भिवंडी : भिवंडी तालुक्यात नव्या प्रशासकीय रचनेअंतर्गत प्रस्तावित पडघा अप्पर तहसील कार्यालयाला अंबाडी परिसरातून तीव्र विरोध होत असून, अंबाडीला अप्पर तहसील कार्यालय व स्वतंत्र तालुक्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी तब्बल ३० हजार हरकती व सूचना उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात दाखल करण्यात आल्याचा दावा अंबाडी तालुका कृती समितीने केला आहे.

भिवंडी तालुक्याच्या पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेत शासनाने सुरुवातीला पडघा येथे अप्पर तहसील कार्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानंतर अंबाडी परिसरातून या निर्णयाला तीव्र विरोध सुरू झाला. प्रारंभी हरकती मागविण्यात आल्यानंतर अंबाडी येथील सर्वपक्षीय कृती समितीने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले आणि नव्याने प्रक्रिया राबविण्याची मागणी केली.

कृती समितीच्या पाठपुराव्यानंतर शासनाने पुन्हा एकदा पडघा की अंबाडी या दोन्ही पर्यायांवर हरकती व सूचना मागविण्याचा निर्णय घेतला. या प्रक्रियेदरम्यान अंबाडी परिसरातील गावागावांत जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली. त्यानंतर अंबाडीच्या समर्थनार्थ सुमारे ३० हजार हरकती व सूचना उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात जमा करण्यात आल्याची माहिती कृती समितीचे समन्वयक मोहन पाटील यांनी दिली.

यापूर्वीच्या प्रक्रियेत पडघा मुख्यालयाला विरोध दर्शविणाऱ्या सुमारे ३०० हरकती, ३७ पेसा ग्रामपंचायतींचे व ४५ ग्रामसभांचे ठराव, नऊ आमदार, दोन खासदार यांच्या शिफारशी तसेच गो. बा. पिंगुळकर समितीच्या शिफारशी शासनाकडे सादर करण्यात आल्या होत्या. मात्र, या हरकतींवर सुनावणी न घेता तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी शासनाकडे अहवाल पाठविल्याचा आरोप कृती समितीने केला आहे. हा अहवाल एकतर्फी असून अंबाडी परिसरावर अन्याय करणारा असल्याची तक्रार महसूलमंत्र्यांकडे करण्यात आली होती.

दोन पर्यायांच्या वादात स्थानिकांचा संघर्ष

अंबाडी तालुक्याची मागणी गेल्या तीन दशकांपासून प्रलंबित असल्याचे कृती समितीचे म्हणणे आहे. पडघा येथे अप्पर तहसील कार्यालय स्थापन करण्याची कोणतीही स्थानिक मागणी नसताना राजकीय हस्तक्षेपामुळे हा पर्याय पुढे आल्याचा आरोप समितीने केला आहे. पडघा हे भिवंडीपासून अवघ्या १४ किलोमीटर अंतरावर असून तेथे दळणवळणाच्या सुविधा उपलब्ध आहेत.

(संबंधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)