ठाणे : राज्यभरातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या हिताचा मोफा कायदा रद्द करण्यासाठी बिल्डर लॉबीने पुन्हा हालचाली सुरू केल्याची माहिती समोर आली आहे. याविरोधात महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण महासंघासह राज्यातील विविध सहकारी संघटनांनी एकजुटीने आवाज उठवून, इमारतींच्या पुनर्विकास व स्वयंपुनर्विकासासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणारा मोफा कायदा रद्द करू नये, असे आर्जव राज्य सरकारकडे केले आहे. ही माहिती ठाणे जिल्हा हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी दिली.

गृहनिर्माण सोसायट्यांतील सदस्यांचे हक्क अबाधित राहावेत, तसेच विकासकांच्या मनमानीवर अंकुश रहावा, यासाठीच १९६३ साली मोफा कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यातील अटी-शर्ती बंधनकारक असून, त्यांचे उल्लंघन केल्यास दंड आणि कारावासाची तरतूद आहे. त्यामुळेच बिल्डरांची क्रेडाई संघटना मोफा कायदाच्या रद्दबाबत पुन्हा सक्रिय झाल्याचे राणे यांनी सांगितले.

यापूर्वी १२ नोव्हेंबर २०२० रोजीही हा कायदा रद्द करण्याची मागणी क्रेडाईने केली होती. त्यावेळी महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण महासंघासह जिल्हास्तरावरील संघांनी याला विरोध नोंदवून शासनाकडे सविस्तर अहवाल सादर केला होता. आमदार संजय केळकर यांनीही विधानसभेत हा विषय वारंवार उपस्थित करत कडक भूमिका मांडली होती. तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री ना. अतुल सावे यांनी “मोफा कायदा रद्द होणार नाही” असे आश्वासन दिले होते. मात्र आता पुन्हा बिल्डर लॉबी सक्रिय झाल्याने सहकारी संघटनांनी एकत्र येत मोफा रद्द करण्यास तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

मोफा कायद्यामुळे बिल्डरांवर अंकुश

मोफा कायदा रद्द झाल्यास बिल्डरशिवाय सोसायटी नोंदणी करता येणार नाही. जमिनीची मालकी (अभिहस्तांतरण) सोसायटीच्या नावे होणे अशक्य होईल. त्यामुळे ५ ते ५.५ कोटी फ्लॅटधारकांच्या मालकी हक्काला धोका निर्माण होईल. सोसायटीची जागा बिल्डर किंवा जमीनमालकाच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता. पुनर्विकास व स्वयंपुनर्विकास पूर्णपणे अडचणीत येईल. शासनाने स्थापन केलेल्या स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाचा हेतूच अपूर्ण राहील.