- अरविंद भानुशाली

सह्याद्रीचे वारे

आरक्षण प्रश्नावरून महाराष्ट्राचे मणिपूर होण्यास वेळ लागणार नाही अशी भीती राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. मुळात जे प्रश्न उपस्थित करतात, त्यांनीच आपल्या सावलीकडे पाहावे यास जबाबदार कोण आहे? मराठ्यांना १० टक्के आरक्षण दिल्यानंतर जरांगे-पाटील यांचे आंदोलन थांबण्याऐवजी त्यामध्ये तेल ओतून भडकवण्याचे काम बंद दरवाजाआड कोणी केले, कोण करीत आहे?

मराठा समाजाचे कार्यकर्ते जरांगे-पाटील यांना पवारांची छुपी साथ नाही का? हे सर्व जालन्यातूनच का घडते? जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाच्या वेळी शक्तिप्रदर्शन होते. यामध्ये नेमके कोण होते व आहेत? बारामतीमधून आदेश येताच त्यांचे उपोषण सुरू होते आणि आदेश येताच ते उपोषण स्थगित होते. तेच आज महाराष्ट्राचे 'मणिपूर' होणार असे म्हणत आहेत. याचा अर्थ नेमका काय असू शकतो हे समजून घेणे आवश्यक आहे. मणिपूरमध्ये कुकी विरुद्ध मतैई असा हा लढा आहे. कुकीच्या झेंड्याखाली काही दहशतवादी संघटना व समाज काम करीत आहेत.

महाराष्ट्रात मात्र मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद सुरू आहे. मराठा आंदोलनात प्रामुख्याने शरद पवारांचे उघडपणे नाव घेतले जात आहे. आता विधानसभेच्या निवडणुका महिनाभरावर आल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीत आम्ही ठरावीक उमेदवारांना पाडू शकलो, असे जरांगे-पाटील म्हणाले. आता विधानसभेच्या २५८ मतदारसंघांत हाच फार्म्युला लावू असे जरांगे-पाटील म्हणत आहेत. यामागे धागेदोरे कुणाचे आहेत? एक जरांगे-पाटील राज्य सरकारला, मंत्र्यांना, आमदारांना उघडपणे धमक्या देत असेल तर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेणे आवश्यक आहे.

बघा कशी परिस्थिती आहे, मराठा आंदोलकांना प्रभावी मदत करणाऱ्या राष्ट्रवादी पवार गट, उबाठा, काँग्रेसने मराठा आरक्षणावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आव्हान दिले जात आहे. 'मराठा आरक्षण ओबीसीतून द्यावे' असे आव्हान राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहे. त्यावर प्रतिक्रिया नाही. मात्र मणिपूर होऊ शकते असे सांगून महाराष्ट्रात दंगली घडविण्याचा हेतू आहे का, असा सवाल भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे किमान महाराष्ट्राचे मणिपूर होण्यास हातभार लावू नये, असे आवाहन मनसे नेते राज ठाकरे यांनी केले आहे.

दोन मराठा नेते बंद दरवाज्या आड चर्चा करतात तेव्हा महाराष्ट्रात जरांगे यांचे उपोषण तिसऱ्या वेळी सुरू असताना छगन भुजबळांना नकार देणारे राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार, हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन बंद दाराआड वीस मिनिटे चर्चा करतात याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जरांगे-पाटील यांनी पहिल्या दिवसापासून आंदोलन सुरू केले आहे, तर या जरांगेंच्या आंदोलनास छुपा पाठिंबा अन्य कुणाचा आहे आणि अशावेळी हे दोन्ही मराठा नेते एकत्र बैठक घेतात या मागील राजकारण नेमके काय आहे याची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे.

ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी सिल्व्हर ओकवर जाऊन शरद पवारांची भेट घेतली. भेट घेण्यापूर्वी जबाबदार नेत्यास एक तास ताटकळत ठेवले. भुजबळांनी मराठा ओबीसी वादात शरद पवारांनी मध्यस्थी करावी अशी भूमिका शरद पवारांसमोर मांडली. आदल्या दिवशी भुजबळांनी सत्य सांगितले की, बारामतीहून निरोप येताच विरोधक मुख्यमंत्र्यांनी बोलाविलेल्या बैठकीस आले नाहीत. पुढे भुजबळांच्या भेटीनंतर शरद पवारांनीही त्यास दुजोरा दिला होता. ‘चर्चा तुम्ही करायची, आश्वासने तुम्ही द्यायची आणि मग आम्ही कशाला बैठकीस जायचे’ आणि ही शाई वाळत नाही तोच शरद पवारांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे भेटीची वेळ घेतली आणि त्याप्रमाणे शरद पवार सोमवारी वर्षावर जाऊन मुख्यमंत्र्यांशी बंद दरवाजाआड म्हणे २० मिनिटे चर्चा केली, आहे ना आश्चर्य?

मराठा नेते जरांगे-पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांना लक्ष्य केल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गप्प आहेत. जरांगेंची पहिली जाहीर सभा अंतरवाली सराटी येथे झाली. तेथे संतप्त जमावाने दगडफेक केल्यानंतर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. परंतु त्यानंतर राजकारण काय झाले, संबंधित पोलीस इन्स्पेक्टर, पोलीस अधीक्षक यांची तातडीने बदली करण्यात आली. त्यामुळे पुढे पोलिसांचे नीतिधैर्य खचले आणि जरांगेंचे महत्त्व, उपोषण, नेत्यांच्या भेटी वाढू लागल्या. त्यामुळे जरांगे यांना बळ मिळाले. एक व्यक्ती संपूर्ण सरकारला आव्हान देतो, आपल्या सहकाऱ्याविरोधात जाहीरपणे बोलतो, लोकसभा निवडणुकीत युती म्हणून लढलेले भाजपचे उमेदवार तेथून पाडले असे बोलणारे जरांगे यावर मुख्यमंत्री कुठलीच प्रतिक्रिया देत नाहीत हे आश्चर्य नव्हे का?

जरांगे उपोषण करताच राज्य सरकार जसे भयभीत होते. तसाच प्रकार घडत होता, घडत आहे. मुख्य मागणी जरांगेंची मराठवाड्यात निजामाच्या काळात काही मराठा समाजाच्या नोंदी कुणबी म्हणून लागल्या आहेत, त्या नोंदी काढल्या तोपर्यंत ठीक होते. तथापि, त्यानंतर आरक्षणाचा प्रश्न येताच विधिमंडळाचे खास अधिवेशन घेऊन १० टक्के आरक्षणही मराठ्यांना जाहीर केले त्याची अधिसूचना काढली. त्यानंतर सगेसोयरे ही मागणी जरांगे-पाटील यांच्याकडून आली.

मणिपूरबद्दल शरद पवार बोलत आहेत. त्याचे पोस्टमार्टेम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संसदेत केले. ते तपासून पाहिले तर ती परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे का? काँग्रेस सत्तेत होती तेव्हापासूनच तेथे दहशतवादी कारवाया सुरू आहेत. दहशतवादी टोळ्या तेथे काँग्रेसच्या राज्यात काम करत होत्या, तेथे नेमणूक होऊन फौजदार अथवा एखादा अधिकारी गेला तर या टोळ्यांना खंडणी द्यावी लागत असे. आमच्या काळात एका महिलेची दुर्दैवी घटना घडली तर त्याचा बंदोबस्त आमच्या राज्य सरकारने केला. यावेळी पंतप्रधानांनी 'मणिपूर'मध्ये २०१३ पर्यंत घडलेल्या दुर्घटनेचा आढावा घेतला. त्यावेळी सरकार कुणाचे होते? तर उपस्थितांमधून एका सुरात काँग्रेसचे - काँग्रेसचे! यावेळी त्यांनी मणिपूर अत्याचाराच्या एकूण दहा घटनांचा उल्लेख केला यावर पुढे बोलताना मोदी म्हणाले, आम्ही आमची जबाबदारी झटकत नाही. मणिपूरच्या नावाने जे ओरडत आहेत त्यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे मार्गदर्शन घ्यावे.’ विशेष म्हणजे त्या काळात शरद पवार हे केंद्रीय कृषी मंत्री होते. त्यांना मागील पार्श्वभूमी माहीत आहे. असे असताना मोदींनी मणिपूरमध्ये ज्या घटना घडल्या होत्या घडत आहेत त्याबद्दल सरकार योग्य तो मुकाबला करत आहे असे स्पष्ट केले.

ही सर्व पार्श्वभूमी असताना ती परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे का? मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तसा सुटला असताना मराठा आरक्षण ओबीसीत मागितले जाते. त्यास ओबीसी घटकांचा तीव्र विरोध आहे. म्हणून तर आता राज्य सरकारने म्हटलं आहे की, राष्ट्रवादी, शिवसेना (उबाठा), काँग्रेस या महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी म्हणावं. मराठ्यांना ओबीसीत आरक्षण द्यावे. मात्र ते करण्यास महाविकास आघाडीचे नेते तयार होणार नाहीत. मग यामध्ये शरद पवारांची नेमकी भूमिका काय? ते त्यांनी जाहीर करावे! तसे झाल्यास ओबीसी हा मोठा घटक दुरावणार हे ध्यानी असल्याने दुटप्पी भूमिका घेऊन मणिपूरसारखी आग लावायची आहे का?

मराठा आंदोलनाचे नेते जरांगे-पाटील यांनी आता विधानसभा निवडणुकीत उतरण्याचे जाहीर केले असून खरोखर त्यांनी उमेदवार उभे करावे! सध्या त्यांचे लक्ष भाजप व देवेंद्र फडणवीस आहे. उलट देवेंद्र मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मराठा आरक्षण दिले होते. ते हायकोर्टात टिकलेही होते. मात्र महाविकास आघाडीचे सरकार आले त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात त्यासाठी विशेष दखल घेतली नव्हती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात ते आरक्षण टिकले नाही. ही वस्तुस्थिती असताना देवेंद्र फडणवीस यांना टार्गेट केले जाते. यामागे कोण आहे? मराठ्यांपेक्षा ओबीसी घटक महाराष्ट्रात मोठा आहे. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने. एस.सी, एस.टी.मध्ये ज्या पोटजाती आहेत त्यांचे वर्गीकरण करून त्यांना आरक्षणाचा लाभ द्यावा, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. महाराष्ट्रात तीन पक्षांचे मजबूत सरकार आहे, शरद पवारांनी उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री करण्याअगोदर एकनाथ शिंदे मराठा आहेत म्हणून विरोध केला होता. आता तेच शरद पवार एकनाथ शिंदेंशी बंद दरवाजाआड बसून चर्चा करतात. अशावेळी महाराष्ट्राचा मणिपूर होणार असे म्हटल्याचे पवारांना आठवत असेल.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)