उल्हासनगर : उल्हासनगर शहरातील १२०० चौरस मीटरच्या गोल मैदानाचा वापर धार्मिक, राजकीय, सामाजिक कार्यक्रमांसाठी बेकायदेशीरपणे होत असल्याने लहान मुलांना खेळापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप हिराली फाऊंडेशनच्या अध्यक्ष ॲड. सरिता खानचंदानी यांनी केला असून याप्रकरणी विनोद सांगवीकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने उल्हासनगर महानगरपालिका प्रशासनाला फटकारले असून २९ जुलैपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.

गोल मैदान नऊ भागांमध्ये विभागले गेले आहे, जिथे विविध धार्मिक केंद्रांसाठी स्टेज बांधले जातात. उर्वरित मैदान दसरा- दिवाळी मेळावा, नवरात्र महोत्सव, फटाका बाजार आणि अमृतवेला ट्रस्टला भाड्याने दिले जाते. म्हणजेच हे मैदान सर्वसामान्यांना विशेषतः लहान मुलांना खेळण्यासाठी उपलब्ध नसल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. उल्हासनगर महापालिका प्रशासनाकडून मुलांना खेळापासून वंचित ठेवले जाते, जमिनीवर बांधलेले काँक्रीट व सिमेंटचे टप्पे काढावेत. इतर सर्व बांधकामे हटवून मैदानाचे मूळ स्वरूप पूर्ववत करण्याचे आदेश महापालिकेला द्यावेत, तसेच खेळा व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही वापरासाठी मैदान उपलब्ध करून देऊ नये, असे आदेशही मनपाने द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.

याचिकाकर्त्याने पुढे म्हटले आहे की, गोल मैदान प्रांगणात २०११ मध्ये पाण्याची टाकी नव्हती, कारंजे होते आणि मुले मातीत खेळत असत, २०१५ पासून त्या मैदानाची जबाबदारी अमृतवेला ट्रस्टला देण्यात आले होते, याशिवाय इतर राजकीय, धार्मिक, व्यावसायिक कार्यक्रम या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात साजरे केले जातात.

या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला फटकारले असून मनपा प्रशासनाला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असेही सादर केले, की गोल मैदानावरील अतिक्रमण हे महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम, १९६६ या नियमाचे उल्लंघन करणारे आहे. गोल मैदानात खुली जागा/ खेळाचे मैदान याचा समावेश आहे, त्यामुळे त्याचा व्यावसायिक हेतूंसाठी वापर होत असल्यास त्यावर मनपा प्रशासनाने शुल्क आकारण्याचे निर्देश न्याालयाने दिले आहेत. शुल्क हाताळण्यासाठी २९ जुलै रोजी किंवा त्यापूर्वी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

यावेळी उल्हासनगर मनपा आयुक्तांना अशा वापरकर्त्याला कोणत्या दिवशी परवानगी देण्यात आली याचा तपशील, वापरकर्त्यांकडे जमा केलेली रक्कम आणि सप्टेंबर २०२२ पासून दिलेल्या परवानग्यांचा आकडा यासह सर्व तपशील उघड करावे लागतील, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

आम्ही महापालिका प्रशासनातर्फे न्यायालयात आमची बाजू मांडणार आहोत, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याबाबत अधिक भाष्य करता येणार नाही.

- जमीर लेंगरेकर (अतिरिक्त आयुक्त )

गोल मैदानाच्या गैरवापरबाबत मी अनेकदा उल्हासनगर महापालिका प्रशासनाकडे तक्रारी केले आहे, मात्र आतापर्यंत मनपा प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची कारवाई केलेली नसल्याने मी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

- ॲड. सरिता खानचंदानी (अध्यक्ष,हिराली फाऊंडेशन )