांवरही होणार आहे. हे विद्यार्थी ग्रामीण, आदिवासी पाडे, दुर्गम भाग व शहरी झोपडपट्टी यातील असणार आहेत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण कायमचे शिक्षण कायमचे बंद होण्याची शक्यता शिक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. ज्या गावची शाळा बंद होईल त्या गावातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण कायमचे बंद होण्याची शक्यता यामुळे निर्माण झाली आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा चालविणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. तसेच तेथील गुणवत्ता टिकवता येत नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात कमी पटसंख्येच्या शाळा समायोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असा याबाबतचा सरकारचा युक्तिवाद आहे.

शिक्षणावरील खर्च कमी- मागील चार वर्षांत राज्य सरकारचे उत्पन्न वाढले. परंतु, शिक्षणावरील खर्च १८.१ टक्क्यांवरून १६.३ टक्क्यापर्यंत खाली आला. सतत खर्च कपातीमुळे शाळाची अवस्था बिकट झाली आहे. शिक्षकांची रिक्त पदे, भौतिक सुविधांचा अभाव, अशैक्षणिक कामातून सुटका खेळाचे मैदान व साहित्य त्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षक आदींची पूर्तता होऊ शकली नाही. त्यामुळे या शाळा आपसूकच गुणवत्ताहीन झाल्या. आता त्या मरणासन्न अवस्थेत आहेत. बंद होण्याच्या मार्गावरील शाळांचे प्रमाण सर्वात जास्त विदर्भात आहे, त्या खालोखाल मराठवाड्यातील आहे. गोंदिया -२१३, भडारा-१४१, नागपूर-५५५, चंद्रपूर-४३७, गडचिरोली-६४१, वर्धा-३१८, यवतमाळ-३५०, अमरावती-३१४, अकोला-११३, वाशीम-१३३, हिंगोली-१३, नांदेड-३१४, बुलडाणा-१५८, परभणी-१२६, लातूर-२०१, धाराशिव-१७४, जालना-१८४, बीड-५३३, सोलापूर-३४१, जळगाव-१०७, छत्रपती संभाजीनगर-३४७, नगर-६१५, नंदूरबार-१८१, धुळे-१२, पुणे-१०५४, ताणे-४४१, पालघर-३१७, मुंबई-११७, रायगड-१२१५, सातारा-१०३१, सांगली-३८५०, कोल्हापूर-५०७, सिंधुदुर्ग-८३५, रत्नागिरी-१३७५, नाशिक-३३१ शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाऐवजी राज्य सरकारने स्वतंत्र धोरण तयार करावे. शिक्षण खर्चात वाढ करावी, तसेच शाळांमध्ये भौतिक सुविधा उपलब्ध करून नियमित शिक्षकांची भरती करावी, असे मत शिक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. एकीकडे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण, किफायतशीर करिअरच्या संधी मिळाव्यात, असे नमूद करायचे. पण दुसरीकडे नेमके या विरुद्ध व्यवहार करायचा, अशी सरकारची भूमिका दिसते. त्यामुळे या व्यवहाराचे दुर्गामी परिणाम आपल्या समाज व्यवस्थेवर होतील, यात शंका नाही.

समन्वयक, टीचर्स डेमोक्रॅटिक फ्रंट, अमरावती विभाग