एक्स @mansukhmandviya
क्रीडा

क्रीडामंत्र्यांकडून विश्वविजेत्यांचा सन्मान; भारताच्या खो-खो संघांनी घेतली मनसुख मांडविया यांची भेट

केंद्रीय क्रीडामंत्री मनसुख मंडविया यांनी बुधवारी भारताच्या दोन्ही विश्वविजेत्या खो-खो संघांची नवी दिल्ली येथे भेट घेतली.

Swapnil S

नवी दिल्ली : केंद्रीय क्रीडामंत्री मनसुख मंडविया यांनी बुधवारी भारताच्या दोन्ही विश्वविजेत्या खो-खो संघांची नवी दिल्ली येथे भेट घेतली. विश्वचषकातील यशानंतर आता खो-खो राष्ट्रकुल आणि ऑलिम्पिक स्पर्धेतील समावेशासाठी सज्ज असल्याचे यावेळी मांडविया म्हणाले.

महाराष्ट्राच्या मातीतील खो-खो हा खेळ आता नव्या रंगात, नव्या ढंगात जगभरात झेप घेत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून खो-खो झपाट्याने भरारी घेत आहे. राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय पातळीवरील खो-खो स्पर्धांना दर्दी क्रीडाप्रेमी नेहमीच गर्दी करतात. त्यानंतर अनुक्रमे पुणे आणि ओदिशा येथे मॅटवर झालेल्या अल्टिमेट खो-खो लीगच्या दोन पर्वांनाही चाहत्यांचा दमदार प्रतिसाद लाभला. त्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये केकेएफआयने खो-खोच्या पहिल्या विश्वचषकाची घोषणा केली. गेला आठवडाभर नवी दिल्ली येथील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय इनडोअर स्टेडियममध्ये खो-खो विश्वचषकाचा दुहेरी थरार पार पडला. या विश्वचषकात एकंदर सहा खंडांतील २३ देश सहभागी झाले होते. पुरुष व महिला अशा दोन्ही गटांत मिळून ३९ संघांत ही स्पर्धा खेळवण्यात आली. भारताने दुहेरी जेतेपद मिळवताना अंतिम फेरीत नेपाळवर वर्चस्व गाजवले.

दरम्यान, भारताचे खो-खो संघ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही भेटणार असल्याचे समजते. याविषयी अधिकृत माहिती अद्याप मिळालेली नाही. तसेच २०३०चे आशियाई आणि २०३२च्या ऑलिम्पिकमध्ये खो-खोचा समावेश करण्यासाठी भारतीय महासंघ प्रयत्नशील आहे, असे महासंघाचे अध्यक्ष सुधांशू मित्तल यांनी जाहीर केले. २०२७मध्ये पुढील विश्वचषक इंग्लंडला रंगणार आहे.

AI समिटमध्ये मोठी नाचक्की! चिनी रोबोटला स्वतः डेव्हलप केल्याचं सांगितलं; 'तात्काळ एक्स्पो स्थळ सोडा' - गलगोटिया विद्यापीठाला आदेश

मोठी बातमी! EC कडून राज्यसभेच्या रिक्त होणाऱ्या ३७ जागांसाठी निवडणुकीची घोषणा: महाराष्ट्रात सर्वाधिक ७ जागा, १६ मार्चला मतदान

Thane : मुंबई-नाशिक महामार्गावरील वाहनचालकांना दिलासा; साकेत उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी अखेर खुला

Mumbai : स्थायी, सुधार, शिक्षण, बेस्ट समितीसाठी आज अर्ज दाखल होणार

Mumbai : रस्ते खड्ड्यात घालणाऱ्या कंत्राटदारांना ३७ कोटींचा दंड; वसुली केवळ १६ कोटींची