ठाणे : दिव्यांगांना आत्मनिर्भर करण्याच्या उद्देशाने ई-वाहने देण्याच्या ठरावाची अंमलबजावणी केली जात आहे. मात्र, ही वाहने देताना शहरी की ग्रामीण भागात चालवावित याबाबत करार नसतानाही आता शहरी भागात वाहने चालवू नयेत, अशी अट घातली जात आहे. शिवाय, ही वाहने कामचलाऊ स्वरूपाची देऊन ठेकेदाराने स्वतःच्या तुंबड्या भरण्यास सुरुवात केली आहे. याबाबत अनेकवेळा पत्रव्यवहार करूनही कारवाई होत नसल्याने आता अखिल भारतीय दिव्यांग सेनेचे मुख्य संयोजक मोहम्मद युसूफ मोहम्मद फारुक खान यांच्या नेतृत्वाखाली साेमवारी धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलकांची भेट घेऊन संबधित कंपनीवर कारवाई करण्याचा आश्वासन दिव्यांग मंत्रालयाचे उपसचिव बोडके यांनी दिले.
दिव्यांगांना स्वबळावर काम करता यावे तसेच आर्थिकदृष्ट्या दिव्यांग सक्षम व्हावे, यासाठी हरित ऊर्जेवर चालणाऱ्या व्यावसायिक वाहने देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी १२ डिसेंबर २०२३ नंतर सुरू करण्याचे आदेश स्वयंप्रेरणेने मानवी हक्क आयोगाने दिले होते. त्यानंतर ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागवून बेरोजगार दिव्यांगांना पर्यावरणस्नेही वाहने प्रदान करण्यात आली.
ही वाहने पुरविण्याचे कंत्राट मेसर्स मॅक ऑटो इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आले. त्यासाठी २४ कोटी ८७ लाख रुपयांची निविदा देण्यात आली होती. या कंपनीने निकृष्ट दर्जाच्या गाड्या दिव्यांगांना दिल्या. याची चौकशी सुरू असल्याचे सांगून दिव्यांगांची बोळवण करण्यात आली. त्या विरोधात हे आंदोलन करण्यात आले होते.