लक्षवेधी - भावेश ब्राह्मणकर

नेपाळ सरकारने नेपाळच्या शंभर रुपयांच्या नव्या नोटेवर भारतीय सीमेलगतचा वादग्रस्त प्रदेश असलेला नकाशा छापण्याचा निर्णय घेत भारत-नेपाळ सीमावादाला पुन्हा एकदा फोडणी दिली आहे. आपले प्रदेश भारताने आपल्या नकाशात दाखवल्याचा नेपाळचा आरोप आहे. नेपाळची १८५० किमी लांबीची सीमा भारताच्या पाच राज्यांना लागून आहे. त्यामुळे भारत-नेपाळमधील सीमावाद वेळीच आटोक्यात आणणे गरजेचे आहे. शिवाय नेपाळचे हे धाडस नेमके कशाचे द्योतक आहे? हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे.

नेपाळ सरकारने लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी या भारतीय सीमेलगतचे वादग्रस्त प्रदेश दर्शविणाऱ्या नकाशासह शंभर रुपयांची नवी नोट छापण्याची घोषणा केली आहे. नेपाळचे पंतप्रधान पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिपरिषदेची बैठक २५ एप्रिल आणि २ मे रोजी झाली. या दोन्ही बैठकीत नेपाळच्या १०० रुपयांच्या नोटेची पुनर्रचना करण्यास आणि नोटेवरील जुना नकाशा बदलण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. तशी माहिती नेपाळच्या मंत्र्यांनी दिली आहे.

यापूर्वी १८ जून २०२० रोजी नेपाळने आपल्या संविधानात सुधारणा केली. त्यानुसार लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा हे तीन धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे भाग आपल्या देशात समाविष्ट केले. तसेच नेपाळचा राजकीय नकाशा अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. भारताने यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली. हे ‘एकतर्फी कृत्य’ असल्याचे स्पष्ट केले. हे तिन्ही भाग भारताचे असल्याचा पुनरुच्चार केला. सिक्कीम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या पाच भारतीय राज्यांना लागून नेपाळची १८५० किमी लांबीची सीमा आहे. त्यामुळे या सीमावादाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

गेल्या अनेक दशकांपासून भारत आणि नेपाळ यांच्यात मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. नेपाळ हे हिंदू राष्ट्र आहे तर भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात हिंदूंची संख्या मोठी आहे. सहाजिकच दोन्ही देशांमध्ये धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या घनिष्ठता आहे. दक्षिण आशियातील हा छोटेखानी देश नेहमीच भारताशी विविध प्रकारे जोडला गेलेला आहे. हिमालय पर्वतरांगेत असलेल्या या देशासाठी भारत भौगोलिकदृष्ट्या जवळचा मित्र आहे. पर्यटनापासून आर्थिक बाबींपर्यंत भारत आणि नेपाळचे नाते घट्ट आहे. पशुपतिनाथ यात्रा असो की माऊंट एव्हरेस्टची चढाई असो, भारतवासीयांना नेपाळमध्ये जावेच लागते. तसेच इंधनासह जगभरातील उत्पादने मिळविण्यासाठी भारतीय मार्गच नेपाळला अवलंबावा लागतो. त्यामुळे भारत आणि नेपाळमधील संबंधांवर अधिक प्रकाश पडतो. अनेक दशकांपासूनच्या या सौहार्दाला सध्या मात्र तडे जात आहेत. हा दुरावा का येतोय, याचा विचार करण्याची गरज अनेक तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

भारताचे चीन आणि पाकिस्तान यांच्यासोबतचे अत्यंत ताणलेले संबंध लक्षात घेता अन्य शेजारी राष्ट्रांसोबत सौहार्दाचे वातावरण राहणे आवश्यक आहे. सध्या चीनही आक्रमक झाला असून त्यानेही सीमावाद उकरून काढला आहे. अशातच आता नेपाळही सक्रिय झाला आहे. म्हणजे भारत-पाकिस्तानमध्ये वितुष्ट असताना आता चीन आणि नेपाळ यांच्यासोबत असलेल्या संबंधांवरही सीमावाद परिणाम करत आहे. याची दखल घेत भारताने ठोस कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. तत्पूर्वी भारत आणि नेपाळमधील संबंध नेमके का ताणले गेले हे पहायला हवे.

जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करून भारताने जम्मू-काश्मीर व लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश जाहीर केले. याचाच एक भाग म्हणून भारताने नवा नकाशा प्रसिद्ध केला. याच नकाशावरून नेपाळ नाराज झाला. लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी ही तिन्ही ठिकाणे नेपाळी भूभागात येत असताना ती भारतीय नकाशात कशी दाखविण्यात आली असे म्हणत नेपाळने आक्षेप घेतला. तसे रितसर पत्रही नेपाळने भारतीय दुतावासाला दिले. भारत सरकारने त्याचे खंडन केले आणि हा मुद्दा सोडून दिला. त्यानंतर नेपाळने नोव्हेंबर २०२० मध्ये भारताला चर्चेचा प्रस्ताव दिला. त्याकडे फारसे लक्ष देण्यात आले नाही. दोन्ही देशांमध्ये द्वीपक्षीय चर्चा व्हावी अशी नेपाळची भूमिका होती. मात्र, ती झाली नाही. तर लिपुलेख ते कैलास मानसरोवर यात्रा यांना जोडणारा पाच किलोमीटर लांबीचा रस्ता भारताने तयार केला. त्याचे उद्घाटनही झाले. त्यामुळेही नेपाळची नाराजी वाढली. भारत सीमाप्रश्नाला टाळतो आहे ही बाब नेपाळ सरकारला खटकली. म्हणूनच त्यांनी आक्रमक धोरण स्वीकारल्याचे बोलले जात आहे.

चार वर्षांपूर्वी नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारने नेपाळचा नवीन नकाशा सादर करणारे विधेयक संसदेत मंजूर केले. नंतर ते राष्ट्रपतींनीही संमत केले. ओली यांनी भारताला विरोध करणारे वक्तव्य वारंवार केले. किंबहुना याच मुद्द्यामुळे आपले सरकार सत्तारूढ झाल्याचे त्यांनी मानले. त्यातच चीनमध्येही कम्युनिस्ट सरकार आहे. कम्युनिस्ट विचारधारेबरोबरच चीनने नेपाळमध्ये घेतलेला रस ही महत्त्वाची बाब आहे. नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक करणे, नेपाळला अनेक प्रकल्पांसाठी कर्ज देणे यातून चीन आक्रमक झाला आहे. ल्हासाला जोडणारा नेपाळमधील रेल्वे मार्ग आणि खास नेपाळसाठी दोन नवीन बंदरांचा विकास ही दोन मोठी आमिषे हा याच धोरणाचा भाग आहे. कम्युनिस्ट राजवटीचा धागा पकडून ओली सरकारने चीनच्या अधिक जवळ जाणे पसंत केले. त्याआधारावर नेपाळमधील तरुणांना रोजगार आणि विकासाचा मार्ग खुला करण्याचा ओली यांचा मानस होता. शिवाय चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘वन बेल्ट वन रोड’ या प्रकल्पास नेपाळने सकारात्मकता दर्शविली आहे. त्यामुळे कम्युनिस्ट विचारधारा आणि चीनच्या आधारावर नेपाळ आता भारताशी पंगा घेण्याच्या तयारीत आहे.

भारत आणि नेपाळ यांच्यात झालेल्या ‘सुगौली’ कराराची अंमलबजावणी व्हावी, असे भारताचे ठाम मत आहे, तर मोघम सीमा ही वादाची किनार आहे. तत्कालिक राजकीय फायदा उठविण्यासाठी आधीचे ओली यांचे आणि आता पुष्पकमल प्रचंड यांचे सरकार सीमावादाला खतपाणी घालत आहे. भारतावर पूर्वी इंग्रजांचे राज्य होते. त्यावेळी इंग्रज आणि नेपाळ यांच्यात १८१५ ते १८१६ च्या दरम्यान जो करार झाला तोच हा सुगौली करार आहे. नेपाळ सरकारने जिंकलेला प्रदेश परत देण्याचे आश्वासन त्यात दिलेले आहे. हिमालयाच्या पर्वतरांगा, दऱ्या-खोऱ्या, घनदाट जंगल आणि मोघम सीमा यामुळे भारत-नेपाळ सीमावादाचा प्रश्न अधूनमधून उफाळतच राहतो. तसेच हिमालयाच्या पर्वतरांगांमधील नद्या त्यांचा प्रवाह बदलत असल्यानेही सीमावाद निर्माण होतो. १९९७ पासून भारत आणि नेपाळ यांच्यात सीमावादाची बोलणी सुरू आहे. पण ती अद्यापही फार पुढे सरकलेली नाही किंवा त्यावर अंतिम सहमती झालेली नाही. त्यामुळे सीमावाद आजही कायम आहे. हीच बाब चीनबाबतही आहे.

भारतातील सिक्कीम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या पाच राज्यांलगत नेपाळची सीमा आहे. भारतात आजही ८० लाखांपेक्षा अधिक नेपाळी नागरिक राहतात. भारतीय लष्करात तीस हजारांपेक्षा अधिक गोरखा सैनिक सध्या सेवा देत आहेत. ते नेपाळचे आहेत. आपली सत्ता टिकविण्यासाठी भारतीय सीमावादाचे भांडवल करण्याचा नेपाळ सरकारचा डाव आहे. नेपाळमधील रस्त्यांसह पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पात होणारी चीनची वाढती गुंतवणूक नेपाळला भारतापासून दूर नेत आहे. त्यामुळे भारताला या सर्व बाबींची दखल घेण्याशिवाय पर्याय नाही. भारत व नेपाळमध्ये चर्चा होऊन सीमावाद निकाली निघायला हवा, असे नेपाळमधील भारताचे माजी राजदूत रंजीत राय यांना वाटते.

मदतीचा हात नेहमी पुढे करणाऱ्या भारताशी पंगा घेऊन नेपाळला खूप काही साध्य करता येणार नाही. कारण चीनची कितीही मदत असली तरी नेपाळची चिनी सीमा भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत आव्हानात्मक आहे. त्यामुळे भारताकडील तिन्ही सीमांवरच नेपाळची सगळी भिस्त आहे. नेपाळने कितीही आव आणला तरी भारतीय भूमीतूनच त्यांना मालवाहतूक आणि अनेक बाबी प्राप्त होतात. भारताशी वितुष्ट घेऊन अनेक अडचणींचा सामना करावा लागेल याचे भान नेपाळला ठेवावे लागेल. मात्र धार्मिक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या घनिष्ट संबंध असलेला शेजारी देश अचानक असा का वागतो, याचा विचार भारतानेही करणे गरजेचे आहे. बदलत्या काळात शेजारी देशांशी चांगले संबंध राखणे आणि त्यांच्यासोबत व्यापार वाढविणे गरजेचे आहे. ही बाजारपेठसुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची आहे. त्यामुळे गृहित धरणे, दुर्लक्ष करणे, कमी लेखणे किंवा टाळाटाळ करणे यासारख्या प्रकारांना आळा घालून सुरक्षित व मजबूत शेजारी हा नारा आता भारताला द्यावा लागणार आहे. शेजारी राष्ट्रांमधील वितुष्ट परवडणारे नाही. भारत-पाकिस्तानचे संबंध हे त्याचे लख्ख उदाहरण आहे. त्यामुळे नेपाळच्या यापुढील कारवाया रोखतानाच त्यांच्यात पुन्हा भारताविषयी विश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे. परराष्ट्र संबंधांचे बळकटीकरण करूनच दक्षिण आशियात भारताला वरचष्मा निर्माण करता येणार आहे. कोरोना काळात विविध प्रकारची मदत नेपाळला देऊन भारतानेही आपल्या बाजूने वितुष्ट नसल्याचे दर्शविण्याचा प्रयत्न केला. भूकंप, नैसर्गिक आपत्ती किंवा कुठलाही आव्हानात्मक प्रसंग असो, भारताचा हात नेपाळसाठी नेहमीच पुढे राहिला आहे. याची जाणीव नेपाळने ठेवणे आणि भारतानेही दूरदृष्टीने परराष्ट्र संबंधांना बळकटी देणे आवश्यक आहे. अन्यथा चिनी ड्रॅगन महासत्तेच्या लालसेपायी नेपाळची दाणादाण करतानाच भारतालाही शह देण्यास उत्सुक आहे. हा कावा लक्षात घेणे हे भारत आणि नेपाळ दोघांच्याही हिताचे आहे.

(लेखक संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक असून मुक्त पत्रकार आहेत.)