देश-विदेश

भावेश ब्राह्मणकर

येत्या २० जानेवारी रोजी अमेरिकन अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेण्यापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विविध वक्तव्यांद्वारे जगभरात खळबळ उडवून दिली आहे. आक्रमक परराष्ट्र धोरणाचे त्यांनी दिलेले संकेत धडकी भरवणारेच आहेत. यामुळे कॅनडा, ग्रीनलँड, पनामा, चीन, नाटो देश यांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठला आहे. ट्रम्प पहिला घाव कुणावर घालतील? या रणनीतीमागे नेमके काय राजकारण आहे, हाच प्रश्न आता सगळ्यांना भेडसावतो आहे.

‘लवकरच कॅनडा हे अमेरिकेचे ५१वे राज्य असेल. जस्टीन ट्रुडो हे तेथील गव्हर्नर आहेत’, ‘ग्रीनलँडवर अमेरिकेचे नियंत्रण आवश्यक आहे’ आणि ‘पनामा कालवा पूर्वी आमचाच होता. मात्र, आता पुन्हा वेळ आली आहे ती त्याला अमेरिकेत समाविष्ट करण्याची’ या तीन वक्तव्यांद्वारे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांची कारकीर्द सुरू होण्यापूर्वीच मोठा धुरळा उडवून दिला आहे. बलाढ्य आणि महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचे अध्यक्ष ठोसपणे जेव्हा असे म्हणतात तेव्हा ते तसे प्रत्यक्षात करून दाखवतील याविषयी जोरदार चर्चा सुरू आहे. युक्रेन गिळण्यासाठी रशियाने युद्ध छेडले. त्याच पद्धतीने ट्रम्प हे या तीन प्रदेशांसाठी युद्ध पुकारतील का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. रशिया-युक्रेन आणि पश्चिम आशियात सुरू असलेला संघर्ष पाहता अमेरिकाही युद्धात उतरली तर त्याचे व्यापक परिणाम जगभर होणार आहेत. ट्रम्प यांना हे तिन्ही प्रदेश का हवे आहेत? त्यामागे त्यांची रणनीती काय आहे? अमेरिकेचे हित कशात आहे? हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

कॅनडा हा अमेरिकेला लागून असलेला देश आहे. जगातील सर्वात मोठी सीमा (८८९१ किमी) अमेरिका आणि कॅनडा यांच्यात आहे. हा भाग भौगोलिक, व्यापारी आणि सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. उत्तर अमेरिका खंडाच्या उत्तरेस असलेल्या कॅनडाच्या पूर्वेस अटलांटिक महासागर, पश्चिमेस प्रशांत महासागर, तर उत्तरेस आर्क्टिक महासागर आहे. सुमारे ९९.८ लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा कॅनडा हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा देश आहे. कॅनडा पूर्वी ब्रिटनच्या ताब्यात होता. १ जुलै १८६७ मध्ये तो स्वतंत्र झाला. अमेरिकेचा कॅनडावर सतत डोळा आहे. पहिले महायुद्ध संपले तेव्हाही कॅनडाला बळकावण्यासाठी अमेरिकेने ‘वॉर प्लॅन रेड’चा डाव मांडल्याच्या नोंदी आहेत. मात्र, तो यशस्वी झाला नाही. त्यानंतरही लहानसहान प्रयत्न झाले. आता ट्रम्प यांनी उघडपणे कॅनडावर वर्चस्व निर्माण करण्याची भाषा वापरली आहे. कॅनडामधून अमेरिकेत अनधिकृतपणे अमली पदार्थ येत आहेत. मानवी तस्करी, गुन्हेगारी, अवैधपणे घुसखोरी आदींचाही जाच आहे. त्यामुळे कॅनडावर थेट २५ टक्के आयातशुल्क लागू करण्याचा इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे. यामुळे कॅनडाचे धाबे दणाणले आहेत. त्यातच कॅनडामध्ये अस्थैर्यही निर्माण झाले आहे. पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली आहे. येत्या ऑक्टोबरमध्ये तेथे सार्वत्रिक निवडणुका नियोजित आहेत. ही सारी स्थिती लक्षात घेता ट्रम्प हे कॅनडाला गिळण्याचा डाव खेळत आहेत का, अशी शंका उपस्थित होत आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीने कॅनडा समृद्ध आहे. तसेच, अमेरिकेलगतच्या महासागरात चीन सातत्याने घुसखोरी करीत आहे. हे सारे थांबविण्यासाठी अमेरिकेला कॅनडा हवा आहे.

पनामा कालवा हा जागतिक व्यापारासाठी अतिशय महत्त्वाचा प्रदेश आहे. १९ व्या शतकाच्या प्रारंभी पनामा कालवा बांधला गेला. तेव्हा त्यावर अमेरिकेचे वर्चस्व होते. त्यातील व्यापार, बंदरांची उभारणी, हाताळणी आदींमुळे अमेरिकेला मोठा फायदा झाला. जवळपास साडेसात दशके पनामा अमेरिकेच्या नियंत्रणात होते. मात्र, अमेरिकन अध्यक्ष जिमी कार्टर यांच्या कार्यकाळात हा कालवा पनामा देशाच्या हवाली करण्यात आला. मात्र, चीनची वाढती आव्हाने लक्षात घेता अमेरिकेला हा कालवा पुन्हा आपल्या नियंत्रणात हवा आहे. हाँगकाँगमधील कंपनीकडे येथील दोन बंदरांचे व्यवस्थापन आहे. तसेच, चिनी जहाजे आणि त्यांची टेहळणी सातत्याने येथे सुरू असते. पनामा कालवा ताब्यात घेऊन चीन थेट आपल्या सीमारेषेजवळ येऊन निर्णायक आव्हान उभे करीत असल्याचे अमेरिकेच्या निदर्शनास येत आहे. या कालव्यातून तब्बल २७० अब्ज डॉलरची कार्गो वाहतूक होते. त्यात अमेरिकेचा वाटा ७३ टक्के एवढा जबर आहे. चीनच्या वाढत्या प्रस्थामुळे हा व्यापार आणि होणारी आयात-निर्यातही पनामा कालव्यातच खंडित करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच अमेरिकन हितासाठी ट्रम्प यांनी हा कालवा आपल्या अधिपत्याखाली घेण्यासाठी डरकाळी फोडली आहे.

ग्रीनलँड हे जगातील सर्वात मोठ्या बेटांपैकी आहे. उत्तर अमेरिका आणि युरोप यांना जोडणारा तो दुवा आहे. भौगोलिकदृष्ट्या ग्रीनलँडचे क्षेत्रफळ २१ लाख चौ.कि.मी. एवढे आहे. यातील जवळपास ८० टक्के भूभाग हा कायमस्वरूपी बर्फाने व्यापलेला असतो. ग्रीनलँडची लोकसंख्या जवळपास ६० हजार एवढीच आहे. मात्र, सामरिकदृष्ट्या ग्रीनलँड अमेरिकेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तेथे अमेरिकेचे मोठे अवकाश केंद्र आहे, युरोपियन व्यापाराचा मार्ग आहे, बॅटरी व हाय-टेक उपकरणांसाठी आवश्यक दुर्मिळ खनिजांसह मुबलक खनिज संपत्ती तेथे आहे, चीनच्या जहाजांवर लक्ष ठेवण्यासह इतर अनेक बाबतीत ग्रीनलँडचे स्थान कळीचे आहे. शीतयुद्ध काळात रशियाला शह देण्यासाठी अमेरिकेने ग्रीनलँडमध्ये रडार यंत्रणाही उभारली होती. त्याचा मोठा फायदा झाला. ग्रीनलँड हा सध्या डेन्मार्कच्या अधिपत्याखाली आहे. त्याला अमेरिकेच्या नियंत्रणात आणून युरोपीय बाजारपेठेसह चीनचा हिशोब चुकता करण्याचा अमेरिकेचा इरादा आहे.

नाटो या लष्करी संघटनेमध्ये सध्या ३२ देश आहेत. तिथे अमेरिकेचा सहाजिकच वरचष्मा आहे. त्यात युरोपीय देश मोठ्या संख्येने आहेत. नाटोच्या एकाही सदस्यावर कुणी हल्ला केला तर तो नाटोवर हल्ला समजला जातो आणि संपूर्ण नाटो त्याविरोधात उभी राहते. मात्र, ट्रम्प यांनी त्यांच्या गेल्या कार्यकाळातही नाटो सदस्यांविषयी नाराजी व्यक्त केली. एकूण जीडीपीच्या दोन टक्के निधी नाटोला देण्याचे करारामध्ये नमूद आहे. मात्र, फक्त अमेरिकाच निधी देते, अनेक देश निधी देतच नाहीत, यावरूनही ट्रम्प यांनी आगपाखड केली होती. आता तर त्यांनी दोन टक्क्यांऐवजी थेट निधीचे प्रमाण पाच टक्के करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे अन्य ३१ देशांच्या पोटात गोळा आलाच आहे. कारण, २०२४ मध्ये ३२ पैकी केवळ २३ देशांनीच दोन टक्के निधी नाटोला दिला. या पाच टक्क्यांच्या निधीमुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला जबर फटका बसेल, हे नाटो देशांच्या दृष्टीपुढे भिरभिरते आहे. म्हणजेच, ग्रीनलँड, पनामा आणि कॅनडा पाठोपाठ नाटो देशही ट्रम्प यांच्या ललकारीने भयग्रस्त झालेले आहेत.

डेन्मार्क, पनामा आणि कॅनडा यांनी ट्रम्प यांच्या वल्गनांना उत्तर देत वेळप्रसंगी लढा देण्याचे सूतोवाच केले आहे. सद्यस्थितीत अमेरिकेला शह देऊ शकेल अशी क्षमता केवळ चीनमध्येच आहे. त्यामुळे चीनला रोखणे हाच ट्रम्प यांचा अजेंडा असणार आहे. चिनी मालावर आयात शुल्क वाढविण्याचे धोरण ते राबवतीलच. त्याशिवाय चौखुर उधळणाऱ्या चीनच्या वारूला लगाम घालण्यासाठी व्यूहात्मक खेळी करण्याचा मनसुबा ट्रम्प यांनी रचलेला दिसतो.

अर्थात त्यात त्यांना किती यश येते? आणखी एका नव्या युद्धाचे पडघम वाजतात का? ट्रम्प यांना अडचणीत आणण्यासाठी चीन कुठल्या चाली खेळतो? अमेरिका आणि चीन यांच्यात नवे उघड किंवा शीत युद्ध सुरू होते का? असे सारेच प्रश्न आहेत. त्याची तत्काळ उत्तरे मिळणे अवघड आहे. प्रत्येक डावाला मिळणारे प्रत्युत्तरच हळूहळू दिशा स्पष्ट करेल. तूर्ततरी ट्रम्प यांच्या नव्या कारकीर्दीला शुभेच्छा देणे एवढेच सर्वांच्या हाती आहे! नाही का?

bhavbrahma@gmail.com

संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक