मुलुंड दरम्यान मेंटल हॉस्पिटलच्या जागेवर नवीन विस्तारित रेल्वे स्थानकाला पाच वर्षांपूर्वीच मंजुरी मिळाली आहे, या विस्तारित स्थानकासाठी राज्य सरकारने २९० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली असून मनोरुग्णालयाची जागा पालिकेकडे हस्तांतरित करण्यास यापूर्वीच्या भाजप शिवसेना सरकारच्या मंत्रिमडळानेही मंजुरी दिली आहे. मात्र याविरोधात काही समाजसेवींनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला असल्याने या जागेचे हस्तांतरण रखडले आहे. मात्र गेले दोन वर्षे कोरोना काळ तसेच न्यायालयाचा निकाल लागण्यास विलंब होत असल्याने या विस्तारित रेल्वे स्थानकाचे काम रखडले आहे.
ठाणे रेल्वे स्थानकात दररोज सुमारे सहा लाख प्रवासी प्रवास करत असतात. ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या शहरांची लोकसंख्या ३० लाखांच्या जवळपास पोहचली असून घोडबंदर मार्गालगत उभ्या राहणाऱ्या संकुलांमुळे नागरीकरणाचा वेग भविष्यातही कायम राहण्याची चिन्हे आहेत. या वाढत्या लोकसंख्येसाठी ठाण्याला पर्यायी रेल्वे स्थानक असावे, असा प्रस्ताव पुढे आणला गेला. त्यानुसार ठाणे आणि मुलुंड रेल्वे स्थानकांदरम्यान मनोरुग्णालयाच्या जागेवर विस्तारित ठाणे स्थानक उभारण्याचा निर्णय झाला. मनोरुग्णालयाची जागा नवीन ठाणे स्थानकासाठी देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने पाच वर्षांपूर्वीच मंजुरी दिली आहे. या कामासाठी महापालिकेने निविदाही मागवल्या, ठेकेदाराची नियुक्ती झाली. स्मार्ट सिटी योजनेतून २९० कोटी खर्चापैकी २६० कोटी खर्च केला जाणार आहे तर ३० कोटी रुपये महापालिकेकडून खर्च केला जाणार आहे. यासाठी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली असतानाही न्यायालयात दावा असल्याने जागा अद्याप महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेली नाही. १८९५ च्या काळात दानशूर नवरोत्तमदास माधवदास शेठ यांनी तब्बल १४६ एकर जागा मेंटल हॉस्पिटलसाठी त्यावेळच्या मुंबई सरकारला दान दिली होती. त्या जागी १९०१ साली मेंटल हॉस्पिटल सुरू झाले. मात्र या जागेकडे सरकारने दुर्लक्ष केले असल्यानेच दान केलेल्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाली . विशेष म्हणजे ही जागा फक्त मेंटल हॉस्पिटलसाठी दान केली असल्याने या जागेवर प्रस्तावित असलेले रेल्वे टर्मिनसलाही सुरवातीपासून विरोध सुरु आहे . त्याचमुळे या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. याबाबत सर्व याचिका एकत्रित करून त्यावर सुनावणी सुरु आहे.ुलुंड दरम्यान मेंटल हॉस्पिटलच्या जागेवर नवीन विस्तारित रेल्वे स्थानकाला पाच वर्षांपूर्वीच मंजुरी मिळाली आहे, या विस्तारित स्थानकासाठी राज्य सरकारने २९० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली असून मनोरुग्णालयाची जागा पालिकेकडे हस्तांतरित करण्यास यापूर्वीच्या भाजप शिवसेना सरकारच्या मंत्रिमडळानेही मंजुरी दिली आहे. मात्र याविरोधात काही समाजसेवींनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला असल्याने या जागेचे हस्तांतरण रखडले आहे. मात्र गेले दोन वर्षे कोरोना काळ तसेच न्यायालयाचा निकाल लागण्यास विलंब होत असल्याने या विस्तारित रेल्वे स्थानकाचे काम रखडले आहे.
ठाणे रेल्वे स्थानकात दररोज सुमारे सहा लाख प्रवासी प्रवास करत असतात. ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या शहरांची लोकसंख्या ३० लाखांच्या जवळपास पोहचली असून घोडबंदर मार्गालगत उभ्या राहणाऱ्या संकुलांमुळे नागरीकरणाचा वेग भविष्यातही कायम राहण्याची चिन्हे आहेत. या वाढत्या लोकसंख्येसाठी ठाण्याला पर्यायी रेल्वे स्थानक असावे, असा प्रस्ताव पुढे आणला गेला. त्यानुसार ठाणे आणि मुलुंड रेल्वे स्थानकांदरम्यान मनोरुग्णालयाच्या जागेवर विस्तारित ठाणे स्थानक उभारण्याचा निर्णय झाला. मनोरुग्णालयाची जागा नवीन ठाणे स्थानकासाठी देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने पाच वर्षांपूर्वीच मंजुरी दिली आहे. या कामासाठी महापालिकेने निविदाही मागवल्या, ठेकेदाराची नियुक्ती झाली. स्मार्ट सिटी योजनेतून २९० कोटी खर्चापैकी २६० कोटी खर्च केला जाणार आहे तर ३० कोटी रुपये महापालिकेकडून खर्च केला जाणार आहे. यासाठी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली असतानाही न्यायालयात दावा असल्याने जागा अद्याप महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेली नाही. १८९५ च्या काळात दानशूर नवरोत्तमदास माधवदास शेठ यांनी तब्बल १४६ एकर जागा मेंटल हॉस्पिटलसाठी त्यावेळच्या मुंबई सरकारला दान दिली होती. त्या जागी १९०१ साली मेंटल हॉस्पिटल सुरू झाले. मात्र या जागेकडे सरकारने दुर्लक्ष केले असल्यानेच दान केलेल्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाली . विशेष म्हणजे ही जागा फक्त मेंटल हॉस्पिटलसाठी दान केली असल्याने या जागेवर प्रस्तावित असलेले रेल्वे टर्मिनसलाही सुरवातीपासून विरोध सुरु आहे . त्याचमुळे या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. याबाबत सर्व याचिका एकत्रित करून त्यावर सुनावणी सुरु आहे.