क्रीडा

भारत-पाकिस्तान पुन्हा एकाच गटात आमने-सामने येणार

ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांना यजमान दक्षिण आफ्रिकेसोबत गट ‘अ’मध्ये ठेवण्यात आले आहे

वृत्तसंस्था

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (आयसीसी) महिला टी-२० विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेचे वेळापत्रक जाहीर केले असून कट्टर प्रतिस्पर्धी भारत-पाकिस्तान एकाच गटात आमने-सामने येणार आहेत. पुढील वर्षी १० फेब्रुवारीपासून दक्षिण आफ्रिकेत ही स्पर्धा होणार आहे.

या स्पर्धेत पाच वेळा जेतेपद पटकाविणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांना यजमान दक्षिण आफ्रिकेसोबत गट ‘अ’मध्ये ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्याच गटात बांगलादेशचादेखील समावेश आहे.

गट ‘ब’मध्ये भारत, पाकिस्तान, वेस्ट इंडिज, इंग्लंड आणि आयर्लंड यांचा समावेश आहे. गटामध्ये प्रत्येक संघ एकमेकांशी लढणार असून सर्वोत्तम कामगिरी करणारे दोन संघ उपांत्य सामन्यात पोहोचतील.

भारताला पहिला सामना १२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पाकिस्तानसोबत खेळायचा आहे. स्पर्धा दोन गटात खेळवली जाणार आहे. पहिला सामना यजमान दक्षिण आफ्रिका आणि श्रीलंका यांच्यात केपटाउनमध्ये खेळला जाईल. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात १२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी होणारा सामना विश्वचषकातील दुसरा सामना असेल.

भारताचा दुसरा सामना वेस्ट इंडिजविरुद्ध १५ फेब्रुवारी रोजी नियोजित करण्यात आला आहे. त्यानंतर भारताचा तिसरा सामना १८ फेब्रुवारी रोजी इंग्लंडविरुद्ध होणार आहे. भारत २० फेब्रुवारी रोजी आयर्लंडविरुद्ध चौथा आणि साखळीमधील शेवटचा सामना खेळेल. २१ फेब्रुवारी रोजी साखळीतील सामने संपतील आणि २३ फेब्रुवारीला पहिला उपांत्य सामना केपटाउनमध्ये होईल. दुसरा उपांत्य सामना २४ फेब्रुवारी रोजी केपटाउनमध्येच होणार आहे. अंतिम सामना २६ फेब्रुवारी रोजी केपटाउनमध्येच होणार आहे.

मुंबईत घरांवर पहिला हक्क मराठी माणसाचा! घर नाकारणाऱ्या बिल्डरवर होणार कारवाई; शंभूराज देसाई यांची घोषणा

अचानक हार्ट अटॅकची भीती; कर्नाटकमध्ये रुग्णालयांत लोकांची प्रचंड गर्दी, घाबरू नका - डॉक्टरांचे आवाहन

महाराष्ट्रातील किल्ल्यांच्या समावेशाकडे लागले लक्ष... युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू

IND vs ENG 2025 : क्रिकेटच्या पंढरीत भारताची कसोटी! लॉर्ड्स स्टेडियमवर आजपासून तिसरा सामना, मालिकेत आघाडी घेण्याचे लक्ष्य

लैंगिक छळाच्या तक्रारीनंतर केलेली बदली रद्द; सहाय्यक प्राध्यापक महिलेला उच्च न्यायालयाचा दिलासा