दानिश आझमी/कल्याण
बनावट कागदपत्रे आणि महारेराच्या खोट्या मंजुऱ्यांचा वापर करून सात मजली निवासी इमारत उभारल्याचा आरोप असलेल्या डोंबिवलीतील एका बिल्डरला पोलिसांनी अटक केली आहे. मात्र या कारवाईमुळे शंभराहून अधिक कुटुंबांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
कल्याण महानगरपालिकेचे डोंबिवली अधिकारी अरुण पाटील यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून प्रफुल्ल गोरे या बिल्डरला अटक केली. दरम्यान तक्रार नोंदवल्यानंतर तब्बल आठ महिन्यांनी पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. त्यामुळे तपासातील विलंब आणि आरोपींना मिळत असलेले कथित संरक्षण याबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हे संपूर्ण प्रकरण डोंबिवली पश्चिमेकडील कोपर परिसरातील सात मजली 'शिव आराधना' इमारतीशी संबंधित आहे.
तपास अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'महारेरा' च्या बनावट प्रमाणपत्रासह खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे ही इमारत बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आली. घर खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना ही बनावट मंजुरीपत्रे आणि फसवणूक करणारी कागदपत्रे दाखवून फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी भुरळ पाडण्यात आली, असा आरोप प्रशासनाने केला आहे.
या कारवाईमुळे इमारतीमधील रहिवाशांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली आहे. यातील अनेकांनी आपल्या आयुष्याची पुंजी लावून येथे घरे खरेदी केली होती. आता ही इमारत प्रशासनाच्या रडारवर आल्याने आणि अधिकृतपणे 'बेकायदेशीर' घोषित झाल्याने, कल्याण-डोंबिवली मनपा कधीही पाडकामाची कारवाई करू शकते या भीतीने १०० हून अधिक कुटुंबांचे धाबे दणाणले आहेत.
आरोपी गोरे याला कथित राजकीय वरदहस्त लाभल्याने तो अनेक महिने अटक टाळण्यात यशस्वी ठरला. या प्रकरणात सामील असलेले इतर तीन आरोपी सूरज बुट्टे, काळ्या जोशी आणि या प्रकल्पाशी संबंधित असलेला एक आर्किटेक्ट अजूनही फरार असून पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत.
तपास अधिकाऱ्यांच्या मते, या अटकेमुळे बनावट मंजुऱ्या आणि कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून अनधिकृत बांधकामांना पाठबळ देणारे एक मोठे रॅकेट उघडकीस येऊ शकते. 'शिव आराधना' इमारत ही डोंबिवलीतील ६५ वादग्रस्त आणि बेकायदेशीर इमारतींपैकी एक असल्याचे सांगण्यात येत आहे, ज्यामुळे या प्रकरणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.