कोर्टाच्या आवारातून

ॲड. विवेक ठाकरे

राजकीय ताकद, न्यायव्यवस्थेतील तांत्रिक पळवाटा आणि पीडितेचा दीर्घ संघर्ष यांचे भयावह चित्र उभे करणारे उन्नाव बलात्कार प्रकरण पुन्हा एकदा देशाच्या न्यायबुद्धीला आव्हान देत आहे. सिंह सेंगरला जामीन मिळाल्याने न्यायव्यवस्थेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

कुलदीप सिंह सेंगर आणि उन्नाव बलात्कार प्रकरण पुन्हा एकदा देशाच्या शीर्षस्थानी आले आहे. दिल्लीतील तीस हजारी सत्र न्यायालयाने सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित करून दिल्ली उच्च न्यायालयाने उन्नाव बलात्कार प्रकरणात आरोपीला जामीन मंजूर केल्यावर देशभर गदारोळ माजला. न्यायव्यवस्थेवर, सरकारी व्यवस्थेवर आणि महिलांच्या सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित होऊन रणकंदन माजल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालावर स्थगिती देत पीडितेला दिलासा दिला आणि न्यायाची निव राखली.

उन्नाव बलात्कार प्रकरणामुळे उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात खुप मोठी खळबळ माजली होती. जून २०१७ मध्ये उन्नावमधील एका १७ वर्षीय मुलीला नोकरीचे आमिष दाखवून तत्कालीन भाजप आमदार कुलदीप सिंह सेंगर याने घरी बोलावले आणि तेथे तिच्यावर बलात्कार झाला, असा आरोप आहे. त्यानंतर तिचे अपहरण करून काही दिवस डांबून ठेवण्यात आले आणि पुन्हा अत्याचार केले. पीडितेने पोलिसांत तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला, पण सुरुवातीला पोलिसांनी कारवाई केली नाही. उलट, तिच्या वडिलांना खोट्या केसमध्ये अडकवले गेले. एप्रिल २०१८ मध्ये पीडितेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या निवासस्थानी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. पीडितेच्या वडिलांना सेंगरच्या भावाने झाडाला बांधून जबर मारहाण केली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पोलीस कोठडीत त्यांचा मृत्यू झाला. यामुळे हे प्रकरण राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आले. याच दरम्यान पीडितेच्या काकाला १९ वर्षे जुन्या खटल्यात १० वर्षे शिक्षा सुनावण्यात आली, ज्यात राजकीय आरोपींचा राजकीय प्रभाव असल्याचे बोलले जाते. जुलै २०१९ पीडिता, वकील आणि तिच्या कुटुंबीयांना कोर्टातून परत येत असताना एका ट्रकने धडक दिली. यात पीडितेच्या काका-काकूचा मृत्यू झाला आणि पीडिता गंभीर जखमी झाली. या अपघातात कट रचल्याचा आरोपही सेंगरवर आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपाने सदर प्रकरण सीबीआयकडे हस्तांतरित झाले आणि दिल्लीत खटल्याची सुनावणी चालवली गेली. डिसेंबर २०१९ मध्ये दिल्लीच्या सत्र न्यायालयाने कुलदीप सिंह सेंगर याला बलात्कार, अपहरण आणि पोस्को कायद्यांतर्गत दोषी ठरवत जन्मठेप आणि २५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. हा निर्णय पॉक्सो कायद्याच्या कलम ५(सी) अंतर्गत ‘सार्वजनिक सेवक’ म्हणून सेंगर याला दोषी ठरवण्यात आले, ज्यात जन्मठेपेची शिक्षा अनिवार्य आहे. या शिक्षेच्या विरोधात सेंगर यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील दाखल करत आपल्या शिक्षेच्या वैधतेला आव्हान दिले. सेंगर याला पीडितेच्या वडिलांच्या कोठडीतील मृत्यूच्या प्रकरणातही १० वर्षांची शिक्षा झाली. सेंगर याने आपल्या राजकीय प्रभावाचा दुरुपयोग करून पीडितेला आणि तिच्या कुटुंबाची दडपशाही केली. प्रकरण केवळ एका व्यक्तीच्या गुन्ह्यापुरते मर्यादित नसून, राजकीय प्रभाव आणि न्यायव्यवस्थेतील हस्तक्षेपाचे उदाहरण आहे. पीडितेला आणि तिच्या कुटुंबाला सातत्याने धमक्या मिळत होत्या, ज्यात २०१९ मध्ये पीडितेच्या गाडीला अपघात होऊन तिच्या दोन नातेवाईकांचा मृत्यू झाला. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान हे सिद्ध झाले की, पीडितेच्या वडिलांना पोलिसांच्या सहाय्याने मारहाण करण्यात आली, ज्यामुळे त्यांचा कोठडीत मृत्यू झाला. सर्व घटना न्यायालयीन रेकॉर्डमध्ये नोंदवलेल्या आहेत आणि सीबीआयच्या तपासात सिद्ध झाल्या. सेंगर सध्या उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील दोषी म्हणून दिल्लीतील तिहार तुरुंगात सात वर्षांपेक्षा अधिक काळ बंदिस्त आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने २३ डिसेंबर २०२५ रोजी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला, ज्यात सेंगर याची जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित करण्यात आली आणि त्याला जामीन मंजूर करण्यात आला. दिल्ली न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने निर्णय देताना, ‘पोक्सो कायद्याच्या कलम ५(सी) अंतर्गत ‘सार्वजनिक सेवक’ ही व्याख्या आमदारांना लागू होत नाही. ‘सार्वजनिक सेवक’ ही व्याख्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम २१ अंतर्गत येते, ज्यात निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना समाविष्ट केले जात नाही. या कलमानुसार सरकारी अधिकारी, सशस्त्र दलातील अधिकारी, न्यायाधीश, पोलीस अधिकारी, सरकारच्या सेवेत किंवा पगारावर असलेली व्यक्ती, सार्वजनिक कर्तव्यासाठी सरकारकडून मानधन किंवा कमिशन घेणारी व्यक्ती तसेच कायद्याने स्थापन केलेल्या महामंडळातील कर्मचारीच लोकसेवक समजले जातात. कुलदीप सेंगर हा लोकप्रतिनिधी असला तरी त्याचा या व्याख्येत समावेश होत नाही. याच कारणामुळे आरोपीला पोक्सो कायद्याच्या कलम ५ अंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा लागू होत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. परिणामी, जन्मठेपेची शिक्षा अवैध ठरते आणि फक्त कलम ३ अंतर्गत किमान सात वर्षांची शिक्षा लागू होते. सेंगर याने आधीच सात वर्ष पाच महिने तुरुंगवास भोगला असल्याने जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती देत न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. हा निर्णय देताना कायद्यातील तांत्रिक मुद्द्यांवर भर देण्यात आला.

या निर्णयावर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या व निषेधाचे मोर्चे निघू लागले. पीडितेने कुटुंबासह जंतरमंतरवर उपोषण सुरू केले. निर्णयाविरोधात सीबीआय तसेच पीडितेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने २९ डिसेंबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देत सेंगर याच्या शिक्षेला स्थगिती मिळणार नाही आणि तुरुंगातून बाहेर येणार नाही हे स्पष्ट केले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करताना, ‘हा एक भयानक खटला आहे. तसेच कलम ३७६ आणि पोक्सो अंतर्गत आरोप निश्चित करण्यात आले. अशा प्रकरणांमध्ये किमान शिक्षा २० वर्षांची कारावासाची आहे, जी जन्मठेपेपर्यंत वाढवता येते, अशी भूमिका मांडली.’

न्यायमूर्ती सूर्य कांत, न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हे प्रकरण ‘कायद्याच्या दृष्टीने अत्यंत चिंताजनक’ असल्याचे सांगत पीडितेला कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. हे निर्णय न्यायव्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांवर आधारित आहेत, ज्यात पीडितांच्या सुरक्षेचा आणि न्यायाच्या अंमलबजावणीला प्राधान्य देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या व्याख्येला आव्हान देत, ‘सार्वजनिक सेवक’ ही संकल्पना राजकीय नेत्यांच्या बाबतीत विस्तृतपणे घेतली जाणे आवश्यक आहे, असे म्हटले आहे. याशिवाय, न्यायालयाने पीडितेच्या जीवाला असलेला धोका आणि सुरक्षेला प्राधान्य दिले.

या प्रकरणामुळे न्यायव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रभावशाली व्यक्तींना सौम्य वागणूक मिळत असल्याची धारणा दृढ होत आहे, ज्यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. बलात्कार आणि लैंगिक अपराधांच्या प्रकरणांमध्ये पीडितांच्या सुरक्षेबाबत न्यायालयांची भूमिका अधिक कठोर असणे आवश्यक आहे. न्यायव्यवस्था ही केवळ कायद्याच्या अक्षरांपुरती मर्यादित नसून, नैतिकता आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांवर आधारित असावी. सेंगर प्रकरणात लोकसेवकाची व्याख्या विस्तृतपणे करण्याची आवश्यकता वाटू लागली आहे, ज्यामुळे प्रभावशाली व राजकीय व्यक्तींना न्यायाच्या कक्षेतून सुट मिळता कामा नये. पीडितेच्या न्यायासाठीची लढाई ही सर्व महिलांच्या सुरक्षेसाठीची लढाई आहे आणि न्यायालयांनी ती प्राधान्याने व संवेदनशीलपणे हाताळणे आवश्यक आहे.

गुजरात दंगलीमधील दोषींची उच्च न्यायालयाकडून मुक्तता झाल्यावर आरोपींचे जंगी स्वागत केले गेले. यावर देशभर जोरदार प्रतिक्रिया उमटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून या निकालावर स्थगिती दिली गेली. भाजपचा बाहुबली नेता ब्रिजमोहन सिंग यांना ऑलिम्पिक विजेत्या खेळाडूंच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात दोषी आढळल्यानंतरही पक्षाकडून संरक्षण दिले जाते आणि पुढे लैंगिक शोषण प्रकरणातून क्लीनचिट दिली जाते. उत्तर प्रदेशातीलच लखीमपूर-खेरी येथे शेतकरी आंदोलनादरम्यान भाजपचा बाहुबली नेता, केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्रा याच्या ताफ्यातील गाडीने आंदोलकांना चिरडले. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपी आशिष मिश्राला जामीन दिल्यानंतरही मोठा गदारोळ झाला होता. सरकारमधील प्रभावी गटाला न्यायात झुपते माप मिळत असल्याचा आरोपही सत्ताधाऱ्यांवर आणि न्यायपालिकेवर होताना दिसून येत आहे.

वकील, मुंबई उच्च न्यायालय