मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग हा महाराष्ट्रातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, राज्य शासनाने त्याच्या आराखड्यास नुकतीच मंजुरी दिली आहे. हा सहापदरी महामार्ग १२ जिल्ह्यांतून आणि गोवा राज्यातून जाणार असून, तीन शक्तिपीठे, दोन ज्योतिर्लिंगे आणि इतर अनेक धार्मिक स्थळांना जोडणारा आहे; मात्र, काही महत्त्वाच्या धार्मिक स्थळांचा समावेश न केल्याने आणि भूसंपादनामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असल्याने याला तीव्र विरोध होत आहे. तरीही, राज्य सरकार हा महामार्ग मार्गी लावण्यास ठाम असून, पर्यायी मार्गाचीही शक्यता तपासली जात आहे. शक्तिपीठ महामार्ग व्हायलाच हवा पण तो कोणासाठी?
नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाच्या आराखड्यास राज्य शासनाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. हा शक्तिपीठ महामार्ग सहापदरी असेल. त्यावर ४७ मोठे पूल, ३० बोगदे, ८ रेल्वे क्रॉसिंग आणि २६ ठिकाणी इंटरचेंजेस आहेत. राज्यातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यांतून आणि गोवा राज्यातही जाणारा ; कोल्हापूर येथील महालक्ष्मी देवी, तुळजापूरची तुळजाभवानी, नांदेडमधील माहूरची रेणुकामाता ही तीन शक्तिपीठे जोडणारा तसेच औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ ही २ ज्योतिर्लिंगे इतकंच नाही, तर पंढरपूरचे श्री विठ्ठल-रुक्मिणी, नांदेड येथील गुरू गोविंदसिंग महाराज यांचा गुरुद्वारा यासह अनेक प्रसिद्ध धार्मिक स्थळांना जोडणारा बहुचर्चित शक्तिपीठ महामार्ग व्हायलाच हवा. पण तो कोणासाठी? त्यात इतर धार्मिक स्थळांनाही सोबत का घेतले जात नाही?
राज्यातील सर्वाधिक लांबीचा सहापदरी शक्तिपीठ महामार्ग म्हणजेच नागपूर ते गोवा मार्गासाठी शासनाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, भूसंपादनाची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. या भव्यदिव्य शक्तिपीठ महामार्गासाठी ८ हजार हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे. यास सुमारे ८६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च येईल. राज्यातील १२ जिल्ह्यांतून हा महामार्ग जाणार आहे. ३ शक्तिपीठे, २ ज्योतिर्लिंग अन् अनेक प्रसिद्ध धार्मिक स्थळांना हा महामार्ग जोडणार आहे. सध्या नागपूर ते गोवा या प्रवासासाठी १८ तास लागतात, या शक्तिपीठ महामार्गनंतर ८ तास लागतील.
पौराणिक ऐतिहासिक आणि पवित्र धार्मिक स्थळे का जोडली नाही?
महाराष्ट्रात धार्मिक दृष्टीने पवित्र समजली जाणारी अनेक गावे आणि त्या गावांतील विशिष्ट स्थाने आहेत. ही सगळी महामार्गाने जोडता येतील; मात्र शक्तिपीठ महामार्गाला या धार्मिक ऐतिहासिक आणि पौराणिक स्थानांना जोडण्यात रस नसावा. वानगी दाखल काही उदाहरणे देत आहे. संत ज्ञानेश्वर यांचे आळंदी हे समाधी स्थान. संत ज्ञानेश्वरांनी आपल्या जीवनातील काही काळ येथे व्यतीत केला. या आळंदी गावाला ‘देवाची आळंदी’ असे म्हणतात. वारकरी लोकांसाठी तसेच समस्त मराठी जनांसाठी या आळंदीला मोठे महत्त्व आहे. ही आळंदी शक्तिपीठ महामार्गात समाविष्ट नाही. श्री गजानन महाराज शेगांव-गजानन महाराज हे आधुनिक काळातील थोर संत, त्यांनी भक्तिमार्गाने देवापर्यंत पोहचता येते हा संदेश दिला. शेगाव शक्तिपीठ महामार्गात नाही. ही काही मोजकी उदाहरणे पाहिल्यावर हे लक्षात येते की, महाराष्ट्रातील ही सुप्रसिद्ध ठिकाणे आणि शक्ती भक्तिदायक ठिकाणे शक्तिपीठ महामार्गात समावेश करता आली असती; मात्र ती करण्यात आली नाहीत. याची कारणे काय असू शकतात त्या खोलात गेले, तर नक्की यामागे सरकारी बाबू अथवा राजकारणी यांना मिळणाऱ्या नफ्याच्या मालिद्याचा विषय पुढे येऊ शकतो. देवाच्या दारात तरी असा भेद टाळायला हवा होता; मात्र ‘इथे सत्ता तिथे सत्ता कारभार मात्र बेपत्ता’ असा प्रकार भाजप आणि महायुतीचा असल्यामुळे सगळाच आनंदी आनंद आहे.
शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध का?
या महामार्गाला कोल्हापूरसह अन्य काही भागातील शेतकरी, जमीन मालकांचा प्रचंड विरोध आहे. हा महामार्ग रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलनही करण्यात आले; मात्र राज्य सरकार आणि एमएसआरडीसी महामार्ग मार्गी लावण्यावर ठाम आहे. कोल्हापूरप्रमाणे परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनीही शक्तिपीठ महामार्गाला कडाडून विरोध केला आहे. शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याची मागणी परभणीतील शेतकऱ्यांनी केली आहे. पूर्णा तालुक्यातील संदलापूर, कातनेश्वर, पिंपळगाव बाळापूर, नावकी, अहेरवाडी, माटेगाव, सुरवाडी, जवळा खुर्द, उखळद, बाभळी, तीन धारवाडी गावच्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन करत आपली मागणी मांडली. शक्तिपीठ महामार्गामुळे शेतकरी भूमिहीन होणार असून, बाजारमूल्याच्या तुलनेत शेतीला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आपली शेती शक्तिपीठ महामार्गाला द्यायला तयार नाहीत.
विरोध करणाऱ्यांना बाजूला सारून मागून मार्ग
नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाला होणारा कोल्हापूरकरांचा प्रचंड विरोध पाहता हा महामार्ग कोल्हापूरला वगळून कोकणमार्गे नेण्याचे नियोजन सुरू आहे. यानिमित्ताने हा महामार्ग कोल्हापुरातून वगळून नेण्यात येणार आहे. नागपूरवरून सुरू झालेला प्रगतीचा वेग कदापी थांबता कामा नये अशीच देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका आहे. समृद्धी मार्गाला जसा यापूर्वी नाशिककरांनी विरोध केला तेव्हा त्यांना वगळून त्यांच्या मागून सिन्नरमार्गे समृद्धी मार्ग नेण्यात आला आणि विरोध करणाऱ्यांना वगळण्यात आले. तसाच प्रकार कोल्हापूरकरांबाबत केला जाणार आहे. विरोध झाला की, विरोधकांनाच वगळा आणि त्यांच्या मागून पुढून कुठूनही त्यांच्या नाकावर टिच्चून मार्ग काढा आणि आपले ध्येय साध्य करा अशीच पद्धत देवेंद्र फडणवीस आणि महायुती सरकारची असल्याचे जाणवत आहे. नागपूर ते कोल्हापूर अशा १२ जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गास कोल्हापुरातून तीव्र विरोध झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) कोल्हापुरातील प्रस्तावित अलाईन्मेंट वगळण्याच्या पर्यायाची चाचपणी सुरू केली. कोल्हापूरला वगळून शक्तिपीठ महामार्ग सांगली, शिराळा, रत्नागिरीमार्गे गोवापर्यंत नेण्यासाठी पर्याय शक्य आहे. प्रयत्न करूनही कोल्हापूरकरांचा विरोध मावळला नाही, तर पर्यायी मार्गाने महामार्ग नेण्याचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत रस्ते विकास महामंडळ आहे. कोल्हापुरात या महामार्गाचा ६ तालुके आणि ५ आमदारांच्या मतदारसंघांवर प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. या महामार्गाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील नृसिंहवाडी दत्त मंदिर, कोल्हापुरातील करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई, आदमापूर येथील बाळूमामा ही तीर्थक्षेत्रे जोडण्याचे नियोजन आहे; पण वाढत्या विरोधामुळे आता अलाईन्मेंट बदलण्याची व्यवस्था सरकार करत आहे.
विरोध करायचा की पैसा कमवायचा?
शक्तिपीठ महामार्ग हा पैसा कमवण्याचा मुद्दा होऊ शकतो. त्यामुळे विरोध करणाऱ्या जिल्ह्यातील सत्ताधारी राजकारणी शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करण्यात मग्न आहेत. जिल्ह्याच्या विकासाचा विचार प्रत्येकाने केला पाहिजे. मुंबई-बांदा, मुंबई-नागपूर आणि नागपूर-बांदा असा त्रिकोण करून सर्व जिल्ह्यांचा विकास साधण्याचे धोरण आहे. त्यामुळे याला विरोध करू नये. हा महामार्ग झाला नाही, तर जिल्ह्याचा विकास होणार नाही. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासासाठी विरोध न करता एकत्र आले पाहिजे, असे विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सत्ताधारी पक्षातील नेते समजावू पाहत आहेत. शेतकरी आपल्या सुपीक जमिनी यासाठी देऊ करण्यास तयार नसल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांना पैसा कमवण्याचे आमिषही दाखवले जात आहे. या महामार्गासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील ६० गावांतील सुमारे ५ हजार २०० एकर जमीन आवश्यक होती. या ६० गावांतील सुमारे १५ हजार शेतकऱ्यांची जमीन बाधित होणार आहे. प्रत्येक शेतकऱ्यास बाजारभावाच्या पाचपट मोबदल्याची हमी जिल्ह्यातील सत्ताधारी पक्षातील मध्यस्थी करणारे नेते देत आहेत. वडिलोपार्जित सुपीक जमीन सरकारला देऊन एक वेळ ५ पट पैसा कमवायचा की, आपली ‘काळी आई धनधान्य देई’ म्हणत तिला उराशी कवटाळून आपल्या पुढच्या पिढ्यांना सुरक्षित आणि सक्षम बनवायचे हा शेतकऱ्यांसमोर प्रश्न आहे. जगावं का मरावं हा एकच सवाल अशीच परिस्थिती निर्माण झाल्यासारखी ही परिस्थिती आहे.
शक्तिपीठ महामार्ग हवाय याबद्दल कोणाचेही दुमत नसावे. पण त्यासाठी सर्व शक्तिपीठे एकत्र करा, सर्व धार्मिक स्थळे जोडा आणि शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनीऐवजी महाराष्ट्रातील नापिक जमिनी वापरात आणा. म्हणजे विरोधी मुद्दे आपोआप गळून पडतील आणि महाराष्ट्र खरेच एक आदर्श शक्तिपीठ म्हणून ओळखले जाईल.
प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष