मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
अर्थसंकल्प म्हणजे नव्या आर्थिक वर्षाचा रोड मॅप असतो. म्हणूनच सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाइतकेच महत्त्व आधीच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाला असते. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर त्या अर्थसंकल्पातून काय साध्य झाले, त्या अर्थसंकल्पाची फलनिष्पत्ती काय, याचा आढावा घेणे आवश्यक असते. अर्थसंकल्प हा केवळ सत्ताधारी पक्षाचा नसतो, तर संपूर्ण राज्याचा असतो. राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीचे कररुपी योगदान त्यात असते.
दरवर्षीप्रमाणे राज्याचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात मांडला गेला. सात लाख कोटींहून अधिक रकमेचा हा संकल्प आहे. १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षात राज्य कोणत्या दिशेने मार्गक्रमण करेल हे अर्थसंकल्पावरून दिसत असते. कोणत्या प्रकल्पाला, विभागाला, जिल्ह्याला किती निधी मिळेल हे यात दिसते. पण आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर त्या अर्थसंकल्पातून काय साध्य झाले याचा आढावा आवश्यक असतो. त्याकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही.
अर्थसंकल्पाला विधिमंडळाची मान्यता घेणे संवैधानिक तरतुदीनुसार आवश्यक आहे. लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी त्यावर साधक-बाधक चर्चा, सूचना कराव्यात आणि त्या योग्य असतील तर सरकारने स्वीकाराव्यात ही झाली आदर्श लोकशाहीची लक्षणे. प्रत्यक्षात काय होते, हे सर्वजण पाहत असतातच. बहुमताच्या आधारे सर्व गोष्टी ठरतात. विरोधकांनी वेगळा सूर काढला तर तो स्वीकारला जाईलच याची खात्री नसते.
खरेतर अर्थसंकल्प केवळ सत्ताधारी पक्षाची मक्तेदारी असू शकत नाही. तो राज्याच्या संपूर्ण जनतेचा असतो, त्यासाठी त्यांनी कररुपाने, वेगवेगळ्या सरकारी शुल्काद्वारे योगदान दिलेले असते. सरकारी तिजोरीत प्रत्येक व्यक्ती काही ना काही योगदान देतच असते. अमुक एक गोष्ट विरोधकांनी सुचविली तर त्याला विरोध व्हायला नको. सरकार महसुलातून सहा लाख कोटी रुपये मिळवते. हा जनतेचा पैसा आहे. घटनाकारांनी सर्व गोष्टींचा एवढा सखोल विचार केला आहे की, एखादा पक्ष किंवा सदस्य सभागृहात अल्पसंख्येत असेल तरी त्याचा आवाज दाबला जाऊ नये म्हणून तीन वेगवेगळी आयुधे त्यांना दिलेली आहेत. एक तर अर्थसंकल्पावरील चर्चेला वेळेचे बंधन लागू करू नये, असा संकेत आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे साधी एक रुपयाची कपात सूचना एखाद्या सदस्याने मांडली तरी सरकारची धावपळ उडते. त्या सूचनेवर सरकारला समाधानकारक उत्तर द्यावे लागते. जनहिताच्या एखाद्या गोष्टीवर सरकार निधी देत नसेल, दुर्लक्ष करत असेल ही सूचना मांडताना सदस्याला बोलता येते.
पण गंमत अशी आहे की, एवढे प्रभावी शस्त्र उपलब्ध असतानाही आपल्या मतदारसंघासाठी विकासनिधी मिळावा म्हणून आपण पक्षांतर केले असे सांगत लोकशाही संकेत, आयुधे यांची चेष्टा केली जाते. एखाद्या मतदारसंघाचा, एखाद्या सदस्याचा विधिमंडळात संकोच झाला तर काय, याचा विचार घटनाकारांनी केला नाही, असे या पक्षांतर करणाऱ्यांना म्हणायचे आहे का?
यावर कडी म्हणजे आमच्या विरोधात मतदान ज्या ज्या गावांनी केले त्यांना निधी देणार नाही, ही भूमिका संविधानाच्या कोणत्या नियमात बसते हे विचारण्याची गरजही निर्माण होत आहे. ‘हा देश जनतेच्या मालकीचा आहे, केवळ सत्ताधारी पक्षाचा नाही’, हे वाक्य तसे छानच आहे, पण आपण लोकशाहीची मूलतत्त्वेच अजून शिकलेलो नाही, याचे हे द्योतक आहे. संविधानाने सर्व नागरिकांना समान अधिकार दिले आहेत. तसेच संसद, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या तीन स्तंभांवर लोकशाहीचा डोलारा उभा आहे. त्यात या तिघांना स्वतंत्र अधिकार आहेत. पण कार्यपालिकेने म्हणजे नोकरशाहीने आपले अधिकार बहुमत असलेल्या पक्षाच्या अधीन ठेवलेले असल्याने संसदीय लोकशाहीच्या या घटकाचे स्थान नेमके काय, हा चिंतनीय विषय आहे.
अर्थसंकल्पाची दुसरी महत्त्वाची बाजू अशी की गेल्या कित्येक वर्षांपासून एक प्रघात पडला आहे. तो म्हणजे अर्थसंकल्प मंजूर झाला की काही दिवसांतच त्यात कपात लागू करणे. गेल्या काही दशकांतील उदाहरणे पाहिली तर ३० टक्के कपात सर्रास लावलेली आढळून येईल. दुसरी पध्दत म्हणजे प्रत्येक अधिवेशनात भरमसाठ पुरवणी मागण्या सादर करून मूळ अर्थसंकल्पाचे स्थान गौण करणे.
हे सारे समजून घ्यायचे असेल तर कैक लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पातून वर्षाअखेरीस काय हाती लागले याचा आढावा घेतला गेला पाहिजे. पण तो होत नाही. मागे विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेवर असताना टाटा समाज विज्ञान संस्थेला काही विभागांच्या फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्पावर काम करण्यास सांगण्यात आले होते. या संस्थेने काही विभागाच्या वार्षिक तरतुदींचा, प्रत्यक्षात वितरीत झालेल्या निधीचा व त्यातून काय साध्य झाले याचा अभ्यास करून राज्य सरकारला अहवाल सादर केले होते.
ते अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेला आले आणि तिथूनच ते दप्तरी दाखल झाले. ते का झाले असावेत, हे समजण्यासाठी फार खोलात जाण्याची गरज नाही. ते अतिशय पथदर्शी असते तर विधिमंडळासमोर चर्चेला आलेच असते. पण तसे झाले नाही. आता फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्पाबाबत धाडसी निर्णय होण्याची शक्यता दुरापास्त आहे.
खरे तर फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्प म्हणजेच यातून काय साध्य झाले याबाबत चर्चा व्हायला हवी. सरत्या आर्थिक वर्षातील एकूण अर्थसंकल्पापैकी केवळ ४३ टक्के निधीच वितरीत झाल्याचे काही दिवसांपूर्वी निदर्शनाला आले होते. मंगळवारच्या आकडेवारीनुसार ही रक्कम ५६ टक्क्यांच्या आसपास आहे. ३१ मार्च रोजी चालू आर्थिक वर्ष संपत असताना ती फारतर ६० टक्क्यांवर जाईल. म्हणजे महाराष्ट्राचा राज्यशकट हाकण्यासाठी रुपयातले ६० पैसेच खर्च झालेले असतील. उर्वरित ४० पैसे आपण का खर्च शकलो नाही, यासाठीच तर आढावा घेणे आवश्यक ठरते.
आज महाराष्ट्रासमोर अनेक आव्हाने आहेत. सात लाख कोटींहून अधिक रकमेच्या अर्थसंकल्पातील केवळ ९३,१६५ कोटी रुपये विकास योजनांसाठी ठेवले गेले आहेत. १.७२ लाख कोटी रुपये सरकारी यंत्रणेच्या वेतनावर, ७५ हजार कोटी निवृत्ती वेतनावर आणि ६४ हजार कोटीहून अधिक रक्कम सरकारने घेतलेल्या कर्जाचे व्याज भरण्यासाठी खर्च होत आहे.
मागील वर्षीच्या आकडेवारीतील औत्सुक्याचा भाग म्हणजे २३,०१० कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्पबाह्य कर्ज घेतले गेले आहे. हे कर्ज नेमके कशासाठी घेतले गेले याचा उलगडा झालेला नाही. तो होईलच याचीही हमी नाही. विधिमंडळाने मान्यता दिलेल्या अर्थसंकल्पाच्या बाहेर जाऊन सरते आर्थिक वर्ष निवडणुकांचे असताना अशी रक्कम कर्जाऊ का घ्यावी लागली हे स्पष्ट व्हायला हवे. ते विरोधी पक्ष विचारेल एवढी अपेक्षा ठेवणेच लोकांच्या हाती आहे.
सध्या आठ लाख कोटींच्या घरात गेलेले कर्ज पुढील वर्ष संपेल तेव्हा ९ लाख कोटींच्या बरेच पुढे गेलेले असेल. राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीच्या डोक्यावर ८० हजार रुपयांचे कर्ज आहे, असे विधान परिषदेच्या विरोधी पक्ष नेत्यांनी म्हटले आहे. आपण जे कर्ज घेतोय ते कशासाठी आणि त्याचा नेमका विनियोग काय, यावर कधी चर्चा होत नाही. कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी त्यात फरक पडत नाही.
सध्या विरोधी पक्षाची स्थितीही फारशी ठीक दिसत नाही. अधिवेशनाच्या कामकाजाचे दोन आठवडे पूर्ण होत असताना शिवसेना विरोधी पक्षनेतेपदाच्या घोषणेच्या प्रतीक्षेत आहे, तर काँग्रेस पक्ष लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षपदाकडे डोळे लावून बसला आहे. राज्यात उलथापालथ घडवून आलेले अनेक वादग्रस्त विषय चर्चेत येणे बाकी आहे. ते २६ मार्च या अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत येतील अशी आशा करणेच लोकांच्या हाती आहे.
ravikiran1001@gmail.com