मुंबई : अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या निवडणुकीनंतर सत्तेसाठी परस्पर हातमिळवणी करून उदयास आलेल्या एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आघाडीने बनवलेल्या सर्व समित्यांना उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने या वादावर पडदा टाकण्यासाठी अंबरनाथमध्ये नव्यान उदयास आलेली शिवसेना-राष्ट्रवादी गटाची आघाडी वैध की भाजप नेत्यांनी काँग्रेसच्या नगरसेवकांना हाताशी घेऊन स्थापन केलेली नवी आघाडी वैध याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोघांची बाजू ऐकून २१ दिवसांत घ्यावा, असे आदेश दिले.
अंबरनाथ नगरपरिषदेची सत्ता काबीज करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षात चढाओढ सुरू झाली आहे. सुरुवातीला काँग्रेससोबत युती होणार नाही असा ढोल बडवणाऱ्या भाजपने काँग्रेसच्या नगरसेवकांना पुढल्या दाराने थेट भाजपमध्ये प्रवेश देऊन ‘अंबरनाथ विकास आघाडी’ स्थापन केली व जिल्हाधिकाऱ्यांना सत्तास्थापनेसाठी पत्र दिले. दरम्यान, शिंदेंनी अजितदादांच्या नगरसेवकांना हाताशी घेऊन ‘अंबरनाथ महायुती विकास आघाडी’ स्थापन करत आपले स्वतंत्र पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी भाजपची ‘अंबरनाथ विकास आघाडी’ रद्द करत शिंदे गटाच्या नव्या आघाडीवर शिक्कामोर्तब केले. त्यानुसार‘अंबरनाथ महायुती विकास आघाडी’ने समित्या स्थापन केल्या.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाविरोधात भाजप आघाडीने हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने याचिकेची दखल घेत दोन्ही आघाड्यांना स्थगिती दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या दोन्ही आघाड्याचे म्हणणे ऐकून घेऊन शिवसेना-राष्ट्रवादी आघाडी की भाजप-काँग्रेस आघाडी यातील खरी आघाडी कोणाची यावर कायदेशीर तरतुदीनुसार निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले. तोपर्यंत सर्व समित्यांना स्थगिती स्थगिती दिली.
न्यायालय म्हणते!
दोन्ही आघाड्यांनी आपले म्हणणे २८ जानेवारीपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन्ही बाजू ऐकून घेत त्यावर २१ दिवसांत योग्य तो निर्णय घ्यावा.
निर्णय काहीही आला तरी त्या निर्णयालाही पुढील १५ दिवस स्थगिती असेल. जेणेकरून त्या निर्णयाविरोधात आव्हान द्यायचा पर्याय दोन्ही आघाडींना खुला असेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे मार्च २०२६ पर्यंत अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या समित्या स्थापनेची प्रक्रिया करता येणार नाही.