क्रीडा

IPL 2023 : मिनी लिलाव ठरला 'मेगा लिलाव' ; एक-दोन नव्हे तर ४ रेकॉर्ड ब्रेक बोली

आयपीएल २०२३चा (IPL 2023) मिनी लिलाव खऱ्या अर्थाने ऐतिहासिक ठरला, कारण ४ खेळाडूंवर लागली १५ कोटींहून अधिक बोली

प्रतिनिधी

कोची येथे झालेल्या आयपीएल २०२३च्या (IPL 2023) मिनी लिलावकडे सर्व क्रिकेटप्रेमींचे लक्ष होते. कारण, यामध्ये तब्बल ४०५ खेळाडूंवर बाेली लागणार होती. तसेच, बऱ्याच मोठ्या चेहऱ्याचा या लिलावामध्ये समावेश होता. लिलाव सुरु झाला आणि अगदी काहीच वेळामध्ये सॅम करनवर बोली लावण्यात आली. सर्व संघांमध्ये बोली लावण्यासाठी चढाओढ सुरु झाली आणि यामध्ये पंजाब किंग्सने बाजी मारत त्याला १८.५० कोटी रुपयांमध्ये आपल्या संघात समाविष्ट करून घेतले. ही आयपीएलच्या आजवरच्या इतिहासातील सर्वोत्तम बोली ठरली. त्यामुळे सॅम करन हा आयपीएलचा सर्वात महागडा खेळाडू ठरला आहे.

याच लिलावामध्ये दुसरा सर्वात महागडा खेळाडू होण्याचा मान ऑस्ट्रेलियाच्या कॅमेरून ग्रीनला मिळाला. पहिल्यांदाच आयपीएल खेळात असलेल्या कॅमेरून ग्रीनवर १७.५० कोटींची बोली लागली. मुंबई इंडियन्सने आयपीएलच्या इतिहासात दुसरी सर्वाधिक बोली लावत कॅमेरून ग्रीनचा कॅमेरून आपल्या संघात समावेश केला.

तर, त्यानंतर इंग्लडचा अष्टपैलू खेळाडू बेन स्टोक्सवर १६.२५ कोटी रुपयांची सर्वोत्तम बोली लागली. याआधी त्याच्यावर २०१७मध्ये १४.५० कोटी बोली लावण्यात आली होती. चेन्नई सुपर किंग्सने विकत घेतले असून भारतीय खेळाडू अजिंक्य रहाणे ५० लाखांमध्ये विकत घेतले. त्यामुळे पूर्वाश्रमीची पुणे संघाची तिकडी बेन स्टोक्स, अजिंक्य रहाणे आणि महेंद्र सिंग धोनी पुन्हा एकदा एकत्र एकाच संघासाठी खेळताना दिसणार आहेत.

वेस्ट इंडिजचा यष्टीरक्षक निकोलस पूरनला १६ कोटींमध्ये विकत घेत हैदराबाद संघाने आपल्या ताफ्यात सामील केले. यापूर्वी यष्टीरक्षक म्हणून मुंबईच्या ईशान किशनला १५.२५ कोटींची बोली लागली होती.

राज्याच्या EV धोरणाला अपवाद! बॉम्बे उच्च न्यायालयातील ६३ न्यायमूर्तींसाठी नवीन पेट्रोल-डिझेल गाड्यांना परवानगी

गणेशोत्सवासाठी एसटीच्या ५ हजार जादा बसेस; कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा

कबुतरखाने तोडण्यास तात्पुरती मनाई; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

शाडू मातीच्या मूर्ती आता होणार ‘ऑनलाइन’ उपलब्ध; पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी BMC चे विशेष प्रयत्न

गेटवे ऑफ इंडियाजवळ प्रवासी जेट्टीला परवानगी; परिसरात सुविधा पुरवताना खबरदारी घेण्याचे हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश