दृष्टिक्षेप

उत्तम जोगदंड

कोणतीही स्त्री कुठल्याही ठिकाणी, कसल्याही कपड्यांत मुक्तपणे, आत्मविश्वासाने, सुरक्षितपणे वावरू शकेल अशी परिस्थिती केवळ कडक शिक्षेने नव्हे, तर समाजाने स्वतःच्या मानसिकतेत बदल घडवल्यावरच अस्तित्वात येऊ शकते.

पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथील साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर एका ६५ वर्षे वयाच्या नराधमाने पाशवी अत्याचार करून, दगडाने ठेचून अत्यंत निर्घृणपणे तिची हत्या केली होती. ही घटना उजेडात आल्यावर राज्यभर सर्व स्तरांतून विविध मार्गांनी तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. त्या आधी बदलापूर येथेही एका चार वर्षीय मुलीवर एका नराधमाने अत्याचार केला होता तेव्हाही लोक खवळून उठले होते आणि आंदोलन केले होते. असे काही घडले की अत्याचाऱ्याला भर चौकात फाशी द्या, त्याला दगडाने ठेचून मारा, त्याचे इंद्रिय कापा, त्याचा एन्काऊंटर करा, त्याला आमच्या ताब्यात द्या... अशा संतप्त मागण्या लोकांमधून येत राहतात. लोक संतप्त होणे रास्तच आहे. परंतु अशा प्रकारच्या कडक शिक्षा दिल्याने खरोखरच अत्याचार कमी होणार आहेत का? अत्याचार होऊ नयेत यासाठी समाज काय करतो? या विषयावर हा एक दृष्टिक्षेप.

महिलांवरील अत्याचाराची अत्यंत अमानुष अशी घटना २९ सप्टेंबर २००६ रोजी महाराष्ट्रातील खैरलांजी येथे घडली होती. या घटनेत भोतमांगे माय-लेकींवर केलेले अत्याचार अंगावर काटा आणणारे होते. त्यानंतर दिनांक १६ डिसेंबर २०१२ रोजी दिल्लीत एका २३ वर्षीय विद्यार्थिनीवर चालत्या बसमध्ये सामूहिक अत्याचार करून अत्यंत क्रूरतेने तिच्यावर अत्याचार करण्यात आले. त्यानंतर तेरा दिवस मृत्यूशी झुंज देऊन ती ‘निर्भया’ मृत्युमुखी पडली. त्या घटनेने देश ढवळून निघाला. अत्याचार करणाऱ्यांना अत्यंत कडक शिक्षा केली जावी म्हणून सर्वत्र तीव्र आंदोलने झाली. परिणामी, महिलांच्या सुरक्षेबाबत कडक कायदे करण्यात आले आणि क्रूर अत्याचाऱ्यांना कॅपिटल पनिशमेंट, म्हणजे मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद सुद्धा करण्यात आली. मग, प्रश्न असा पडतो की एवढ्या कडक शिक्षेची तरतूद केल्यानंतर सुद्धा अत्याचारांचे प्रमाण आणि त्यातील हिंस्त्रता दिवसेंदिवस वाढत का आहे? दोनच दिवसांपूर्वी, तमिळनाडूत तिरुवल्लुर येथे एका तीन वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची आणि त्यात तिचा मृत्यू झाल्याची बातमी आली आहे.

याचा अर्थ असा निघू शकतो, की अत्याचार करू पाहणाऱ्या पुरुषांवर कठोर शिक्षेचा फारसा परिणाम होत नाही. उलट आपल्या वासनेची शिकार झालेल्या स्त्रीला थेट मारून टाकून त्या गुन्ह्यातील तक्रारदार आणि महत्त्वाचा प्राथमिक साक्षीदारच एक प्रकारे तो नष्ट करून टाकतो. शिवाय फाशी होऊन मरायचेच आहे, तर त्या स्त्रीला मारूनच मरणे तो योग्य समजतो, असे गेल्या काही काळातील अशा गुन्ह्यांच्या वाढत्या संख्येवरून लक्षात येऊ लागले आहे.

आपण कठोर शिक्षेची मागणी करतो आणि सरकार कठोर शिक्षेची तरतूद करते तेव्हा ही तरतूद अत्याचार झाल्यानंतरची आहे. अशा शिक्षेने पीडित स्त्रीला खरोखरच न्याय मिळतो का? जी स्त्री अशा गुन्ह्यात मृत्युमुखी पडते तिला न्याय मिळालाय हे तिला कळू शकत नाही. जी स्त्री जिवंत राहते तिला न्याय मिळाल्याचे तेवढ्यापुरते समाधान असले तरी त्यानंतरचे तिचे आयुष्य, भावविश्व उद्ध्वस्त झालेले असते. आयुष्यभर तिला याच्या यातना भोगाव्या लागतात. मग संबंधित गुन्हेगाराला कितीही कडक शिक्षा केली तरी तिला खरोखरीच न्याय मिळाला असे कसे म्हणता येईल? म्हणून, स्त्रियांची हीच अपेक्षा असणार की आपल्यावर अत्याचार होऊ नयेत. निदान अशा गुन्ह्यांना बऱ्यापैकी पायबंद तरी बसावा. यासाठी आपल्या समाजाची किंवा व्यवस्थेची भूमिका काय आहे? प्रतिबंधक उपाय काय आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे आणि प्रतिबंधक उपाय शोधण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न समाजाने, धर्माने, शासकीय व्यवस्थेने केला असल्याचे दिसत नाही. झाला अत्याचार की करा कठोर शिक्षेची मागणी, यापलीकडे आपण जात असताना दिसत नाही.

मग, गुन्हेगाराला कठोर शिक्षा द्या म्हणून गळे काढणारा समाज वास्तवात काय करतो? तो अत्याचार पीडितेला सन्मानपूर्वक स्वीकारत नाही, तर एक कलंकित, ‘तोंड दाखवायला जागा नसलेली’, अब्रू लुटली गेलेली, स्त्री म्हणून सामान्यतः तिच्याकडे पाहतो. जे झाले त्यामागे तिचीच काहीतरी चूक शोधण्याचा प्रयत्न करतो. तिच्या कपड्यांची लांबी-रुंदी मोजतो. ती रात्री अमुक वाजता घराबाहेर कशी, असा प्रश्न उपस्थित करतो. गेल्या काही काळात तर अन्य धर्मीय स्त्री ही अत्याचार करण्यासाठीच असते अशी नवीन धारणा स्थापित होते की काय अशी भीती वाटू लागली आहे. ‘त्यांच्या’ स्त्रीवर अत्याचार करणारा तुरुंगातून बाहेर आल्यावर त्याचे हारतुरे देऊन स्वागत देखील केले जात असल्याने ‘अन्य’ धर्मीय स्त्रीवर अत्याचार करण्यास आता धार्मिक कृत्याचा दर्जा प्राप्त होऊ लागला आहे. एवढेच नाही, तर कित्येक भोंदूबाबा महिला अनुयायांवर आपल्या मंत्र-तंत्र शक्तीचे भय दाखवून अत्याचार करत असतात. अशा कृत्यांबद्दल तुरुंगवास भोगणाऱ्या बाबांच्या सुटकेसाठी चक्क महिलाच आंदोलन करताना दिसतात तेव्हा त्यांच्या गुलामी मानसिकतेची कीव येते. ही परिस्थिती अत्याचारास थेट प्रोत्साहन देणारी आहे.

समाजात याबाबतीत झालेला दुसरा अत्यंत वाईट बदल म्हणजे अत्याचाराचा निषेध करणे आता धर्म-जात-पक्ष सापेक्ष झाले आहे (‘नवशक्ति’ दि. १५.०१.२०२६ : ‘स्त्रियांवरील अत्याचारांच्या विरोधातील सापेक्षता’ लेख वाचावा). म्हणजे अत्याचारी किंवा पीडिता हे कोणत्या जात-धर्म-पक्षीय बांधिलकीचे आहेत त्यानुसार निषेध करणे किंवा न करणे ठरते. अशा दुटप्पी वृत्तीमुळे अत्याचार होणे अपरिहार्यच आहे हे समाज मान्य करतो असे सिद्ध होत नाही का? मग अत्याचार थांबणे किंवा कमी होणे कसे शक्य आहे?

आपला देश अत्याचारमुक्त करायचा असेल, आपल्या देशातील महिलांना सर्वत्र मुक्तपणे आणि सुरक्षितपणे आपल्या संचारस्वातंत्र्याचा अधिकार उपभोगता आला पाहिजे असे समाजाला प्रामाणिकपणे वाटत असेल, तर समाजाने आपली मानसिकता बदलली पाहिजे. त्यासाठी सुरुवात आपल्या घरातून केली पाहिजे. मुला-मुलींना लैंगिक समानता शिकवली पाहिजे. मुलींचा, महिलांचा, मग त्या कोणत्याही जाती-धर्माच्या असोत, आदर करणे, लहानपणापासून मुलांवर ठसवले पाहिजे. स्त्री ही एक उपभोग्य वस्तू नसून आपल्यासारखीच सर्व अधिकार असलेली व्यक्ती आहे हे शिकले-शिकवले पाहिजे. पीडितेविषयी समाजाचा दृष्टिकोन स्नेहाचा आणि सद्भावाचा असला पाहिजे. गुन्हेगार पुरुष कोणत्याही जाती-धर्माचे-पक्षाचे असोत, त्यांच्याबाबतीत कसलीही दयामाया न दाखवता सार्वत्रिक रूपात कठोरता दाखवली पाहिजे आणि त्यासाठी कोणता धर्म धोक्यात आहे यापेक्षा सर्वधर्मीय-जातीय स्त्रिया धोक्यात आहेत हे प्रामाणिकपणे मान्य केले पाहिजे. हा बदल वेळखाऊ असेल. पण सुरुवात तर केली पाहिजे.

थोडक्यात, दिवसाच्या कोणत्याही वेळी, कोणतीही स्त्री, कुठल्याही ठिकाणी, कसल्याही कपड्यांत मुक्तपणे, आत्मविश्वासाने, सुरक्षितपणे वावरू शकेल अशी परिस्थिती केवळ कडक शिक्षेने नव्हे तर समाजाने स्वतःच्या मानसिकतेत बदल घडवल्यावरच अस्तित्वात येऊ शकते. याचा अर्थ कठोर शिक्षा नकोत असा नाही. कठोर शिक्षा हवीच, परंतु त्या आधी समाजाच्या, व्यवस्थेच्या मानसिकतेत बदल हवाच.

uttamjogdand@gmail.com