भाईंंदर : मीरा-भाईंदर शहरात अनेक अनधिकृत बांधकामे राजकीय व महापालिका अधिकाऱ्यांच्या संगममताने होत आहेत. महापालिका प्रभाग सहाचे तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त सचिन बच्छाव यांच्या कार्यकाळात त्या दुरुस्ती परवानगीच्या आड अनेक अनधिकृत टोलेजंग अनधिकृत डान्स बार, लॉजिंग, हॉटेल्स व बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. त्यातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल करून भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी लाचलुचपत विभागासह पालिकेकडे अनेक जणांनी तक्रारी केलेल्या आहेत. त्यातच बच्छाव यांनी शहरात सीआरझेड, कांदळवन परिसरासह मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर डान्स बार संस्कृतीला वाढविण्यासाठी अनधिकृत बांधकामाला दुरुस्तीच्या आड परवानग्या दिल्या आहेत.
एका अनधिकृत बांधकामावरून आमदार गीता जैन यांनी मनपा ठेका अभियंता शुभम पाटील यांच्या कानशिलात मारली होती. त्यातून बराच वाद निर्माण झाला होता. यावेळी जैन यांनी एका अभियंत्याला मारहाण केली होती. हे प्रकरण चांगलेच गाजले होते. त्यावेळी गीता जैन यांच्यासह माहिती अधिकार कार्यकर्ते कृष्णा गुप्ता यांनी भ्रष्टाचारी सचिन बच्छाव यांच्या कार्यकाळात झालेल्या अनधिकृत बांधकामाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाची चौकशी करण्याचे आदेश अखेर पालिका आयुक्त संजय काटकर यांनी दिले आहेत. याबाबत दोन अतिरिक्त आयुक्त अनिकेत मानोरकर व डॉ. संभाजी पानपट्टे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
प्रभाग क्रमांक ६ चे प्रभाग अधिकारी सचिन बच्छाव यांच्या आदेशानुसार हे ठेका कनिष्ठ अभियंते केवळ विकासकाच्या (बिल्डरांच्या) फायद्यासाठी बेकायदेशीररित्या एका जुन्या बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी गेले असल्याचा आरोप त्यावेळी केला होता. मारहाण केल्याचा प्रकार घडल्यानंतर कनिष्ठ अभियंत्यानी काशीमीरा पोलीस ठाण्यात मारकुट्या आमदाराविरोधात तक्रार दिली होती. त्यावेळी राजकीय दबावाला बळी पडून पोलिसांनी कारवाई करण्यापूर्वीच शुभम पाटील याने दिलेली तक्रार मागे घेतली. त्यामुळे हे प्रकरण शांत झाले.
सरकारी जागेवरील अनधिकृत बांधकाम अधिकृत
सरकारी जमिनीवर अनधिकृतरित्या बांधलेल्या डान्स बार व लॉजिंगला सचिन बच्छाव यांनी अधिकृत घोषित करून त्या बांधकामाना अभय देण्याचे काम केले आहे. तर दुसरीकडे मँगोव्ह व कांदळवन झाडे असलेल्या जागेवर दुरुस्ती परवानग्या देऊन टोलेजंग अनधिकृत बांधकामे उभी केली होती. तर दुसरीकडे महसूल विभागाच्या जमिनीवर अतिक्रमण होत असताना जिल्हाधिकारी हे झोपेचे सोंग घेऊन कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहेत.