विशेष
मयुरेश पत्की
आधुनिक युद्धाचे बिल रणांगणावर लिहिले जात नाही. ते अर्थसंकल्पात, उद्योगात आणि सामान्य नागरिकांच्या खिशातून हळूहळू वसूल होत जाते. महाशक्तीची खरी परीक्षा युद्ध जिंकण्यात नसते, तर त्याची किंमत किती काळ पेलता येते, यात असते.
फेब्रुवारीच्या अखेरीपासून पश्चिम आशियात अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष सातत्याने तीव्र होत गेला. क्षेपणास्त्र हल्ले, मानवरहित विमान कारवाया, लष्करी तळांवरील प्रत्युत्तरे आणि अखेरीस जूनमध्ये इराणच्या अणुस्थळांवरील अमेरिकेची कारवाई, अशा अनेक टप्प्यांत हे युद्ध पुढे सरकत राहिले. या संपूर्ण संघर्षाचा हिशेब मांडताना अमेरिकेच्या संसदीय अर्थसंकल्प कार्यालयाने १ ऑगस्टपर्यंतचा खर्च तब्बल अडतीस अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्याचा अंदाज व्यक्त केला, तर त्यानंतर आणखी सत्त्याऐंशी पूर्णांक सहा अब्ज डॉलर्सच्या अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली. प्रश्न इराणवर किती बॉम्ब पडले याचा नव्हता. प्रश्न असा होता की आधुनिक युद्धाची खरी किंमत नेमकी कोण भरतो.
युद्ध म्हटलं की डोळ्यांसमोर सैनिक, रणगाडे आणि विमाने उभी राहतात. प्रत्यक्षात आधुनिक युद्धाचा सर्वात मोठा खर्च गोळीबार थांबल्यानंतर सुरू होतो. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार सुरुवातीच्या खर्चापैकी सुमारे २२ अब्ज डॉलर्स केवळ वापरलेल्या क्षेपणास्त्रांचा साठा पुन्हा भरून काढण्यासाठी खर्च झाले. म्हणजे शत्रूवर डागलेले प्रत्येक क्षेपणास्त्र हा फक्त हल्ला नव्हता, तर भविष्यात पुन्हा तयार कराव्या लागणाऱ्या महागड्या शस्त्राची नोंद होती.
ही शस्त्रे साधी नाहीत. त्यामागे वर्षानुवर्षे उभारलेले कारखाने, विशेष प्रकारचे रॉकेट इंधन, स्फोटके, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ असते. युद्ध सुरू करणे एका आदेशावर शक्य असते, पण त्याच युद्धात वापरलेली शस्त्रे पुन्हा तयार करणे इतके सोपे नसते. म्हणूनच इराण संघर्षाने अमेरिकेच्या लष्करी ताकदीइतक्याच तिच्या औद्योगिक क्षमतेचीही परीक्षा घेतली.
या संघर्षात अमेरिकेची अनेक अत्याधुनिक साधनेही गमवावी लागली. अनेक मानवरहित विमाने नष्ट झाली, लढाऊ विमाने आणि इंधन पुरवठा करणाऱ्या विमानांचे नुकसान झाले. एखादे विमान हरवणे ही केवळ खरेदीची बाब नसते. त्याची निर्मिती, त्यातील तंत्रज्ञान आणि त्याच्या जागी नवीन विमान तयार करण्यासाठी लागणारा कालावधी यामुळे त्या नुकसानीची किंमत अनेक पटींनी वाढते.
पश्चिम आशियातील अमेरिकेचे लष्करी तळही या संघर्षापासून अलिप्त राहिले नाहीत. बहरीन, कतार, कुवेत, संयुक्त अरब अमिराती, जॉर्डन, इराक आणि इतर भागांतील अनेक तळांवर हल्ले झाले. संरक्षण संरचना, धावपट्ट्या आणि इमारतींचे नुकसान झाल्याची नोंद अधिकृत अहवालांत करण्यात आली आहे. या सर्वांची दुरुस्ती हा आणखी एक स्वतंत्र खर्च आहे. त्याचबरोबर राजनैतिक कार्यालयांतून कर्मचाऱ्यांचे स्थलांतर, नागरिकांची सुटका आणि आपत्कालीन व्यवस्था उभारण्यासाठीही मोठी रक्कम खर्च झाली.
युद्धाचा सर्वात मोठा परिणाम मात्र अमेरिकेच्या संसदेत दिसून आला. प्रतिनिधीगृहात दीर्घकालीन लष्करी कारवायांवर नियंत्रण आणण्यासाठी ठराव मंजूर करण्यात आला. काही सत्ताधारी सदस्यांनीही या भूमिकेला पाठिंबा दिला. त्याच वेळी प्रशासनाने जवळपास ८८ अब्ज डॉलर्सच्या अतिरिक्त निधीची मागणी केली. यामुळे अमेरिकेत जुना घटनात्मक प्रश्न पुन्हा समोर आला. युद्ध सुरू करण्याचा अधिकार कोणाचा आणि त्यासाठी पैसा मंजूर करण्याचा अधिकार कोणाचा?
या संघर्षातील एक वेगळी बाजू त्यानंतरच्या आर्थिक निर्णयांत दिसून आली. युद्धाचा वाढता खर्च समोर येत असतानाच ट्रम्प प्रशासनाने आर्थिक दबावाचे धोरण अधिक आक्रमक केले. इराणवर थेट लष्करी कारवाईबरोबरच व्यापार आणि वित्तीय निर्बंधांनाही तितकेच महत्त्व दिले गेले. इराणकडून थेट किंवा अप्रत्यक्ष खरेदी करणाऱ्या देशांच्या वस्तूंवर अतिरिक्त आयात शुल्क लावण्याचे अधिकार वापरण्यात आले. त्यानंतर रशिया आणि इराणकडून ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांवर शंभर टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याची तरतूद असलेल्या निर्णयांनाही गती मिळाली. याचा परिणाम भारत, चीन आणि इतर ऊर्जा आयातदार देशांवर होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली. याच काळात जगभरातील वित्तीय संस्थांवर इराणच्या व्यवहारांवर अधिक कठोर नियंत्रण ठेवण्याचा दबाव वाढवण्यात आला. या निर्णयांचा अधिकृत उद्देश इराणची आर्थिक क्षमता मर्यादित करणे हा असला, तरी अनेक देशांच्या दृष्टीने अमेरिकेने आपल्या आर्थिक आणि व्यापारी शक्तीचा अधिक व्यापक वापर सुरू केल्याचे चित्र निर्माण झाले. त्यामुळे या युद्धाचे परिणाम रणांगणापुरते मर्यादित राहिले नाहीत. ते जागतिक व्यापार, ऊर्जा बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांपर्यंत पोहोचले.
या संघर्षाने आणखी एक गंभीर बाब उघड केली. अमेरिकेच्या संसदीय अर्थसंकल्प कार्यालयाने काही महत्त्वाच्या क्षेपणास्त्रांच्या साठ्याचा मोठा भाग वापरला गेल्याचे नमूद केले आहे. ही बाब केवळ इराणपुरती मर्यादित नाही. उद्या आशियात आणखी मोठा संघर्ष निर्माण झाला, तर एकाच वेळी अनेक रणांगणांवर पुरेसा शस्त्रसाठा उपलब्ध ठेवणे किती कठीण जाऊ शकते, याचा हा इशारा मानला जात आहे.
युद्धाने अमेरिकेच्या संरक्षण उद्योगातील अडचणीही स्पष्ट केल्या. विशेष प्रकारचे रॉकेट इंधन, स्फोटके आणि इतर आवश्यक साहित्य यांचे उत्पादन वाढवणे तातडीने शक्य नाही. विद्यमान क्षमतेनुसार शस्त्रसाठा पूर्ववत करण्यासाठी जवळपास पाच वर्षे लागू शकतात, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. म्हणजे रणांगणावरील संघर्ष संपल्यानंतरही कारखान्यांतील लढाई अनेक वर्षे सुरू राहणार आहे.
या युद्धाचा परिणाम केवळ संरक्षण खात्यापुरता मर्यादित राहिला नाही. पश्चिम आशियातील तणावामुळे तेलबाजारात अस्थिरता वाढली. तेलाच्या किमतीत होणारे बदल वाहतूक खर्चापासून महागाईपर्यंत सर्वच क्षेत्रांवर परिणाम करतात. त्यामुळे युद्धाचे बिल शेवटी सामान्य नागरिकांच्या खिशातूनही भरले जाते.
इतिहासात अमेरिकेने अफगाणिस्तान आणि इराकमधील युद्धांसाठी प्रचंड खर्च केला होता. इराण संघर्ष त्या पातळीवर पोहोचलेला नसला, तरी सुरुवातीच्या काही महिन्यांतच अब्जावधी डॉलर्स खर्च होणे हे आधुनिक युद्धाच्या बदलत्या स्वरूपाचे द्योतक आहे. आज युद्धाचा विजय केवळ रणांगणावर ठरत नाही. तो कारखान्यांत, पुरवठा साखळीत आणि अर्थसंकल्पातही ठरतो.
इराणवरील युद्धाचा खर्च केवळ अमेरिकेच्या अर्थसंकल्पात नोंदवलेला आकडा नाही. त्याचे पडसाद अमेरिकन करदात्यांच्या पैशांत, संरक्षण उद्योगाच्या उत्पादन क्षमतेत, इंधनाच्या जागतिक किमतीत आणि व्यापार धोरणांमध्ये दिसू लागले आहेत. युद्धासाठीचा पैसा अखेरीस कुठून तरी उभा करावाच लागतो. कधी तो करातून येतो, कधी वाढत्या तुटीतून, तर कधी इतर देशांवर आर्थिक दबाव टाकणाऱ्या धोरणांतून. त्यामुळे या संघर्षाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे. आधुनिक युद्धाचे बिल रणांगणावर लिहिले जात नाही. ते अर्थसंकल्पात, उद्योगात आणि सामान्य नागरिकांच्या खिशातून हळूहळू वसूल होत जाते. महाशक्तीची खरी परीक्षा युद्ध जिंकण्यात नसते, तर त्याची किंमत किती काळ पेलता येते, यात असते.
भू राजकारण, अर्थकारण आणि सामाजिक विषयांचे लेखक